काठमाडौ
नेपाल शेर्पा संघले मस्यौदा संविधानमा साउन ५ गते सुझाव बुझाएको छ ।
शेर्पा संघले मस्यौदा संविधानले जनजातिका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरेको मर्मलाई कुल्चेर अघि बढेकाले आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष आङ दोर्जी लामाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ– संवैधानिक व्यवस्थाको पहिचान र स्वायत्तता विनाको प्रदेश÷क्षेत्रले उत्पीडित जाति÷समुदायलाई सत्ताको मालिक र साझेदार नबनाउने भएकोले मस्यौदामा हाम्रो जोडदार विमती रहेको छ ।
अन्तरिम संविधान, बृहत् शान्ति सम्झौता र राज्यले विभिन्न समयमा विभिन्न जाति तथा समुदायहरूसँग गरेका सहमति, सम्झौता अनुसार र जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेशी आन्दोलनको मर्म तथा भावना अनुरूप नयाँ संविधान निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ । विमति हुँदा हुँदै पनि संघले ४२ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
