आदिवासीको प्रथाजन्य ऐतिहासिक भूमि र भूभागमा बन्यजन्तु संरक्षण र राजधानी काठमाडौको वातावरणीय सन्तुलनका लागि घोषणा गरिएको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट त्यहाँका आदिवासी तामाङलगायत गुरुङ, नेवार र अन्य समुदाय प्रभावित बनेका छन् ।
विसं २०५८ सालमा निकुञ्ज घोषणा गरी त्यसको सुरक्षा र रेखदेखको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइए पछि निकुञ्ज वरिपरि बस्ने आदिवासीहरुको जिविका चलाउन सकस भएको छ । स्थानीय कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर १ गागलफेदीकी ज्ञानुमाया तामाङका अनुसार परम्परागत भूमिको स्रोतको पहुँचमा प्रतिवन्ध गरे पछि त्यहाँका आदिवासी तामाङहरु विस्थापन हुन वाध्य भएका छन् ।
बनजन्य प्राकृतिक स्रोतमा अति निर्भर आदिवासीहरुको स्रोत खोसिए पछि उनीहरुको परम्परागत पेसा मासिएको छ भने मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरिने कृषि कार्य पनि बन्यजन्तुको अतिक्रमणले लोप हुँदै गएको छ ।
राजधानी काठमाडौँ जिल्लासंगै सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र धादिङमा फैलिएको १५९ वर्ग किलोमिटरको राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रबेशमा पनि कडाइ गरिएको छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १ की शान्ति तामाङका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गर्न टिकेट सिस्टम लागु भएको छ । “निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्दा प्रति व्यक्ति एक सय रुपैया राजस्व बुझाउनु पर्छ भने सवारी साधानको थप दस्तुर लाग्छ ।”यसबाट बनजन्य घास दाउरा, पातपतिङ्गर संकलन गर्न र त्यहाँ भित्रका जडिबुटी ल्याउन सकिन्न । उहाँले जोड्दै भन्नुभयो “महिलाहरु बनमा गएर घाँस दाउरा काट्दा जरिवाना तिराउने, समातेर लाने र दुव्यबहार गर्ने गरिन्छ ।”
स्थानीय प्रभावित ज्ञानुमायाले भन्नुभयो “हामीले फाराम भरेसि वडामा जाउ भन्छ वडाबाट सिफारिस लिएर नगरपालिका जाउ भन्छ । पढेलेखेको दिदीबहिनीहरु छैन । यि कुराहरुले गर्दा हामी सहजै क्षतिपुर्ती लिन सक्ने अवस्था छैन । बन्यजन्तुले गर्दा गाउँको जनजिवन एकदमै प्रभावित बनेको छ । बढिमा क्षतिको रकम पाउने भनेको दस हजार रुपौया पाउँने रहेछ । त्यो १० हजार रुपैँया पनि हामीले फारम भरेको १ वर्षमा पाउने नपाउने टुङ्गो लाग्छ ।”
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर १ गागलफेदीकी ज्ञानुमाया तामाङको पनि समस्या शान्तिकै जस्तो छ । उहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँका आदिवासी तामाङ समुदाय विशेषगरि कृषि खेतिमा आश्रित रहँदै अएको छ । ‘कृषिबाली गरेको भएपनि बालि भित्राउँदा बन्यजन्तुले नष्ट गरिदिने । बालि भित्राउँदा रित्तो अवस्थामा पुगेको हुन्छ ।’ कृषि खेती गरेपनि बनजंगल वरपर बारी भएको कारण बन्यजन्तुहरु बँदेल, बाँदर लगायतले बालीहरु नष्ट गरिदिने उहाँहरुको गुनासो छ ।
निकुञ्ज नयाँ संरचना धमाधम
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र नयाँ संरचना निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा धाप बाँध बनिसकेको छ भने निकुञ्जले पुन गोर्कनेश्वर नगरपालिकाको मुलर्खक स्थित बस्तीको नजिकै १ किलोमिटरमा नयाँ नागमती बाँध बनाउन सुरु गरेको छ ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज संर्घष समितिका सदस्य मनबहादुर तामाङले स्थानियको अनुमति बिना निकुञ्जले ठुलाठुला परियोजनाहरु बनाईरहेको बताउनुभयो । उहाँले यि परियोजनाहरु बन्दैगर्दा त्यहाँबाट आफुहरु बिस्थापित हुनसक्ने बताउनुभयो । त्यहाँ बसोबास तामाङ समुदायले आफ्नो बाबुबाजेदेखि जोगाउँदै आएको बनाजंगलमा निकुञ्जले रोक लगाउँदा बस्तुभाउ चरिचरण, खेतीपाती, घाँसदाउरा र पानी उपभोगमा समस्या आईरहेको थप्नुभयो । मनबहादुरका अनुसार निकुञ्जले स्थानियसंग पुर्व सुसुचित मन्जुरी बिनानै धाप बाँध बनाएको र अहिले बन्ने तयारीमा रहेको नागमती बाँध पनि स्थानियको मन्जुरी बिना बनाउन लागेको आरोप लागउनुभयो ।
