विश्वव्यापी रुपमा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक विवरणहरु साइबर अपराधीहरुबाट नष्ट गर्ने, चोरी गर्ने प्रबृत्ति बढिरहेको परिप्रेक्षमा नयाँ साइबर सुरक्षा नीति ल्याउन सरोकारवालाहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘व्यक्तिगत र सार्बजनिक विवरणहरुमा साइबर अपराधीहरु अनाधिकृत प्रबेश गरी सूचना तथा प्रविधि प्रणालीमा क्षति पु¥याउने काम गरिरहेका छन्, त्यसैले नयाँ साइबर सुरक्षा नीति आवश्यक भइसक्यो ।’ साइवर सुक्षाविद् विजय लिम्बु सेनिहाङले भन्नु भयो, –‘हाल भइरहेको नीतिले बिद्यमान चुनौतिको सम्बोधन गर्दैन ।’
इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशनले राजधानीमा आयोजना गरेको साइबर सुरक्षा र राज्यका नीतिहरु बिषयक अन्तरक्रियात्मक टेलिभिजन कार्यक्रम निरन्तर बहसमा साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा क्रियाशिल अभियानकर्ताहरुले यस्तो माँग राखेका हुन् ।
‘व्यक्तिगत र सार्बजनिक विवरणहरुमा साइबर अपराधीहरु अनाधिकृत प्रबेश गरी सूचना तथा प्रविधि प्रणालीमा क्षति पु¥याउने काम गरिरहेका छन्, त्यसैले नयाँ साइबर सुरक्षा नीति आवश्यक भइसक्यो ।’ साइवर सुक्षाविद् विजय लिम्बु सेनिहाङले भन्नु भयो, –‘हाल भइरहेको नीतिले बिद्यमान चुनौतिको सम्बोधन गर्दैन ।’
सोही कार्यक्रममा अर्का साइबर सुरक्षाविद नारायण कोइरालाले पनि सरकारले ल्याउन लागेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति कार्यन्वयनमा आउँदा पुरानो भइसक्ने बताउनु भयो । ‘सरकारले नीति मस्यौदा गर्छ, तर जारी गर्ने बेलासम्ममा पुरानो भइ सक्छ ।’ उहाँको भनाइ थियो ‘सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्र छिटो परिवर्तन हुने बिषय हो । यसकारण समयसापेक्षा नीति तथा कानूनको जरुरी हुन्छ ।’
तर सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले साइबर सुरक्षा सम्बन्धि सरकारले नीतिगत तथा कानूनी व्यबस्था गरेको र नयाँ नीति पनि चाडै जारी हुने बताउनु भयो । उहाँले साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा नीति र कानूनको अभाव हुन नदिनका लागि सरकारको प्रयास जारी रहेको बताउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विधेयक संघीय संसदमा बिचाराधिन रहेको जानकारी दिनु भयो ।
२०६७ सालमा पहिलो पटक सुरक्षा प्रविधि नीति ल्याइएको थियो र २०७२मा अर्को सूचना तथा सन्चार प्रविधि नीति जारी भएको थियो । यस नीतिलाई विस्थापन गर्ने गरी नयाँ नीति मस्यौदा भए पनि जारी हुन सकेको छैन ।
सोही कार्यक्रममा अर्का साइबर सुरक्षाविद नारायण कोइरालाले पनि सरकारले ल्याउन लागेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति कार्यन्वयनमा आउँदा पुरानो भइसक्ने बताउनु भयो । ‘सरकारले नीति मस्यौदा गर्छ, तर जारी गर्ने बेलासम्ममा पुरानो भइ सक्छ ।’
साइबर सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ कार्यन्वयनमा भए पनि अहिलेको साइबर सुरक्षाको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसकिने विज्ञहरुको धारणा छ । सरकारले सूचना प्रविधि आकस्मीक सहायता समूह सन्चालन तथा व्यबस्थापन निर्देशिका कार्यन्वयनमा ल्याइएको भए पनि यसबाट फलदायी परिणाम दिन नसकेको यस क्षेत्रका अगुवाहरुको धारणा छ ।
साइबर सुरक्षामा नीति, कानूनसंगै दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव रहेको नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापक रुकमिणी महर्जनको धारणा छ । समाजका बिभिन्न क्षेत्रहरु जस्तै महिला, दलित, तथा सिमान्त नागरिकको समस्यालाई बिद्यमान नीीतहरुले सम्बोधन गर्न नसकेको यहाँको भनाइ थियो । ‘सरकारले डिजिटल नेपाल फेमवर्क २०७६ कार्यन्वयनमा ल्याएको भए पनि साइबर शिक्षाको नै अभाव छ’महर्जनले भन्नु भयो ।
विद्युतिय कारोबारहरु, विद्युतीय अभिलेखहरु, विद्युतीय हस्ताक्षर दुरुपयोग हुने सम्भावना दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । साइबर सुरक्षासंगै डिजिटल साक्षरताको अति जरुरी भएको पनि उपप्राध्यापक महर्जनले बताउनु भयो ।
सरकारले कार्यन्वयन गरिरहेको डिजिटल नेपाल फेमवर्क २०७६मा पनि समस्या रहेको सहभागीहरुको भनाइ थियो । यो फ्रेमवर्क अनुसार कृषि, पर्यटन, शिक्षा, बित्तका क्षेत्रहरु डिजिटल ल्ेपटफर्ममा उपलव्ध गराउने भनिए पनि अनुभूत हुनेगरी कार्यन्वयन हुन नसकेको टिप्पणी सहभागीहरुको थियो ।
