देशमा उपलव्ध जलस्रोतका उपयोग गरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने र जलविद्युतलाई नियौतयोग्य वस्तुका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरुबाट नेपालका आदिवासी जनजातिहको मानव अधिकार गम्भिर उल्ल्घन भएको प्रसंग सार्वजनिक मञ्चहरुमा पक पटक उठ्ने गरेको छ ।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने तौरतरिका आदिवासीमैत्री नभएका कारण यस्ता परियोजनाबाट प्रभावितहरु आफनो थाकथलोबाट विस्थापित भएको, उनीहरुको पुख्र्योली भूमिमाथि अतिक्रमण हुँदा समेत उचित क्षतिपुर्ती र मुआव्जा नपाएको, नदीजन्य स्रोत खोसिए पछि आफनो धर्म, संस्कृति र परम्पराबाट विमूख हुनु परेको विषयहरु प्रभावितहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्टसंघका विशेष समाधिक्षक होसे फ्रान्सीस्कोकालित्जेले नेपालको अनौपचारिक भ्रमणका क्रममा रहनु भएको बेला समेत जलविद्युत प्रभावितहरुले चर्को रुपमा आवाज उठाएका थिए ।
“विकासका कारण उठिबास लाग्ने कुरा मात्र हैन सिमा सुरक्षाको लागि राखिनुपर्ने नेपालीसेना हाइड्रोपावर निमार्णस्थानमा राखिएको हुन्छ यो सेना परिचालन गरेर गरिएको विकास हो ।” अधिवक्ता लिम्बुले जनताको विरोधलाई दमन गर्ने मोडलको विकास भएको आरोप लगाउँदै अगाडि भन्नु भयो “पहिलापहिला उपनिवेशवादीहरुले अर्काको जमिन हडप्नको लागि आफ्नो सेना पठाउँथेर जमिन हडप्थे । अहिलेको विद्युत विकासको मोडल पनि त्यहि हिसाबमा गएको छ ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालय,मानवशास्त्र विभागले गत साता आयोजना गरेको कार्यक्रममा विशेष समाधिक्षक होसे फ्रान्सीस्कोेले इन्भेस्टमेन्ट वैंकको लागानीमा संचालित मस्र्याङदी कोरिडोर ट्रान्समिसन लाईन परियोजनाबाट त्यहाँका आदिवासीको अधिकार हनन गरेकोमा चासो व्यक्त गर्नू भएको थियो ।
त्यस अवसरमा उहाँले आदिवासी जनजाति लगायतका मानव अधिकारको सुनिश्चितता गरेको अन्र्तराष्टिय महासन्धीहरुको नेपाल पक्ष भइसकेको हुँदा ती अधिकारहरु कार्यन्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नू भएर कुटनीतिक रुपमा सरकारलाई दवाव पनि दिनु भएको छ ।
नेपालका आदिवासी अधिकारकर्मीहरुले जलविद्युत आयोजनाहरु आदिवासी जनजातिहरुको परम्पारगत भुभागमा भइरहेकोले यसबाट उनीहरुको मानवअधिकारको उल्लघन र विकासको नाममा विस्थापित गराउने राज्यको नीति भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धि वकिल समूह (लार्हुनिप) का उपाध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लिम्बु पनि सोही विषयमा जोड दिदै आदिवासी बसोबास गरिरहेको भुमिर भूभागमा उनीहरुको जानकारी र मन्जुरी बिनै योजना बनाएर काम गर्ने गरेको आरोप लगाउनु हुन्छ ।
“विकासका कारण उठिबास लाग्ने कुरा मात्र हैन सिमा सुरक्षाको लागि राखिनुपर्ने नेपालीसेना हाइड्रोपावर निमार्णस्थानमा राखिएको हुन्छ यो सेना परिचालन गरेर गरिएको विकास हो ।” अधिवक्ता लिम्बुले जनताको विरोधलाई दमन गर्ने मोडलको विकास भएको आरोप लगाउँदै अगाडि भन्नु भयो “पहिलापहिला उपनिवेशवादीहरुले अर्काको जमिन हडप्नको लागि आफ्नो सेना पठाउँथेर जमिन हडप्थे । अहिलेको विद्युत विकासको मोडल पनि त्यहि हिसाबमा गएको छ ।”
