आगामी २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबै राजनीतिक दलले आफनो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
घोषणा पत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले पुरानै नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई दोहो¥याएको छ भने नेपाली काँग्रेसले संघीय लोकतन्त्रको सीमाभित्र ‘वहुलता र विविधता बीचको एकता आम नेपालीको सच्चा राष्ट्रियता’ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेको छ ।
अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालको मौलिक लोकतन्त्रको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको नयाँ एजेन्डा अगाडि सारेको छ ।
त्यसरी नै नेकपा एकीकृत समाजवादीले ‘यात्रा समृद्धिको, लक्ष्य समाजवाद ’भनेको छ भने अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘अभिभावकीय रुपमा राजसंस्था’ भन्ने नाराका साथ चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले पुरानै नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई दोहो¥याएको छ भने नेपाली काँग्रेसले संघीय लोकतन्त्रको सीमाभित्र ‘वहुलता र विविधता बीचको एकता आम नेपालीको सच्चा राष्ट्रियता’ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेको छ ।
तराई केन्द्रीत दल जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक जनता समाजवादीले पनि घोषणापत्र जारी गरेका छन् । उनीहरुले पनि संविधान संशोधन लगायतका बिषय आफनो घोषणापत्रमा लेखेका छन् ।राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा नेकपा एमालेको घोषणापत्र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल प्रविधिबाट हातको पन्जा स्क्यान गरेर सार्वजनिक गर्नू भएको थियो ।
घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्ब मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठलाई कार्यक्रम सन्चालक र व्याँकर अनिल केशरी शाहलाई लाइभ डिबेटको प्रश्नकर्ताका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा भिडियो डिस्ल्पेमार्फत घोषणापत्रको साराश देखाइएको थियो ।
नेपाली काँगे्रस, माओवादीकेन्द्र तथा राप्रपाहरुले भने आ–आफ्नै शैलीमा घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरेका थिए ।
घोषणापत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्ने कुरा गरेको छ । यो प्रतिबद्धतामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्ने संकेत देखाएको छ । एकीकृत समाजवादीले विद्यमान चुनावी प्रणाली खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्दै सुधार गर्दै जाने घोषणापत्रमा लेखेको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनु पर्ने माँगलाई यस पटक जोडदारका साथ अगाडि सारेको छ । उस्ले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको गठन, सदस्य संख्यामा कटौतिको कुरालाई पनि मूख्य चुनावी एजेन्डाका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । बिद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र राजनीतिक स्थायीत्वको अभाव भएको कारण देखाउँदै यो अवधारणा अगाडि सारेको हो ।
शासकीय स्वरुप फेर्नेमा राजावादी दल राप्रपा फरक ढंगले अर्को ध्रुवमा उभिएको छ । उस्ले पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले झै निर्वाचन प्रणाली परिबर्तन गरेर संघीय संसद पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिनुपर्ने धारणा ल्याएको छ । तर उस्ले प्रदेश सभा खारेज गर्ने कुरा गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनु पर्ने माँगलाई यस पटक जोडदारका साथ अगाडि सारेको छ । उस्ले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको गठन, सदस्य संख्यामा कटौतिको कुरालाई पनि मूख्य चुनावी एजेन्डाका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । बिद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र राजनीतिक स्थायीत्वको अभाव भएको कारण देखाउँदै यो अवधारणा अगाडि सारेको हो ।
राप्रपा र एमाले अनुदार
मुलुकमा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी जनजातिको सवालमा नेकपा एमाले र राप्रपा अनुवादी देखिएका छन् । दुबै दलले आदिवासी जनजातिको सवाललाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि बुँदा समाबेश गरेका छैनन् ।
