अधिवक्ता भगवती पाण्डेको विवादास्पद अभिव्यक्ति विरुद्ध मगर र तामाङ समुदायको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी आन्दोलनकारीहरुलाई निर्मम यातना दिएको ठहर गर्दै संवैधानिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले टेकु प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रहरी प्रमूख एसएसपी दान बहादुर कार्कीलगायतका प्रहरीहरुलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सो सिफारिस सहितको प्रतिबेदन आइतबार आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई बुझाएका छन् । सो प्रतिबेदन बुझाउनका लागि आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापासहित सदस्य सुर्यबहादुर गुरुङ, रीना राना र नेपाल तामाङ घेदुङका सहअध्यक्ष कुमार सिंह घिसिङ, महासचिव जगतमान लामा दोङ प्रधानमन्त्री कार्यलयमा पुग्नु भएको थियो ।
आयोगले आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा सदस्यहरु रीना राना र सरण राई, अधिकृत शोभा पाण्डे सम्मिलित चार सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले छानवीन गरी बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार कारवाहीका लागि सो सिफारिस गरिएको हो ।
आयोगको सिफरिसमा आन्दोलनकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई सकेपछि प्रहरीले र्निमम र पासविक तरिकाले कुटपीट गरेको र दीर्घकालसम्म शारीरिक समस्या हुने गरी घाइते तुल्याएको आरोप लगाइएको छ । आयोगले कुटपीट गर्ने प्रहरीहरुको पहिचान गरी कारवाही हुनुपर्ने पनि सिफरिस गरेको छ । सो सिफरिसमा घाइतेहरुका लागी उपचार खर्च र क्षतीपुर्तीको व्यबस्था गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
सो सिफासिरमा शान्ति सुरक्षा तथा अमैनचैन कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रमूख जिल्ला अधिकारीको भएको भएता पनि जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी भगवती पाण्डेको सवालमा जातीय सद्भावका लागि समुदायका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरी आत्मालोचना गर्ने र सदभाव कायम गराउन पहल गर्नूपर्ने राय दिइएको छ ।
उक्त प्रकरणमा गठित अध्ययन समितिका संयोजक तथा आयोगका सदस्य गुरुङका अनुसार सो प्रतिबेदन बुझदै प्रधानमन्त्री दहालले दोषी माथि कारवाही गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा यस प्रकारको घटना हुन नदिन सरकार सजग भएको पनि बताउनु भएको प्रतिवेदन बुझाउन जानु भएका पदाधिकारीहरुले बताउनु भएको छ ।
आन्दोलन अतिवाद हो : एसएसपी कार्की
आयोगका सदस्य तथा अध्ययन समितिका संयोजक गुरुङले जानकारी दिनुभए अनुसार प्रतिबेदन तयारीका क्रममा अध्ययन समितिका सदस्यहरुलाई एसएसपी कार्कीले आन्दोलनकारीहरुलाई प्रहरी परिसर भित्रको प्यासेजमा कुटपीट भएको स्वीकार गर्नूभएको छ । कार्कीले आयोगका सदस्यहरुलाई भन्नु भएको छ, –‘हिरासतमा (कुटपीट भएको) होइन, हिरासतमा लाने क्रममा प्यासेजमा कुटपीट हुन सक्छ । लाठी, लात्ती बन्दुकको कुन्जाले घोच्ने काम भएको हुन सक्छ ।’
एसएसपी कार्कीले आयोगका सदस्यहरुलाई प्रहरी परिसरमा आन्दोलन गर्नू अतिवाद हो भन्ने भनाई राख्नु भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार एसएसपी कार्कीले नेपालम स्वतन्त्रताको नाममा जहाँ पायो त्यही आन्दोलन गर्दा अनुशासन छायाँमा पर्ने गरेको भनाई राख्नु भएको थियो । उहाँले आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिनु स्वभाविक भएको भनाई राख्नु भएको थियो । राज्यलाई आवाज सुनाउन आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था पनि राम्रो होइन भन्ने कुरा राख्नु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेकी अधिवक्त भगवती पाण्डेले हिरासतमा आन्दोलनकारी महिलाहरुलाई पुरुष प्रहरीले निर्मम ढंगले कुटपीट गरेको देखेको बताउनु भएको छ । आयोगका सदस्यहरुसंग पाण्डेले कुटपीटको घटना पछि प्रहरी कार्यलयमा आफुसंग लिदै गरेको बयान एक घण्टा रोकिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रतिबेदनमा २०८० साउन १७ गते जिल्ला प्रहरी परिसरमा गरिएको शान्तिपुर्ण आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको कुटाईबाट ६० जना घाइते भएको र त्यस मध्ये केही गम्भीरु घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ ।
अधिवक्त भगबती पाण्डेले प्राईम टेलिभिजनको चियागफ नामक टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत २०८० साउन ७ गतेको अन्तवार्तामा तामाङ र मगर समुदायमा प्रचलित मामा चेला फुपुचेलीका बिचको विवाहका विषयमा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिए पछि यो आन्दोलन सुरु भएको हो ।
पाण्डेलाई पक्राउ गरियोस भनी जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा घेराउ कार्यक्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारी बिच झडप हुँदा सो घटना भएको हो । प्रहरीद्धारा महिलाहरुमाथी निर्मम ढंगले कुटपिट गरिदा आन्दोलनमा सहभागीहरु गम्भीर गाइँते भएका थिए ।
२०७२ सालको संविधानबाट स्थापित आदिवासी जनजाति आयोगले यस प्रकारको मुद्धामा पहिलो पटक अध्ययन गरेको हो ।
