मिडियामा भाषिक लोकतन्त्रको अभाव

डोल्मा शेर्पा
डोल्मा शेर्पा७ असार २०७७, आइतवार
मिडियामा भाषिक लोकतन्त्रको अभाव

नेपालको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिए पनि व्यबहारतः भाषिक समानताको अवस्था आउन सकेको छैन । संविधानमा नै सरकारी कामकाज र  शिक्षामा भाषिक असामनता कायम गरेहो हुँदा नेपालमा भाषिक लोकतन्त्रको अभाव छ । यही कारण जनजीवनलाई राज्य, समुदायसंग प्रत्यक्ष जोड्ने सञ्चार प्रणालीमा मातृभाषाको प्रयोग अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ । 

२०४६ को जनआन्दोलन पछि उर्बर बनेको नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुमा मातृभाषाले अत्यन्त साँघुरो घेराबाट मात्र प्रबेश पाएका छन् । खास गरेर २०४७ असार १५ गते रेडियो नेपालबाट सूरु भएको मातृभाषाको पत्रकारिता ३० बर्षमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।  नेपाल सरकारको अभिलेखमा ७ हजार ५ सय ५९ पत्रपत्रिका दर्ता छन् ।  तर यस पत्रपत्रिकाको सूचिमा सीमित पत्रपत्रिकाले मात्र स्थान पाएका छन् । अभिलेख भए पनि सरकारी संरक्षणको अभाव, व्यबसायिक मापदण्ड, नियमियता, बजारलगायतका समस्याबाट गुज्रिएपछि केही सिमित मातृभाषाका पत्रकारिता लोपोन्मूख अवस्थामा छन् भने केही भाषामा अहिलेसम्म पत्रपत्रिका छापिन सकेका छैनन् । 

छापा माध्यमको कुरा गर्दा १३७ वटा मातृ भाषाका पत्रपत्रिका सूचना विभागमा दर्ता छ । यस मध्ये नेपाल भाषाका ४६, मैथलीको ४६, थारु १४ तामाग १०, भोजपुरी ८, उर्दु ८ र डोटेली ५ रहेका छन् । केही पत्रपत्रिका बहुभाषिक प्रकृतिका छन् । नेपालमा १२९ भाषाको प्रचलन भए पनि केबल आठ भाषामा मात्र पत्र पत्रिका दर्ता हुनुले पनि पत्रकारितामा मातृभाषाको अवस्था दयनीइ देखिन्छ । 

छापा माध्यमको कुरा गर्दा १३७ वटा मातृ भाषाका पत्रपत्रिका सूचना विभागमा दर्ता छ । यस मध्ये नेपाल भाषाका ४६, मैथलीको ४६, थारु १४ तामाग १०, भोजपुरी ८, उर्दु ८ र डोटेली ५ रहेका छन् । केही पत्रपत्रिका बहुभाषिक प्रकृतिका छन् । नेपालमा १२९ भाषाको प्रचलन भए पनि केबल आठ भाषामा मात्र पत्र पत्रिका दर्ता हुनुले पनि पत्रकारितामा मातृभाषाको अवस्था दयनीइ देखिन्छ । 

सरकारी अभिलेखमा ३५ वटा टेलिभिजन, ८०० जति रेडियो, ८२७ जति अनलाईन दर्ता भएको पाइन्छ । तर सबै सञ्चार माध्यमले मातृभाषालाई  कति स्थान दिएका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुन्छ । बिश्वमा नै चलेको प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थनीति र बिश्वव्यापीकरणको प्रभावका रुपमा यो स्थिति दाज्ने मानिसहरु पनि छन् तर मातृभाषाको सवालमा यो स्पष्टिकरणले मात्र नपुग्ने देखिन्छ । कारण स्पष्टैछ, मातृभाषाको पत्रकारितालाई अघि नलगाई कुनै पनि मातृभाषाको अभियान सफल हुन सक्दैन । 