जनताको सहमति नलिएको विकास
कुनै पनि विकास निर्माण सञ्चालन गर्दा जनताको सहमतिमा हुनु पर्ने आदिवासी अभियन्ताहरुको जोड छ । तर नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरुमा जनताको सहमति नदिई जबर्जस्ती गरिएको आरोप उहाँहरुको छ ।
त्यसै कारण नेपालको विकासको मोडल उपयोगि नभएकोआदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)का अध्यक्ष डा. पासाङ् शेर्पाको टिप्प्णी छ । उहाँलेले विकास निर्माणका गर्दा स्थानिय बासिन्दाको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्नेमा उहाँले विशेष जोडदिनुभयो ।
उहाँले विकासको कार्य गर्दा स्थानीयसंग एफपिक गर्नु अनिवार्य भएको बताउनुभयो । “तर नेपालमा एफपिकका विषयमा सरकारले कुनै पनि प्रकारको कार्यविधि बनाएको छैन ।” डा. शेर्पाले बताउनु भयो । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तराष्टिय« कानुन अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि आईएलआ१६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र (युएनड्रिप)मा आदिवासी जनजातिको भुभागमा विकास निमार्णका काम गर्दा स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी (एफपीक) लिनु पर्ने व्यबस्था गरिएको छ ।
‘जुनठाउँमा हिजो बाटोे बत्तिको कल्पना पनि गर्न सकिदैन थियो त्यो ठाउँमा अहिले विकासका सम्पुर्ण लगानी पुगेको छ ।’ हिजो खोलाको जग्गालाई महत्वनै दिइन्न थियो अहिले खोलाकै छेउको जग्गाको काठमाडौँको भन्दा पनि वढि मुल्य आउने भएको छ । ‘खोलाको कुनैपनि ठाउँ खाली छैन जहाँ हाईड्रोपावरको प्रोजेक्टहरु नभएको सबैठाउँमा पुगिरहेको छ । त्यहाँ ठुलो लगानी पनि छ । हिमालको हरेक फेदफेदमा जलविद्युत आयोजनाहरु बनेका छन त्यसकारण म केभन्छु भने यो हाईड्रोपावरले विगा¥यो हैन, देश समृद्ध बनाएको छ ।’
“एफपिक गर्नका लागि गाईडलाईन नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ । यहाँ धेरैखालको विकास हुन्छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय तहका सबै किसिमका विकासको कार्यमा एफपिक गर्नपर्छ भन्ने छ । तर कस्तो खालको विकासमा कस्तो एफपिकको मोडल हुनुपर्छ कस्तो गाईडलाईन हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट कुरा नआएकोले सबै दोधारमा छन् ।”
यसैगरि अधिवक्ता लिम्बुले अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालका विकासका कानुन परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘आदिवासी समुदायले आफ्नो समस्याका कुराहरु राख्छन भने उनीहरुलाई सरकारलेदुश्मनको रुपमा हेरिनुभएन । उनीहरुसंग सहकार्य गर्दै विकासको कामलाई अगाडि लैजानुपर्ने,क्षतिपुर्ती मात्र हैन उनीहरुसंग नाफा बाँडफाँड हुनुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो– “क्षतिपुर्ती उनीहरुको घर जग्गाको बापत भएपनि विद्युतले व्यापार गरेर आएको नाफाहरुपनि केहीमात्रमा स्थानियसंग बाँडफाड गरिनु पर्ने हुन्छ ।”
