गुनासो सुनुवाई संयन्त्र कमजोर रहेको स्थानीय सरकारको आरोप
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)बाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीसमेतबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार आयोजनाहरु कार्यन्वयन प्रक्रियामा आयोजना प्रभावितहरुले तीव्र असन्तुष्ठि प्रकट गरेका छन् ।
आयोजना अन्तर्गत विद्युत प्रसारण आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र मध्ये सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिकाका स्थानीयबासिन्दामा यस्तो असन्तुष्ठि देखिएको हो ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका वडानम्बर १,२,३ र ४ हुँदै नुवाकोटको रातामाटे लगायत ३० स्थानीय तह जोड्ने गरी ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सो विद्युत प्रसारण लाइनबाट काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्लामा पर्ने १८ वटा गाउँपालिका, ११ वटा नगरपालिका तथा एउटा उप–महानगरपालिका केही वडाकावासिन्दा प्रभावित हुनेछन् ।
एमसीसी आयोजनाले सेना आउने हल्ला फैलाइएको छ ।’ आयोजना प्रभावित क्षेत्र मेलम्ची वडानम्बर ३ हैवुङ निवासी कार्यपालिका सदस्य तामाङले थप्नु भयो, –‘नेपाली सेना त ठिकै होला पनि, यहाँ त अमेरिकी सेना आउने हल्ला गरिएको छ । सरकारले यस्ता संवेदनशील बिषयमा सत्यतथ्य जानकारी दिनु पर्छ ।’
प्रभावितहरुसंग आयोजनाले कुनै पनि प्रकारको समन्वय नगरेकोे सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिकाका स्थानीयबासिन्दाहरुले बताएका छन् । ‘हाम्रो घर अगाडि बिद्युत प्रसारण लाइनको टावर राख्ने संकेत गाडिएको छ । तर, यसभन्दा अगाडि कुनै पनि जानकारी हामीलाई दिएको थिएन ।’ प्रभावित मध्येका एक स्थानीय अम्बर बहादुर तामाङले भन्नु भयो – ‘आयोजनाका मान्छेलाई सोधखोज गर्दा उल्टो हामीलाई हप्काए । तिमीहरु चुप लागेर बस, धेरै कुरा ग¥यौ भने यहाँ सेना आउँने छ।’
त्यसोत यो विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको कार्यन्वयन अहिले सुरु भएको छैन । आयोजना कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको एमसीए नेपाल विकास समितिले एमसीसी अनुदान प्राप्तीका लागि एमसीसी कम्प्याक्टमा रहेका पूर्व शर्तहरु पुरा गर्न लागि परेको छ । सातवटा पूर्ब शर्त मध्ये ५ वटा पूर्व शर्तहरु पुरा भइ सकेको र वाँकी शर्तहरु यसै बर्ष पुरा गरिने कार्यक्रम छ ।
शर्त पुरा गर्दै एमसिए नेपाल
पुरा हुन बाँकी रहेका शर्तहरुमा सवस्टेशन निर्माण गर्ने, टावर राख्ने जमीनको अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुनु पर्ने लगायत छन् । यसकालागि एमसिए नेपाल विकास समिति सुत्रका अनुसार सवस्टेशन निर्माण स्थलको जग्गा प्राप्त भइसकेको छ भने टावर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम यसै बर्ष सकिने छ । विद्युत प्रसारण लाइनका लागि ८५४ वटा टावर निर्माण गर्ने जग्गा उपल्व्ध हुनु पर्दछ । हरेक टावर निर्माणका लागि न्युनतम एक रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने हुन्छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा