सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकाससंगै अफलाइनको आधारभूत अधिकार अनलाइनमा खोसिन थालेको यसका प्रयोगकर्ताहरुले बताएका छन् । हालै राजधानीमा आयोजना गरिएको एक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले सामाजिक सञ्जालबारे टिप्णी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । खास गरेर आदिवासी जनजाति, दलित तथा सीमान्तकृत नागरिकका अधिकारहरु डिजिटल स्पेशमा उपलव्ध नभएको उहाँहरुको गुनासो थियो ।
‘आदिवासीको भूमि, भूभाग र भूक्षेत्रहरुमा दातृसंस्थाहरुको लगानीमा इन्टरनेटको विस्तारका लागि अप्टिकल फाइबरदेखि फाइभजी (पाचौ पुस्ता)लाई विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । तर यस्तो विस्तारित विकासमा आदिवासीको पहुँच नगण्य रहेको छ ।’ झापा घर भएकी अञ्जु राजबंशीले प्रश्न गर्नू भयो–‘डिजिटल ल्पेटफर्महरुको विकास आदिवासीको अफलाइनमा भएका अधिकार खोस्नका लागि त होइन ?’
‘संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्यको प्रत्याभूत गर्न सरकारले धेरै काम बाँकी नै छ, यस मध्ये इन्टरनेटको प्रयोगलाई समावेशी बनाउने पनि हो । भाषाको विकास र विस्तार पनि हो ।’ अधिवक्ता घलेले यसैमा थप्नु भयो –‘इन्टरनेटका कारण आदिवासीका जीवनशैली माथि अतिक्रमण नहुने र उनीहरुको ज्ञान, सीप, कला तथा संस्कृतिको कपिराइट सुरक्षित राख्ने गरी कानून बन्नु पर्दछ ।’
समाबेशी प्लेटफर्म
इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशनले आयोजना गरेको प्यानलसम्वादमा रहभागी हुनु भएका काठमाडौ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. बालकृष्ण बलले डिजिटल ल्पेटफर्महरुलाई समाबेशी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । ‘इन्टरनेट पछिल्लो पुस्ताका लागि विज्ञान र प्रविधिले दिएको अवसर र चुनौति दुवै हो ।’ उहाँले अगाडि भन्नु भयो, –‘विकासको यो प्रवाहबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौ, त्यसैले यो अवसरलाई समावेशी प्रयोगमा बदल्न हाम्रो प्रयास हुनु पर्दछ ।’
तर अर्का बक्ता फोरम फर डिजिटल इक्वालिटिका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भने इन्टरनेट आफैमा समाबेशी प्रणालीमा आधारित भएको दावी गर्नू भयो । ‘इन्टरनेट आफैले कसैलाई विभेद गर्दैन । सबै समुदायलाई इन्टरनेटले समान अवसर प्रदान गरेको छ । त्यसकारण प्रयोगका दृष्ट्रिकोणले विभेदकारी भन्न मिल्दैन ।’ उहाँले यसैमा थप स्पष्ट पार्दै अगाडि थप्नु भयो –‘इन्टरनेटमा भाषा, लिपीको प्रयोगका लागि समुदायको पहल चाही महत्वपूर्ण हुन्छ । आदिवासीमा भएको ज्ञान, सीप तथा यसका अभिलेखहरु सम्बन्धित समुदायले अपलोड गर्न छेक्दैन । त्यसैले समुदायको पहलबाट मात्र प्रविधि पनि समाबेशी हुन्छ ।’
भाषिक अतिक्रमणकारी इन्टरनेट
छलफलमा सहभागि हुनु भएका ओखलढुङ्गाका उत्तम सुनुवारले भने इन्टरनेट आफैमा भाषिक साम्रज्यबादको औजार भएको आरोप लगाउनु भयो । ‘नेपालका आदिवासीहरु पहिचानका लागि भाषा, संस्कृतिको संरक्षणमा छन् । तर इन्टरनेटको प्रयोगले आदिवासीको भाषा मात्र होइन, खस नेपाली भाषा नै संकटमा पर्दै गएको छ ।’उहाँको थप भनाइ थियो –‘नेपालमा १२५ भाषा छन् । यही क्रम रहे लोपोन्मूख भाषाहरु कहाँ पुग्ने हो ? डिजिटल स्पेशमा तीभाषाको प्रयोग कसरी गर्ने हो ? राज्यसंग कुनै योजना र कार्यक्रम छैन ।’
