राम घिसिङ
मानव सभ्यताको विकास व्यक्ति, परिवार, झुन्ड, गण, कविला, जनजाति र जाति (राष्ट्र) को रूपमा भएको हो । मानव सभ्यताको विकासले कोही मान्छे अन्तरिक्षमा यात्रा गर्ने चरणमा पुगिसकेका छन् भने कोही मान्छे अझै पनि जङ्गली युगमै छन् । यसरी मानव सभ्यता विकसित हुनु राम्रो कुरो हो । तर शक्तिमा पुगेका मान्छेहरूले आफ्नो समुदायलाई अगाडि बढाउने प्रवृत्तिका कारण यति ठूलो असमानता भएको हो ।
बुद्ध र माक्र्सजस्ता महामानव नजन्मेका हैनन् । तर कसैले उनीहरूको दर्शन अनुरूप शिक्ष्ाँ ग्रहण गरेर लागु गर्न सकेनन् । लेनिन, माओले माक्र्सको दर्शन कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि कुनै राष्ट्र साम्यवादमा पुगेका छैनन् । मान्छेले स्वार्थ त्यागेर मानव हितको लागि काम गर्ने हो भने साम्यवाद असम्भव होइन । नेपालकै उदाहरण हेरौ न, एकातिर शीतल निवासमा राष्ट्रपति महोदय बिराजमान छन् । अर्कोतिर राउटे जङ्गलमा वसोवास गरिरहेका छन् ।
मानव विकासको चरण हेर्दा मानव भई मानव मुक्तिको निम्ति जुनसुकै समुदायको व्यक्ति विकसित भएर राष्ट्रको हैसियतमा पु¥याउन राज्यले समतामूलक समाजको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको कार्य गर्नुपर्दछ । व्यक्ति नै राष्ट्रको रूपमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार राज्य, देशको नामाकरणको कुरा आउ“छ । यसर्थ राज्य बन्ने क्रममा राज्यको नामकरण जाति, भाषा, क्षेत्रका आधारमा राखिन्छ ।
नेपालमा सबैतिर हिन्दू पहिचान स्थापित भइसकेकोले नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा खाली रहेको स्थान प्रदेश (राज्य) को नाम र स्वायत्त क्षेत्रहरूको नाम मूल आदिवासी पहिचानमा हुनुपर्छ भनिएको मात्र हो । विश्वमा स्थापित भएको संघीयताको सैद्धान्तिक अवधारणा यही हो ।
नेपालमा सबैतिर हिन्दू पहिचान स्थापित भइसकेकोले नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा खाली रहेको स्थान प्रदेश (राज्य) को नाम र स्वायत्त क्षेत्रहरूको नाम मूल आदिवासी पहिचानमा हुनुपर्छ भनिएको मात्र हो । विश्वमा स्थापित भएको संघीयताको सैद्धान्तिक अवधारणा यही हो । नेपालमा एकात्मकवादी विद्वान्हरूले मूल आदिवासी पहिचान अस्वीकार गरी उत्पन्न भएको समस्या मात्र हो । हरेक व्यक्तिले पहिचान पाउनुपर्छ भन्ने चेतनाका साथ अधिकार लिन विश्व राजनीतिमा पहिचानको मुद्दा प्रथम विश्वयुद्धपछि आएको हो ।
युरोपमा वैदेशिक उपनिवेशबाट मुक्त हुन राष्ट्रिय आन्दोलन भएको थियो । १४ बु“दे भरसाइल शान्ति सम्झौता हु“दै आत्मनिर्णयको अधिकारको अधिकार सिद्धान्त प्रतिपादन भएर पहिचान लिन राष्ट्रहरू नया“ राज्यका रूपमा विकास भएको हो । यस लेखमा मूलआदिवासीलाई पहिचान किन ? भन्ने सवालमा नागरिकता, न्वारान, संघीय नागरिक, अपनत्व, बहादुर विदेश र बैंकखाता उपशीर्षकमा प्रष्ट्याउने जमर्को गरिएको छ ।
नागरिकता
मूल आदिवासीको लागि पहिचान नागरिकताको प्रमाणपत्र जस्तै हो । तपाईंस“ग नागरिकता छैन वा उमेर पुगे पनि बनाउनु भएको छैन भने नागरिकले पाउने हकबाट बञ्चित हुनु हुनेछ । कुनै पनि देशको नागरिक हुनु भनेको देशको कानुन अनुसार राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट लाभान्वित हुनु हो । नागरिकता नभएमा तपाईंले नागरिक भएर गर्न पाउने धेरै कार्य गर्न पाउनु हुन्न । जस्तो बालबालिकाको जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइ“सराइ दर्ता, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता, अंशबण्डा, घरजग्गा किनबेच, रोजगारी गर्न, राहदानी बनाउन, सेवा सुविधा लिन, सङ्घसंस्था खोल्न, छात्रवृत्ति पाउन, सवारी चालक अनुमति लिन, नागरिकले पाउने मौलिक हक अधिकार लिन पाउनुहुन्न । त्यसैले मूल आदिवासीको लागि पहिचान नेपालको नागरिकलाई नेपालको नागरिकता जत्तिकै महŒवपूर्ण छ ।
