अभिमत
ब्यक्तिगत तवरले तथा विभिन्न संघ संगठनले सामुहिक रुपमा नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिने क्रम जारी छ । प्रस्तुत छः इण्डिजिनियस भ्वाइसले नयाँ संविधानको मस्यौदामाथि महिला, आदिवासी जनजातिको मुद्धामा केन्द्रित रही केही संस्थागत प्रतिनिधिसंग गरेको बिचार
महिलाको विविधतालाई पहिचान गर्नुपर्छ
पहिलो संबिधान सभा बिघटन भए पछि नै हाम्रोे अधिकार पर्ने सम्भाबना कम रहेको थियो । अहिले संबिधानका प्रतिनिधिहरूले हामीलाई बिश्वास दिन सकेको अवस्था छैन । जे भएनि हामी आफना सुझाबहरू दिने छौ । हाम्रो सुझाब समेटिने सम्भावनाहरू पनि कम नै रहेको अवस्था छ । त्यसैले हामीले आफ्नो संघर्षलाई जारी राख्नु पर्ने अवस्था छ ।
यो संबिधानसभाले महिलाको विविधतालाई पहिचान गर्नुपर्छ । अन्तरिम संबिधानले महिला भनेर आदिवासी महिला, मुस्लीम महिला, दलित महिलाहरूलाई सम्झनु पर्दछ भनिएको थियो । हामीलाई जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक अधिकार पाइनुपर्छ, जहाँ महिला भनिएको छ । अहिले राष्ट्रियसभामा, प्रतिनिधिसभामा, प्रादेशिक सभामा ३३ प्रतिसतको व्यवस्था गरिएको छ । यो त टेक्ने ठाउँ मात्र हो । हुनु पर्ने भनेको त ५० प्रतिशत हो ।
शान्ति जिरेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ
पहिचान बिनाको संविधान स्वीकार्य छैन
नेपाल मगर संघबाट संबिधानको मस्यौदा प्रति नै बिरोध गर्दै हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । भारतमा पहिले १२ ओटा प्रदेश थियो, त्यहाँ पहिचानलाई इन्कार गरिएको थियो । जसका कारण पाकिस्तान भारतबाट अलगिएर गएको अवस्था छ । १२ ओटा रहेको प्रदेश भारत अहिले आएर २९ ओटामा पुगेको अवस्था छ । जबसम्म हाम्रो अधिकार प्राप्त हुदैन, तवसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहनेछ । पहिचान सहितको संबिधान जबसम्म आँउदैन, सामाजिक, राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुदैन, तवसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहने छ भनेर हामीले ध्यानाकर्षणको लागि यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हौ ।
नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था ल्याउने हो भने सबै जाति र क्षेत्रका समुदायलाई समान अधिकार दिनु पर्छ । यसमा कसैले कन्जुस्याई गर्नु हुदैन । महिला, जनजाति, दलित आन्दोलनको सम्मान गर्दै संबिधान बन्नु पर्छ र अन्तरिम संबिधानले खोलिदिएका बाटो हुदै यो संबिधान बन्नु पर्छ । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरू, मधेसी, दलितहरू नेपाली भैसकेका छैनन् । किनकि उनीहरूको अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गरेको अवस्था छैन । अधिकार सहितको संघीय व्यवस्था लागु गर्नु पर्छ ।
नबिन रोका मगर, महासचिव, नेपाल मगर संघ
आदिवासी जनजातिहरूको मुद्धा सम्बोधन नगरिए सडकमा जान बाध्य हुन्छौ
हामीले आदिवासी जनजातिहरूको मुद्धालाई केन्द्रित गरी संबिधान सभामा ५३ वटा फरक मत दर्ता गरिएको अवस्था छ । आदिवासी जनजाति सभासदहरूको हस्ताक्षर लिने क्रम जारी रहेको अवस्था छ । सम्पूर्ण सभासदहरू बिभिन्न भुगोलमा जाने भन्ने बिषयमा र हामीले केन्द्रमा दर्ता गरेका मुद्धालाई गाँउ गाँउबाट प्रतिनिधित्व गराउने काम पनि हामी ७५ ओटै जिल्लाबाट गरिरहेको अवस्था छ । फरक मतलाई प्रस्तुत गर्नुको लागि हामीले सबैलाई आग्रह गरेका छौ । ठाँउ ठाँउबाट आएका सुझाबलाई संबिधानसभा, मस्यौदा समितिको, संबैधानिक राजनैतिक समितिले यो सुझाबलाई कसरी लिन्छ भन्ने बिषय महत्वपूर्ण रहेको अवस्था रहन्छ । यदि ती सुझाब लिने कार्यलाई नौटङ्कीको रुपमा लिइयो, जनताको आवाज जस्ताको तस्तै समेटिएन भटेन भने हामी आफै फुलहाउसमा जानेछौ । यदि राजनैतिक दलहरूले १६ बुँदेलाई मात्र अङगालेर, आदिवासी जनजातिहरूको मुद्धालाई बेवास्ता गरियो र बिगतका सम्झौतालाई कार्यन्वयन गरिएन भने हामी सदनबाट सडकमा जान बाध्य हुन्छौ ।
