मानव अधिकारको सम्बन्ध र सान्दर्भिकता मानव जीवनका हरेक पक्षसंग जोडिएको हुन्छ । यसैकारण विश्वका ६० भन्दा बढी मुलुकहरुले उत्तरदायी व्यबसायको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धि राष्टिय कार्ययोजना कार्यन्वयनमा ल्याएका छन् । सन २००३ मा संयुक्त अधिराज्य बेलायतले पहिलोपटक व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धि राष्टिय कार्य योजना तर्जुमा गरेको थियो । त्यस पछि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जापान, थाइल्याण्ड, केन्यालगायतका मुलुकहरुले पनि व्यबसाय र मानव अधिकार सम्बन्धि कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यन्वयन गरेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले पनि व्यवशाय र मानवअधिकारको राष्ट्रिय कार्य योजनाको मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारणमा सुझाव माँग गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यबसाय र मानव अधिकार सम्बन्धि मार्गदर्शक सिद्धान्तमा आधारित भएर प्रस्ताव गरिएको नेपाल सरकारको व्यवशाय र मानव अधिकार सम्बन्धि कार्यन्वयन कार्ययोजनामा मर्यादित श्रमको प्रबद्र्धन, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा वालवालिकाको अधिकार, आप्रवासी कामदारको अधिकार, वातावरण र आदिवासी जनजातिको अधिकार र लैगिक समानतामा विभेद विरुद्धको अधिकार लगायत ६ विषयगत क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको छ । हरेक विषयगतक्षेत्रको संरक्षण, सम्मान र उपचार सहित तीन खण्डमा कार्ययोजनालाई प्रस्ताव गरिएको छ । मानव अधिकारका दृष्टिकोणले यो नेपालका लागि नौलो प्रयास हो । साच्चीकै व्यवशायले गरिरहेको मानव अधिकार उल्लघनलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने यो प्रयत्न नेपालको मानवअधिकारको छविलाई प्रकाशमय बनाउने छ । तर यो औपचारिकताका लागि मात्र प्रस्ताव गरिएको हो भने श्रम र समयको दुरुपयोग मात्र हुन जाने छ ।
आदिवासी जनजातिको सवालमा नेपालले अनुमोदन गरेको आइएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्र सरकारले कार्यन्वयन नगरी वेवास्था गरेकै कारण आज अलपत्र अवस्थामा छन् ।
माथि नै चर्चा भए झै यो कार्ययोजनाको छ वटा क्षेत्र रहेका छन् । ती मध्ये सबै क्षेत्रको आप्mनो–आफनो सरोकार र सम्बन्ध हुन्छ नै । तर यसमध्ये पनि आदिवासी जनजातिको सवाल टड्कारो रुपमा उठेको छ । खास गरेर प्राकृतिक स्रोत र साधानमा आधारित व्यवशायजन्य क्रियाकलापमा व्यवशाय र मानव अधिकारको सवाल टड्कारो रुपमा उठेको छ । वास्तवमा नेपालमा जनतालाई सोझो प्रभाव पार्ने विषय नै प्राकृतिक स्रोत र साधानमा आधारित व्यवशाय नै हो । यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित जनता आदिवासी जनजाति हुन् ।
कार्ययोजनामा आदिवासी
नेपाल सरकार श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको व्यवशाय र मानवअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिको सवाललाई पनि समेट्ने प्रयास गर्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । प्रस्तावत कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिका अधिकारको संरक्षण, सम्मान र उपचारका लागि अन्तराष्ट्रिय प्रबन्ध, प्रयास, राष्टिय कानुन र संवैधानिक व्यबस्थालाई व्यबसायिक क्षेत्रले ध्यानु दिनु पर्ने कुरालाई स्मरण गराइएको छ । कार्य योजनामा आदिवासी जनजाति र वातावरण बीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेका कारण उनीहरुको संरक्षणमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु पर्ने भनिएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कुनै पनि आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन देखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन लगायतका आयोजनाको सम्पूर्ण चक्रमा पूर्व सुसुचित सहमति प्राप्त गर्नू पर्ने उल्ल्ेख गरिएको छ । अहिलेसम्मका सरकारी दस्तावेजहरुमा स्वतन्त्र, पूर्व, सुसूचित सहमतिको अवधारणालाई अस्वीकार गर्दै आइरहेको पृष्ठभूमिमा यो कार्ययोजनाले आदिवासीका कार्यऔजारलाई अधिकारसंग जोडेको छ ।
यसरी नै कार्ययोजनाले आदिवासी जनजातिको परम्परागत संस्थालाई पनि सम्झेको छ । व्यवशायमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि आदिवासी जनजाति महिला, परम्परागत संस्थाका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागिता गराउने भनेको छ । जलवायु परिवर्तन लगायतका कारण मानव अधिकार हनन भइरहेको सन्दर्भलाई पनि यो कार्ययोजनाले समेट्ने प्रयास गरेको छ । यो आफैमा स्वागतयोग्य कुरा हो ।
