आदिवासी महिला र किशोरी सवाल सिडमा सुनिश्चित 

डोल्मा शेर्पा
डोल्मा शेर्पा२४ कार्तिक २०७९, बिहिवार
आदिवासी महिला र किशोरी सवाल सिडमा सुनिश्चित 

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावउन्मुलनगर्ने समिति(सिड) बाट आदिवासी महिला तथा किशोरीहरुको अधिकार सम्बन्धि आधारभूत सिफारिस–३९ लाई ग्रहण गरेको छ । 

सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर–३९ सम्बन्धि दस्तावेजमा आदिवासी महिला र किशोरीहरुले आइएलओ महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रमा उल्लेखित अधिकार सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ । 

‘यही २६ अक्टुबरमा जारी भएको सिडको आधारभुत सिफारिस–३९ हामी आदिवासी महिला, किशोरी र अपाङ्गता भएको आदिवासी महिला सम्बन्धी आएको छ  । यो हाम्रो लागि महत्वपुर्ण उपलब्धी हो ।’ आदिवासी अधिकारकर्मी यशोकान्ती भट्टचनले भन्नुभयो –‘सिडले पहिलो पटक यसरी महिला भित्रको पनि आदिवासी महिलाको विषयमा उल्लेख गरेको छ  । यसका लागि हामीले बारम्बार आदिवासी महिलाहरुको अवस्था बारे छायाँ प्रतिवेदनहरु बुजाएको प्रतिफल हो ।’ 

यस अघि महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिमा आदिवासी जनजाति महिलाका मुद्धालाई सम्बोधन गरिएको थिएन । सिडको आधारभुत सिफारिस–३९ ले आदिवासी महिला र किशोरीको विषयमा कुराहरु उठाउन सहज भएको आदिवासी महिला अधिकारकर्मीहरु बताउनु भएका ेछ । 

‘यही २६ अक्टुबरमा जारी भएको सिडको आधारभुत सिफारिस–३९ हामी आदिवासी महिला, किशोरी र अपाङ्गता भएको आदिवासी महिला सम्बन्धी आएको छ  । यो हाम्रो लागि महत्वपुर्ण उपलब्धी हो ।’ आदिवासी अधिकारकर्मी यशोकान्ती भट्टचनले भन्नुभयो –‘सिडले पहिलो पटक यसरी महिला भित्रको पनि आदिवासी महिलाको विषयमा उल्लेख गरेको छ  । यसका लागि हामीले बारम्बार आदिवासी महिलाहरुको अवस्था बारे छायाँ प्रतिवेदनहरु बुजाएको प्रतिफल हो ।’ 

अर्का अभियन्ता अधिवक्ता इन्दिरा श्रीस मगरले पनि सिडको आधारभुत सिफारिस–३९ आउनु खुशी भएको भन्दै यसबाट आदिवासी महिला तथा किशोरीहरुको अधिकारको विषयमा योगदान पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले लामो समयको प्रयास र छलफलबाट आदिवासी महिला तथा किशोरीको अधिकारका विषयहरुलाई यस सिफारिसमा समेटिएको बताउनु भयो ।  तर कार्यन्यवनमा भने चुनौति रहेको जानकारी दिनु भयो । 
    
भट्टचनका अनुसार सिडले महिलाहरुको मात्र कुरा उठाउदै आएको थियो,  महिलाभित्रको विविधताको विषयलाई उठान गरिएको थिएन । मानवअधिकारका कुरा उठ्थे तर सामुहिकअधिकारको कुरा उठाईएको थिएन । सिडको सिफारिस ३९मा आदिवासीमहिलाको मुद्धा, अधिकारको विषयमा संवेदनशिल भएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले पक्षराष्ट्र भएको हिसाबले हरेक ४–४ वर्षमा संयुक्त राष्ट संघलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउदै आएको छ । नागरिक समाज बाटपनि छायाँ प्रतिवेदन बुझाईन्छ । आदिवासी महिलाको विषयमा ती प्रतिविेदनहरु उपलब्धी मुलक नभएपछि आदिवासी महिलाहरुका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मंच, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ र आदिवासी महिला सचेतना समुह लगायतका संस्थाले पनि २०१८मा छायाँ प्रतिवेदन बुझाएको अधिवक्ता मगरले बताउनुभयो । 

सिडको आधारभूत सिफारिस नम्बर ३९ मा आइएलओ महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुत्त, राष्ट्र संघीय घेषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रमूख बिषयलाई प्राथामिकता दिइएको छ । दस्तावेजमा आदिवासीहरुको भूमि, भूभागतथा स्रोतमा गरिने आर्थिक विकास र  दोहन, जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्दा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी लिनु पर्ने र यसका लागि मापदण्डहरु बनाउन सरकारहरुलाई भनेको छ ।

सिफारिसमा आदिवासी महिला तथा किशोरीहरुका लागि राज्यले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सुनिश्चित गरिएको अधिकारहरुमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजन्य भूमिको मान्यता दिन सिफारिस  गरेको छ । 

उक्त दस्तावेजमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भूमि, भूभाग तथा वातावरणको प्रयोग गरेमा कानुनी उपचारको सुनिश्चितता, क्षतिपुर्तीको व्यबस्था र मानव अधिकार हनन्का घटना नियमनका लागि समेत बोलेको छ । यसैगरि सिफारिसमा आदिवासी महिला तथा किशोरीहरुका लागि राज्यले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सुनिश्चित गरिएको अधिकारहरुमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजन्य भूमिको मान्यता दिन सिफारिस  गरेको छ । 

आदिवासीको सामुहिक तथा व्यक्तिगत स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकारलाई देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिविम्बित हुने गरी राज्यले संविधान, कानुनर नीतिहरुको विकास गर्न दस्ताबेजमा सिफरिस गरिएको छ । आदिवासी अभियान्ता भटट्चनले नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिस्तरको विभिन्न कानुनहरुमा पक्षराष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरिसकेको र त्यसमध्ये सिडसंग पनि सरकार पक्षराष्ट्र भएर कार्यगरेको ३ दशक भएको हुँदा यो सिफारिस सरकारको लागि बाध्यत्मक भएको भनाई राख्नुभयो । 

यसैगरि अधिवक्ता मगरको भनाईपनि अभियान्ता भट्टचनको जस्तै छ । आदिवासी महिला, किशोरीका अधिकारका विषयहरु आएकोछ यो अधिकार सुचिश्चि गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । कार्यन्वयन, कानुन संशोधन जनचेतना जगाउने लगायत विषयमा राज्यको नै दायित्व रहन्छ । सिडले पनि त्यहि भनेको छ र अहिले आएको सिफारिसले पनि राज्यको नै दायित्व रहने भनेको छ । 

तर केही अभियन्ताहरुले भने यो सिफारिस बाध्यात्मक हुन नसक्ने भन्दै स्रोतका रुपमामात्र प्रयोग गरिने विचार राख्नु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय सिफारिस प्रतिवेदन सरकारलाई वर्षेनी आउने गर्छ यस सम्बन्धी सम्बन्धीत निकायले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने निकायलाई नै राम्रो जानकार हुन्न । अन्तराष्ट्रिय सिफारिस भन्दापनि स्थानिय स्तरमा अदिवासी महिलाको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नु प्रभावकारी हुने आदिवासी अभियान्ता परशुराम तामाङ बताउनुहुन्छ । 

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु डोल्मा शेर्पा