नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्य बिच भएको सन १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो)ले विशेष कार्यक्रम गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७९ माग २४ गते नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेपनि सरकारले सो आदेश कार्यन्वयन नगरेको भन्दै विगेशोले सो कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
बिगेसोले राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको वर्षदिन पुगेको अवसरमा माघ २४ गते काठमाडाँैमा बृहत जनसभाको आयोजना गर्ने जानकारी दिइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा विगेसो सिंगापुर गोर्खा विभागका अध्यक्ष पल बहादुर घर्ती मगरले शान्तिबाटिका हुँदै बाघबजार, पुतलीसडक, भृकुटीमण्डप, सहीदगेट, न्युरोड र असन हुँदै पुन शान्तिबाटिकामा पुगेर कोणसभामा परिणत भई वृहत जनसभा सहितको आन्दोलन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनलाई संबोधन गर्दै बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले बारम्बार आफुहरुले सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानकार्षण गराउँदापनि वेवास्था गरेकोले अब आन्दोलननै अधिकार प्राप्तिको माध्यम भएकोले संर्घषमा जुटेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारलाई उच्चअदालतले आदेश दिएको कार्य अझै कार्यन्यवन र ब्रिटिश सरकारसंग गर्नुपर्ने पहलमा अगि नसरेर कानमा तेल हलेर बसेको छ, नेपाल सरकारको यो बेवास्ताले हाम्रो माग पुरा हुनमा समय लागेको छ ।’ उहाँले थप जोडदै यो एकजना व्यक्तिको मात्र अधिकारको कुरा नभएर समग्र नेपालीको अधिकारको माग भएको बताउनुभयो ।
यसैगरि बिगेसोका प्रमुख सल्लाहकार परी थापाले बिगेसोको प्रमुख माग बनेकै नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्यको त्रिपक्षीय सन्धि खारेजी भएको बताउनुभयो । थापाले भन्नुभयो ‘हाम्रो माग समान ज्याला, सोवासुविधा र पेन्सन सहित अन्तमा सरकारले सन्धि खारेजीतिर लाग्नुपर्ने नै हो ।’ बिगेसोले लामो समयदेखि भूतपूर्व गोर्खाले भोगिरहेको पेन्सनको समस्या, समान ज्याला र सेवासुविधाको मुद्धालाई बोकेर नेपाल सरकारलाई ध्यानकार्षण गराउँदै आएको छ ।