नेपाल विद्युत प्रधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आदिवासी विज्ञ र स्थानिय प्रभावितको कुरालाई खण्डन गर्दै जलविद्युतका कारण गाउँगाउँमा विकासको कामहरु पुगेको दावी गर्नू भयो । उहाँले समस्या मात्र भयो भन्नुभन्दा पनि विकास कति भएको छ भनेर मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जोड्दै ‘जुनठाउँमा हिजो बाटोे बत्तिको कल्पना पनि गर्न सकिदैन थियो त्यो ठाउँमा अहिले विकासका सम्पुर्ण लगानी पुगेको छ ।’ हिजो खोलाको जग्गालाई महत्वनै दिइन्न थियो अहिले खोलाकै छेउको जग्गाको काठमाडौँको भन्दा पनि वढि मुल्य आउने भएको छ । ‘खोलाको कुनैपनि ठाउँ खाली छैन जहाँ हाईड्रोपावरको प्रोजेक्टहरु नभएको सबैठाउँमा पुगिरहेको छ । त्यहाँ ठुलो लगानी पनि छ । हिमालको हरेक फेदफेदमा जलविद्युत आयोजनाहरु बनेका छन त्यसकारण म केभन्छु भने यो हाईड्रोपावरले विगा¥यो हैन, देश समृद्ध बनाएको छ ।’
घिसिङले सरकारी निकायले गरेको आयोजनाहरुमा सम्पुर्ण नीति नियम गाईडलाईन र एडिवि प्रोजेक्टको गाईडलाईन अनुसार गरिरहेका प्रष्ट पार्नुभयो । निजी क्षेत्रबाट संचालन भईरहेको जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानिय तहमा बल प्रयोग भएको भन्ने छ ।
भूमिको बदलामा भूमि चाहियो
जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुले भूमिको बदला भूमि आवश्यक भएको दावी गर्नू भएको छ । हालै आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको सम्वाद कार्यक्रममा जलविद्युत प्रभावितहरुको तर्फबाट तनहु हाईड्रोपावर पिडित समूहिक अधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष तिलक बहादुर थापाले सो दावी गर्नू भएको हो । भन्नुहुन्छ “सरकारले प्रभावितहरुलाई जग्गाको बदलामा जग्गानै दिनुपर्छ ।”स्थानिय तनहु हाईड्रोपावरबाट स्थानिय ६० घरपरिवारको खेत, चरिचरण र जंगल अधिकरण गरिएको छ । उक्त अधिकरण गरिएको जग्गाको आफुहरुले कुनै पनि प्रकारको मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ती नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
यसैगरि अर्का तनहु हाइड्रोपार पिडित प्रेम बहादुर थापाले हामी आदिवासी जनजाति सोझोसाजाहरुलाई जसो गर्दा जेगर्दा पनि हुन्छ भनेर दुईचार जना मान्छे बसेर निर्णय गरे अनुसार मुआव्जा निर्धारण गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो इआईएको रिर्पोट कसरी बनाएको हो हामीलाई थाहा छैन, स्थानियसंग १२ चोटी परामर्श गरेर रिर्पोट बनाएको भनेर झुटो रिर्पोट पेश गरेको छ यसमा हाम्रो आपत्ति छ । बाहिराको मान्छेको निर्णयले स्थानियलाई उठिवास लगाएको छ । हामी विकासको विरोधी हैनौ, मुआव्जा दिने विषयमा पनि विभेद गरिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो “हामीलाई दवाव दिएको कुरा पनि छ । हाम्रो