कुसुमखोलाका चेपाङलाई गाँसबाँसको व्यबस्था गर्न सिफारिस 

डोल्मा शेर्पा
डोल्मा शेर्पा२७ चैत २०७८, आइतवार
कुसुमखोलाका चेपाङलाई गाँसबाँसको व्यबस्था गर्न सिफारिस 

                                       सधै द्धन्द्ध गर्नु भन्दा दीगो समाधान खोज्न जोड

आदिवासी जनजाति आयोगले माडी कुसुमखोलाका चेपाङ समुदायलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित गाँसबासको व्यबस्था गर्न सरकारलाई सिफरिस गरेको छ । 
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासन र सैनिक सहितको टोलीसमेतबाट घर भत्काएर विस्थापित बनाइएका कुसुमखोलाको घटना लगत्तै स्थलगत अनुगमन गर्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दे आयोगले सो सिफारिस गरेको हो । 
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापामगर सहित मानवशास्त्री डा.मुक्तसिंह लामा, नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष जीतेन्द्र चेपाङ र रोशनी थापा मगरसमेतको टोलीले गत चेत्र १७ देखि २० गतेसम्म माडीको कुसुमखोलाका पीडित चेपाङ बस्तीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । 
आयोगले कुसुमखोला घटनाको छानबिन गर्नु पर्ने र फौजदारी काममा संलग्नलाई कारबाहीको गर्नुपर्ने साथै पिडितहरु सरकारले तत्काल शान्ति सुरक्षा र गाँसबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बैकल्पिक ब्यवस्था नहुन्जेल पिडितहरुलाई त्यहाँबाट नसार्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिनुपर्ने लगायतका विषयमा आयोगले सिफरिस गरेको छ ।
‘आदिवासी आयोगको धारणा नेपाल सरकारलाई बुझाई सकेका छौ, यसको सिघ्र कार्यन्वयनको प्रतीक्षामा छौ ।‘ आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापाले भन्नु भयो ’हामीले गृहमन्त्रालयमा नै पुगेर चेपाङ परिवारहरुको सरोकार राखेका छौ । अव सरकारले यसको कार्यन्वयन गर्नू पर्दछ ।‘ 
स्थलगत अनुगमनको स्थितिबारे जानकारी दिदै आयोगका अध्यक्ष थापाले चेपाङ परिवार बिचल्लीमा रहेको बताउनु भयो । ‘उनीहरु कहाँ बस्ने, के खानेजस्ता समस्यामा छन् । सेनाले उनीहरुको घर पनि जलाईदिएको छ ।’ अध्यक्ष थापाले भन्नु भयो–‘त्यसैले हामीले हालको लागि अस्थायी बसोबास र राहतको व्यवस्था गरिदिनु भनेका छौ ।’ 

स्थलगत अनुगमनको स्थितिबारे जानकारी दिदै आयोगका अध्यक्ष थापाले चेपाङ परिवार बिचल्लीमा रहेको बताउनु भयो । ‘उनीहरु कहाँ बस्ने, के खानेजस्ता समस्यामा छन् । सेनाले उनीहरुको घर पनि जलाईदिएको छ ।’ अध्यक्ष थापाले भन्नु भयो–‘त्यसैले हामीले हालको लागि अस्थायी बसोबास र राहतको व्यवस्था गरिदिनु भनेका छौ ।’ 


