वन जंगलमा निर्भर आदिवासी जनजातिको क्षमता अभिवृद्धि र जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ विश्व बैकको करीव ६० करोड रुपैया (४.५ मिलिीयन अमेरिकी डलर) अनुदानमा सन्चालनमा आएको डेडिकेटेट ग्रान्ड मेकानिज्म (डिजिएम) परियोजना विवादमा परेको छ ।
परियोजनाको गतिविधिहरु पारदर्शी नभएको र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै परियोजनाको निर्देशक समिति (स्टेरिङ कमिटि)बाट राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (निफ) र नेपाल आदिवासी जनजाति अपांग संघ बाहिरिएपछि सो परियोजना विवादमा परेको हो ।
शुक्रबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै निफकी अध्यक्ष ङिमी शेर्पाले विश्वबैकको अनुदानले लिएको उद्देश्य अनुसार डिजिएम परियोजनाको कार्यक्रम तथा निर्णय नभएको आरोप लगाउँदै निर्देशक समितिबाट संस्थागत रुपमा नै बाहिरिएको घोषणा गर्नु भएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले डिजिएममा भ्रष्टाचार भएको हामी देख्न र सुन्न थालेका पनि बताउनु भयो । ब्राजिलमा सम्पन्न एक्सचेन्ज कार्यक्रममा पतिको स्थानमा पत्नी पठाइएको, बाबुको सट्टा छोरा पठाएका जस्ता उदाहरण प्रस्तुत गर्दै महिला महासंघकी अध्यक्ष शेर्पाले यस्ता क्रियाकलापहरु भ्रष्टाचारकै शिलसिला भएको आरोप लगाउनु भयो ।
डिजिएम परियोजनामा राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघ (निफ) को हैसियत अन्य साझेदारको झै समान भए पनि कार्यक्रम तथा बजेटमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोपन) हाबी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष शेर्पाले डिजिएमको बैठकमा आफुहरुलाई उपस्थितीमा हस्ताक्षर मात्र गर्न बोलाउने गरेको तर बैठकको माइनट हेर्न समेत नदिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । यस अघि पनि यस बिषयमा विवाद भई परियोजनाको कामकारवाही पारदर्शी बनाउने र बजेटको ६० प्रतिशत आदिवासी जनजाति र ४० प्रतिशत स्थानीय समुदायमा केन्द्रित गर्ने सहमती भएको अध्यक्ष शेर्पाले पत्रकार सम्मेलनमा सुनाउनु भयो । ‘तथापि सहमति कार्यान्वयन नभएको हामीले पायौं ।’ अध्यक्ष शेर्पाले थप्नु भयो –‘डिजिएममा हुने यसप्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार गलत हो र यस प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचारमा आदिवासी जनजाति महिला महासंघको कुनै संलग्नता नहुने तथा नरहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।’
आदिवासी महिलाहरुको छवि स्वच्छ बनाउनका लागि र आदिवासीहरुको विकास र संरक्षणको लागि विश्व बैंकले दिएको अनुदान संचालन व्यवस्थापन रजिम्मेवारीको गलत प्रयोगबाट राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनद्धारा सुचिश्चित गरिएका आदिवासीहरुको विषेशता र अधिकारलाई अवहेलना, प्रतिबन्ध, कमजोर गर्ने तथा आदिवासीहरुलाई दुरगामी असर पर्ने गरी परियोजना कार्यन्वयनमा ल्याइएको पनि बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै नेपाल आदिवासी जनजाति अपांग संघका अध्यक्ष खड्ग सारुमगरले पनि निफसंगै अपांग संघ पनि वाहिरिएको घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो भ्रष्टचारको काममा हामी साक्षि बस्न सक्दैनौ बेलैमा हामी डिजिएमबाट बाहिरिँदा राम्रो हुनेभएकोले निस्किएका हौं । अध्यक्ष खड्काले माथि थप्नुहुँदै आदिवासी जनजाति तथा स्थानिय समुदायको नाममा आएको बजेट कामकार्यमा भन्दा विदेश भ्रमण जस्ता गतिविधिमा दुरुपयोग भईरहेको बताउनुभयो ।
निफकी कार्यकारी निर्देशक इन्दु थारु समेतले सम्बोधन गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा निफकी महासचिव शोभा सुनुवारले प्रेस विज्ञप्ती बाचन गर्नुभएको थियो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ – ‘आदिवासी जनजातिलाई मुलप्रवाहमा विलयन गराउने, सीमान्तकरण गर्ने नियत तथाकार्यलाई रोक्न र सम्बन्धीत सबैमा जानकारी, सचेत र गम्भिर बन्नसमेत डिजिएमबाट बाहिरिने निर्णयमा पुगेका छौं ।’
डिजिएम सन्चालन गर्ने संस्था ग्रामिण पुननिर्माण नेपाल (आरआरएन) हो । उसको निर्देशक समितिमा नेपाल आदिवासीवासी जनजाति महासंघलगायत आदिवासी जनजातिजन्य संघसंस्था र फेकोफोन समेत १४ वटा संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व रहने व्यबस्था छ ।
यो परियोजना ग्रामिण पुननिर्माण नेपाल (आरआरएन) संस्था मार्फत सन्चालन भइरहेको छ । मधेश र लुम्बिनीका आदिवासी जनजाति र स्थानीयलाई लक्षित गरी सन्चालनमा आएको आयोजनाले वनमा निर्भर समुदायको आय बृद्धिसंगै वन व्यबस्थापनको परम्परागत अभ्यासको सुनिश्चितता, भूमि उपयोगमा सुधार लगायतलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ ।
यस परियोजनाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र दीगो वन व्यबस्थापन गर्ने लक्षका साथ वनसंग सम्बन्धीत संघ संस्थाको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्य गरे पनि आदिवासीका संघसंस्थासंग भने सहकार्य गरेको देखिएको छैन ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत भइसक्नु भएका अर्जुन कार्की परियोजना सन्चालक संस्था ग्रामिण पुननिर्माण नेपाल (आरआरएन)का अध्यक्ष हुनु हुन्छ भने डिजिएम परियोजना सन्चालकको टिम लिडरमा रत्न कार्की हुनु हुन्छ ।
