जीएनजी आन्दोलन पछि विकसित सरकार पुनर्गठनको प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति समुदायलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आदिवासी जनजाति समुदायका बौद्धिक समूहले साझा अवधारणा सहित शसक्त मञ्च बनाएर अघि बढ्ने घोषणा गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति बौद्धिक समूहद्वारा बिहिबार आयोजना गरिएको डिजिटल डिस्कोर्सका क्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
‘आदिवासीलाई ‘नन् एक्जिस्टेन्ट’ (कुनै अस्तित्व नभएकों) समूह ठानियो, अव निश्चित एजेन्डा सहित ‘भिजिवल’ हुनुको विकल्प छैन ।’ बैठकमा बोल्दै अधिवक्ता समेत रहनु भएका आदिवासीको मानव अधिकार समूह (लाहुर्निप)का उपाध्यक्ष शंकर लिम्बुले भन्नु भयो । आन्दोलनरत जेएनजी समूहले आफनो अडान छाडि सक्यो, संविधान भन्दा बाहिर नजाने गरी उसलाई सेनाले गलाई सकेको छ ।
उहाँले देशमा कुनै न कुनै प्रकारको सैनिक शासन आउने संभावना रहेको बताउँदै अव ३५.२ प्रतिशत रहेका आदिवासी जनजातिहरुले आफनो शक्ति देखाउने बेला आएको बताउनु भयो ।
भूमिपुत्र वा अधिकारवालाका रुपमा प्रस्तुत हुने गरी मैदानमा उत्रने पनि आफनो सम्बोधनका क्रममा खुलासा गर्नू भयो ।
अर्का वक्ता रहनु भएका समाजशास्त्री डा. कृष्ण बहादुर भट्टचनले जैएनजीको आन्दोलन र बिद्यमान संक्रमणकालीन अवस्था आदिवासीका लागि ठूलो अवसर भएको व्याख्या गर्नू भयो ।
‘बिद्रोहबाट राज्य जहिले पनि कमजोर हुन्छ, यस्तो समयमा आदिवासीले आफनो पोजिशन क्लियर गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।’ डा भट्टचनले भन्नु भयो –‘आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकार, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, अन्तराष्टिय कानुनले दिएको अधिकार लिनका लागि सबै भन्दा पहिले हामी नै तयार हुनु पर्छ ।’
उहाँले आन्दोलकारी भनिएको जेएनजी समूह पनि पुरानै संरचनाको निरन्तरता भएको दावी गर्नू भयो । त्यहाँ पनि तिनै जाति र घरानाका अर्का रुप भएको बताउँदै उनीहरुको एजेन्डामा आदिवासीको सवाल कतै नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो ।
अदिवासी अभियन्ता नन्द कन्दङ्वाले जेन्जी आन्दोलन फरक धारमा गएको विश्लेषण गर्दै आदिवासीले नै पहल गरेर आफनो साझा धारणा अगाडि ल्याउन तयार भएको जानकारी दिनु भयो ।
आदिवासीको साझा धारणाको मस्यौदा बनाइ सकेको बताउँदै साझा अठोट, साझा अपनत्व र आवाजबाट मात्र आदिवासी अधिकार सहित भूमि, भूभाग र स्रोतको मालिक बन्न सक्ने भनाइ राख्नु भयो ।
उहाँले साझा अवधारणा केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने तर त्यसमा सबैको स्वामित्व हुनु पर्ने तर्फ बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
अर्का अभियानता गोविन्द छन्त्यालले आदिवासीहरुले कित्ता क्लियर गरेर अगाडि बढनु पर्ने सुझाव राख्नु भयो । आदिवासीहरु राजनीतिक दलबाट मुक्त भएर जेन्जीहरुको परिवर्तनमा साथ दिनु पछि नहट्न अपील गर्नू भयो ।
जेन्जीहरुको आन्दोलन नातावाद, कृपावाद, भ्रष्ट्राचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै अहिले अनेक संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत परिवन्दमा फसाइदै गएको धारणा राख्नु भयो ।
आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका छन्त्यालले आफु नागरिक आन्दोलन र जेन्जी आन्दोलनकारीहरुसंग नजिक रहेर काम गरिरहेको पनि दावी गर्नु भयो ।
बौद्धिक अधिकारकर्मी राम मादेनको सहजीकरण र समन्वयमा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघसंग सम्बद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको भने सहभागिता थिएन ।
