मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्युनिकरण गर्न विद्यमान नीति तथा कानून र राज्यसंयन्त्रमा बसेका व्यक्तिहरुको मानसिकतामा परिवर्तन हुनु पर्ने यसका अभियानकर्ताहरुले बताएका छन् ।
‘राज्यले वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने कुरा गरिरहँदा मानव अधिकारको संरक्षणको पाटो कहिले पनि सोचेको छैन ।’ यस क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आउनु भएका भुमिअधिकारकर्मी जगत देउजाले इन्डिजिनियस भ्वाइससंग कुराकानी गर्दै भन्नु भयो–‘बर्दिया घटना यसको एक उदहारणमात्र हो, यस्तो घटना चितवन लगायत विभिन्न निकुञ्ज र आरक्ष वरपर बारम्बार हुँदै आएको छ ।’
यही प्रसंगमा उहाँले थप्नु भयो ‘राज्यले जहिले पनि एकोहोरो ढंगले वनको संरक्षण, वन्यजन्तुको संरक्षण र वातावरणको संरक्षणमात्र भनेर लागिरहयो, मान्छे मरे मर्छ जनताले दुःख पाए पाउँछन तर वन संरक्षण वन्यजन्तु संरक्षण हुनुपर्छ भनेर मात्र भनिरहेको छ ।’
मानव बस्तीमा वन्यजन्तुको मानव आक्रमण बढ्दै गए पछि बर्दिया मधुवनका स्थानीयले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने क्रममा प्रहरीको गोली लागि एकजना थारु किशोरीको मृत्यु भएको थियो । खेतमा काम गरिरहेकी बर्दिया मधुवनका एक महिलालाई बाघले आक्रमण गरि घाइते बनाए पछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सो आन्दोलनलाई दवाउन प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीइ नविना थारुको मृत्यु भएको थियो भने अर्को एकजना घाइते भएका थिए ।
राज्यले निकुञ्ज रआरक्ष क्षेत्र घोषणा गरेर वन र बन्यजन्तुको संरक्षण गरिरहेको छ । तर त्यही वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै आएका स्थानीयबासीलाई भने ती घोषित आरक्ष तथा निकुञ्जहरु प्रवेशमा निषेध गरेको छ । यसरी वन्यजन्तुको संरक्षणमा मात्र राज्य केन्द्रीत हुँदा मानवले आफ्नो बाँच्ने अधिकार गुमाउने गरेको विज्ञहरुको धारणा छ ।
भुमिअधिकारकर्मी जगत देउजाले भन्नु भयो–‘बर्दिया घटना यसको एक उदहारणमात्र हो, यस्तो घटना चितवन लगायत विभिन्न निकुञ्ज र आरक्ष वरपर बारम्बार हुँदै आएको छ ।राज्यले जहिले पनि एकोहोरो ढंगले वनको संरक्षण, वन्यजन्तुको संरक्षण र वातावरणको संरक्षणमात्र भनेर लागिरहयो, मान्छे मरे मर्छ जनताले दुःख पाए पाउँछन तर वन संरक्षण वन्यजन्तु संरक्षण हुनुपर्छ भनेर मात्र भनिरहेको छ ।’
मधुबनको जस्तो घटना अन्य निकुञ्ज तथाआरक्ष क्षेत्रमा पनि भईरहन्छन । यस्तो घटना दोहोरिनु राज्यका कानुन, नीति र कर्मचारीहरुको मानसिकतामा कजोरी रहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाईछ ।
बर्दिया घटनाको सन्दर्भलाई लिएर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि आफनो भनाई सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलका अनुसार यसको संरक्षणमा अपनाइएको गलत नीतिका कारण बर्दिया घटना भएको हो । उहाँले आदिवासी जनजातिलाई हरेक बिषयमा पाखा पार्ने नियतले नीति तथा कानुन बनाइएको हुँदा यस्तो हुन पुगेको दावी गर्नू भयो ।
‘आरक्ष र निकुञ्ज आसपास आदिवासीहरुकै बसोबास स्थल हो । उनीहरु दुवैतर्पको चपेटामा परेका छन । वन्यजन्तुको आक्रमण, अन्नबालीको विनासको समस्या रहेको छ । अर्को तर्फ राज्यको तर्फबाट पनि पिडित भएका छन् ।’महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूजेलले यसैमा थप्नु भयो–’बन जंगल र बन्यजन्तुको संरक्षण गरिरहँदा राज्यले नागरिको सुरक्षाप्रति सम्वेदनहिन देखिन्छ ।’
वन, वन्यजन्तु र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि आदिवासी जनजातिहरु र स्थानीयबासीलाई बाहिर राखेर संरक्षण नहुने बताउनु भयो । स्थानीयलाई संरक्षण, पहुँच र लाभमा सहभागीता गराए मात्र यसको दीगो समाधान हुने उहाँको सुझाव थियो ।
बर्दिया घटना नियन्त्रणमा आइसकेको छ । पीडितहरुसंगको सहमति अनुसार पीडितलाई २० लाख रुपैया प्रदानगर्ने र दोषिमाथि छानबीन गरी कारबाहीगर्ने सरकारी प्रतिबद्धता रहेको छ । घटनाको छानवीन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा छानवीन समितिबनाइएको छ । सहमति पछि पीडितहरुले आन्दोलनकाकार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका छन् । तथापि एउटा घटनाले मात्र पनकास नदिने भन्द्यै यसको दीगो समाधानका उपाय खोज्न अभियानकर्ताहरुको जोड छ ।
