लोपोन्मूख, अतिसिमान्तकृत तथा सिमान्तकृत आदिवासी जनजातिका किशोरीहरुले पहिचानको संकट हुनबाट जोगाउनका लागि भाषा, संस्कृति तथा पहिचानजनित ज्ञानको संरक्षण गर्न माँग गरेका छन्
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मंचले राजधानीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमका क्रममा उनीहरुले आदिवासीको भूमि माथिको स्वामित्व, प्राकृतिक स्रोतमा परम्परागत पहुँचका सवालमा पनि ध्यान आकर्षण गरेका छन् । ’हामी आदिवासीको भाषा, भेषभुषा र साँस्कृतिक पर्बहरु लोप हुन लागेको छ । हाम्रो पहिचानको आधारभूत पूर्वाधार नै समाप्त भएमा एयटा जाति नै मासिने छ ।‘ मकवानपुरकी सन्तोषी बनकरियाले भन्नु भयो–‘आदिवासीको संरक्षण गर्न राज्यले जिम्मेवारी दिएका निकायहरु यो सवालमा सचेत हुनु पर्छ ।’
’हामी आदिवासीको भाषा, भेषभुषा र साँस्कृतिक पर्बहरु लोप हुन लागेको छ । हाम्रो पहिचानको आधारभूत पूर्वाधार नै समाप्त भएमा एयटा जाति नै मासिने छ ।‘ मकवानपुरकी सन्तोषी बनकरियाले भन्नु भयो–‘आदिवासीको संरक्षण गर्न राज्यले जिम्मेवारी दिएका निकायहरु यो सवालमा सचेत हुनु पर्छ ।’
नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गरेको छ भने संबैधानिक रुपमा आदिवासी जनजाति आयाृग, थारु आयोगको व्यबस्था गरेको छ । तर कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएका किशोरीहरुले राज्यका निकायबाट कुनै पनि प्रकारको अनुभूति प्राप्त गर्न नसकेको बताएका थिए ।
सन्तोषीले आदिवासी जनजाति बनकरियाहरुको जिविकाको स्रोतबन जंगल राज्यले खोसेकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गर्नू भएको थियो । ‘एक मुठा निगुरा टिप्दा जेल बस्ने म नै हुँ । आदिवासीको जल जमिन र जंगलमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रण कहाँ गयो ?’ उहाँको प्रश्न थियो । लोपोन्मूख समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का वक्ता ललिता हायुले मातृ भाषामाथि भएको अक्रिमणको चर्चा गर्नू भयो ।‘मेरो घरमा बोल्ने भाषा बिद्यालय, कलेज, सरकारी कार्यलयमाप्रयो हुँदैन । मेरो भाषा मर्नूको अर्थ हायुहरु पन मर्नु हो ।’ उहाँको टिप्पणी थियो ।
लोपोन्मूख समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का वक्ता ललिता हायुले मातृ भाषामाथि भएको अक्रिमणको चर्चा गर्नू भयो ।‘मेरो घरमा बोल्ने भाषा बिद्यालय, कलेज, सरकारी कार्यलयमाप्रयो हुँदैन । मेरो भाषा मर्नूको अर्थ हायुहरु पन मर्नु हो ।’ उहाँको टिप्पणी थियो ।
चेपाङ समुदायकी किशोरी सञ्जिता चेपाङले भूमि अधिकारको कुरा गर्नू भयो खोरिया प्रणालीबाट जिविकोपार्जन गर्ने चेपाङहरुको प्रथाजन्य मान्यतालाई बिद्यमान बन ऐन, सामुदायिक बनले खोसेको जिकिर गर्दै जवसम्म आदिवासीको प्रथाजनित कानून लागू हुँदैन, राज्यले त्यसरी नै आदिवासीलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी बनाइ रहने बताउनु भयो ।
यसरी नै काठमाडौ शंखरापुरकी जुनिता वाइवा तथा कुसुम तामाङले काठमाडौ उपत्यका वरिपरि रहेका तामाङ जातिको भूमि राज्यले खोसेको आरोप लगाउनु भयो । ‘भएका केही जमीनमा ल्पटिङ गरेर भूमाफियाले नाफा खाएको छ । प्रथाजनित बनमा निकुन्जले हडपेको छ । हाम्रो परम्परागत सीप प्रयोग गरेर गरीखान पनि राज्यले दिएको छैन ।’ उहाँहरुको भनाइ थियो ।
विभिन्न लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति किशोरीलाई सहभागि गराएर आफना सवालहरु राख्न प्रोरित गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागि रहनु भएका आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल प्रसाद घर्ती मगरले निकट भविष्यमा नै बृत्तचित्र बनाएर भाषा संस्कृति र रितिरिवाजको जगेर्ना गर्ने कुरा गरेर पन्सिनु भएको थियो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले पनि किशोरीहरुको सवालमा ठोस जवाफ दिनु भएन । एपसीसी जस्तै बृहद् छलफल गर्नू पर्ने भन्दै आफनो भनाई टुङ्ग्याउनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगरले आदिवासीहरुले पहिचानजनित प्रदेश पाउन नसकेको कुरा झिकेर बिष्यान्तर गर्नू भएको थियो ।
समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले आदिवासी जनजातिहरुको विशेष गरेर भूमि भूभाग केन्द्रको विषय रहेको जोडदिँदै भूमि भूभाग नभए आदिावसी जनजातिले आफ्नो सबै अधिकार नाश हँदै गर्ने बिचार राखेर किशोरीकुरामा सही थप्नु भएको थियो ।
मन्चकी कोषध्यक्ष सुशिला गोलेकोअध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुको उपस्थििति थियो । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी संस्थापक स्टेला तामाङ लगायतले बोल्नु भएको कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिब डा. लोक बहादुर लोप्चनले आफनो धारणा राख्नु भएको थियो ।
