राम घिसिङ
व्यक्ति नै उठेर राष्ट्र बन्ने गर्दछ । मानव समाजको विकासक्रम व्यक्ति, परिवार, झुण्ड, गण, कबिला, जनजाति, जाति (राष्ट्र) का रूपमा विकास हुन्छ भनी विज्ञहरू बताउ“छन् । त्यसैले, मानव जातिको विकसित अवस्था राष्ट्र हो । हरेकलाई राष्ट्रको हैसियतमा विकसित गराउनु लोककल्याणकारी राज्यको आदर्श हो । त्यस आदर्शमा पुग्न एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट पुगे पनि भयो । सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थाबाट पुगे पनि भयो । विश्वमा देशको राज्यको ठाउ“को नामकरण ऐतिहासिक सभ्यतास“ग जोडेर राख्ने गरिन्छ । जाति, भाषाका आधारमा नामकरण गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको धारणा अनुरूप आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं. १६९ को मान्यता अनुरूप भूमिमाथिको अग्राधिकार, आवधिक आरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अल्पसङ्ख्यकलाई विषेधाधिकार, परम्परागत सांस्कृतिक कानुन आदि भनी लोककल्याणकारी राज्यले आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट्याएका छन् ।
जातीय भनेर जाति र भाषाका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न नचाहने एकात्मक सामन्ती चिन्तनका व्यक्तिहरूले विश्वमा भएका केही देशहरूका नाम र राज्यका नाम थाहा पाउ“दा राम्रै हुनेछ । संसदीय शासन प्रणालीका प्रवर्तक एकात्मक राज्य व्यवस्था भएको देश बेलायत (ग्रेट ब्रिटेन) मा जातीय पहिचानका आधारमा चारवटा स्वायत्त राज्यहरू छन् । स्कटिस जातिको स्कटल्याण्ड, आइरिस जातिको आयरल्याण्ड, इङ्लिस जातिको इङ्ल्याण्ड र वेल्स जातिको वेल्स राज्य छन् ।
एकात्मक राज्य बहुजातीय व्यवस्था भएको उत्तरी छिमेकी देश चीनमा अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिलाई स्वशासनको अधिकारले सम्बोधन गरेको छ ।
एकात्मक राज्य बहुजातीय व्यवस्था भएको उत्तरी छिमेकी देश चीनमा अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिलाई स्वशासनको अधिकारले सम्बोधन गरेको छ । चीनमा पा“च स्वायत्त क्षेत्रहरू छन् । (१) भित्री मङ्गोल स्वशासित क्षेत्र (२) गुवांशी झुवाङ स्वशासित क्षेत्र (३) तिब्बत स्वशासित क्षेत्र (४) निङशिया हुई स्वशासित क्षेत्र र (५) शिन्जियाङ उगुर स्वशासित क्षेत्र । ३० स्वायत्त प्रिफेक्चरहरू र १२० वटा स्वायत्त काउन्टीहरूको व्यवस्था गरिएको छ । अत्यन्त अल्पसङ्ख्यक एकै ठाउ“मा सघन वसोवास नभएकालाई स्वशासित एकाइको पुरकका रूपमा उनीहरूको ११७३ भन्दा बढी नगरहरू छन् । ती नगरहरूमा सम्बन्धित जातिकै प्रमुख, उपप्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको छ र सम्बन्धित समुदायकै भाषा सो क्षेत्रको प्रमुख भाषा हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
दक्षिणी छिमेकी देश भारत अर्ध सङ्घीयता भएको मुलुक हो । भारतमा जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा बहुभाषिक नीति लागू गरिएको छ । २९ वटा प्रान्तीय राज्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तामिल जाति–तामिलनाडु राज्य, नागा जाति–नागाल्याण्ड राज्य, मिजो जाति–मिजोरम राज्य, बङ्गाली जाति–बङ्गाल राज्य, पञ्जाबी जाति–पञ्जाब राज्य, आसामी जाति–आसाम राज्य, मराठा जाति–महाराष्ट्र राज्य, बिहारी जाति–बिहार राज्य, खासी जाति–मेघालय राज्य, उडिया जाति–उडिसा राज्य, तेलुगु जाति–तेलङ्गना राज्य, सिक्किमी लेप्चा–सिक्किम राज्य, गुजराती–गुजरात राज्य, राजपुत जाति–राजस्थान राज्य, कन्नाडा भाषी–कर्णाटक राज्य, आदिवासी–झारखण्ड राज्य रहेका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५० वटा राज्यहरू मध्ये २८ वटा राज्यहरू जाति, भाषाका नामबाट नामाकरण गरिएको छ । (१) आल्वामा (२) आलस्का (३) एरिजोना (४) आकानसास (५) कनेक्टीकुट (६) डिलावार (७) हवाई (८) इधि, इदाहो (९) इलिनोइस (१०) इण्डियाना (११) लोवा (१२) कान्सास (१३) केन्टुकी (१४) म्यासच्युट्स (१५) मेसिगन (१६) मिन्निसोटा (१७) मिसिसिपी (१८) मिसोरी (१९) नेब्रास्का (२०) डाकोडा (२१) ओहायो (२२) ओकलाहोमा (२३) टेनिसिसी (२४) टेक्सास (२५) युटाह, उटाह (२६) विन्कन्सीन (२७) न्यु मेक्सिको (२८) वाओमिङ, योमिङ हुन् ।
अहिले ७ प्रदेशको खाकापछि प्रदेश १, २, ३ भनिएको छ । प्रदेशबाहेक स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा त्यो पनि आएन ।
