आधारातमा कोशी प्रदेशको घोषणा, पहिचानवादी पराजित

रोजिना लामा
रोजिना लामा१८ फागुन २०७९, बिहिवार
आधारातमा कोशी प्रदेशको घोषणा, पहिचानवादी पराजित

लामो समयदेखि बहस र विवादको बिषय बनेको १ नम्बर प्रदेश नामाकरणलाई प्रदेश सभाको बैठकले आधारातमा टुङ्ग्याएको छ । प्रदेशलाई पहिचानजनित नाम राख्न सरोकारवालाहरुले निरन्तर दवावका वावजुद् प्रदेश सभाले बहुमतवाट कोशी नामाकरण गरेर संवैधानिक रुपमा आप्mनो काम त सकेको छ, तर यसले अनन्तकालसम्मका लागि थप द्वण्द्वको पनि विजारोपण गरेको छ ।

१ नम्बर प्रदेशलाई कोशीमा रुपान्तरित गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका नेकपा एमालेको रह्यो । यसका प्रस्तावक नै एमालेका साँसद राम बहादुर मगर थिए । अचम्म त यो छ कि राष्टिय राजनीतमा एकअर्का बीच शत्रु झै मानिने नेपाली काँग्रेसले एमालेको यो प्रकरणमा निशर्त समर्थन गर्न पुग्यो । एमालेको प्रस्तावमा समर्थक बस्ने काँगेसका साँसद भूमिप्रसाद राजवंशी थिए । अर्का समर्थक भने एमालेकै निरन राईलाई बनाइएको थियो ।

प्रदेश १ की स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बू  प्रदेश संसदमा बोल्दाबोल्दै भावुक बन्नु भएको थियो । ‘पहिचान विरोधीहरूको बहुमत भएको पीडाले म द्रवित बनेकी छु । पहिचान खोलानालाले मागेको थिएन’ प्रदेश १ मा जसपाकी एक्ली सांसद निर्मलाले रोस्टममा नै आँसु खसाल्दै भन्नु भयो ‘ती खोलानाला जोगाउने काम नागरिकले गरे, पहिचान तिनैले मागे । तर, जातीय नाममा न्यायको आवाज दबाइयो ।’

प्रदेश सभामा रहेका प्रमूख राजनीतक दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस एक भए पछि कोशी नामाकरण सम्भव भएको हो । यसैमा माओवादी केन्द्रले पनि सहिछाप लगाउन पुगे पछि प्रस्ताव पारित गर्न सहज बन्न पुग्यो । एमालेको कोशी प्रस्ताव विरुद्ध रहेको जसपाको एक्लो सदस्य र चार जना सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीको फरक प्रस्ताव केवल अभिलेखका लागि मात्र थियो  । त्यहाँ राप्रपाको कुनै निर्णायक मत थिएन, त्यसैले उस्ले यो प्रकरणमा मौन बस्ने  नीति अख्तियार ग¥यो ।

बाहिर प्रदर्शन, भित्र मतदान
प्रदेश नामाकरण जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गरिँदा सन्चाकर्मीलाइ पनि छलिएको थियो । ऐतिहासिक महत्वको सो निर्णइ प्रक्रियाको अवलोकन गर्न सन्चारकर्मीलाई दिइएको थिएन । बिहानै देखि रिपोर्टिङमा खटिएका पत्रकारहरुलाई मतदान गर्ने समयमा संसद भवन बाहिर निकालिएको थियो । प्रदेश सभाले गरिरहेको युट्यब प्रत्यक्ष प्रसारण पनि रोकिएको थियो । केही साँसदहरु सभाहलमा प्रबेश गर्न नै नपाइ गेटको ढोका बन्द गरिएको थियो ।