त्यहाँ निर्माण भएका दुई बाँधहरू २४ मिटर अग्लो धाप बाँध, ९४.५ मिटर अग्लो नागमती बाँध) बागमती नदीको उकालोमा रहेको छ । धाप बाँध आयोजनाको मुख्य उद्देश्य जलस्रोत अभिवृद्धि र सुख्खा मौसममा वाग्मतीमा पानीको बहाव बढाउन रहेको छ ।
नागमती बाँध बागमती नदी बेसिन सुधार परियोजनाको एक क्रियाकलाप हो, नागमती बाँधको उद्देश्य पूरै सुख्खा मौसममा काठमाडौं हुँदै बागमती नदीमा बहाव बढानको लागि रहेको छ । मनसुनमा पानी भण्डारण गर्ने र सुख्खायाममा सो पानीलाई बागमती नदीमा छाड्ने उद्देश्य रहेको छ ।
यि दुई बाँधहरु बनाउँदा स्थानिय बिच कुनै पनि किसिमको छलफल विना बनाएको स्थानियको आरोप छ । स्थानिय मानबाहदुरले निकुञ्जका कारण त्यहाँ सधिँयौँ देखि बसोबास गर्दै आएका तामाङ जातिलाई बिस्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘शिवपुरी नार्गजुन राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो गाउँबस्ती बाउबाजेदेखि जोगाउँदै आएको बनजंगल, चरिचरणका क्षेत्रबाट टाडा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
मध्यवर्ती क्षेत्र गठन जनता भूलाउने हतियार
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको दिगो संरक्षणमा सघाउ पु¥याउन मध्यवर्ती क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग र संरक्षणका लागि स्थानीय जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने हेतुले २०५२ सालबाट मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली लागु गरिएको छ ।
तर स्थानीयहरु भने मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणा जनता भूलाउने हतियार मात्र भएको बताउँछन् । मध्यवर्ती क्षेत्रले सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि बन्यजन्तुले बाली नष्ट गर्दा क्षतिपुर्ती प्राप्त गर्न नसकिने ढंगले बनाइको उहाँहरुको आरोप छ ।
स्थानीय घरेलु रक्सी विक्री वितरणलाई बैधानिक बनाउनु पर्छ । विदेशी रक्सी जसरी लाउँछन यहीका आदिवासी महिलाहरुले बनाएका रक्सीहरुलाई ब्राण्ड गरेर बजार बनाई दिन पर्छ भन्ने लाग्छ ।
बन्यजन्तुले बालीनालीमा क्षति गरेबापत क्षतिपुर्र्ती दिने भनेर नियमावली र निर्देशिकामा व्यबस्था गरिए पनि क्षतिपुर्ती पाउँन निकै कठिन छ । स्थानीय प्रभावित ज्ञानुमायाले भन्नुभयो “हामीले फाराम भरेसि वडामा जाउ भन्छ वडाबाट सिफारिस लिएर नगरपालिका जाउ भन्छ । पढेलेखेको दिदीबहिनीहरु छैन । यि कुराहरुले गर्दा हामी सहजै क्षतिपुर्ती लिन सक्ने अवस्था छैन । बन्यजन्तुले गर्दा गाउँको जनजिवन एकदमै प्रभावित बनेको छ । बढिमा क्षतिको रकम पाउने भनेको दस हजार रुपौया पाउँने रहेछ । त्यो १० हजार रुपैँया पनि हामीले फारम भरेको १ वर्षमा पाउने नपाउने टुङ्गो लाग्छ ।”
यस विषयमा मध्यवर्ती क्षेत्रले राहात दिने घोषणा गरेको छ । तर त्यो राहात पनि हामीले सहजै पाउँन सकेको छैन । राहातको हामीले फारम भरेको छ भने त्यसमा पनि उपभोक्त समिति बनाएको छ क्षेत्रको समिति बनाएको छ । त्यो क्षेत्रको समिति र उपभोक्त समितिबाट नै कार्यन्वयन हुनुपर्ने त्यो हुनसकेको छैन ।
