आदिवासी जनजातिहरुले आफनो भूमि, भूभाग, भूक्षेत्रमा वन तथा प्राकृतिक स्रोतको प्रथाजनित तरिकाले दीगो व्यबस्थापन गर्दे आएको भएतापनि राज्यका नीति, कानुन तथा नियमहरुले यस प्रकारको अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न नसकेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान र विकास केन्द्र (सिप्रेड)ले राजधानीमा आयोजना गरेको बिद्यमान बन सम्बन्धि नीति तथा कानुन र आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित वन अधिकार बिषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता डिलराज खनालले अन्तराष्टिय कानुनहरुले जैविक विविधताको संरक्षण, बन तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यबस्थापनमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजन्य अभ्यासलाई जोड दिएको भए पनि वनसंग सम्बन्धि कुनै पनि कानूनले यसको प्रबद्र्धन नगरेको बताउनु भयो ।
‘अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले बन तथा प्राकृतिक स्रोत साधानको संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित परम्परागत ज्ञानलाई सम्बोधन गरेका छ ।’ अधिवक्ता खनालले भन्नु भयो –‘नेपालले अनुमोदन गरिसकेको ती अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको कार्यन्वयनका लागि राष्ट्रिय कानुन आवश्यक हुन्छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि कानुनले आदिवासीको प्रथागत मान्यतालाई सम्बोधन गरेको छैन ।’
भूमि वन तथा स्रोत माथि आदिवासी जनजातिको स्वामित्व, नियन्त्रण र पहुँचको सुनिश्चिता नभएकै कारण उनीहरु बहिस्करणमा परेको कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ता भीम राइले बताउनु भयो ।
उहाँले आदिवासी जनजातिहरुले आदिमकालदेखि नै आफनो स्वामित्व र नियन्त्रणमा राखेको र संरक्षण तथा उपभोग गर्र्दे आएको वन तथा वन स्रोतलाई राष्ट्रियकरण तथा सामुदायिककरण गरेर आदिवासी जनजातिको हातबाट खोसेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष युवराज जिरेलले आरोप लगाउनु भयो ।
‘अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले बन तथा प्राकृतिक स्रोत साधानको संरक्षणमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित परम्परागत ज्ञानलाई सम्बोधन गरेका छ ।’ अधिवक्ता खनालले भन्नु भयो –‘नेपालले अनुमोदन गरिसकेको ती अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको कार्यन्वयनका लागि राष्ट्रिय कानुन आवश्यक हुन्छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि कानुनले आदिवासीको प्रथागत मान्यतालाई सम्बोधन गरेको छैन ।’
नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तराष्टिय कानुनहरु खासगरेर जैविक विविधता महासन्धिले र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नम्बर १६९ ले आदिवासीको परम्परा, प्रथाजन्य मान्यतालाई मान्यता दिएको छ । तर पनि नेपालका नीति निर्माताहरुले यस सम्बन्धि ध्यान नदिएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।
आदिवासीको परम्परा, जीवनशैली र ज्ञान प्रणाली वातावरणमैत्री रहेको छ । आदिवासीको जीवन दृष्ट्रिकोणले वनको संरक्षणमा जोड दिन्छ । तर ती अभ्यासलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको भनाइ राष्टिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी महासचिव शान्ति देवानको थियो ।
बिद्यमान बन कानूनका कारण आदिवासी महिलाहरु पीडित बन्दै गएको बिचार राख्दै उहाँले निकुन्ज र बन आरक्षहरुबाट आदिवासी महिलाहरु पीडित बनेको धारणा राख्नु भएको थियो ।
