जनता तर्साउने सूचना र प्रविधि बिधेयक

टंकराज सुनुवार

संघीय संसदमा बिचाराधिन रहेको सूचना तथा प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप सरोकारवालाहरुले लगाएका छन् ।  इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशनले आइटिभि नेपाल र इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने निरन्तर बहसका लागि आयोजना गरेको बहसका क्रममा सहभागीहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । 

‘सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दो अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उपायका रुपमा दण्ड र सजायको बाटो बिधेयकले अपनाएको छ, यस्तो अवधारणाले यस क्षेत्रको चुनौति सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’ नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप)मा आवद्ध अधिवक्त भीम राइले भन्नु भयो –‘अहिलेको खुला समाजलाई नियन्त्रित बनाउने उपाय सफल हुन सक्दैन ।’

‘कुनै पनि बिधेयक ल्याउन अगाडि सरोकारवालासंग पर्याप्त परामर्शको आवश्यकता पर्दछ । तर यस विधेयक ल्याउन अगाडि त्यस्तो छलफल गरेको पाइएन ।’ कार्यक्रमको प्यानलमा रहनु भएका नेपाल सरकारका पूर्ब सचिव धन बहादुर तामाङले भन्नु –‘भयो यो बिधेयक जनता तर्साउन ल्याए जस्तो छ ।  जनतालाई कानूनको साहरामा तर्साउने शासकीय  प्रणालीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन ।’ 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीब्र विकासलाई ध्यानमा राख्दै यसको प्रबद्र्धन तथा नियमन गर्ने भनिएता पनि बिधेयकले कानुनी रुप लिए पछि समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने सहभागीहरुको अभिमत थियो । 
२०७५ साल फागून २ गते संसदमा दर्ता भएको सूचना तथा प्रविधि बिधेयकमा  १९ परिच्छेद् र १३१ दफा  प्रस्ताव गरिएको छ । यो बिधेयकले  हाल कायम रहेको विद्युतीइ कारोबार ऐन, २०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश, २०५८ लाई बिस्थापन गर्ने छ । 

प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा यो विधेयक माथि दफावार छलफल हुँदा केही सदस्यले  नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।  खास गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यो बिधेयकले अधिक नियन्त्रण गर्ने भन्दै बिधेयक परिमार्जन गर्न सांसदहरुकाने आग्रह थियो । तर बिधेयक बहुमतबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा भने यो बिधेयक आउन सकेको छैन । 

‘सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दो अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उपायका रुपमा दण्ड र सजायको बाटो बिधेयकले अपनाएको छ, यस्तो अवधारणाले यस क्षेत्रको चुनौति सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’ नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप)मा आवद्ध अधिवक्त भीम राइले भन्नु भयो –‘अहिलेको खुला समाजलाई नियन्त्रित बनाउने उपाय सफल हुन सक्दैन ।’

विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार सूचना प्रविधिको विकास, प्रबद्र्धन र नियमन गर्ने,, बिद्युतिय अभिलेख तथा हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने, सत्यता र विश्वासनीयलाई  नियमित गर्ने, विद्युतिय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने, साइबर सुरक्षाको सुसुचित व्यबस्था गर्दे साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने जस्ता उद्देश्य यसमा समेटिए पनि सरोकारवालाहरुले यस उद्देश्यलाई समेट्न नसक्ने धारणा राखेका छन् । 

यो सूचना तथा प्रविधि विधेयकले विद्युतीय अभिलेखलाई मान्यता दिएको भए पनि यसको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको टिप्प्णी गरेका थिए । डिजिटल हस्ताक्षरलाई व्यबस्थापन गर्न  डिजिटल हस्ताक्षरको प्रमाणपत्र जारी गर्न, निलम्बन गर्न वा रद्द गर्ने समेत काम गर्नका लागि प्रमाणिकरण निकायको व्यबस्था बिधेयकमा गरिएको छ ।  यस बिधेयकमा प्रमाणिकरण निकायलाई इजाजत दिने नियन्त्रकको व्यबस्था गरिएको छ । विदेशमा दर्ता भएको विदेशी प्रमाणिकरण निकायलाई पनि प्रमाणिकरण इजाजत दिन सकिने व्यबस्था गरिएको छ । 