शिवपुरी नार्गजुन निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्याम कुमार वाईवाका अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलेले मध्यवर्ती क्षेत्र र निकुञ्ज वरपरका प्रभावित स्थानियहरुलाई क्षेतिपुर्ती उपलब्ध गराउने पहल गरिरहेको दावी गर्नू भयो । उहाँले बन्यजन्तुले नोक्सानी गरेका खेतीबालीको क्षतिपुर्ती पाउँन राज्यस्तरमा राहात दिलाउनको लागि समन्वय गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “राष्ट्रिय निकुञ्जले आम्दानी गरेको राजस्वबाट ३० देखि ५० प्रतिशत रकम स्थानियले पाउने भन्ने छ त्यो पैसा पनि पाँइदैन यस वर्ष हामीलाई जम्मा २० प्रतिशतमात्रा दिएको छ यसमा हामीलाई विभेद गरेको छ ।”
परम्परागत पेसा लोप
गागलफेदी लगायत काठमाडौँका उत्तरी क्षेत्रको ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने स्थानिय तामाङ महिलाहरुको प्रमूख आयास्रोतको माध्यम भनेको परम्परगात घरेलु रक्सी बनाउने हो । स्थानिय महिलाहरु रक्सीसंगै कृषिखेती, पशुपालन बाखरा, कुखुरा र बङ्गुर पाल्ने गरेको छन् । त्यहाँका आदिवासी महिलाहरुले रक्सि बनाएर आम्दानी गरेको पैसाले आफ्नो बालबच्चालाई पढाउने गरेको ज्ञानुमायाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नु भयो स्थानीय घरेलु रक्सी विक्री वितरणलाई बैधानिक बनाउनु पर्छ । विदेशी रक्सी जसरी लाउँछन यहीका आदिवासी महिलाहरुले बनाएका रक्सीहरुलाई ब्राण्ड गरेर बजार बनाई दिन पर्छ भन्ने लाग्छ ।
बुढनिलकण्ठ वडा १का शान्ति तामाङ भन्नुहुन्छ ‘हामीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका पातपतेङ्गर, घाँसहरु ल्याउँदा डर नमानि सुरक्षित रुपमा ल्याउन सक्ने बाताबरण बनाईदिए राम्रो हुँथ्यो ।’
राष्ट्रिय निकुञ्जको आवश्यकता माथि प्रश्न
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले ४ वटा जिल्लाको ११ वटा पालिका समेटेको छ । काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, तार्केश्वर नगरपालिका र नार्गजुन नगरपालिका रहेको छ भने नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका र ककनी गाउँपालिका र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, यसैगरि धादिङको धुनेबेसी नगरपालिका पर्छ ।
स्थानीइ बासिन्दाका अनुसार निकुञ्जले आगटेको क्षेत्र आदिवासी तामाङ समुदायको प्रथाजन्य भूमि हो । यो जंगल त्यहाँका आदिवासी तामाङहरुले धार्मिक आस्था र आध्यात्मिक विश्वासका आधारमा संरक्षण गर्दै आएका हुन् । तर त्यही बनलाई निकुञ्ज बनाए पछि स्थानीय बासिन्दालाई लाभ भन्दा हानी बढी भएको उनीहरुको दावी छ ।
शिवपुरी नार्गजुन राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमले यसैसंगै अहिले घोषणा भएको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको नियमले र कानुनले अलि यसको कडा नियमकानुन, निषेधित भन्ने क्षेत्रमा प्रवेश गर्न त्यहाँको जनतालाई कठिन रहेको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्याम कुमार वाईवाले बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति बनजंगल भूमिमा आश्रित समुदाय हो । प्रकृतिसंग उनीहरुको निकट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । पछिल्लो समय राज्य र आदिवासी बिच द्धन्द्ध बड्दो अवस्था छ । विभिन्न विकासका संरचनाहरुको निमार्णका कारण, निकुञ्ज वरपरका आदिवासीहरु प्रभावित बन्दै आएका छन् ।
