मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा नेपालको शैक्षिक प्रणालीको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा हामी सबैको सामुन्ने आएको छ । नेपाली समाजको बहुभाषिक संरचनालाई ख्याल गरेर नै यो प्रणालीको विकास गरिएको हो । यस प्रयोजनका लागि सरकारले अहिलेसम्म २२ मातृभाषामा पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेकोे छ र यसको केही जिल्लामा पठनपाठन पनि शुरु भएको छ । तैपनि यसको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा भने प्रश्न उठिरहेकै छ । वास्तवमा बहुभाषिक शिक्षालाई सफल पार्ने मूख्य भूमिका सम्बन्धीत भाषिक समूदायको हो । देशमा राज्य मागिरहेका यी जातीय तथा भाषिक समूदायले गतिलो ढंगले बिद्यालय चलाउने चुनौति थपिएको छ । परिणाम के भई रहेको छ भने बहुभाषिक शिक्षा न त सरकार को न त समूदायको भएको छ ।
बिद्यालयको बर्गिकरण
मातृभाषामा आधारित शिक्षालाई कार्यन्वयन गर्न बिद्यालयलाई तीन बर्गमा बर्गीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । पहिलो एकल मातृभाषी विद्यालय, जहाँ विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र एउटै भाषिक समुदायका विद्यार्थी हुन्छन् । त्यस बिद्यालयमा सबै बिद्यार्थीले एकै किसिमको भाषा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । अर्को द्विभाषी विद्यालय, जहाँ विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र दुई भाषिक समुदायका विद्यार्थीको हुन्छन्, यस्तो विद्यालयमा फरक फरक दुई भाषाको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्को प्रकृतिको बिद्यालय बहुभाषीक हुन्छ । त्यस्तो विद्यालयमा दुईभन्दा बढी भाषाको प्रयोग गर्नु अनिबार्य छ । तर ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के छ भने जुनसुकै प्रकृतिको बिद्यालय भए पनि सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषामा दिनु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ र उसलाई नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ले प्रत्याभूत गरेको छ ।
आधरभूत तहको शिक्षा भन्नाले पूर्वप्राथमिक र १ देखि ८ कक्षा सम्मको शिक्षाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यसमा शिक्षण–सिकाइको माध्यम सम्बन्धीत भाषामा गर्न सकिन्छ । यो बेग्लै शिक्षा प्रणाली नभएर मूलधारकै शिक्षा प्रणालीको एक अभिन्न अंग हो ।
आधरभूत तहको शिक्षा भन्नाले पूर्वप्राथमिक र १ देखि ८ कक्षा सम्मको शिक्षाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यसमा शिक्षण–सिकाइको माध्यम सम्बन्धीत भाषामा गर्न सकिन्छ । यो बेग्लै शिक्षा प्रणाली नभएर मूलधारकै शिक्षा प्रणालीको एक अभिन्न अंग हो । सामन्यतः नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम नै यसमा पढाई हुन्छ । अनिबार्य नेपाली र अंग्रेजी बाहेकका पाठ्यक्रमको सिकाई मात्र सम्बन्धीत मातृभाषामा हुनु पर्ने यो प्रणालीको आग्रह हो ।
मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शैक्षिक प्रणालीको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा गैह्र नेपाली (खासमा पर्बते) भाषिक समूदायको शैक्षिक सूचक पूच्छारतिर धकेलिएको छ । यसमा आर्थिक, सास्कृतिक, राजनीतिक तथा अन्य प्रशासनिक कारणहरु पनि होलान् तर यी कारणहरु संगसंगै यो भाषिक समूदायको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गराउन मातृभाषामा शिक्षा नै गतिलो आधार हो भन्नेमा बिभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि गरिसकेको छ । अध्ययनहरुको परिणाम अनुसार केही जिल्लाहरुमा आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिमलगायत मातृभाषी समूदायको साक्षरता दर नेपालको मानव विकास सूचांकमा पछाडि परेको भनिएको दलित समूदायको भन्दा कान्छो दरिएको छ । यो नेपालको समग्र विकास प्रयासका लागि गम्भिर चुनौतिको बिषय हो । यही प्रक्रिया जारी रहने हो भने मुलुकको समान र समतामूलक बिकास अरु सय बर्ष पछि धकेलिने प्राय निश्चित छ ।
