नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत ६७ वटा जातीय संघसंस्थाले संयुक्त विज्ञप्ती प्रकासित गर्दै आदिवासी जनजाति लगायतलाई समेट्दै समावेशी अन्तरीम नागरिक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न माग गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ गते जेएनजी पुस्ताबाट सन्चालन भएको आन्दोलन पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा आदिवासी जनजातिको धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघ लगायतका संघ संस्थाहरुले सो माग गरेका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले हस्ताक्षर गर्नु भएको प्रेस वक्तव्यमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र सत्ता पुस्तान्तरण हुन नसकी युवा पुस्तामा छाएको चरम निराशा र आव्रmोशले विष्फोटको रूप लिएको ठहर गर्दै यो अवस्था आउनुमा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार रहेको आरोप लगाइएको छ ।
वक्तव्यमा नेपालको संविधान, २०७२ लाई नै थप प्रगतिशील तथा अग्रगामी ढंगले परिमार्जन गर्न सुझाएको छ । महासंघलगायतको संयुक्त वक्तव्यमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका साथै उत्पीडित समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण, स्वशासनको अधिकारलाई अझ मजबुत र व्यवस्थित गर्ने मागलाई दोहोर्याएको छ ।
महासंघले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनु पर्ने, नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि कार्यन्वयन हुनु पर्ने लगायतका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
आन्दोलनमा कास्कीको पोखरामा स्थापित नेपालको प्रथम शहिद लखन थापामगरको सालिक, सुनसरीको इटहरीस्थित मूख्य चौकमा रहेको आदिवासीहरूको समावेशी सालिक तथा झापाको दमकमा रहेको धिमाल जातिको सालिक ता्ेडफोड गरिएको हुँदा ती संरचनाहरूलाई पूर्ववत् स्थितिमा फर्काउन पनि जोड दिइएको छ ।
वक्तव्य दिनेहरुमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल मगर संघ, नेपाल तामाङ घेदुङ, थारु कल्याणकारीणी सभा, नेवा देय दवु किरात राई यायोक्खा, तमू ह्यूल छोंज धीं, किरात याक्थुङ चुमलुङ, नेपाल शेर्पा संघ लगायत छन् ।
डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त वक्तव्यमा सुनुवार सेवा समाज, नेपाल गन्गाँई कल्याण परिषद, नेपाल चेपाङ संघ, नेपाल छन्त्याल संघ, जिरेल संघ नेपाल, दनुवार जागरण समिति, नेपाल दरै उत्थान समाज, कुमाल समाज सुधार समिति, नेपाल धानुक समाज, धिमाल जाति विकाश केन्द्र, नेपाल पहरी विकाश संघ, ताजपुरीया समाज कल्याण परिषद, नेपाल बराम संघ, बाह्रागाउँले समाज सेवा समिति समेतको नाम परेको छ ।
वक्तव्य भुजेल समाज सेवा समिति, राजबंशी समाज विकाश समिति, नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ, वालुङ सेवा समाज, शिङसा ल्होमी कल्याण केन्द, नेपाल माझी उत्थान संघ, नेपाल थामी समाज, काली सेवा समिति, तोप्केगोला समाज सेवा समिति, तिनगाँउले थकाली सेवा समाज, तांवे समाज सेवा संघ, थुदाम सेवा समाज, किरात याक्खा छुम्मा समेतले जारी गरेका छन् ।
त्यसै गरी नेपाल डोल्पो जनजाति विकाश केन्द्र, नेपाल बोटे समाज, दुरा सेवा समाज, नेपाल कुसुण्डा विकाश संघ, किसान समुदाय क्लव, व्याँशी शौका समाज, नेपाल भोटे जनजाति सेवा संघ, मार्फा थकाली सेवा सदन, मुगाल जनजाति समाज कल्याण केन्द्र, मेचे समाज सिवियारी आफात, नेपाल झाँगड उराव कोन्ड्रेम, नेपाल राउटे विकाश संघ, राजी साल्म समाज, रोङसे जुम ठी, लार्के समाज कल्याण केन्द्र, लोछोधुन ल्होपा संघ, नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान संघ, सियार समाज कल्याण केन्द्र, किरात हायू संघ नेपाल, सूरेल जाति उत्थान संघ, कुशबाडीया उत्थान संघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघ, आदिवासी जनजाति अपाङग संघ, आदिवासी जनजाति पर्यटन संघ र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति लामा संघको नाम वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