पेम्बा भोटे
एमाले सभासद तथा महासचिबः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
सभासदहरूलाई नै सबै थोक नठानौ
नेपाली जनताले खोजेको भनेको संघियता सहितको संबिधान हो । अन्तरिम संबिधानसभाले पनि पहिचान सहितको संबिधानको बारेमा कुरा गरेकै अवस्था छ । अन्तरिम संबिधानले नै यो देश अव पहिचान सहितको संबिधान बन्ने कुरा संकेत गरेको अवस्था छ । सरकारमा रहेका राजनैतिक दलहरूले बिभिन्न समयमा बिभिन्न समुदायसंग गरेको सम्झौताले के देखाउछ भने संबिधानमा नामाङ्कन, सिमाङकन, न्यायप्रणाली, शासकीय स्वरुप लगायतका बिभिन्न बिषयहरूलाई टुङग्याएर अगाडि बढेमा नेपाली जनताले चाहेको संबिधान आउन सक्ने सम्भाबना देखिन्छ । अन्तरिम संबिधानले नै धर्मनिरपेक्षता भनिसके पनि हिन्दुराष्ट्र हुनु पर्ने भनेर संसद घेराउ भैरहेको अवस्थामा नेपाली जनताले आफनो बिचार प्रस्ट राख्नु भएमा सहज हुनेछ । हामीले सभासदहरूलाई नै सबै थोक हो भनेर बस्नु हुन्न । संविधान निर्माणमा हामी आम नेपाली नागरिक पनि सक्रिय हुनु जरुरी छ ।
अहिलेको मस्यौदामा महिलाको अधिकार छ भनेर देखाउने काम मात्र भएको छ तर महिलाहरू भने बिभिन्न अधिकारबाट बन्चित भएको अवस्था छ । अहिलेको मस्यौदाले महिलालाई समेटेको छैन । किनकि अन्तरिम संबिधान भन्दा नि महिलाहरूलाई पछि धकेलेको अवस्था छ । अन्तरिम संबिधानमा महिलालाई ३३ प्रतिसत समाबेसी, समानुपातिक हुनुपर्छ भनिएको थियो । अहिलेको संबिधानको मस्यौदाले एकतिहाई महिला रहने भनेको छ तर यसले महिलाहरूलाई समेट्दैन । प्रस्तावनामा नै समाबेशी भन्ने शब्द हटाए पछि महिलाहरू पछाडि पर्ने भइ नै हाले । माथिल्लो सदनको लगि मात्र आरक्षण कोटा राख्ने कुरा छ । यस्तो गोलमटोल भाषाले महिलाको अधिकार आँउदैन । स्थानिय र प्रादेशिक सभामा पनि महिलाको समानुपातिक सहभागिता हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । महिलालाई अधिकार दिने हो भने प्रत्यक्ष तर्फ नै ५० प्रतिसत महिला हुनु प¥यो । यो मस्यौदाले जातियताको आधारमा समानुपातिक भनिदिएको भए आदिबासी जनजाति, दलित र पछि परेका जातिहरूको प्रतिनिधित्व त्यहीबाट हुन्थ्यो । तर अहिलेको संबिधानको मस्यौदाले भने महिलालाई अधिकारबाट बन्चित गराएको छ ।
यसोधा लामा, सभासद
महिलाको हकमा राज्यले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अझ भन्नु पर्दा आदिवासी जनजाति महिलाहरू बिभिन्न संस्कार, संस्कृति, धार्मिक कारणले पनि पछि परेको अवस्था छ । यो मस्यौदाले आदिवासी जनजाति महिलाहरूको कुनै पनि प्रकारको अधिकार सुनिश्चित गरेको छैन । महिलाको नाममा हुनेखाने, टाठाबाठा महिलाहरु नै अघि बढ्ने अवस्था पैदा गरेको छ । अवको संबिधानमा आदिवासी जनजाति महिलाहरू र सम्पूर्ण महिलाहरूलाई अपनत्व हने किसिमकोे संबिधान बन्न जरुरी रहेको छ ।
रोशनी मेचे
उपाध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंंघ
राष्ट्रप्रमुखमा पनि महिला र जनजातिहरूको सहभागिता हुनुपर्छ
महिलाहरूले समानताको आधारमा अधिकार पाउनु पर्छ भनेर हामीले पहिले देखि नै उठाउदै आएको मुद्धा हो । जनसंख्याको आधारमा नै समानताको अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्नता हो । यो पनि हुन सक्दैन भने राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभामा भने ३३ प्रतिशत तथा प्रादेशिक सभामा भने ४० प्रतिशत र स्थानिय सभामा भने ५० प्रतिसत महिलाको सहभागिता हुनु पर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो । महिलाहरूले हरेक तहमा नेतृत्व तहमा नै आउन जरुरी छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि महिला र जनजातिहरूको सहभागिता रहनु पर्छ ।
जयन्ती राई, सभासद