बिधेयकमा सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त गर्ने सेवा विद्युतीय माध्यमले प्राप्त गर्न व्यबस्थालाई जोड दिएको छ । सरकारले बनाउने कानूनहरुको पृष्ठपोषण विद्युतिय माध्यमबाट दिन सकिने लक्ष राखेको छ । 

कार्यक्रममा सहभागि हुनु भएका आदिवासी अभियन्ता पूर्ण बहादुर घर्ती मगरले बिधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै आदिवासी जनजातिको साक्षरता दर र उनीहरुको मान्यता अनुसार यो कानून कार्यन्वयन हुन नसक्ने टिप्पणी गर्नु भयो । 
कुनै पनि कानून ल्याउन अगाडि आदिवासीहरुसंग स्वतन्त्र पूर्ब सूसुचित सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै यो बिधेयकमा यस्तो परामर्श नलिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।  बिधेयकमा जात जाति, सम्प्रदाय वा धर्मका बारे इन्टरनेट मार्फत सूचना प्रबाह गरेमा ५ बर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना राखिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै यो बिधेयक आदिवासी जनजाति तथा दलित, अल्पसंख्यक बिरुद्ध रहेको भनाइ राख्नु भयो । 

सो बिधेयकका बारे आफनो भनाई राख्दै मानवशास्त्री डा. दिलविक्रम आङदेम्बेले पनि कानुनले समाजलाई सम्बोधन नगरेको हुँदा बिधेयकमाथिको कमी कमजोरी सच्याउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानुन निर्माण पूर्ब सरोकारवालासंग परामर्श गर्नू पर्नेमा जोड दिनु भयो । 

साइबर सुरक्षालाई सबिधेयकले सम्बोधन गरेको छ । यसका लागि नेपाल सूचना प्रविधि आकस्मिक सहयाता समूह गठन गरिने प्रावधान छ ।  यसैगरी साइबर बुलिङ गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । विधेयकका अनुसार साइबर आतंक सिर्जना भएमा  पाँचलाख जरिबाना र पाँचबर्ष कैद हुने  छ । विद्युतीय प्रणाली मार्फत यौनजन्य दुव्र्यबहार गरेमा तीस हजार रुपैया र तीन बर्ष कैद हुन सक्ने व्यबस्था छ । विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरी वर्गीय, जातीय वा धार्मिक, क्षेत्रीय साम्प्रदायिक वा अन्य जात जाती बिचको सम्बन्ध खलल गरेमा वा गराएमा राज्य विरुद्धको अपराध मानिने बिधेयकमा व्यबस्था छ । 

यो बिधेयकमा सामाजिक सन्जाल दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान छ । विदेशमा दर्ता भएका सामाजिक सन्जालहरु नेपालमा दर्ता गर्नू पर्ने यसको प्रावधान छ ।  नेपालमा दर्ता नभएकालाई रोक लगाइने  परिकल्पना बिधेयकले गरेको छ ।  यो बिधेयकमा सामाजिक सन्जालमा संप्रेषण गर्न नहुने बिषयहरु तोकिएका छन् । ती बिषय बिरुद्ध सूचना संप्रेषण गरे राज्य बिरुद्धको अपराध हुने छ । 

बिधेयकले तिन सदस्यीय सूचना प्रविधि अदालत रहने व्यबस्था गरेको  छ । यस्तो अदालत हरेक प्रदेशमा हुने छ । यस्तो अदालत नबनेसम्म जिल्ला अदालतको अधिकार रहने छ । तर यस सम्बन्धि टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता राईले राजनीतिक नियुक्तीको अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुने बताउनु भयो ।