रामेछाप र सोलु जिल्लाको सीमा लिखुखोलामा निर्माणधिन लिखुखोला जलविद्युत आयोजनाले आयोजना निर्माण क्षेत्र भित्र सोलु र रामेछापका ४२ घर परिवारलाई विस्थापित गराउन खोजेको त्यहाँका स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । स्थानीय निजी घर परिवारले हकभोग गरिरहेको जमिन आयोजनाले बिभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे पछि जग्गाधनीहरु बिस्थापितको अवस्थामा पुगेका हुन् । ती जग्गाको मुआव्जा तथा क्षतीपुर्ती जग्गाधनीहरुले प्राप्त गर्न नसकेको र जग्गाको मूल्य माग गर्दा परियोजना सञ्चालकहरुले दुव्र्यबहार गर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
एमभी दुगड ग्रुपबाट प्रबद्धित लिखु–१, लिखु–२ र लिखु–ए समेतको १५७ मेघावाटको तीन जलबिद्युत आयोजनाका लागि स्थानीय जनताको नाममा रहेको कूल ७८७ रोपनी निजी जमिन विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेको छ । परियोजनाले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन प्रतिबेदन अनुसार लिखु–१, का लागि ३२९ रोपनी, लिखु–२ कालागि २५६ रोपनी र लिखु–एका लागि १५३ रोपनी जग्गा स्थायी र अस्थायी प्रकृतिमा प्रयोग गर्नू पर्ने हुन्छ । हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका तीनै आयोजनाले यी निजी जग्गा र अन्य सरकारी तथा सामुदायिक जग्गाको प्रयोग गरीरहेको छ ।
सोलुखम्बु जिल्लामा पर्ने लिखुपिके गाउँपालिका वडानम्बर २ का बुद्धिबहादुर सुनुवारका अनुसार गोली दोभानका ६ घर सुनुवारहरुले जग्गाको उचित मूल्य र सम्मनित ढंगले बसोबास गराउने आश्वासनका आधारमा आयोजनालाई जग्गा उपलव्ध गराएको भएतापनि हालसम्म कुनै मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ती नपाएको गुनासो गर्नू भयो ।
सोलुखम्बु जिल्लामा पर्ने लिखुपिके गाउँपालिका वडानम्बर २ का बुद्धिबहादुर सुनुवारका अनुसार गोली दोभानका ६ घर सुनुवारहरुले जग्गाको उचित मूल्य र सम्मनित ढंगले बसोबास गराउने आश्वासनका आधारमा आयोजनालाई जग्गा उपलव्ध गराएको भएतापनि हालसम्म कुनै मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ती नपाएको गुनासो गर्नू भयो ।
‘हामी ६ भाई सुनुवारहरुको निजी स्वामित्वमा रहेको १० रोपनीका दरले ६० रोपनी जग्गा दिएका हौ, तर परियोजना सञ्चालन भएर सकिन लाग्दासमेत न जग्गाको मूल्य पाएका छौ, न त आश्वासन नै पुरा भएको छ ।’ उहाँले सूरुमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी र परिवारका सबै सदस्यलाई रोजगारी मिल्ने आश्वासन दिएको बताउँदै आयोजनाले हालसम्म जग्गाको मूल्य र हामी जग्गादातालाई सम्मानित ढंगले बसोबासको व्यबस्था नगरेको आरोप लगाउनु भयो । सुनुवार दाजुभाईको जग्गामा लिखु जलविद्युत आयोजना ए को कार्यलय, सामानको भण्डार तथा पावर सप्लाइको संरचनालगायतमा प्रयोग भइरहेको छ ।
सो क्षेत्रमा एमभी दुगड ग्रुपबाटबाट प्रबद्धित पान हिमालय इनर्जी प्रालि, ग्लोबल हाइडो«पावर एशोसिएट्स प्रालि र नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर प्रालि नामको तीनवटा सहायक कम्पनी मार्फत त्यहाँ फरक तीनवटा जल विद्युत आयोजना निर्माणधिन छ ।