सूचना प्रबाह, सामाजिक अन्तरक्रिया तथा सञ्चारका लागि सामाजिक सन्जालरुपी डिजिटल स्पेशको प्रयोग गर्नेको संख्या हरेक दिन बढ्दै गए पनि यसलाई व्यबस्थित र मर्यादित बनाउने राज्यका नीति तथा कानूनहरु पर्याप्त नभएकोमा सहभागीहरु एकमत देखिन्थे ।
फेसबुक, ट्युटर, इन्स्ट्राग्राम, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोगले सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान दिएको भएतापनि यसको नकारात्मक पक्ष झ्यांगिदै गएकोमा कार्यक्रमका सबै बक्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
फेसबुक, ट्युटर, इन्स्ट्राग्राम, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोगले सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान दिएको भएतापनि यसको नकारात्मक पक्ष झ्यांगिदै गएकोमा कार्यक्रमका सबै बक्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव पवन आर्चायले त सूचना र प्रविधिको विकासको क्षेत्रमा नेपाल साक्षीमात्र भएको भनाइ राख्नु भएको थियो । उहाँले उदाहरण दिदै चीनले आफनै सामाजिक सञ्जाल (वीच्याट)को विकास गरेर प्रयोग गरिरहेको छ । तर नेपालले प्रविधिको प्रयोग गरे पनि मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने पहल गर्न सकेको छैन ।
कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालका चुनौीत सम्बन्धि अवधारणा प्रस्तुत गर्दै सञ्चारकर्मी मायालु तामाङले सामाजिक सञ्जालका कारण १७ प्रतिशत बालवालिका साइबर बुलिङको मारमा परेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न बिद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ भए पनि यसको कार्यन्व्यन फितलो भएको टिप्पणी गर्नू भयो ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अश्लिल सन्देश प्रषित गर्ने, व्यक्तिको, चरित्र हत्या गर्ने आदिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयत्न भए पनि अदालतमा पेश गरिदा अदालतबाट अधिकाँश सफाइ पाएको उहाँको भनाइ थियो । मायालु तामाङको जोड थियो –‘अहिले सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धि बिधेयक संसदमा बिचाराधिन छ । यसमा पनि सर्बपक्षीय सहमति कायम हुनु पर्छ ।’
इन्टरनेट औपनिवेशिक हतियार
‘इन्टरनेट इ–कोलोनाइज हो । इन्टरनेटको विकास नै पश्चिमाहरुको नयाँ खाले उपनिवेशका लागि आविश्कार गरेका हुन् ।’ सिन्धुपाल्चोक हेलम्बूका टासी ह्योल्मोले भन्नु भयो –‘पहिला पहिला भूमि भूभाग र माटो कव्जा गरेर उपनिवेश कायम गरिन्थ्यो, अव शरीर वा सीमाको कव्जा होइन, मान्छेको मन र मष्तिष्कलाई कव्जा गर्ने अभियान सुरु भएको छ । धेरै आदिवासीहरुको मन र मतिष्कमा त यो पसिसकेको छ ।’
फेसबुक, ट्युटर, इन्साटाग्राम, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोगले सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा सकारात्मक योगदान दिएको भएतापनि यसको नकारात्मक पक्ष झ्यागिदै गएकोमा कार्यक्रमका सबै बक्ताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