जग्गाबाट निकालिएको ढुंगा गिट्टीको सन्र्दभमा निवेदन लिएर सिडियो समक्ष कुरा गर्न जाँदा सिडियोले तिमीहरुलाई कस्ले सिकायो कस्ले उचालेर ल्याएको” भनेर सोधिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले वातावरण प्रभाव मूलँकन, इआईएमा आएको समस्या समाधान गर्ने बताउँदै जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितलाई दिइने मुआव्जा तथा क्षतिपूर्ती माथि नीतगत सुधार गर्ने आश्वसन दिनु भयो ।
पाल्पा सबस्टेशन प्रभावित खुम बहादुर चिढी नीतिगत रुपमा जति राम्रो कुरा आएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नहुने बताउनुभयो। हामी संग छलफल नगरि सिडियो कार्यालयबाट निर्णयभएर जग्गा अधिकरण भएको छ, हकदावी गर्न आउनु भन्यो गयौ ।
जग्गा प्राप्ती ऐनको दफा १४ बमोजिम हामीलाई हाम्रो खेतीयोग्य जग्गा जस्तै सरकारले जग्गाको बदलामा जग्गा दियोस भन्ने हाम्रो माग छ । ‘विकासको कुरा हो भन्दैमा रसुवाको मन्छे काठमाडौँमा आएर बास्मातीको चामाल खायो भन्दैमा त्यसलाई विकास भन्न मिल्दैन । त्यहाँको स्थानियले खेतीपाती कति गरे परम्परालाई कसरी संरक्षण गरे, स्थानियको रैथाने सिप ज्ञानलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले आयो भने विकास मानिन्छ ।’उहाँले भन्नुभयो“हामी २० जनाको टाउको काटेर ३० जनालाई विजुली पुर्याउने किसिमको विकास हामीलाई चाहिएको पनि छैन । हाम्रो खेतीयोग्य जमिन मासेर विकास हुनसकिदैँन ।”
इआईएको रिर्पोटमा गलत
भोजपुर जिल्लामा संचालित लोहर इर्खुवा हाईड्रोपावरको इआईए त्यस ठाउँको नभई पश्चिम तिरको भएको बताएको छ । लोहर इर्खुवा हाईड्रोपावर पिडित संर्घष समितिका अध्यक्ष चन्द्रविक्रम राईले काठमाडौँमै बसेर बनाएको हाईड्रोपावरको इआईएको विवरणहरुगलत भएको आरोप लागाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “इआईएको परिचयमै पाल्पा जिल्लामा भनेर उल्लेख गरिएको छ, भोजपुर लोअर क्षेत्रको न त जियोलोजि टेस्ट गरेको छ न त्यहाँको स्थानियसंग नै परामर्श गरिएको छ । यसरी गलत विवरण बनाईएइको छ ।
यससंगै त्यहाँ हाईड्रोपावरका लागि सुरुङ बनाएपछि जति पानी छन सबै सुरुङ्मा गईसकेपछि खानेपानीका लागि कुलो धारा सबै सुकेको छ र सिँचाईको लागि पानीको अभाव भएको छ । यस्तो किसिमको विकासले विकासमात्र ल्याएको हो विनास गरेको हो गम्भीर हुन आवश्यक छ । घरहरु चर्किएको छ । त्यहाँको इआईए रिर्पोट सच्चाएर त्यहाँका स्थानियलाई तत्काल राहातको व्यवस्था हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
भोजपुर लोअर इर्खुवा हाईड्रोपावरको जस्तै काठमाडौँ संखरापुर नगरपालिका लप्सिफेदीको पनि इआईएमा गलत विवरण उल्लेख गरिको संघर्ष समितिका अध्यक्षरञ्जित तामाङको भनाई छ । काभ्रेमा वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन (इआइए) तयार गरेर काठमाडौमा आयोजना कार्यन्वयन गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।