संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण व्यबस्था खारेज गर्न गरेको सिफारिस विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहितका अन्य संबैधानिक आयोगहरुले प्रतिबाद गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सभाकक्षमा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुसमेतको उपस्थितिमा ‘निजामती सेवामा समाबेशीताको स्वरुप सम्बन्धि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु बीच छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै समावेशी आयोगको सिफरिसको औचित्य माथि प्रश्न गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना प्रमूख अतिथि रहनु भएको कार्यक्रममा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले नेपालको संविधानमा व्यबस्था भएको समानुपातिक र समावेशी राज्य अनुसार आरक्षण व्यबस्थालाई थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउँदै उत्पीडनमा परेका सबै बर्ग तथा जातजातिलाई अवसरहरु प्रदान गर्दै जानु पर्ने समयमा आरक्षण माथि प्रश्न उठाउनु जायज नभएको बताउनु भएको थियो ।
अनुसन्धानकर्ता विश्वकर्मले समावेशी आयोगको संवैधानिक म्यान्डेट खसआर्य, अपांङ्गता भएका, जेष्ठ नागरिक तथा पिछडिएको क्षेत्र भएको बताउनु हुँदै आरक्षणका विषयमा सिफारिस गर्ने अधिकार समावेशी आयोगलाई नभएको दावी गर्नू भयो । उहाँले आरक्षण खारेज गर्ने हो भने राज्यलाई संविधानको धारा ४२लाई आत्मसात गर्दै समानुपातिक समावेशी वनाउंनु पर्ने जिकिर गर्नू भयो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले निजामती सेवामा आरक्षणको प्रभाव विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ सार्वजनिक गर्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा विसं २०९१ सम्म निजामतीसेवामा र विसं २०९३ सम्म स्वास्थ्य सेवामा दिईएको आरक्षण खारेज गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर सो सिफारस समावेशी आयोगको आफनो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने र आरक्षणको प्रभाव सम्बन्धि तथ्यहरुको खोजी नगरी सिफारिस गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताउनु भएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि सबै संबैधानिक आयोगहरु आफनो सीमामा बस्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक आयोगहरुले पनि आयोग हुनुको औचित्य सावित गर्नुपर्ने बताउनु हुँदै एकीकृत धारणा बनाउन आग्रह गर्नू भयो । समावेशीकरण निश्चित अवधिका लागि हुने व्यबस्था भएको भन्दै अनन्तकालसम्म कसैलाई पनि कमजोर रुपमा राख्न नहुने धारणा उहाँले राख्नु भयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानवशास्त्री डा. मुक्तसिं लामा र अनुसन्धानकर्ता हिरा विश्वकर्मले अनुसन्धान प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै निजामती सेवामा आरक्षणको प्रभाव सम्बन्धि प्रस्तुति राख्नु भएको थियो ।
अनुसन्धानकर्ता विश्वकर्मले समावेशी आयोगको संवैधानिक म्यान्डेट खसआर्य, अपांङ्गता भएका, जेष्ठ नागरिक तथा पिछडिएको क्षेत्र भएको बताउनु हुँदै आरक्षणका विषयमा सिफारिस गर्ने अधिकार समावेशी आयोगलाई नभएको दावी गर्नू भयो । उहाँले आरक्षण खारेज गर्ने हो भने राज्यलाई संविधानको धारा ४२लाई आत्मसात गर्दै समानुपातिक समावेशी वनाउंनु पर्ने जिकिर गर्नू भयो ।
अर्का अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्तसिं लामाले समावेशीताका्े पूर्णचित्र बिना आशिक तथ्याँकको भरमा गरिएको अनुमानित हिसावले आरक्षण बन्द गर्नु पर्छ भन्ने सिफरिस तर्कसंगत नहुने बताउनु भयो ।
आरक्षण सम्बन्धि व्यवस्थाले नेपालको सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन योगदान दिएको र सार्वजनिक सेवालाई विविधतायुक्त तथा सामाजिक गतिशिलतामा योगदान दिएको दावी गर्नू भयो । उहाँले सार्वजनिक कार्यस्थल र बाहिर सिर्जना गरेको समूह बीचको सहिष्णुता र सद्भाव बढेको बताउनु हुदै कानुनले सुधार गर्न नसकेको विभेदको संस्कृति आरक्षणले कमजोर बनाएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आरक्षण व्यबस्थालाई सुधार गर्दै शैक्षिक तथा अन्य सेवामा अवसर नपाएकाहरुलाई आरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले समावेशी अवस्था कहाँ पुग्यो भनेर थप अनुसन्धान गर्नू पर्ने बेला आएको बताउँनु हुँदै आयोगहरुले तथ्यमा टेकेर अघि बढन पनि यस प्रकारको छलफलको आवश्यकता भउको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरी, दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्म, मुस्लिम आयोगका कावा अध्यक्ष मोहम्मददिन अली लगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा समावेशी आयोगका पदाधिकारीहरुको भने उपस्थिति थिएन ।
