अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुमा व्यबस्था भएको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी (एफपीक) कार्यन्वयनमा समस्या आएको छ । आदिवासी जनजातिलाई असर पार्न सक्ने राज्यका नीति र कार्यक्रममा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने एफपीक विधि कार्यन्वयन नभएकै कारण नेपालका राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुमा आदिवासी समुदाय र आयोजना कार्यन्वयन गर्ने निकाय बीचपटक पटक द्वण्द्व हुने गरेको छ । परिणाम स्वरुप विकास कार्यक्रमहरु समयमा पुरा हुन समस्या बढ्दै गएको र मुद्धा मामिला व्यहोर्नु पर्ने झमेला र समुदायको असन्तुष्ठि चुलिने गरेको छ ।
‘कानुनी, प्रशासनिक, विकासे कार्य गर्नु अगाडि नै सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको मन्जुरी लिनु अनिवार्य छ ।’ डा. भट्टचनले भन्नु भयो –‘महासन्धिहरुमा ‘पूर्व’ भन्नुको अर्थ नै सबै कुरा गर्न अगाडि भनिएको हो ।’ तर केही स्थानमा परियोजना कार्यन्वयनमा गए पछि एफपीकको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । जुन महासन्धिमा व्यबस्था भएको भावना विपरित हो ।
एफपीक आदिवासी जनजातिको अधिकार रक्षाका लागि आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्र र अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ लागु भए पछि आएको अवधारणा हो । यो अवधारणा अनुसार आदिवासीलाई असर पार्ने कुनै पनि विषयमा निर्णय हुन पूर्व उनीहरुसंग सहमति लिनु पर्दछ । समाजशास्त्री डा. कृष्ण बहादुर भट्टचनका अनुसार आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम वा परियोजना संञलन गर्न पूर्व नै यसको प्रक्रिया सुरु गर्नू पर्दछ । तर नेपालमा यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन । विश्व बैक र एशियाली विकास बैकका लगानीमा बन्दै गरेको परियोजनामा अभ्यास गरिएको एफपीकमा पनि एफपीकको प्रक्रिया पुरा नगरेको उहाँको टिप्पणी छ ।
‘कानुनी, प्रशासनिक, विकासे कार्य गर्नु अगाडि नै सम्बन्धित आदिवासी जनजातिको मन्जुरी लिनु अनिवार्य छ ।’ डा. भट्टचनले भन्नु भयो –‘महासन्धिहरुमा ‘पूर्व’ भन्नुको अर्थ नै सबै कुरा गर्न अगाडि भनिएको हो ।’ तर केही स्थानमा परियोजना कार्यन्वयनमा गए पछि एफपीकको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । जुन महासन्धिमा व्यबस्था भएको भावना विपरित हो ।
नेपालमा एफपीक कार्यन्वयनका लागि सरकारी निकाय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी राष्ट्रिय कार्यन्वयन निर्देशिका, २०८० जारी गरेर केही पहल गरेको भएता पनि यसको स्वामित्व सबै सरकारी निकायले ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । विकाससंग सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरु प्रतिष्ठानको निर्देशिका कार्यन्वयन गर्न बाध्य नहुने प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन् । आफनो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उर्जा, सिचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयका एक जिम्मेवार पदाधिकारीले कानुनले नतोकेको विषयमा ध्यान दिन जरुरी नभएको बताउनु भयो । तर आदिवासी अभियन्ताहरु भने नेपाल पक्ष बनेको अन्तराष्टिय कानुनहरु स्वतः नेपाल कानुन सरह बन्ने भएकाले एफपीक कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा सरकार लगायत विकास साझेदार सहितका दायित्वबाहकहरुकै हो ।
स्वतन्त्र, अग्रीम जानकार सहितको मन्जुरी (एफपिक) अन्तराष्ट्रिय सन्धी महासन्धीहरुमा उल्लेख भएको बिषय हो । आदिवासी विज्ञ डा. श्रीकुमार महर्जनका अनुसार अधिकाँश विकास कार्य आदिवासीको थातथलोमा भइरहेकाले एफपीकको अभावमा आदिवासीको थातथलो प्रभावित छ । एफपीक आदिवासीमैत्री विकास गर्ने अन्तराष्ट्रिय कार्य औजार हो । तर यसको कार्यन्वयन नहुँदा नेपालका आदिवासीहरु आफनाृे थातथलोबाट विस्थापित भएका छन् । उनीहरुको संस्कार, परम्परा र संस्कृति नष्ट भइरहेको छ । डा. महर्जनले थप्नु भयो ‘नेपालमा एफपीक अत्यन्त जरुरी बिषय भइ सक्यो ।’