उता प्रदेशसभामा बहस चलिरहँदा प्रदेशसभा भवन बाहिर भने पहिचान पक्षधरहरुले धर्ना तथा प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।  लिम्बूवान किरात सङ्घर्ष समितिले विराटनगरको प्रदेशसभा भवन अगाडिको देवकोटा चोकमा नारा जुलुस गरेका थिए । उनीहरुले पहिचानवादी एक हौं, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मुर्दावाद !, कोशी प्रदेश मान्दैनौं लगायतका नारा लगाएका थिए ।
बुधबार साँझ भएको मतदानमा कोशीको पक्षमा ८२ मत खसेको थियो । सत्तारुढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले कोशीको पक्षमा मतदान गर्नु भएको थियो । विपक्षमा जम्मा ४ मत परेको छ । एकीकृत समाजवादीका चार सदस्यले विपक्षमा मतदान गर्नु भएको थियो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद राईको तर्क थियो  ‘राजनीतिशास्त्रीहरूले राजनीतिलाई विज्ञान र कला भनेका छन् तर, हाम्रोमा राजनीतिलाई नाटक बनाइएको छ । संघीयताको सवालमा पनि ढाँट, बेइमानी र छल देखियो ।’

प्रदेशको राजधानी भने पहिलो कार्यकालमै तोकिएको थियो । २०७६ साल बैशाखमा प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको थियो । नाममा भने सहमति जुट्न नसकेको कारण अरु ६ वटा प्रदेशले नामाकरण गर्दा पनि प्रदेश १ को प्रदेशसभाले नाम दिन सकेको थिएन । यो पटक भने नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेपछि कोशी नाम अनुमोदन भएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नामाकरणका लागि एक महिनादेखि निरन्तर छदफल थाल्नु भएको थियो । त्यसक्रममा एमाले र कांग्रेस नेताहरु कोशी नाम राख्न सहमत भएका हुन् ।  ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल एमालेको ४० प्रदेशसभा सदस्य छन् भने दोस्रो दल कांग्रेसका २९ सदस्य रहेको छ ।  पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडानमा रहेको माओवादीले समेत कोशीकै पक्षमा मतदान गरेको छ । ‘चाहेर पनि पहिचानको पक्षमा उभिन सकेनौं’, प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भन्नु भयो ‘प्रदेशसभाको गणित पहिचानको पक्षमा रहेन ।’

एकीकृत समाजवादी  र जनता समाजवादी पार्टीले भने प्रदेशको नाम किराँत लिम्बुवान सगरमाथा राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको थियो ।

निर्मलाको आँसु

प्रदेश १ की स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बू  प्रदेश संसदमा बोल्दाबोल्दै भावुक बन्नु भएको थियो । ‘पहिचान विरोधीहरूको बहुमत भएको पीडाले म द्रवित बनेकी छु । पहिचान खोलानालाले मागेको थिएन’ प्रदेश १ मा जसपाकी एक्ली सांसद निर्मलाले रोस्टममा नै आँसु खसाल्दै भन्नु भयो ‘ती खोलानाला जोगाउने काम नागरिकले गरे, पहिचान तिनैले मागे । तर, जातीय नाममा न्यायको आवाज दबाइयो ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद राईको तर्क थियो  ‘राजनीतिशास्त्रीहरूले राजनीतिलाई विज्ञान र कला भनेका छन् तर, हाम्रोमा राजनीतिलाई नाटक बनाइएको छ । संघीयताको सवालमा पनि ढाँट, बेइमानी र छल देखियो ।’

एमालेले संविधानसभाको दुईवटै चुनावको प्रतिबद्धतापत्रमा पहिचानसहितको प्रदेशको विषय उठाएको राईले स्मरण गराउनु भएको थियो । उहाँले कांग्रेसको पुरानो नारा पनि सम्झाउँलै भन्न् भयो ‘द्वन्द्व पनि मेटिने पहिचान पनि भेटिने नाम राख्नुपर्छ ।’

पहिचान सहितको संघवादको राजनीति तत्कालका लागि सकिएको छ । तर कोशी प्रदेशको आगमनले नयाँ राजनीतिक संभावनाको पनि ढोका खोलेको छ । खास गरेर पहिचानको मुद्दाको पक्षमा नयाँ शक्तिहरू आन्दोलनमा आउन सक्ने संकेत गर्दछ । यसका लागि सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया नै काफि छन् । अधिवक्त शंकर लिम्बूले यसै सन्दर्भमा लेखेका छन् ‘अब लिम्ब्रहलाई भारतसंग मिल्नु भनेको हो ?’ त्यसै पनि हाल कोशी प्रदेश घोषित क्षेत्र भारतसंग सिमा जोडिएकाले संबेदनशील छ ।

 

प्रतिक्रिया