मात्र २८ वटा टावर राखिने गरी संकेत चिन्ह लगाइएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका वडानम्बर १,२,३ र ४ हुँदै नुवाकोटको रातामाटे लगायत ३० स्थानीय तह जोड्ने गरी ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सो विद्युत प्रसारण लाइनबाट काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्लामा पर्ने १८ वटा गाउँपालिका, ११ वटा नगरपालिका तथा एउटा उप–महानगरपालिका केही वडाकावासिन्दा प्रभावित हुनेछन् ।
यस अघि एमसीसी कम्याक्टमा उल्लेख भएको पूर्व शर्तहरुमा विद्युत प्रसारण लाइनलाई राष्टिय गौरवको आयोजना घोषणा भइसकेको छ भने विद्युत नियमन आयोग ऐन लागु भएको छ । यसरी नै संसदबाट कम्याक्टको अनुमोदन भएकोे छ । शर्त अनुसार वुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि हस्ताक्षर पनि सम्पन्न भएको एमसीसीए नेपाल विकास समितिबाट प्रकासित विवरणमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार अनभिज्ञ
झन्डै ६३ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने राष्टिय गौरवको आयोजनाका बारे अहिलेसम्म स्थानीय सरकार लगायत सरोरकारवालालाई कुनै जानकारी दिएको छैन । मेलम्ची नगरपालिका वडानम्बर १ का वडा अध्यक्ष कृष्णमुरारी चौलागाईले आयोजनाका कर्मचारीले नगरपालिका र वडामा जानकारी नदिएको बताउनु भयो । ‘आयोजना प्रभावित स्थानीय वासिन्दाहरु वडामा सोधखोज गर्न दिनहुँ आउनु हुन्छ, हामी केही थाहा छैन भन्न बाध्य छौ ।’ नगर कार्यपालिकाका सदस्य समेत रहनु भएका चौलागाईले थप्नु भयो –‘स्थानीय सरकारलाई बाहेक गरेर केन्द्रमा मात्र सहमति गरेर जाने हो भने आयोजना कार्यन्वयनमा मुस्किल पर्छ ।’
उहाँले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका लागि मेलम्ची वडानम्बर १ मा गुनासो सुनुवाई संयन्त्र बनाउने भनेको सुनेको भए पनि त्यस्तो संयन्त्रको कुनै गतिविधि नभएको बताउनु भयो । मेलम्ची नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी तामाङ पनि आयोजनाले कुनै पनि सूचना नदिँदा जनतामा अन्योल बढेको बताउनु हुन्छ । ‘जनतामा एकातिर अन्योल छ भने अर्कोतिर त्रास पनि छ ।
मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा सदस्य लाल बहादुर तामाङले पनि आयोजनाले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ को प्रावधानलाई पूर्ण पालना गर्नू गराउनु पर्ने बताउनु भयो । महासन्धि अनुसार आदिवासी जनजातिहरु र स्थानीय बासिन्दाको स्वतन्त्र, अग्रिम, सुसूचित सहमति लिएर मात्र कुनै पनि आयोजना कार्यन्वयनमा आउनु पर्छ ।
एमसीसी आयोजनाले सेना आउने हल्ला फैलाइएको छ ।’ आयोजना प्रभावित क्षेत्र मेलम्ची वडानम्बर ३ हैवुङ निवासी कार्यपालिका सदस्य तामाङले थप्नु भयो, –‘नेपाली सेना त ठिकै होला पनि, यहाँ त अमेरिकी सेना आउने हल्ला गरिएको छ । सरकारले यस्ता संवेदनशील बिषयमा सत्यतथ्य जानकारी दिनु पर्छ ।’
प्रभावितहरुको सहमति आवश्यक