प्रक्रियागत व्यबस्था
एफपीको प्रावधान आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९, जैविक विविधता सम्बन्धि महासन्धि लगायतमा उल्लेख छ । यी सबै महासन्धिहरुको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । आदिवासीलाई प्रभाव पार्ने हरेक विषयमा एफपीक हुनु पर्छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जारी गरेको एफपीक कार्यन्वयन निर्देशिका, २०८० अनुसार ११ वटा क्षेत्रमा गरिने २१ भन्दा बढि क्रियाकलापमा आदिवासी जनजातिसंग दायित्वबाहकले एफपीक लिनु पर्दछ ।
समाजशास्त्री डा. कृष्ण बहादुर भट्टचन पनि आदिवासीलाई प्रभाव पर्ने जुनसुकै विषयमा पनि एफपीक लिनु पर्ने अन्तराष्टय कानुनको उद्देश्य भएको बताउनु हुन्छ । डा. भट्टचनले थप्नु भयो –‘योजनाको सर्वेक्षणलगायतका कागजहरु वनाउन अगाडी कार्यन्वयवन गर्नु अगाडि, कार्यन्वयन गरि सकेपछी अनुगमन गर्नु अगाडी, त्यसको प्रभाव अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन गर्न अगाडी, सामाजिक संस्कृतिक प्रभाव हुनु अगाडी नै मन्जूरी लिइनु पर्छ भन्ने हो ।’
‘महासंघले जहाँ जहाँ एफपीकको सहजीकरण गरेको छ, त्यहाँ त्यहाँ क्षतीको न्युनिकरण भएको छ ।’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष बरामले भन्नु भयो –‘परियोजना आदिवासीको थातथलोमा गए पछि त्यहाँ केही न केही क्षती त हुन्छ नै, एफपीकले केही क्षती कम गराउने काम गर्छ ।’
आदिवासी विज्ञ डा. महर्जनले यसैमा थप्दै भन्नु भयो –‘यस्तो सहमति लिनु पर्ने प्रक्रिया स्वतन्त्र हुनु पर्दछ ।’ उाहाको तर्क थियो ‘स्वतन्त्र भनेको मन्जुरी लिदा स्वतन्त्र वातावरण हुनुपर्दछ । डर धाक, धम्की, जालझेल छलकपट केही पनि हुनु हुँदैन । एकदम स्वतन्त्र भएर उनीहरुको आफ्नो विचार राख्न दिनुपर्छ ।’
मानवशास्त्री डा. मुक्तसिं लामा पनि स्वतन्त्र वातावरणमा मात्र सही एफपीक हुन सक्ने दावी गर्नु हुन्छ । नेपालमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैक लगायतका परियोजनामा भएको एफपीक प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा उहाँको भनाइ थियो –‘झारो टार्ने ढंगले कागजी प्रक्रिया पुरा गर्न मात्र एफपीक भएको मान्न सकिन्न । एफपीक गर्दा असल नियतका साथ हुनु पर्छ ।’
सूचना र जानकारीको महत्व
एफपीकमा सूचनाको विशेष महत्व हुने आदिवासी विज्ञहरुको ठहर छ । कुनै पनि परियोजना तथा कार्यक्रममा एपपीक लिँदा परियोजनासंग सम्बन्धित जेजती कागज प्रतिवेदनहरु छन, अध्ययन गरिएका ति सबै कागजात तथा सूचनाहरु आदिवासीले बुझने भाषामा उपलध गराउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
‘जानकारी भनेको हरेक कुराहरुको जानकारी आदिवासीलाई दिनुपर्छ भन्ने अर्थ दिन्छ । जानकारीको आधारमा मन्जुरी दिइन्छ ।’ डा. भटटचनले भन्नु भयो –‘जानकारी फेरियो भने वा अरुनै आधारमा दिएको छ भने फेरिएको जानकारी उल्ट्याएर नयाँ जानकारी दिनुपर्छ ।’
‘मन्जूरी त्यो सबै दस्तावेजहरु हेरेर, प्रतिवेदन, कागजात हेरेर त्यसपछि त्यसबाट पर्ने सकरात्मक नकरात्मक असर बारे समुदायको सहमति हो’ उहाँले यसैमा थप भनाइ राख्दै भन्नु भयो– ‘समुदायले आफनो प्रक्रिया अनुसार ठिक लाग्यो भने ‘हुन्छ’ पनि भन्न सक्छन् । ठिक लागेन भने ‘हुन्न’ पनि भन्न सक्छन् । आदिवासीको विशेष अधिकार यही हो ।’
सामुदायिक आलेख आवश्यक
एफपीक कार्यन्वयनमा जाँदा समुदायको तर्फबाट सामुदायिक घोषणापत्र अर्थात प्रोटोकल आवश्यक पर्ने अन्तराष्टिय कानुनको मनसाय देखिन्छ । नेपालमा लमजुङका स्थानीयले ‘कम्युिनटि प्रोटोकल’ बनाएका छन् । अन्यत्र भने यसको अभ्यास भएको देखिन्न । यस्तो प्रोटोकलमा समुदायका शर्तहरु उल्लेख हुन्छन् । ‘राज्य होस या निजी कम्पनीहरु वा दातृसंस्था गैर सरकारी संस्था हाम्रो स्थानमा आएर जलविद्युत आयोजना बनाउनु पर्यो भने राष्टिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रहरु बनाउनु परे सामुदायिक वन बनाउन पर्यो भने वाटोघाटो पुल वनाउन, आर्मीहरु आएर क्याम्प राख्न परे के कुरा पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समुदायले अगाडि सार्ने शर्तहरुको दस्तावेज हो। पेटोकल । डा. भट्टचनले भन्नु भयो –‘नेपालमा समुदायमा यस प्रकारको जागरण र चेतना हुन सकेको देखिदैन ।’
