प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको प्रमुख राजस्व बन्दै गएको छ ।
नेपालको संविधानमाप्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी तिनै तहका सरकार बीच समन्यायिक बाँडफाट गर्नु पर्ने व्यबस्था भएपछि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको राजस्वको प्रमुख स्रोत बन्न थालेको हो ।
विद्युत तर्फ १०२, पर्वतारोहण तर्फ ९९ राष्टिय बन तर्फ ५०४, संरक्षित बन तर्फ ११२ खानी र खनिज तर्फ १५० स्थानीय तहले कुनै कुनै रुपमा रोयल्टी पाउँछन् । राष्टिय बन तर्फ भने सबै पालिकाले रोयल्टी पाउँछन् । प्रदेश तर्फ बागमति प्रदेश धेरै रोयल्टी पाउने प्रदेश हो । यो प्रदेशले गत बर्ष ४४ करोड रोयल्टी पाएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वाँडफाँट गर्दा संकलित रकम मध्ये ५० प्रतिशत संघले र प्रदेश तथा स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशत पाउने व्यबस्था छ ।
नेपालको संविधानले प्राकृतिक र वित्तिय स्रोतलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्यायिक वाँडफाँटको सिफारिस गर्ने दायित्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगलाई सुम्पेको छ ।
रोयल्टी उठ्ने प्राकृतिक स्रोतहरु
अन्तर सरकारी वित्त व्यबस्थापन ऐन २०७४ को परिभाषा अनुसार प्राकृतिक स्रोत भन्नाले पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य स्रोत पर्दछन् ।
यी सबै स्रोतबाट आर्थिक बर्ष २०७६/७७मा जम्मा ४ अर्व ४५ करोड ३३ लाख ४५ हजार ६०१ रुपैयाँराजस्व संकलन भएको थियो ।
त्यही आधारमा आर्थिक बर्ष २०७७/७८मा वित्त आयोगले तीनै तहलाई राजस्व वाँडफाट गरेको थियो । यस मध्ये पर्वतारोहणबाट संकलित रकम १६ करोड ७३ लाख ४६ हजार ४१४ रुपैया अनुमान गरी वाँडफाँट गरिएको थियो ।
नेपालमा ४१४ हिमाल मध्ये ८३ वटा हिमालबाट राजस्व संकलन हुने गर्दछ । पर्यटन विभागका अनुसार हिमालबाट संघमा दस्तुर, प्रदेश र स्थानीयतहले छुट्टा छुट्टै रकम उठाउने गरेको भएता पनि सो रकम रोयल्टीमा समाबेश गरिएको छैन । हालसम्म क्याराभान रुटको मात्र रोयल्टी वितरण हुँदै आएको छ ।
रोयल्टी वितरणको मापदण्ड
प्राकृतिक स्रोतबाट संकलित रोयल्टी वितरणका लागि आयोगले सूत्र बनाएर प्रदेश र स्थानीयतहलाई वितरण गर्ने सिफारिस गरेको छ । यो सूत्रका आधारमा कुनै प्रदेशले धेरै र कुनैमा थोरै रकम पर्दछ । यस्तो सूत्रमा भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई जोड दिएको छ ।
वित्त आयोगका अनुसार पर्वतारोहणका लागि भौगोलिक अवस्थितिलाई ४० प्रतिशत, आधार शिविर रहेको स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यालाई २५ प्रतिशतको अंकभार तोकिएको छ ।
विद्युत तर्फ भौगोलिक अवस्थितिलाई ५० प्रतिशत, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रलाई २५ प्रतिशत र प्रभावित तहको जनसंख्यालाई २५ प्रतिशत मानिएको छ । विद्युतगृह र बाँध रहेको स्थानीय निकायले रोयल्टीको ८० प्रतिशत र बाँकीले २० प्रतिशत पाउँछन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय वनतर्फ अवस्थितिलाई २० प्रतिशत, वनको क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत, स्थानीय तहको जनसंख्यालाई २० प्रतिशत, वनमा आश्रित जनसंख्यालाई १० प्रतिशत र वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागितालाई १० प्रतिशत अंकभार दिइएको छ ।
संरक्षित वनतर्फ मध्यवर्ती र संरक्षण क्षेत्रको अवस्थितिलाई १० प्रतिशत, मध्यवर्ती र संरक्षण क्षेत्रमा रहेको स्थानीय तहको क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत, जनसंख्यालाई ३५ प्रतिशत र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागितालाई १५ प्रतिशत अंकभार दिइएको छ ।
खानी खनिजतर्फ भने भौगोलिक अवस्थितिलाई ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई ३० प्रतिशत र जनसंख्यालाई २० प्रतिशत अंकभार दिइएको छ ।