आनाकानीपूर्ण प्रयास
नेपाल एक बहुभाषिक मुलुक हो । बिसं २०६८ को राष्टिय जनगणनाअनुसार नेपालमा १२३ जातजातिले १२७ प्रकारका भाषा बोल्ने गर्दछन् । नेपाली बाहेकका मातृभाषा बोल्नेहरुको जनसंख्या १,१८,२६,९५३ रहेको छ । यो कुल जनसंख्याको ४४.६ प्रतिशत हो । गैरनेपाली मातृभाषा बोल्ने आदिवासी जनजातिहरुको भाषा करीब ७० रहेको छ । यसमा मैथली, उर्दु, भोजपुरी सहित आदिवासी जनजातिको मातृभाषा बोल्ने ठूलो समुदायमा थारु, तामाङ, नेवारी, मगर, लिम्बू, गुरुङ, राई वान्तवा, राई चाम्लीङ, राई कुलुङ, राजबंशी, शेर्पा, सन्थाल, चेपाङ, दनुवार, सुनुवार, माझि,थामी, भूजेल, थुलुङ, याक्खा, धिमाल, ताजपुरिया, साङपाङ,खालिङ, बाम्बुले, खालिङ,कुमाल, ह्योल्मो, नाछिरिङ, थकाली, जीरेल आदि पर्दछन् (रातबि,२०११) यी ठूलो समूदाय भए पनि साक्षरता र शिक्षा सम्बन्धी अन्य सूचकमा यीनै समुदाय कमजोर देखिन्छ ।
नेपाली बाहेकका मातृभाषा बोल्नेहरुको जनसंख्या १,१८,२६,९५३ रहेको छ । यो कुल जनसंख्याको ४४.६ प्रतिशत हो । गैरनेपाली मातृभाषा बोल्ने आदिवासी जनजातिहरुको भाषा करीब ७० रहेको छ । यसमा मैथली, उर्दु, भोजपुरी सहित आदिवासी जनजातिको मातृभाषा बोल्ने ठूलो समुदायमा थारु, तामाङ, नेवारी, मगर, लिम्बू, गुरुङ, राई वान्तवा, राई चाम्लीङ, राई कुलुङ, राजबंशी, शेर्पा, सन्थाल, चेपाङ, दनुवार, सुनुवार, माझि,थामी, भूजेल, थुलुङ, याक्खा, धिमाल, ताजपुरिया, साङपाङ,खालिङ, बाम्बुले, खालिङ,कुमाल, ह्योल्मो, नाछिरिङ, थकाली, जीरेल आदि पर्दछन्
यस भाषिक विविधतालाई ख्याल गरेर नेपाल सरकारले आधारभुत मातृभाषाको शिक्षालाई चलाखीपूर्ण तरिकाले स्थानीय तहको थाप्लोमा फालेको छ । यसमा भाषिक समुदाय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय, सामुदायिक एवंम् गैरसरकारी सङघ÷संस्थाको जिम्मामा सुम्पेको छ । शिक्षामा विकेन्द्रीत प्रणाली लागू हुनु सकारात्मक भएपनि यसको अवधारणा तथा महत्वका बिषयमा सरोकारवाला समुदायमा सचेतना पुगेकै छैन भने पनि हुन्छ । यसमा पनि स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतितिनिधि नभएको अवस्थामा यो व्यबस्था सक्रिय रुपमा कार्यन्वयन हुने संभावना अत्यन्त कमजोर रहेको छ ।
हुन त विकेन्द्रीत यो शिक्षा प्रणालीलाई वालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा जोड्ने कडीका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्वप्राथमिक तहको शिक्षाको माध्यम भाषा स्थानीय मातृभाषा रहने र नेपाली र अङ्ग्रेजी बाहेकका सबै विषयको शिक्षण–सिकाइको माध्यम भाषा स्थानीय मातृभाषामा हुने नीतिगत व्यबस्था गरिसकेको परिप्रेक्षमा यसको कार्यन्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । तर स्थानीय निकायको सहयोग बिना मातृभाषाको शिक्षा कार्यन्वयनमा आउन सक्देन । यसैगरी
भाषिक सङ्घ÷संस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि चासो हुन जरुरी छ । सातौ संशोधनमा व्यबस्था भएको शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार बिद्याालयमा मातृभाषाको शिक्षा सञ्चालन गर्न बिद्याालयले भाषिक समुदाय एवम् अभिभावकहरूसँगको छलफलका आधारमा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने र स्थानीय निकायको सिफरिसका आधारमा जिल्ला पाठ्यव्रmम समन्वय समितिले अनुमति दिने व्यबस्था गरिएको छ । अनि मात्र यो प्रणाली लागू हुन्छ । यस्तो विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षक तोकिनु पर्ने, बिद्याालय क्षेत्रमा यस प्रकारका मातृभाषीहरुको बहुलता हुनु पर्ने जस्ता मापदण्ड छन् ।