आदिवासी राना थारुको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यक्रममा सहभागी राष्टिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, कन्चनपुरकी अध्यक्ष प्रेमवती राना थारुले स्थानीय आरक्षमा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले खुट्टा पनि टेक्न नदिएको तीतो अनुभव सुनाउनु भएको थियो ।
आरक्षको सुरक्षामा खटिएका सेनाले बन क्षेत्रमा सुकेको पात पनि टिप्न नदिएको अनुभव सुनाउँदै बन हुर्काउने आदिवासीहरु बनको स्रोतबाट पाखा पारिएकोमा उहाँले बिरोध जनाउनु भयो ।
कार्यक्रमका प्रमूख अतिथि रहनु भएका आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगरले वन र आदिवासी अधिकार माथि आयोगको चासो रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको वन ऐन आदिवासीमैत्री बन्न नसक्दा आदिवासी बिरुद्ध ज्यादति बढेको बताउनु भएको थियो ।
सोही कार्यक्रममा आदिवासीको भूमि तथा बन अधिकारमा भारतको अभ्यास प्रस्तुत गर्दै सिप्रेडका अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाले त्यहाँका वन ऐनले आदिवासीको अधिकार पुनस्थापना गरेको असल अभ्यासबाट नेपालले सिक्नु पर्ने बताउनु भयो ।
बिद्यमान बन कानूनका कारण आदिवासी महिलाहरु पीडित बन्दै गएको बिचार राख्दै उहाँले निकुन्ज र बन आरक्षहरुबाट आदिवासी महिलाहरु पीडित बनेको धारणा राख्नु भएको थियो ।
आदिवासी राना थारुको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यक्रममा सहभागी राष्टिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, कन्चनपुरकी अध्यक्ष प्रेमवती राना थारुले स्थानीय आरक्षमा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले खुट्टा पनि टेक्न नदिएको तीतो अनुभव सुनाउनु भएको थियो ।
आदिवासी जनजाति अनुसन्धान र विकास केन्द्र, सिप्रेडकी कार्यकारी निर्देशक डा पासाङ डोल्मा शेर्पाले जलबायु परिर्वतनको असर न्युनिकरणमा आदिवासी जनजातिका प्रथाजन्य अभ्यास विषयमा प्रस्तुति राख्नु भएको थियो ।
विश्वव्यापी रुपमा आदिवासीका परम्परा तथा मान्यताले जलवायू परिबर्तनका चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न सकिने आम बहस भइरहेको धारणा राख्दै अन्तराष्टिय स्तरमा भएको प्रयासको चर्चा गर्नू भएको थियो ।
परम्परागत ज्ञान आम्ची
आदिवासी जनजातिको परम्रागत ज्ञान तथा प्रथाजन्य मान्यताका बिभिन्न मुर्त रुपहरु हुन्छन् । यस मध्ये हिमाली आदिवासीहरुमा प्रचलित सोवारिग्पा आम्ची प्रणाली पनि एक हो । यसको अभ्यास सम्बन्धि आदिवासी जनजाति अनुसन्धान र विकास केन्द्र, सिप्रेडले एक अनुसन्धानात्मक पुस्तक प्रकासित गरेको छ ।
नेपालका हिमाली आदिवासीहरुको परम्परागत आम्ची अभ्यास नामक पुस्तकको बागमति प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा ह्योल्मोले सोही कार्यक्रममा बिमोचन गर्नू भयो ।
पुस्तकको बिमोचन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री लामाले परम्परागत ज्ञानमा आधारित उपचार पद्धति सोवारिग्पामा आम्चीहरुले पु¥याएको योगदानको प्रसंशा गर्दै बागमति प्रदेशले यो उपचार प्रणालीको मान्यता दिएर काम थालेको जानकारी दिनु भयो ।
सोही कार्यक्रममा आम्ची एशोसिएशनका उपाध्यक्ष खेन्पो मेन्ल्हा फुन्चोक गुरुङले नेपालमा आम्ची पद्धतीलाई सरकारले मान्यता नदिएको बताउनुहुँदै बाहिरी राष्ट्रमा आम्ची पद्धतीलाई सरकारले मान्यता दिई विद्यालय स्थापना देखि आम्ची उत्पादनमा अग्रसरता रहेको बताउनुभयो ।
मुस्ताङको ल्होमान्थाङ र गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री क्षेत्रमा गरिएको अनुसन्धानमा आम्ची पद्धति प्रति जनताको विश्वास रहेको र जडिबुटीको संरक्षण सम्भव भएको बिबरण उल्लेख छ । कार्यक्रममा युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि माइकल क्रफट, संयुक्त राष्ट संघीय माइग्रेशनकी मिशन प्रमूख लोरेना ल्याण्डोलगायतको सहभागिता थियो ।