प्रस्तावित कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण सम्बन्धि १९, सम्मान सम्बन्धि १२ र उपचार सम्बन्धि ८ वटा कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित कार्ययोजनाको सम्मान तर्फ वातावरणीय परीक्षण र प्रभाव मूल्याँकन गरिँदा आदिवासीका सूचकलाई समाबेश गर्ने र आदिवासी जनजाातिका परम्परागत सीपलाई संरक्षण र पबद्र्धन गर्ने कुरा लेखिएको छ । उपचारको हकमा व्यवशायिक क्रियाकलापबाट आदिवासीको हक अधिकार उल्लघन भएमा परम्परागत न्यायप्रणाली र परम्परगत संस्थालाई समाबेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्य योजनाका कमजोरीहरु
व्यवशाय तथा मानव अधिकारको सवाल आदिवासी जनजातिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको छ । मूलतः व्यसायिक प्रयोजनका लागि नाफा कमाउने उद्देश्यबाट सन्चालित नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगबाट उत्पादन हुने विद्युत, आदिवासीको भूमि भूभाग र भूक्षेत्रमा रहेका वनजन्य प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रियकरण तथा सडक, बाँध र पूर्वाधारबाट आदिवासी जनजाति सबैभन्दा बढी पीडित छन् । अन्धाधुन्ध नक्कल गरिएका आधुनिक प्रविधिको प्रयोग स्वदेशी ज्ञानलाई पन्छाउँदै भित्र्याइएका आधुनिकिकरणले समाज र परम्परागत जीवनशैली भएका आदिवासी जनजाति प्रताडित छन् । उन्नत मल विउ, रसायनिक मल, किटनाशक औषधिको अत्याधिक प्रयोगले वातावरणमा कुप्रभाव परेको छ । तर यस सम्बन्धि कार्ययोजनाले आदिवासी अधिकार संरक्षण र उपचारको व्यबस्था सम्बन्धि मौन साँधेको छ ।
व्यवसाियक गतिविधिकै कारण नेपाल सरहद भित्र बसोबास गरिरहेका फरक जीवन पद्धत्ति भएकै कारण आर्थिक विकास माथि नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकार समेत गुमाएर आदिवासीहरुले आफनो मौलिक पहिचान सहितको भाषा, संस्कृति पनि विस्तारै गुमाउँदै गएका छन् ।
कार्ययोजना भविष्यमूखि बनेको छ । नेपालका धेरै जसो योजना तथा कार्यक्रमहरुको चरित्र यस्तै हुने गर्दछ । यस सम्बन्धि अनुसन्धान गर्ने, कार्यदल बनाउने जस्ता योजनाका कारण ती योजना तथा कार्यक्रमहरु कहिल्यै कार्यन्वयन नहुने रोगबाट ग्रसित छन् । यो कार्ययोजना पनि यस्तै मिठासपूर्ण शव्दजालले भरिएका छन् ।
कार्ययोजनाले व्यवसायजन्य क्रियाकलापबाट आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार उल्लघन भइरहेको विद्यमान परिस्थितिलाई अवमूल्यन गर्दै त्यसबाट उपचार पाउने संवैधानिक हक तर्फ औला देखाएको छ । तर संविधान अन्तर्गत बनेका वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, नियमावली २०७७ तथा वन तथा वन्यजन्तु, राष्ट्रिय निकुन्ज, जलाधार संरक्षण, खानी तथा खनिज, विद्युत लगायतका क्षेत्रका कानुनहरुले आदिवासी जनजातिलाई कतै पनि सम्बोधन गर्दैनन् ।
आदिवासी जनजातिको सवालमा नेपालले अनुमोदन गरेको आइएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्र सरकारले कार्यन्वयन नगरी वेवास्था गरेकै कारण आज अलपत्र अवस्थामा छन् ।
व्यवसाियक गतिविधिकै कारण नेपाल सरहद भित्र बसोबास गरिरहेका फरक जीवन पद्धत्ति भएकै कारण आर्थिक विकास माथि नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकार समेत गुमाएर आदिवासीहरुले आफनो मौलिक पहिचान सहितको भाषा, संस्कृति पनि विस्तारै गुमाउँदै गएका छन् । यस्ता नाफामूखि व्यबसायकै कारण आफनो भूमि भूभाग र भूक्षेत्रबाट विस्थापन, र विलयनको शिकार बनेका छन् ।
आदिवासी जनजातिका परम्परागत प्रथाजन्य संस्था, श्रम, संस्कृति र सम्पत्तिको सुरक्षा नभए पछि स्वतन्त्रा र सार्वभौमिकता खोसिएको अवस्थामा उनीहरु वाँच्न बाध्य छन् । संयुक्त राष्टसंघले यीनै चुनौतिलाई शान्तिपूवैक सम्बोधन गर्न व्यवशाय र मानवअधिकार सम्बन्धि मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जारी गरेको हो ।
यहाँ प्रस्तुत गरिएका कार्ययोजनाले यी चुनौतिको सम्बोधन गर्दैन । प्रस्ताव गरिएका परम्परागत संस्था, स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति तथा परम्परागत पेशा तथा व्यबसायका कुरा त्यही संयुक्त राष्टसंघीय मार्गनिर्देशनमा भएका प्रावधानहरु हुन् । वास्तवमा यो कार्ययोजनाले त्यस अवधारणालाई कार्यन्वयन गर्ने योजनाको खाका राख्नु पर्ने थियो । त्यस तर्फ भने यो कार्ययोजना सकारात्मक देखिन्न ।
अन्त्यमा हुँदै नभएको भन्दा केही न केही हुनु राम्रो हो । तथापि यो कार्ययोजना अपूर्ण र छद्यभेषी तरिकाले ल्याइएको छ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरोकारवालाहरुसंग समन्वयर सहकार्य विना ल्याउन लागिएको आदिवासी जनजाति लगायत सरोकारवालहरुको परामर्समा पुनर्लेखन गरेर पुनः ल्याइनु अहिलेका लागि उचित हुन्छ ।