नेपालमा एकथरी भाषिक अभियन्ताहरु छन् जो भाषालाई शिक्षामा मात्र जोड दिन्छन् । अर्काथरी अधिकारकर्मीहरु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषालाई मात्र सबै थोक देख्ने गर्दछन् । मातृभाषामा शिक्षा बालअधिकारसंग सम्बन्धीत हुन्छ । सरकारी कामकाजमा मातृभाषा सरकारी सेवासंग सम्बन्धीत हुन्छ । तर आमसञ्चारमा मातृभाषाको प्रयोग समुदाय, जीवन, सामाजिक अन्तरक्रिया, संस्कार र संस्कृतिसंग सम्बन्धीत हुन्छ । यसकारण मातृभाषाको कुरा गर्दा एकाँगी रुपमा एकपक्षिय बिषयलाई मात्र जोड दिइएको खण्डमा हामी हतै पुग्न सक्दैनौ । 

निजी सञ्चारमाध्यले नै मातृभाषामा दिइने सूचना, जानकारी र मनोरन्जनलाई मौलिक ढाँचामा प्रस्तुत गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि थारु जातिमा प्रचलनमा रहने बढघरजस्ता प्रथाजननित परम्परा थारु भाषामा प्रसारण, प्रकासन हुने मिडियाले मात्र दिन सक्छ । यसकारण नेपालमा खोलिएका र सञ्चालनमा आएका निजी टेलिभिजन, सामुदायिक तथा निजी रेडियोको उपयोग मातृभाषीहरुले गर्न सक्नु पर्छ । यसलाई राज्यले सहयोग गर्नू पर्दछ ।

नेपालमा केही दिन यता भाषिक अभियानकर्ताहरुको सक्रियता अपेक्षित बढेको देखिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आधारभूत तहमा मातृभाषाको शिक्षा दिने पाठ्यक्रम बनाए पछि भाषिक अभियन्ताहरुको सक्रियता अघि बढेको बुझन कठिनाई छैन । तर त्यसरी नै नेपाली मिडियामा पनि भाषा चाहियो भनेर कुनै भाषिक अधिकारकर्मीहरुले बोलेको सुनिएको छैन । मातृभाषाका साहित्यकारहरु छन्, मातृभाषामा चलचित्र, गीत तथा संगीतकारहरु छन् । उनीहरुसंगको सहकार्य गर्ने मिडियाले नै हो । तर नेपालको भाषिक अभियानले किन यो कुरा बुझन नसकेको हो ? छक्क पर्दो छ ।  

मिडियामा मातृभाषाको कुरा गर्दा सरकारी प्रयासमा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले केही प्रयास गरिरहेको छ । तर यो प्रयास पूर्ण छैन । यसकारण पनि पूर्ण छैन कि सरकारी सञ्चारमाध्यमको आफनै सीमा र दायित्व हुन्छन् । यो कुरा हामीले बुझनु पर्छ । त्यसो भए विकल्प के त ? उत्तम विकल्प निजी सञ्चार माध्यमहरु नै हुन् । 

निजी सञ्चारमाध्यले नै मातृभाषामा दिइने सूचना, जानकारी र मनोरन्जनलाई मौलिक ढाँचामा प्रस्तुत गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि थारु जातिमा प्रचलनमा रहने बढघरजस्ता प्रथाजननित परम्परा थारु भाषामा प्रसारण, प्रकासन हुने मिडियाले मात्र दिन सक्छ । यसकारण नेपालमा खोलिएका र सञ्चालनमा आएका निजी टेलिभिजन, सामुदायिक तथा निजी रेडियोको उपयोग मातृभाषीहरुले गर्न सक्नु पर्छ । यसलाई राज्यले सहयोग गर्नू पर्दछ ।

नेपालमा लेख्य परम्परा भएका मातृभाषा बाहेक लोपोन्मूख अवस्थामा रहेका मातृभाषालाई पनि सञ्चार माध्यममा ल्याउनु पर्छ । मातृभाषामा रहेको ज्ञान, सीप तथा अमुर्त संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने र समाजलाई सिक्षित, सुसूचित गर्ने काम आम सञ्चारले मात्र गर्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु डोल्मा शेर्पा