पान हिमालय इनर्जी प्रालीले ७७ मेघावाटको लिखू १ जलविद्युत उत्पादन गर्ने छ भने ग्लोबल हाइडोपावर एशोसिएट्स प्रालिले ५१ मेघावाटको जल विद्युत उत्पादन गर्ने छ । त्यसै गरी नुम्बुर हिमालय हाइडोपावर प्रालिले ५१ मेघावाटको भनिएता पनि हाल २९ मेगावाटको लिखु ए बाट बिद्युत उत्पादन गर्ने छ ।
हामीसंग परियोजनाका प्रबन्ध सञ्चालकहरुले जग्गा लिन अगाडि कागज गरी दिएको भए पनि कागज अनुसारको रकम नपाएको सोही स्थानका बीर बहादुर सुनुवारले बताउनु भयो । ‘एक जना सञ्चालकलाई अस्ती भेट हुँदा जग्गाको मूल्य मेरो बैक खातामा राख्न अनुरोध गरेको हुँ । उहाँले पनि केही दिनमा राखी दिन्छु भन्नु भयो । तर त्यसरी केही दिन भनेको पनि बर्षेौ भयो ।’ बीरबहादरले सुनाउनु भयो ।
त्यसै गरी सोलुखम्बू लिखुपिके वडा नम्बर २ का पुर्ण प्रसाद खतिवडाले प्रेम कुमारी बस्नेतको नाममा भएको जमीनको भाडा नतिरेको ३० महिना भएको बताउनु भयो । जनताको जमिन नाफा कमाउने कम्पनीले यति लामो समयसम्म कव्जामा लिनुलाई हेपाहा तथा जनताको निजी सम्पत्ति माथिको अधिकार हनन भएको घटनाका रुपमा लिनु पर्ने उहाँको राय थियो ।
स्थानीय लिखुपिके गाउँपालिका सोलु वडानम्बर–२ का कार्यबाहक वडाअध्यक्ष शम्सेर तामाङका अनुसार जल विद्युत परियोजनाले व्यक्तिको जग्गा कव्जामा लिएर त्यसको मूल्य नतिरेका कारण तीन परियोजनाबाट करीब ४० भन्दा बढी परिवार विस्थापनको नजिक पुगेको बताउनु भयो ।
निजी जग्गा लिए पछि कि त्यसको मुआव्जा तथा क्षतिपुर्ती दिनु पर्छ । खेती किसानी गरीरहेको सोझा स्थानीयबासीको हुँदा खाँदाको जग्गाको प्रयोग गरे पछि मूल्य नतिरी वेवास्था गर्नू भनेको परियोजनाको लापार्वाही हो भन्नु हुन्छ, तामाङ ।
उता रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका देबी बहादुर बस्नेत चाही लिखु जलबिद्युतको सुरुङका कारण आफनो घर चिराचिरा परेको कारण विस्थापित भएको बताउनु हुन्छ । आयोजनाले आफनो गुनासो सुनाइ नगरेको उहाँको गुनासो छ । ‘घरमा बस्न सक्दिन, सुरुङ बनाउँदा पड्काइएको व्लास्टिनले भएको एउटा घर थङ्थिलो भएको छ । यसको बिरोध गर्दा मलाई मन्थली लगरे आयोजनाका कर्मचारीले थुने ।’ उहाँले सुनाउनु भयो ‘मेरो लालपुर्जा भित्रको घर जग्गा छाडेर अहिले डेरामा बसेको छु, परियोजना आए पछि विकास हुन्छ भन्थे, मेरो चाही उठीबास भयो ।’
गुम्देलका शिव बहादुर बस्नेत र बिष्णु बस्नेतले पनि आफनो निजी जमिन प्रयोग गरेर सुरुङ बनाएको र सुरुङ माथिको जमिन तथा घर लगायतको संरचना आफुले प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा आफुहरु अहिले विस्थापितको अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । ’मेरो २० रोपनी जग्गामा आयोजनाले सुरुङ खनेको छ । त्यस माथिका बोट विरुवा सुकेका छन् । मेरो नापी नक्सा भएको जग्गा यसरी मलाई नसोधी प्रयोग गरे बापत आफूलाई अन्याय भएको भन्दा प्रहरी लगाएर धम्काएको तथा थुनछेक गरे ।‘ शिब बहादुर बस्नेतको आरोप छ ।