सूचना पाउने नागरिकको अधिकार भएकाले आयोजनाले सही सूचना नागरिकलाई दिनु पर्ने र प्रभावितहरुको गुनासो सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अधिवक्ता भीम राइको भनाइ छ । मेलम्चीको भोटेचौरमा इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभि नेपालले आयोजना गरेको निरन्तर बहस कार्यक्रमका क्रममा अधिवक्ता राईले थप्नु भयो ‘सूचना पाउने नागरिकको संवैधानिक मौलिक हक हो । यति ठूलो परियोजनाले सही तथ्य र उनीहरुले बुझने भाषामा सम्पूर्ण सूचना उपलव्ध गराउनु पर्छ ।’
‘स्थानीय बासिन्दाको आवाज र भनाई सुन्दा एमसीसीको विद्युत प्रसारण आयोजनाले जनताको अधिकारलाई वेवास्था गरेको महसुस हुन्छ । उनीहरुको सहमति बिना आयोजनाले कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैन ।’ आदिवासीको मानव अधिकार सम्बन्धि वकील समूह (लाहुर्निप)मा आवद्ध अधिवक्ता राईले थप्नु भयो –‘अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार स्वतन्त्र, अग्रीम सुसूचित सहमति (एफपीक) नलिई आयोजना सञ्चालन हुनु अन्तराष्टिय कानून र मानवअधिकारको ठाडो उल्लघन हो ।’
मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा सदस्य लाल बहादुर तामाङले पनि आयोजनाले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ को प्रावधानलाई पूर्ण पालना गर्नू गराउनु पर्ने बताउनु भयो । महासन्धि अनुसार आदिवासी जनजातिहरु र स्थानीय बासिन्दाको स्वतन्त्र, अग्रिम, सुसूचित सहमति लिएर मात्र कुनै पनि आयोजना कार्यन्वयनमा आउनु पर्छ ।
प्राय प्रभावित आदिवासी जनजाति
प्रस्तुत विद्युत प्रसारण लाइनका प्रभावितहरु मध्ये प्रायः आदिवासी जनजाति तामाङ समुदायका छन् । स्थानीय तामाङ समुदायहरु आफुमाथि भएको थिचोमिचिोको प्रतिरोध गर्न नसक्ने हुँदा नै अन्य विकल्प हुँदा हुँदै उनीहरुको कृषि भूमि र बसोबासस्थलबाट विद्युत प्रसारण लाइन लैजान लागिएको स्थानीयको बुझाइ छ । ‘हामी राम्रो कुरा पनि बुझदैनौ, हामीलाई बुझाउन पनि कोही आउँदेन ।’
स्थानीय सुनिता तामाङले भन्नु भयो –‘गरिखाने दुइ रोपनी जग्गामा एक रोपनी एमसीए नेपालले लाने भयो, बाँकी तार मुनी पर्ने हुँदा रोक्का राख्ने रे ! अव हामीले के गरेर खाने हो ?’
अधिवक्ता भीम राईले पनि यसरी आदिवासी जनजाति अधिक रुपमा पीडित देखिनु संयोग नभएर नियोजित भएको दावी गर्नू हुन्छ । ‘विकास सहमतीय हुनु पर्छ । आदिवासी वा गैह्र आदिवासीहरुले आफनो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने अधिकार राख्छन् । यहाँ जवर्जस्ती भएको छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत वातावरणीय परीक्षण प्रतिबेदन अनुसार यो संशोधित विद्युत प्रसारण मार्ग हो । यस अघि निकुन्ज (शिवपुरी) क्षेत्रबाट लैजाने भनिएको थियो । तर त्यहाँ बन्यजन्तु र पंक्षलाई असर पर्छ भनेर यो क्षेत्र रोजिएको हो । पूर्ब जनप्रतिनिधि समेत रहनु भएका बद्रीप्रसाद चौलागाईले भन्नु भयो, –‘चरा मर्छ भनेर बन छल्ने, यता मानव बस्तीमा लैजाँदा मान्छेलाई असर पार्छ कि पर्देन ?’
यो आयोजनाले बन क्षेत्र तथा सम्पदास्थललाई पनि प्रभावित पार्ने कुरा अधिकांश वक्ताको भनाई थियो । व्यक्तिकोघर जग्गा परेमा क्षतीपूर्ती सहित पुनस्थापना गराउने आयोजनाको लक्ष छ भने प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्रको भने आयोजनाले सीमित क्षतीपुर्ती दिने छ ।