मातृभाषा शिक्षकको रूपमा तोकिएका शिक्षकले स्थानीय भाषिक समुदाय र विद्यालयका बीचमा समन्वय गर्नुपर्ने, मातृभाषासम्बन्धी सचेतना कार्यव्रmम गर्ने, स्थानीय भाषिक समुदायका ज्ञाताहरूसँग सम्पर्क गरी भाषिक सूचना सङ्कलन गर्ने, स्थानीय समुदायमा रहेका मातृभाषी गीत, कविता, कथा, एवम् ज्ञान विज्ञानका तथ्यहरू सङ्कलन गर्ने, विद्यालयमा स्रोतव्यक्तिका रूपमा भाषिक समुदायका ज्ञाताहरूलाई आमन्त्रण गर्ने, स्थानीय मातृभाषा विकास संवर्धन र प्रवर्धनका लागि छलफल तथा अन्तरव्रिmया गर्ने जस्ता सिर्जनात्मक जिम्मेवारी दिईएको छ । तथापि यसप्रकारको असल अभ्यास बिरलै मात्र देख्न सकिन्छ ।
सबै तहको शिक्षालाई अपेक्षाकृत समावेशी बनाउने, विद्यालयमा मातृभाषा र बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, शक्षा तथा सीप तालिमको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पु¥याउने, सबै तहको शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्य जस्ता महत्वाकाँक्षी तर समयसापेक्ष परियोजना यीनै कारण असफल हुने खतरामा छ र यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षती नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायत मातृभाषी समूदायले व्यहोर्ने छन् ।
बहुभाषी शिक्षा कार्यव्रmम सम्बन्धमा लिनुपर्ने नीति एवम् कार्यनीति तयार गर्न र विभिन्न निकायका बीचमा समन्वय स्थापित गरी कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन केन्द्रीय तहमा शिक्षा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बहुभाषी शिक्षा निर्देशन समिति रहेको छ । जिल्ला स्तरमा मातृभाषामा आधारित बहुभाषी शिक्षाको नीति तयार गर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा समिति, जिल्ला पाठ्यव्रmम समन्वय समिति र भाषिक सङ्घ÷संस्थालगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तोकिएको छ ।
सरोकारवालाहरुको वेवास्था
मातृभाषा शिक्षाको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्नुका बिभिन्न कारणहरु छन् । पहिलो कारणमा सम्बन्धीत मातृभाषी समुदायको वेवास्थालाई कारक मानिएको छ । विश्वव्यापीकरण र अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा लिनेहरुले राम्रो अवसर लिएको परिप्रेक्षमा उनीहरुको प्राथामिकता र चाख यसतर्फ हुन नसकेको प्रष्ट छ । तथापि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको उपलव्धतालाई कम जिम्मेवार मान्न सकिन्न । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विद्यालयहरूको नागरिक अपनत्वको अभाव छ । सामुदायीक बिद्याालयहरु नागरिकप्रति कि त जवाफदेही छैनन् । कित समूदाय यसप्रति अनिच्छुक छ । स्थानीय तहमा पुगेको स्रोत र साधनबारे बिद्याालयका सेवाग्राही अभिभावक सूसुचित छैनन् । यसकारण उनीहरुबाट निरन्तर नियमन हुन नसक्दैन । नियमन गर्ने संयन्त्रको पनि उनीहरुलाई जानकारी छैन ।
सबै तहको शिक्षालाई अपेक्षाकृत समावेशी बनाउने, विद्यालयमा मातृभाषा र बालमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, शक्षा तथा सीप तालिमको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पु¥याउने, सबै तहको शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्य जस्ता महत्वाकाँक्षी तर समयसापेक्ष परियोजना यीनै कारण असफल हुने खतरामा छ र यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षती नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायत मातृभाषी समूदायले व्यहोर्ने छन् ।