अहिले लप्सिफेदीमा शान्तीपुर्ण ढंगले आन्दोलन भईरहेको छ । करिब २६० दिन लामो आन्दोलन त्यहाँ बन्न लागेको सवस्टेशन अन्यान्त्र नसार्दासम्म जारीरहने तामाङले बताउनुभयो ।लप्सिफेदीको बस्तीविचमा बन्न लागेको सवस्टेशन अन्यन्त्र सार्नुपर्ने भन्ने उहाँहरुकोएकसुत्रे माग भएको दाबी गर्नुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले वातावरण प्रभाव मूलँकन, इआईएमा आएको समस्या समाधान गर्ने बताउँदै जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावितलाई दिइने मुआव्जा तथा क्षतिपूर्ती माथि नीतगत सुधार गर्ने आश्वसन दिनु भयो ।
भोटखोलाको अपर अरुणमा एफपिक लागु
भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाङ छेदर लामाले आफ्नो गाउँपालिकामा अपर अरुण आयोजनामा एफपिक लागु भएको बताउनुभयो । उहाँले अप्पर अरुणमा स्थानिय सरकार, आयोजना र एफपिकको टिमसंग त्रिपक्षिय बसेर कार्यविधि बनायौँ र कार्यन्वयनमा पनि ल्याएका जानकारी दिनुभयो ।
‘मुआवजा निर्धारण गर्ने क्रममा स्थानिय सरकारको समन्वयमा जुनजुन जग्गावाला हो उहाँहरुलाई राखेर उहाँहरुको चित्त बुझाएर मुल्य निधारण गरेयौँ हाम्रोमा समस्य आएन ।’प्रभावित स्थानियसंगै सरोकार मन्च, आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिलाई पनि संगै राखेरे घरको जग्गा, खेतीबालीहुने जग्गा, अलैँची खेतीहुने जग्गा विभाजन गरेर मुआव्जा निधारण गरेका छौ । ‘जग्गाको मुल्य निधारण भएपछि जग्गा रोक्का गरिदिए । त्यहाँ दुईचार जना व्यक्तिहरु यस्ता पनि थिए गरिबको जग्गा सस्तोमा किन्ने र त्यहि समुहले जग्गाको २५ र २३ लाख भनेर सरोकारलाई पनि उचाल्नि काम गरेको थियो ।’ यर्थाथ जो पिडित व्यक्तिहरु र उहाँहरुलाई संगै राखेर मुल्य निधारण गरेपछि समस्या समाधान हुन्छ ।अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो गाउँपालिकाले स्थानियको जिविका सुधारका लागि सिपमुलक कार्यहरु अगाडि बढाईसकेको र अर्को हामीले २२ वटा गाउँमा वित्तिय व्यवस्थापनको तालिम पनि चलायौँ। अहिले भोटखोलाका प्रभावित ९० प्रतिशत स्थानियले मुआवज पाएर साह्रै पैसा विगार्यो भन्ने हल्ला आएको छैन ।
थातथलोबाट विस्थापित हुने त्रासमा
लोअर इर्खुवा हाईड्रोपर पिडित चन्द्रविक्रम राई आफ्नो थातथलोबाट विस्तापित हुने त्रासमा रहेको बताउनु भयो । यस लोअर इर्खुवा हाईड्रोपावरले प्रभावित बनाएको आफ्नो गाउँने बिस्तापित हुने चिन्तामा छ । जलविद्युतका कारण त्यहाँकापानीको स्रोतहरु बन्द भएको र सुरुङ खनेकोले गर्दा स्थानियको घरहरु चर्किएको बताउनुभयो । खेतीपाती, पशुपालनका लागि पानीको अभाव भएको बताउनुभयो ।
पाल्पा माडिँफाट विद्युत सवस्टेशन प्रभावित खुम बहादुर चिढीको पनि यस्तै चिन्ता छ । सवस्टेशनका कारण आफ्नो खेतीबाली गरि खाने जग्गा जाने भएपछि अन्य विकल्प नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो “हाम्रो बावुबाजेदेखि यस ठाउँमै जिविका चलाउँदै आएको र हामी पछिका पुस्तालाई पनि यहि पुर्खाका जग्गा जमिनको आवश्यक भएको हुँदा हामी यहाँबाट बिस्थापित हुन चाहँदैनौ ।”
