आदिवासी जनजाति अभियन्ता तथा अधिकारकर्मीहरुले जेएनजीको सेप्टेम्बर आन्दोलनबाट हुन लागेको राजाीतिक परिवर्तनलाई आदिवासीका लागि चुनौती र अवसर दुवै भएको बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले महासंघ सम्बद्ध जातीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा आदिवासी अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरुसंगको डिजिटल सम्बादका क्रममा प्रतिनिधिहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक प्राडा महेन्द्र लावतीले हुन लागेको राजनीतिक परिवर्तनबाट आदिवासीले उठाउँदै आएको सवाल सम्बोधन हुन सक्ने संभावना रहेको बताउँदै परिवर्तन अवसर भएको बताउनु भयो । तर उहाँले अर्कोतिर चुनौती रहेको पनि टिप्पणी गर्नु भयो ।
अहिले चलिरहेको चर्चा अनुसार प्राप्त भईुकेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका अधिकार गुम्ने पनि त्यतिकै खतरा रहेको प्राडा. लावतीले औल्याँउनु भयो ।
अहिले भन्दा प्रगतिशील, सुदृढ हुने लोकतान्त्रिक व्यबस्थाको पक्षमा आदिवासीहरुले साझा अवधारणा ल्याएर प्रतिगामीको खेल परास्त गर्ने रणनीति बनाउन पनि उहाँले सुझाव दिनु भयो ।
नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोलेले आदिवासी आन्दोलन रक्षात्मक मोडमा पुगेको हुनाले आदिवासी जनजाति महासंघले आफनो धाराणा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।
किरात राई यायोक्खाका महसचिव भीम राइले बर्तमान संविधानको रक्षा गर्न महसिंघ मैदानमा उत्रनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
नेपाल माझी संघका अध्यक्ष चिनीमाया माझीले अहिलेको अवस्थामा आदिवासीका नाममा सडक संघर्ष अव्यबहारिक भएको बताउनु भयो ।
महासंघका अध्यक्ष गेल्जेन लामा शेर्पाले लोकतन्त्रको विकल्प नहुने दावी गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा महासंघका महासचिव दिवश राईले महासंघका तर्फबाट साझा वक्तव्य मस्यौदा तयार गरी यथासिघ्र जारी गर्ने तयारी भएको बताउनु भयो ।