एमालेले सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुताजस्ता विषय भने घोषणापत्रमा समेटेको छ । उस्ले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रुपमा जातीय सङ्कीर्णता, भौगोलिक विखण्डन र धार्मिक अतिवादजस्ता प्रवृत्ति भनेर टारेको छ । एमालेले यस्ता प्रबत्तिलाई निरुत्साहित गर्नू पर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले दलित तथा सीमान्त्कृत समुदायका सम्बन्धमा पनि केही बोलेको छैन ।
यसका विपरित माओवादी केन्द्रले आदिवासी जनजाति लक्षित विशेष, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्रलाई कार्यन्वयन गर्ने भनेको छ । तर माओवादीले यस्तो विशेष, स्वायत्तता वा संरक्षित क्षेत्र ‘अल्पसंख्यक’का लागि मात्र भनेर परिभाषा गरेको छ ।
नेपालको संविधानमा अल्पसंख्यकको परिभाषा निश्चित जनसंख्या भन्दा कम भएका जाति भनेर तोकेको अवस्थामा यो माओवादीको धारणा अपूर्ण देखिन्छ । आदिवासी जनजातिहरुले अल्पसंख्यकको परिभाषाको विरोध गर्दै आएका छन् ।
माओवादी प्रतिबद्धतापत्रमा आदिवासी अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले सुनिश्चित गरेको ‘स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित तथा मन्जुरी’ (एफपीकं) को अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्ने पनि बताएको छ ।
‘स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित तथा मन्जुरी’ (एफपीकं) नेपाल पक्ष राष्ट बनेको आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धि अन्तराट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएाड्रिप)मा भएको व्यबस्था हो ।
महासन्धि अनुसार आदिवासीको मन्जुरी विना उनीहरुलाई असर पार्ने गरी राज्य वा निजीक्षेत्रले कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाइदैन । तर अन्य राजनीतिक दलले यस सम्बन्धि कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
बरु नेपाली काँगेसले ‘पहिचान, प्रतिनिधत्व, पहुँच, प्रतिष्ठा र प्रगति’लाई समाबेशी लोकतन्त्रको पाँच आधार भन्दै व्याख्या गर्ने जमर्को गरेको छ । उस्ले पहिचानलाई निषेध गरेर होइन, सहअस्तित्व र सबैको सम्मानबाट नै साझा नेपाली पहिचान स्थापित र विकसित हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफनो घोषणापत्रमा ‘विविधताभित्रको एकता आम नेपालीको सच्चा राष्ट्रियता’ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेको छ । तर उस्ले पहिचानको सम्बोधन, हुने कुनै पनि संयन्त्रलाई अगाडि सारेको छैन ।
‘स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित तथा मन्जुरी’ (एफपीकं) नेपाल पक्ष राष्ट बनेको आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धि अन्तराट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएाड्रिप)मा भएको व्यबस्था हो ।
मातृभाषाको शिक्षाका बारे दलहरु मौन रहेका छन् । संविधानमा नै व्यबस्था भएको मातृभाषामा शिक्षाका लागि स्थानीयस्तरमा भइरहेको प्रयासका बारे दलहरु मौन रहनु आश्चर्यजनक छ । बरु यसका विपरित राप्रपाले संस्कृत शिक्षामा पठनपाठन गर्ने भनेर दुनियाँ हसाँएको छ ।
परम्परागत आदिवासी ज्ञान, सीपकाबारे माओवादीले मात्र बोलेको छ । अन्य दलले पुरानै ढर्रामा देशको बहुलता र साँस्कृतिक विविधतालाई पर्यटनसंग लगेर जोडेका छन् । पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मात्र आदिवासी जनजातिको संस्कृति संरक्षण गर्ने कुरा उनीहरुको आधारभूत अधिकार माथि घात गर्नू हो ।
प्रतिनिध सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमालेसंगै सहकार्य गरिरहेको राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी र अर्को दल राष्टिय जनमोर्चाले विद्यमान प्रदेश संरचनाको खारेजीलाई मूल मुद्धा बनाएको पृष्ठभूमिमा एमालेले भने विद्यमान प्रदेशलाई विकास निर्माणको सहजकर्ता बनाउने घोषणा गरेको छ । अन्य दलहरुले प्रदेश संरचनाबारे खासै टिप्पणी गरेका छैनन् ।
प्र्रदेश संरचनाका सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसले प्रादेशिक कानुन नबन्दा समस्या भएको धारणा राखेको छ ।
नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा आगामी सरकार ओलीकै नेतृत्वमा बन्ने सरकार बनेमा पाँच बर्षमा २० ग्यारेन्टी हुने दावी गरिएको छ । दावीमा नयाँ कुरा भन्दा पनि ओलीले सार्वजनिक मन्चहरुमा भन्दै आउनु भएका विषयलाई नै लिपीबद्ध गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाली कागेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेतले सडक, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकासमा घोषणापत्रमा बिशेष जोड दिएका छन् । सबैदलले वितरणमुखि कार्यक्रम दिएर लोकप्रिय बन्ने होडबाजी गरेको सबैदलको घोषणापत्र पढे पछि प्रष्ट हुन्छ ।
