![मगर संस्कार र संस्कृतिमा मगर भाषाको प्रयोगमा जोड, भाषा बाँचे मात्र संस्कृतिको संरक्षण हुने]()
समाज तथा संस्किृति![काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी]()
विचार र दृष्ट्रिकोण![टीकापुरमा १७ घरमा तोडफोड र आगजनी, त्रास कायमै]()
राजनीति९ भदौ २०७२, बुधवारइन्डिजिनियस भ्वाईसटीकापुरमा १७ घरमा तोडफोड र आगजनी, त्रास कायमै
![शेर्पा प्रदेशको माग गर्दै बन्द कार्यक्रम]()
राजनीति२० भदौ २०७२, आइतवारइन्डिजिनियस भ्वाईसशेर्पा प्रदेशको माग गर्दै बन्द कार्यक्रम
![संविधानमाथि नाकावन्दी ?]()
राजनीति१६ असोज २०७२, शनिवारइन्डिजिनियस भ्वाईससंविधानमाथि नाकावन्दी ?
![यमोसा पर्व र सा“स्कृतिक अधिकारको सवाल]()
समाज तथा संस्किृति२२ असोज २०७२, शुक्रवारइन्डिजिनियस भ्वाईसयमोसा पर्व र सा“स्कृतिक अधिकारको सवाल
![आन्दोलनको समिक्षा गर्न डण्डामा थाकसको राष्ट्रिय भेला]()
समाज तथा संस्किृति८ कार्तिक २०७२, आइतवारइन्डिजिनियस भ्वाईसआन्दोलनको समिक्षा गर्न डण्डामा थाकसको राष्ट्रिय भेला
![चर्किदै थरुहट आन्दोलन]()
राजनीति२६ साउन २०७२, मङ्गलवारइन्डिजिनियस भ्वाईसचर्किदै थरुहट आन्दोलन
![नयाँ प्रधामन्त्रीका रुपमा प्रचण्डका चुनौतिहरु]()
राजनीति११ साउन २०७३, मङ्गलवारकुमार यात्रु तामाङनयाँ प्रधामन्त्रीका रुपमा प्रचण्डका चुनौतिहरु
![युरोपमा नेपालीको कीर्तिमान माउण्ट अल्ब्रासमा बुद्ध]()
समाज तथा संस्किृति१३ साउन २०७३, बिहिवारइन्डिजिनियस भ्वाईसयुरोपमा नेपालीको कीर्तिमान माउण्ट अल्ब्रासमा बुद्ध
![समुदाय केन्द्रीत पत्रिकालाई बचाउन सरकारी नीतिको अभाव छ]()
समाज तथा संस्किृति१९ असोज २०७२, मङ्गलवारइन्डिजिनियस भ्वाईससमुदाय केन्द्रीत पत्रिकालाई बचाउन सरकारी नीतिको अभाव छ
![संयुक्त राष्ट्रसंघमा आदिवासी आयोगका अध्यक्ष थापाको सम्बोधन]()
कानून र मानवअधिकार२९ असार २०८१, शुक्रवारAdminसंयुक्त राष्ट्रसंघमा आदिवासी आयोगका अध्यक्ष थापाको सम्बोधन
![प्रधानमंत्रीसंग जनजाति आयोगको माग]()
राजनीति१६ भदौ २०७२, बुधवारइन्डिजिनियस भ्वाईसप्रधानमंत्रीसंग जनजाति आयोगको माग
!['संविधान विभेदकारी भएको हुदा ऐनले न्याय दिन सकिदैन']()
समाज तथा संस्किृति२४ साउन २०७४, मङ्गलवारइन्डिजिनियस भ्वाईस'संविधान विभेदकारी भएको हुदा ऐनले न्याय दिन सकिदैन'
![संबिधानले आदिवासी जनजाति, मधेसीको अधिकारलाई समेटेको छैन]()
समाज तथा संस्किृति१७ मंसिर २०७२, बिहिवारइन्डिजिनियस भ्वाईससंबिधानले आदिवासी जनजाति, मधेसीको अधिकारलाई समेटेको छैन