रोयल्टी धेरै पाउने स्थानीय तह
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा पर्वतारोहण रोयल्टी वापत ९ करोड ५ लाख पाएको छ ।
यसरी नै महाकुलुङ गाउँपालिकाले ५९ लाख, दुधकोशी गाउँपालिकाले ३५ लाख र सोलु दुधकोशी गाउँपालिकाले ६० लाख पर्यटन रोयल्टी पाएको छ । सोलुमा सगरमाथा हिमालबाट मात्र आठ करोड रुपैयाभन्दा बढी रोयल्टी संकलन हुन्छ ।
प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग हुनु र राजस्वमा अभिबृद्धि हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर त्यो प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा प्रभावितहरुले भोग्नु परेको विवशताको पनि ख्याल गर्नू पर्ने हुन्छ । अहिले सम्मको अभ्यासका आधारमा जल, जमिन र जंगलजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिँदा त्यही सोतमा निर्भर प्रभावितहरु माथि भएको थिचोमिचो र विस्थापनको कथा कहाली लाग्दो रहँदै आएको छ ।
तामाकोशी गाउँपालिकामा ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो र १७०० मेगावाटको खिम्ती जलायशयुक्त आयोजना निर्माणको तयारीमा छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार यी तीन वटै आयोजना बनेपछि तामाकोशी गाउँपालिकाले वर्षेनी झण्डै.८२ करोड रुपैया रोयल्टी पाउनेछ ।
खानी तथा खनिज तर्फ दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले २ करोड ३९ लाख नौबहिनीले ५१ लाख रुपैया गत बर्ष पाएका थिए । संरक्षित बन तर्फ चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले १९ लाख रोयल्टी पाएको छ । पछिल्ला बर्षहरुमा २०७५/७६ मा ५ अर्ब ७२ करोड ९० लाख, २०७६/७७मा ४ अर्ब ९२ करोड ९० लाख, २०७७७८मा ४ अर्ब ९२ करोड २७ लाख रोयल्टी वितरण भएको थियो ।
यो तीन बर्षमा सगरमाथा हिमाल रहेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले मात्र २२ करोड १४ लाख, ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना रहेको दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले १८ करोड १८ लाख पाएको छ । ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६९० स्थानीय तहले कुनै न कुनै शिर्षकमा रोयल्टी वापतको रकम पाउँदै आएका छन् ।
विद्युत तर्फ १०२, पर्वतारोहण तर्फ ९९ राष्टिय बन तर्फ ५०४, संरक्षित बन तर्फ ११२ खानी र खनिज तर्फ १५० स्थानीय तहले कुनै कुनै रुपमा रोयल्टी पाउँछन् । राष्टिय बन तर्फ भने सबै पालिकाले रोयल्टी पाउँछन् । प्रदेश तर्फ बागमति प्रदेश धेरै रोयल्टी पाउने प्रदेश हो । यो प्रदेशले गत बर्ष ४४ करोड रोयल्टी पाएको छ ।
कर्णालीले ९९ लाख, मधेश प्रदेशले २ करोड १५ लाख सुपले ४ करोड २ लाख, गण्डकीले २५ करोड १८ लाख लुम्बिनिले २६ करोड १० लाख रुपैया रोयल्टीको रकम पाएको छ ।
विद्युतको रोयल्टी
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको महत्वपुर्णे स्रोत विद्युत हो । गत आर्थिक बर्ष सम्म ८६ वटा विद्युत आयोजनाले राजस्व तिर्दे आएका छन् । यसबाट २ अर्व ६१ करोड ११ लाख २६ हजार १६४ रुपैयाँ संकलन भएको आधारमा चालु आर्थिक बर्षमा पनि वाँडफाँट गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार निर्माण सम्पन्न नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको प्रति मेगावाट विद्युत् उत्पादन ५१ लाख ८४ हजार ७९ युनिट छ भने अर्ध–जलाशय (पीआरओआर) को प्रति मेगावाट ५७ लाख ५३ हजार ४६ युनिट तथा जलाशययुक्त आयोजनाको प्रति मेगावाट २९ लाख ८ हजार ७७० युनिट छ ।
यसैगरी सरदर प्रतियुनिट पीपीए दर आरओआरको.५.८८ रपैयाँअर्ध–जलाशयको ६.३० र जलाशयको .११ रुपैयाँ छ । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार विद्युत् विकासकर्ताले रोयल्टी बापत १५ वर्षसम्म प्रति किलोवाट १०० रुपैयाँ र प्रतियुनिट २ प्रतिशतका दरले बुझाउनुपर्छ ।