उहाँले निकुञ्ज र स्थानीय आदिवासीबीचको समस्याको निकास दीर्घकालिन रुपमा खोज्नु पर्ने बताउनु भयो । ‘जनता र निकुञ्ज प्रशासन बीच सधैँ द्वण्द्व कायम राख्नु हुँदैन । यो तत्कालको समस्या नभएर आदिवासी जनजाति र निकुण्ज व्यबस्थापनको प्रश्न हो’ अध्यक्ष थापाले भन्नु भयो । 
आदिवासी चेपाङ समुदाय बसोबास रहेको चितवनको माडी नगरपालिका वडा ९ कुसुमखोलाको चेपाङहरुको घरमा चैत्र १३ गते निकुञ्ज प्रशासनले आगो लगाएको थियो । आगलागिबाट १७ वटा चेपाङहरुको छाप्रा घरहरु जलेको छ । जलाइएका १७ घर मध्ये १३ घर चेपाङको, ३ घर भुजेल र १ घर गुरुङको रहेको छ । 
एफपीक लिनु पर्छ 
आदिवासी विज्ञ तथा समाजशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामा उनीहरुलाई त्यही नै बस्न दिनुपर्ने तर्क गर्नु हुन्छ । ‘उनीहरुले खनीखोस्री जंगलको स्रोतहरुको उपयोग गरेर बसेको हुन् । यदी उनीहरुलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्नुनै छ भने घर र जग्गा दुईवटाकै व्यवस्था गरेर सार्नुपर्छ । त्यो समस्याको समाधानको लागि सरकारले जबरजस्ति गर्नुहुँदैन ।’ मानवशास्त्री डा. लामाले भन्नु भयो ‘आदिवासीहरुसंग परामर्श गरेर उनीहरुको सहमति मञ्जुरीमा गर्नुपर्छ ।’

आदिवासी विज्ञ तथा समाजशास्त्री डा. मुक्तसिंह लामा उनीहरुलाई त्यही नै बस्न दिनुपर्ने तर्क गर्नु हुन्छ । ‘उनीहरुले खनीखोस्री जंगलको स्रोतहरुको उपयोग गरेर बसेको हुन् । यदी उनीहरुलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्नुनै छ भने घर र जग्गा दुईवटाकै व्यवस्था गरेर सार्नुपर्छ । त्यो समस्याको समाधानको लागि सरकारले जबरजस्ति गर्नुहुँदैन ।’ मानवशास्त्री डा. लामाले भन्नु भयो ‘आदिवासीहरुसंग परामर्श गरेर उनीहरुको सहमति मञ्जुरीमा गर्नुपर्छ ।’


चितवन माडि ९ कुसुमखोलाको घटना भए लगतै चेपाङहरुको जातिय संस्था नेपाल चेपाङ संघले पनि कुसुमखोलाका चेपाङहरुलाई स्थायी व्यबस्थापन गर्नू पर्ने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङले आदिवासी आयोगसंगको सल्लाहामा गहिराईमा छानबिन गरेर मात्र आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नु भयो ‘सरकारले चेपाङ परिवारलाई उचित स्थानमा व्यवस्था गरिदिनु प¥यो घरमात्र नभएर कमाई खाने जग्गा पनि नाममा गरिदिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’ 
समाजशास्त्रि डा. लामाले त्यहाँको बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था नाजुक रहेको बताउनु भयो । ‘स्वास्थ्य चौकी छैन, विद्यालय छैन । पहिला सोही स्थानमा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पनि थियो भन्ने कुरा थियो पछि बस्ती सार्ने कुरा भएपछि हटाईएको छ ।’ स्उहाँले भन्नु भयो –‘स्थानिय तहले त्यहाँ पुर्वधारको व्यवस्था गरिदिनुको सट्टा मानिसहरुलाई अन्यस्थानमा सार्ने कुरामैे जोड दिएको छ । त्यो चाँही झन अव्यवाहरिक र उनीहरुको अधिकारको हनन् हुने स्थिति देखिन्छ ।’
आदिवासी जनजाति आयोगले गरेको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार आगलागीबाट चेपाङ परिवारले घरभित्र रहेको मालसामन समेत निकाल्न पाएका थिएनन् । नेत्र बहादुर चेपाङले मात्र सामानहरु बाहिर निकाल्न सकेका थिए । तर उनकोे छोराले मजदुर गरेर रिण तिर्न पठाएको ३० हजार पैसा सहित साइकल जलेको बताएका थिए । 
यसैगरि राम बहादुर चेपाङको सबै सामन सहित नगद १५ हजार रुपैयाँ र श्रीमतीको नागरिकता जलेको बताइएको छ । प्रतिबेदनमा  कोपिला गुरुङको नगद ४५ सय रुपैया जलेको र आकाश भुजेलको सबै सामान सहित नगद १० हजार र श्रीमतिको नागरीकता जलेको उल्लेख  छ । अर्का नन्दलाल भुजेलको नागरीकता र जन्मदर्ता सहित घरका सबैसामन जलेको छ भने मनिराम चेपाङको घर सामन र ४ हजार पैसा जलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