मूल आदिवासीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा नागरिक बन्न पहिचान चाहिएको हो । २५० वर्षसम्म एकात्मक सत्ताले प्रजा मात्र बनायो । अब फेरि प्रजा बनाउन एकात्मक यथास्थितिवादी जोडबलका साथ लागी परेका छन् ।
न्वारन
जब एउटा बालकको जन्म हुन्छ, तव न्वारन गरिन्छ । न्वारनपछि बालअधिकारस“गै उसले पाउने अधिकार पाउ“दै जान्छ । जुन परिवारमा उसको जन्म हुन्छ, त्यस परिवारमा उसको नाम हुन्छ, उसको भाग हुन्छ, उसको सबथोक हुन्छ । न्वारन नगरी पनि उसले आमाको दूध त खान्छ तर भविष्यको लागि मानवले पाउने सबै अधिकार पाउन पहिचान स्थापित गर्नको लागि न्वारन गरेर नाम दिइन्छ । बालकको न्वारनपछि उसको बोलाउने नाम पहिचान स्थापित हुन्छ र उसको नाम अनुसार बुवा आमाको समेत पहिचान दिइन्छ । जस्तो छोरा या छोरीको नाम लिएर फलानोको बुवा आमा भनिन्छ । बालकको जन्मपछि बुवा आमालाई समेत जेठा छोरा वा जेठी छोरीको नाममा बोलाइन्छ । मूल आदिवासीका लागि पहिचान अधिकार प्राप्तिका निम्ति प्रस्थान बिन्दु हो ।
सङ्घीय नागरिक
मूल आदिवासीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा नागरिक बन्न पहिचान चाहिएको हो । २५० वर्षसम्म एकात्मक सत्ताले प्रजा मात्र बनायो । अब फेरि प्रजा बनाउन एकात्मक यथास्थितिवादी जोडबलका साथ लागी परेका छन् । २०४८ सालमा कम्युनिस्टहरूले ६० वर्ष पुगेपछि गोली ठोकेर मार्छन् भनी कांग्रेसीहरुले चुनाव जिते भने २०७२ सालको संविधानसभा–२ निर्वाचनमा एमाओवादी, जातीय राज्य बनाउन लागे भन्दै जनतामा भ्रम छरेर कांग्रेस, एमालेले हिन्दू खस केन्द्रीकृत एकात्मक सत्तालाई कायम राख्न चुनाव जितेको नाटक मञ्चन गरे ।
सङ्घीय नेपालमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको रहलपहल मूल आदिवासीलाई स्वीकार्य छैन । मूल आदिवासीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सङ्घीय नागरिक भएर पहिचान र अधिकार पाउनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा मूल आदिवासीले नपाएको पहिचान कहिले पाउने होला ?
सङ्घीय नेपालमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको रहलपहल मूल आदिवासीलाई स्वीकार्य छैन । मूल आदिवासीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सङ्घीय नागरिक भएर पहिचान र अधिकार पाउनुपर्छ ।
अपनत्व
आजसम्म देशको विकास नभएको मूल आदिवासीले राज्यमा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्न नपाएर हो । मेरो पनि राज्य छ, देश छ भन्ने हरेक नागरिकको दिलमा नघुसेसम्म देशको विकास हु“दैन । तसर्थ नेपालमा जतिसुकै उथलपुथल हु“दा पनि नेपालको विकास नभएको हो । बहुसङ्ख्यक जनता मूल आदिवासी तर सत्ता सधैं खस आर्यको ढलीमली भएर विकास नभएको हो । त्यसैले नेपालको समृद्धिको निम्ति सङ्घात्मकवादी मूल आदिवासीलाई पहिचान लिनुको विकल्प छैन ।
नेपालको विकास नचाहनेहरूका कारण २००७ सालदेखि हालसम्म मूल आदिवासीलाई पहिचान अधिकार दिएर राज्यको नीति निर्माण तहमा नलगिएको हो । जसको फलस्वरूप नेपालको हविगत दिनानुदिन अधोगतितिर लागिरहेको छ । देश बेच्ने, डुबाउने अनि जोगाइ राखेको भनी जनतालाई ढा“ट्ने यो कस्तो लोकतान्त्रिक आचरण हो ?