त्यस्तै १५ वर्षपछि यो व्यवस्था प्रति किलोवाट एक हजार र प्रतियुनिट १० प्रतिशत तोकिएको छ । जलविद्युतको रोयल्टी वितरणको अहिलेको आधार हेर्दा बाँध र विद्युतगृह हुने स्थानीय सरकारले पाउने २५ प्रतिशत रोयल्टीको झण्डै ८५ प्रतिशत सम्बन्धित तहले नै पाउँछ।
दोलखाकै बिगु गाउँपालिकास्थित हालै निर्माण सम्पन्न भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीले वार्षिक २२८१ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह पनि बिगुमै छ । लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन भएमा यो आयोजनाबाट मात्रै बिगुले वार्षिक रु.२२ करोड रोयल्टी पाउनेछ । यति मात्र होइन, निर्माणाधीन र निर्माण कार्य शुरु गर्न लागेका अन्य २७५ मेगावाटका आयोजना पनि यही गाउँपालिकामै छन ।
सबै आयोजना बनिसक्दा तामाकोशीको रु.२२ करोड सहित बिगुले पाउने रोयल्टी .३५ करोड रुपैया भन्दा माथि हुन्छ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक अनुसार, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो सहित १ हजार ५० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १५० मेगावाट निर्माणको चरणमा छन ।
अरुण तेस्रोबाट वर्षेनी आउने अनुमानित ४५ करोड रोयल्टीमध्ये बाँध रहेको मकालुले मात्र २२ करोड पाउनेछ । निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका अन्य आयोजनाबाट यो गाउँपालिकाले केही वर्षभित्रै थप २३ करोड रुपैयाँ पाउनेछ ।
१३ हजार २०४ जनसंख्या रहेको बिगुले प्राप्त गर्ने रोयल्टी बापतको रकम सम्पूर्ण जनसंख्यामा बाँड्दा प्रति व्यक्ति ३४ हजार पुग्न जान्छ । संखुवासभाकै भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेका १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४५० मेगावाटको किमाथांँका अरुण सहित कुल १ हजार ६६८ मेगावाटका आयोजना छन् ।
यी आयोजना बनेपछि अहिलेको व्यवस्था अनुसार भोटखोलाले मात्र .१ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी पाउनेछ । ६ हजार ५७६ जनसंख्या रहेको सो गाउँपालिकाले पाउने रोयल्टी बापतको रकम सम्पूर्ण जनसंख्यामा वितरण गर्ने हो भने प्रत्येकले १ लाख ६७ हजार पाउने छन। जबकि, यो गाउँपालिकामा पर्वतारोहणको पनि प्रशस्त सम्भावना छ ।
पर्वतारोहणको रोयल्टी
पर्वतारोहणबाट सबैभन्दा धेरै रोयल्टी पाइरहेको खुम्बु पासाङल्हामु जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना रहेको गाउँपालिका हो । आरोहणयोग्य ३३ वटा हिमाल रहेको यो गाउँपालिकाले १८ वटा हिमालबाट मात्र ९ करोड ५ लाख रोयल्टी पाएको छ।
तीन वटा हिमालमा मात्रै पनि पर्वतारोहण पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदा गाउँपालिकाको कोषमा थप.२२ करोड थपिनेछ। यस गाउँपालिकामा विद्युत उत्पादनको पनि प्रशस्त सम्भावना छ ।
यसरी नै राष्टय वन तथा संरक्षित क्षेत्रबाट संकलित रोयल्टी रकम १ अर्व २०करोड ९९ लाख ४६ हजार ५६६ रहेको छ । खानी तथा खनिजबाट ४६ करोड ४९ लाख २६ हजार ४५७ रहेको छ ।
रोयल्टीको प्रयोग
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी मूलत प्रभावितहरुका लागि हो । नेपालको संविधानको ५९(४) को व्यबस्था अनुसार रोयल्टीको निश्चित अंश परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई वितरण गर्नू पर्दछ । तर अहिलेसम्म रोयल्टी प्राप्त गर्ने सरकारहरुले यस तर्फ ध्यान दिने गरेको पाइदेन ।
प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग हुनु र राजस्वमा अभिबृद्धि हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर त्यो प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा प्रभावितहरुले भोग्नु परेको विवशताको पनि ख्याल गर्नू पर्ने हुन्छ ।
अहिले सम्मको अभ्यासका आधारमा जल, जमिन र जंगलजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिँदा त्यही सोतमा निर्भर प्रभावितहरु माथि भएको थिचोमिचो र विस्थापनको कथा कहाली लाग्दो रहँदै आएको छ ।