चितवन माडि ९ कुसुमखोलाको घटना भए लगतै चेपाङहरुको जातिय संस्था नेपाल चेपाङ संघले पनि कुसुमखोलाका चेपाङहरुलाई स्थायी व्यबस्थापन गर्नू पर्ने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङले आदिवासी आयोगसंगको सल्लाहामा गहिराईमा छानबिन गरेर मात्र आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नु भयो ‘सरकारले चेपाङ परिवारलाई उचित स्थानमा व्यवस्था गरिदिनु प¥यो घरमात्र नभएर कमाई खाने जग्गा पनि नाममा गरिदिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’ 

कुसुमखोला चितवन जिल्ला माडीको दक्षिणी किनारामा रहेको छ । कुुसुमखोलामा जम्मा सिमलटार, जरायोखोला, छाँगे, धुवाखोला, दारेढुंगा, आठघरे र कालखोला गरि ८ वटा ससाना गाउँहरु  छन् । कुसुमखोलामा ४० धुरी परिवार बसोबास रहेको छ जसमा ३४ घर चेपाङ, ३ घर भुजेल, २ घर तामाङ र १ घर गुरुङको रहेको छ । 
राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले कुसुमखोला निकुञ्ज क्षेत्र भित्र पर्ने बताँदै बसोबास गर्दै आएको बाँसिन्दलाई स्थान खाली गर्न बताउँदै आएको छ । तर त्यहाँ बसोबास बासिन्दाहरुले आफुहरु ३० वर्षदेखि बसोसा गर्दै आएको बासस्थान अन्य ठाउँमा नभएकोले जग्गा उपलब्ध गराई दिनुपर्ने उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् । २० वर्षदेखि निकुञ्ज प्रशासन र चेपाङ समुदाय बिच पटकपटक यो घटना भईरहेको छ । यसअगि सोही स्थानमै २०७७ साउन ३ गते कुसुमखोलामा बसोबास गरिरहेको चेपाङहरुलाई त्यहाँ बस्न नपाईने भनी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले सुरक्षार्थ खटिएका सेनासहितको टोलीले दुई घरमा आगो लगाएका थिए भने आठ घरमा हात्ती लगाएर भत्काइएको थियो । 
माडी नगरपालिकाका अनुसार पिडितहरुको बैकल्पिक व्यवस्थाको लागि नगरपालिकाले सोचिरहेको भए पनि स्थानीय सरकारले मात्र समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएको छ ।  बैकल्पिक व्यवस्था नहुन्जेल उनीहरुलाई नसार्न अनुरोध गरेपनि निकुञ्जले नगरपालिकालाई थाहै नदिइ घर जलाउने काम गरेको प्रतिवेदनमा बताएको छ । 
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वार्डेन हरिभद्र आचार्यका अनुसार १६० घर मध्ये १५९ माडी नगरपालिकाले घर बनाइ स्थानान्तर गरि सकेको भएपनि जग्गा पाउने आश र लोभले उनीहरु फेरी फर्केको आरोप लगाउँछन । उनले थप्दै चेपाङहरु अतिक्रमणकारी भएको जलाइएको घर नभै अस्थायी छाप्रो जलाईएको र निकुञ्जको कार्य वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु रहेको बताएको छ । समाजशास्त्रि डा. लामाले वार्डेनकै भनाइलाई जोडनुहुन्छ निकुञ्जको अनुसार कुसुमखोला निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्छ । हाम्रो कार्यभनेको यसको संरक्षण गर्नु हो । 

 

प्रतिक्रिया

अन्य सामाग्रीहरु डोल्मा शेर्पा

धेरै पढिएको