जल विद्युत आयोजनाका कारण कृषि कार्य र कृषिका लागि ल्याइएको सिचाइ समेत तहस नहस भएको उमाकुण्डका तीलक बहादुर बस्नेतको आरोप छ । ‘गरीवि निवारण कोषको् सहयोगमा साना किसान सिचाइ आयोजना थियो । त्यस सिचाई आयोजनाले त्यस भेगका किसानलाई सिचाई गर्ने अवसर दिएको थियो । कृषिमा भरथेग गरेको थियो, तर जल विद्युत आयेजनाका लागि सडक निर्माण गर्दा सबै भत्किएको छ ।’ तीलक बहादुरले यसैमा थप्नु भयो–‘फेरि निर्माण गर्न आग्रह गर्दा परियोजनाले सुनेको छैन । सिचाईको अभावमा त्यस भेगका जमिन बाँझै छन् ।’
एमभी दुगड ग्रुपको ज्यादति यतिमा मात्र सिमित छैन, हाइटेन्सन लाइन बिस्तारमा पनि त्यतिकै जवर्जस्त खम्बा गाडेको छ । व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको जग्गा र गाउँबस्ती माथिबाट लैजान लागिएको हाइटेन्सनको खम्बा गाड्न अगाडि स्थानीय जनताको सहमति लिन आग्रह गर्दा समेत परियोजनाका व्यबस्थापकहरुले जबर्जस्ती गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
एमभी दुगड ग्रुपको ज्यादति यतिमा मात्र सिमित छैन, हाइटेन्सन लाइन बिस्तारमा पनि त्यतिकै जवर्जस्त खम्बा गाडेको छ । व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको जग्गा र गाउँबस्ती माथिबाट लैजान लागिएको हाइटेन्सनको खम्बा गाड्न अगाडि स्थानीय जनताको सहमति लिन आग्रह गर्दा समेत परियोजनाका व्यबस्थापकहरुले जबर्जस्ती गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीय केशव सुनुवारको शव्दमा भन्ने हो भने जनतासंग सहमतिमा आउन भन्दा शक्ति र साधनका भरमा जनतालाई पेल्न खोजिएको छ । जलविद्युत आयोजनाका लागि यो दीगो समाधान होइन ।
लिखु जल बिद्युत आयोजनाबाट त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परेको भएता पनि परियोजनाले सबै क्षेत्रका प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सबै क्षेत्रमा राहत तथा क्षतिपुर्तीको व्यबस्था गरेको परियोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत रोकट बस्नेतको दावी छ । उहाँले परियोजनाले प्रभावितहरुको गुनासोलाई ध्यानमा राखेर नै करीव साढे तीन करोड रकमको सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट छुट्याएको दावी गर्नु भयो ।
यद्यपि परियोनाका कारण विस्थापन हुनु भनेको संबैधानिक तथा मानव अधिकार हननको बिषय हो भन्ने दावी चाही अधिवक्ता भीम राइको छ । जनतालाई एउटा व्यापारिक परियोजनाले त के नेपाल सरकारले पनि विस्थापित गर्न नसक्ने भन्दै विस्थापितहरुले कानुनी लडाई लड्न सल्लाह दिनु हुन्छ अधिवक्त राई ।
करीब २१ अर्व नेपाली रुपैया खर्च गरेर बनाइने लिखु जल विद्युत आयोजनाबाछ कृषिमा मात्र नभएर पशुपालनको चरन क्षेत्र पनि नष्ट गरेको छ । आयोजनाबाट निस्केको धुलोको प्रदुषणबाट स्थानीय जनताको परम्परागत चलन तथा पशु घाँस प्रभावित भएको हुँदा त्यहाँका कृषकहरु बिस्थापितको अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