बहादुर विदेश
जुनसुकै देशमा बहादुरहरूले शासन चलाउ“छन् । तर नेपालमा कायरहरूले २५० वर्षसम्म शासन चलाएकैले नेपालको विकास भएन । बहादुरहरूलाई भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीमा सिङ्गापुर, ब्रिटेन पुलिसमा पठाइयो । बहादुरहरू मूल आदिवासी पहिचान गुमाएर भाडाका सैनिक बनेर त्यहा“ पुगेका थिए, अझै पुगिरहेका छन् । खाडी मुलुक लगायत अन्य वैदेशिक रोजगारीको कुरा गरी साध्य छैन । एकात्मक सत्ताले बहादुरहरूलाई विदेश पठाउने नेपाललाई तन्नम बनाएर लुटेर खाइरहने चा“जोपा“जो मिलाएका छन् ।
बहादुर मूल आदिवासीले पनि उनीहरूलाई कसैले बुझेर कसैले नबुझेर साथ दिइरहेका छन् । आफू दास बनेर एकात्मक सत्ताको आज्ञा पालन गरिरहेका छन् । असली सङ्घात्मकवादी बनेर एकात्मकवादीहरूलाई चिनेर मूल आदिवासीको पहिचान स्थापित गर्न नलागेसम्म बहादुरहरूको विदेश पलायन रोकिने सम्भावना छैन । मूलआदिवासीले आफ्नो थातथलोमा आफैले शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि मात्र नेपालको रङरूप फेरिने छ ।
मूलआदिवासीले आफ्नो थातथलोमा आफैले शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि मात्र नेपालको रङरूप फेरिने छ ।
बैंक खाता
मूल आदिवासीको लागि पहिचान बैंकको खाताजस्तै हो । बैंकमा खाता खोलेपछि चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, एटिएम जे बाट पनि रकम झिक्न सकिन्छ । पहिचान बैंक खातामा भएको पैसाको चेक बुक जस्तै भएकोले मूल आदिवासीले पहिचान पाएपछि अन्य अधिकार क्रमशः पाउ“दै जान्छन् । जबसम्म मूल आदिवासीले पहिचान पाउ“दैनन्, तबसम्म नेपालमा शान्ति समृद्धि नहुने विगतको इतिहासले देखाइसकेको छ । मूल आदिवासीलाई पहिचान नदिनुको अर्थ पैसा छ, तर बैंकमा खाता खोल्नु प्रतिबन्ध लगाउनुजस्तै हो । एकात्मक सत्ताको जुठोपुरो खान पल्केकाहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउ“दा समेत मूल आदिवासीको पहिचान स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् ।
मूलआदिवासी पहिचान
मूल आदिवासीका लागि समुदायगत पहिचानले बहुआयामिक महŒव राख्दछ । उनीलाई पहिचान नदिनु भनेको उनीहरूको पुर्खा, समुदाय, परम्परा, भाषा, र ऐतिहासिक भूमिस“गको सम्बन्धबाट च्युत गराएर अधिकारविहीन बनाउनु हो । त्यसैले, मूल आदिवासीको पहिचान, भाषा र धर्म कायम राख्दै वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक जस्ता विभेद र उत्पीडनबाट मुक्ति दिन आइएलओ १६९ र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्रमा उल्लिखित पहिचान हक र अधिकार दिनुको विकल्प छैन । किनकि मूलआदिवासीले पाउने पहिचान एकात्मक यथास्थितिवादीहरूले दिने पहिचान होइन ।
मूलआदिवासीले प्रदेशको नाममा पाउने पहिचान त वर्तमानको राष्ट्र राज्यको सीमारेखा कोरिनुभन्दा धेरै अगाडि बसोवास गर्दै आइरहेका लक्षित समुदायको लागि हो । मूल आदिवासीलाई पहिचान दिनुको अर्थ उनीहरूको विगतको इतिहासको सम्मान दिनु हो, सहअस्तित्व स्वीकार्नु हो ।
मूलआदिवासीले प्रदेशको नाममा पाउने पहिचान त वर्तमानको राष्ट्र राज्यको सीमारेखा कोरिनुभन्दा धेरै अगाडि बसोवास गर्दै आइरहेका लक्षित समुदायको लागि हो । जुन मानव समुदाय सम्बन्धित प्रदेशका धर्तीपुत्र हुन् । मूल आदिवासीलाई पहिचान दिनुको अर्थ उनीहरूको विगतको इतिहासको सम्मान दिनु हो, सहअस्तित्व स्वीकार्नु हो । समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेरी गर्नु हो । मूलआदिवासीलाई पहिचान दिएर ससम्मान राज्य राष्ट्रको निर्माणमा एकाकार गर्नु हो । अनि मात्र मूलआदिवसीले पहिचानको साथसाथै सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा उचित तथा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व पाउ“छन् । उनीहरूको राज्यको नीति निर्माणमा सम्प्रभुसत्ता वा स्वायत्तताको सुनिश्चितता हुन पुग्छ ।
मूल आदिवासीको समुदायगत पहिचानको मान्यता स्थापित भएर राज्य लोककल्याणकारी बाटोमा बढ्दछ । बहुसङ्ख्यक मूल आदिवासीहरू राज्यको मूलप्रवाहमा एकजुट भएर नलागेसम्म नेपाल विकास र समृद्धिको पथमा लम्किन सक्दैन । तर नेपालको समृद्धि नचाहने एकात्मक यथास्थितिवादीहरू मूल आदिवासीहरूलाई पहिचान दिन चाह“दैनन् । त्यसैले, जतिसुकै नारा लगाए पनि नेपाल नया“ नेपाल बन्न सकेन । सङ्घात्मकवादीहरूको असली नेतृत्व विना नेपालको कायापलट नहुने भएकोले सङ्घात्मकवादीहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।