तर यसका विज्ञहरुले इन्टरनेट हाम्रो जीवनशैलीको अभिन्न अंग बनिसकेको हुँदा यसलाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताउनु भएको थियो । काठमाडौ विश्वविद्यालय कम्युटर साइन्स तथा इन्जिनियिरिङ डिपार्टमेन्टका प्रमूख समेत रहनु भएका डा. बलले इन्टरनेटलाई अस्वीकार गर्नू भन्दा यसलाई समावेशी, व्यवस्थित र मर्याीदत बनाउँदै अल्पसंख्यक, लोपोन्मूख र सिमान्तकृत नागरिकको हीत अनुकूलको योजना आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समूह (लाहुर्निप)का उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका अधिवक्ता दिनेश घलेले पनि इन्टरनेटका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष भएकाले नकारात्मक पक्षलाई न्युन गरेर यसको अधिकतम फाइदा समुदायले लिन पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
‘संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्यको प्रत्याभूत गर्न सरकारले धेरै काम बाँकी नै छ, यस मध्ये इन्टरनेटको प्रयोगलाई समावेशी बनाउने पनि हो । भाषाको विकास र विस्तार पनि हो ।’ अधिवक्ता घलेले यसैमा थप्नु भयो –‘इन्टरनेटका कारण आदिवासीका जीवनशैली माथि अतिक्रमण नहुने र उनीहरुको ज्ञान, सीप, कला तथा संस्कृतिको कपिराइट सुरक्षित राख्ने गरी कानून बन्नु पर्दछ ।’
राउटेलाई स्मार्ट फोन
बहसका क्रममा इन्टरनेटलाई अस्वीकार गर्न नसकिने र यसलाई मर्यादित बनाउने कुरा आइरहेकै पृष्ठभूीममा बहसमा सहभागी अन्जु राजबंशीले के त्यसो भए राउटेलाई स्मार्ट फोन वितरण गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न राख्नु भएको थियो । जवाफमा प्यानलमा रहेका विज्ञहरुले मिश्रित जवाफ दिनु भएको थियो । अधिवक्ता घलेले राउटेलाई स्मार्ट फोनको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै राउटेको जीवनदर्शन फरक रहेको हुँदा यसलाई बुझ्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । तर काठमाडौ बिश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक डा. बलले भने राउटेलाई यथास्थितिमा राख्नु भन्दा आधुनिक परिवेशमा ल्याउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
‘इन्टरनेट इ–कोलोनाइज हो । इन्टरनेटको विकास नै पश्चिमाहरुको नयाँ खाले उपनिवेशका लागि आविश्कार गरेका हुन् ।’ सिन्धुपाल्चोक हेलम्बूका टासी ह्योल्मोले भन्नु भयो –‘पहिला पहिला भूमि भूभाग र माटो कव्जा गरेर उपनिवेश कायम गरिन्थ्यो, अव शरीर वा सीमाको कव्जा होइन, मान्छेको मन र मष्तिष्कलाई कव्जा गर्ने अभियान सुरु भएको छ । धेरै आदिवासीहरुको मन र मतिष्कमा त यो पसिसकेको छ ।’
इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभि नेपालका लागि निरन्तर बहस टेलिभिजन कार्यक्रमका लागि यो बहस भएको थियो । बहसमा सामाजिक सन्जालको दुरुपयोग र यसबाट हुन सक्ने अपराध निरोपण गर्ने जस्ता संरचना, इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगले आदिवासीकोे संस्कृति तथा जीवन बाँच्ने जीवनशैलीमा परेको प्रभाव सम्बन्धि छलफल भएको थियो ।
इन्डिजिनियस टेलिभिजनका प्रमूख कार्यकारी कार्यक्रम निर्माता कुमार यात्रुले सहजीकरण गर्नू भएको कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जाल तथा यसको असर सम्बन्धिको छलफल निरन्तर जारी राख्ने बताइएको थियो ।