कार्यन्वयन भइरहेको एफपीक माथि प्रश्न
आदिवासीसंग परामर्श तथा मन्जुरी लिने एफपीक प्रक्रिया केही ठूलठूला परियोजनामा अभ्यास गरिएको छ । रसुवाको माथिल्लो त्रिसुली –१ जलविद्युत आयोजनामा एफपीक लिइएको भए पनि प्रक्रियागत कमजोरी रहेको एक स्वतन्त्र मूल्याँकन प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । डा. नविन कुमार राईसमेतको टिमले गरेको मूल्याँकनमा त्यहाँ आदिवासी जनजाति महासंघको सहजीकरणमा एफपीक गरिए पनि त्यहाँका आदिवासी तामाङलगायतलाई कुनै फाइदा नभएको बरु उनीहरु विस्थापित भएको, जमिनको मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ती प्राप्त नगरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
तर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जगत बराम भने एफपीक कार्यन्वयनमा गरिएको सहजीकरणबाट त्यहाँ नोक्सानीको न्युनिकरण भएको दावी गर्नु हुन्छ । ‘महासंघले जहाँ जहाँ एफपीकको सहजीकरण गरेको छ, त्यहाँ त्यहाँ क्षतीको न्युनिकरण भएको छ ।’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष बरामले भन्नु भयो –‘परियोजना आदिवासीको थातथलोमा गए पछि त्यहाँ केही न केही क्षती त हुन्छ नै, एफपीकले केही क्षती कम गराउने काम गर्छ ।’
उता डा. श्रीकुमार महर्जन भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका आदिवासीहरुको अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था भएको हुँदा महासंघले निर्धारण गरेको प्रक्रियालाई गलत भन्न नसकिने बताउनु हुन्छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले एफपीक कार्यन्वयनमा सहजीकरण गरिरहेको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भूजेलका अनुसार रसुवामा एपपीक सकिएको छ भने संखुवासभाको अपर अरुण र दुधकोशी जलविद्युत परियोजनामा एफपीक कार्यन्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
महासंघले परियोजना प्रभावितहरुको समूह बनाएर समुहको प्रतिनिधिका रुपमा वार्ता समिति बनाउने र यस मार्फत एपपीक गर्ने विधि कार्यन्वयन गर्दै आएको छ । तर सो प्रावधान अन्तराष्टिय कानुनको मनसाय विपरित भएको डा. भट्टचनले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रभावितको प्रतिनिधि भन्दा पनि प्रथाजनित संस्थाको प्रतिनिधिहरुले मन्जुरी दिने कार्य गरिनु जायज हुने बताउनु भयो ।
उता डा. श्रीकुमार महर्जन भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका आदिवासीहरुको अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था भएको हुँदा महासंघले निर्धारण गरेको प्रक्रियालाई गलत भन्न नसकिने बताउनु हुन्छ ।
कुनै पनिर विकास परियोजना कार्यन्वयन गर्न पूर्ब नै एपपीकको प्रक्रिया सूरु गर्नू पर्ने भए पनि नेपालमा त्यस प्रकारको कानुनी व्यबस्था नभएका कारण समस्या आएको मानवशास्त्री डा. मुक्तसिं लामाको भनाइ छ । विद्युत विकास विभाग अन्तर्गत अनुमती पत्र महाशाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिइ) विजय पुरीका अनुसार जलविद्युत उत्पादनको लागि अनुमतिपत्र दिदाँ एपपीकको प्रावधान नभएको बताउनु हुन्छ । विभागले विद्यमान कानुनमा व्यबस्था भए अनुसार परियोजनाको पुँजी, क्षमता तथा प्राविधिक विषय हेर्ने भएकाले अन्य विषय वातावरण परिक्षण मूल्याँकन (इआइए)बाट सम्बोधन हुने धारणा राख्नु हुन्छ । यसमा डा. लामाको निश्कर्ष छ, नेपालमा एफपीक सम्बन्धि कानुन चाहिन्छ । वोलिभिया र नर्वेको उदाहरणले पनि यसको आवश्यकता पुष्टि गर्ने उहाँको धारणा छ ।