इथियोपियामा ११ राज्यमध्ये आरोमी जाति–ओरोमिया राज्य, आम्हारिक भाषी–आम्हारा राज्य, सोमाली जाति–सोमाली राज्य, टिग्रिग्ना जाति–टिग्रेई राज्य, आफार जाति–आफार राज्य, हरारी जाति–हरारी राज्य र अन्य राज्य भूगोलको आधारमा र मिश्रित आधारमा समेत बनेका छन् ।
केही देशको नाम नै जाति भाषाको आधारमा रहेका छन् । सर्व जाति–सर्विया, अल्वेनियाली जाति–अल्वानिया, कुर्द जाति –कुर्दिस्तान, मङ्गोल जाति–मङ्गोलिया, फ्रेन्च भाषी–फ्रान्स, स्पेनिस भाषी–स्पेन, आइरिस जाति–आयरल्याण्ड, मले जाति–मलेसिया, ताजिक जाति–ताजिकिस्तान, उज्वेक जाति–उज्वेकिस्तान, बङ्गला भाषी–बङ्गलादेश, फ्रान्क जाति–फ्रान्स, स्लोभन जाति–स्लोभेनिया हुन् ।
अब नेपालको राज्य पुनःसंरचना किन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । कुनै राज्यको राज्य पुनःसंरचना त्यस देशको आवश्यकताले गर्ने हो । नेपालमा २५० वर्ष एकात्मक राज्य व्यवस्था कायम रह्यो । यो व्यवस्थाले देशलाई कहीं पु¥याएन । नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनाले लामो समय त्याग, बलिदान र सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । त्यही आन्दोलनको बलमा संविधानसभा मार्फत राज्य पुनः संरचना गर्ने अवस्थामा नेपाल आइपुग्यो । माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन–२ को सफलता स्वरूप प्राप्त नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा ‘राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना’ गरिने प्रावधान राखियो । राज्यको पुनः संरचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफा“ट समितिले राज्य पुनः संरचनाका आधार (१) पहिचान (२) सामथ्र्य निर्माण ग¥यो । जसमा समितिले पहिचानका पा“च (१) जातीय÷समुदायगत (२) भाषिक (३) सांस्कृतिक (४) भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता र (५) ऐतिहासिक निरन्तरता तथा सामथ्र्यका चार (१) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य (२) पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना (३) प्राकृतिक साधन र स्रोत उपलब्धता र (४) प्रशासनिक सुगमता थियो ।
आदिवासी, महिला, मधेसी, मुस्लिम, उत्पीडितलाई अर्को २५० वर्ष दास बनाउने संविधान बनाइदैछ । कुरोको चुरो के हो भने नेपालमा पहिचानविहीनहरूले पहिचान नपाएसम्म नेपाल राष्ट्र उठ्दैन ।
एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकाको नाममा जाति र भाषाको आधारमा प्रदेश नामाकरणको १४ प्रदेशको प्रस्ताव एमाओवादीले ल्याउँदा अरु दलले पनि आंशिक रुपमा स्वीकार्दै त्यस्तै नाम दिएका थिए । तर पछि प्रदेशको नामाङ्कनको सवालमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक नाम पहिलो प्राथमिकता मिश्रित नाम जातीय–गैर जातीय नेवा–वागमती, तामाङसालिङ–इन्द्रावती, लिम्बुवान–कोशी आदि प्रस्तावित गरिएको थियो । अहिले ७ प्रदेशको खाकापछि प्रदेश १, २, ३ भनिएको छ । प्रदेशबाहेक स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा त्यो पनि आएन ।
पहिलो संविधानसभामा उत्पीडित वर्ग समुदायलाई पहिचान दिन नचाहने एकात्मकवादीका कारण संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामकारबाहीलाई स्वामित्व ग्रहण गरेको भनिए पनि विश्वमा कहीं नभएको भौगोलिक पहिचानका नाममा प्रदेशको नामाकरण गरेर उत्पीडक जातिकै जाति भाषाका आधारमा सङ्घीयता नामको प्रदेश महेन्द्रीय विकास क्षेत्रलाई ७ प्रदेश बनाउने मनसायले सङ्घीयताको उपहास गरिरहेका छन् । कांग्रेस एमालेले हिन्दू पहिचानवाला कोशी, जनकपुर, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशको नामाकरण प्रस्ताव गरी नदीनाला, पहाड, हिमालको नामबाट सङ्घीय प्रदेशहरू बनाउन खोजेका छन् । अन्ततः सिधै एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई सङ्घीयताको खोल लगाउने कोसिस गरिंदैछ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व विनाको संविधान, आदिवासीको आदिथलोमा स्वायत्तता विनाको संविधान, क्षतिपूर्तिको अधिकार सम्बोधन गर्ने अग्राधिकार विनाको संविधान, आत्मनिर्णयको अधिकार विनाकोे संविधान, जनताको सुझावको विरुद्धको संविधान, मुक्ति विनाको संविधान, शान्ति सम्झौताविरोधी संविधान, आदिवासी, महिला, मधेसी, मुस्लिम, उत्पीडितलाई अर्को २५० वर्ष दास बनाउने संविधान बनाइदैछ । कुरोको चुरो के हो भने नेपालमा पहिचानविहीनहरूले पहिचान नपाएसम्म नेपाल राष्ट्र उठ्दैन । त्यो नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।
लेखक हिमगाथा मासिकका सम्पादक हुन् ।
