नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता युगान्तकारी परिवर्तनमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याए पनि पछिल्लो समय यसको नेतृत्वदायी भूमिका कमजोर हुँदै गएकोमा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को आगामी ११औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा ८० जनाभन्दा बढी आदिवासी अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी र अगुवाहरूले सामूहिक वक्तव्य जारी गर्दै महासंघलाई दलीय भागबन्डा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न जोडदार माग गरेका हुन्। ३५ वर्ष लामो सांगठनिक इतिहास बोकेको महासंघ पछिल्लो समय परियोजनामुखी र दलहरूको छाया बनेको ठहर गर्दै उनीहरूले यसलाई पुनः समुदायमुखी र आन्दोलन केन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
वक्तव्यमा २०६२/६३ को परिवर्तनपछि महासंघको सचिवालय नेतृत्व छनौटमा राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्दै गएको र यसले आम आदिवासी समुदायमा संस्थाप्रतिको विश्वास धर्मराएको उल्लेख गरिएको छ। नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले कुनै पनि राजनीतिक दलको पदीय जिम्मेवारी वा राजकीय लाभको पदबाट अलग रहनुपर्ने प्रावधान विधानमै व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। नेतृत्व चयन गर्दा व्यक्तिको सट्टा सम्बन्धित आदिवासी समुदायको संस्थागत निर्णयलाई आधार बनाइनुपर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।
वक्तव्यमा २०६२/६३ को परिवर्तनपछि महासंघको सचिवालय नेतृत्व छनौटमा राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्दै गएको र यसले आम आदिवासी समुदायमा संस्थाप्रतिको विश्वास धर्मराएको उल्लेख गरिएको छ।
समावेशीकरणको सवालमा वक्तव्यले महासंघ र यससँग आबद्ध सबै संगठनहरूमा महिला र युवाहरूको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३/३३ प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि समेत स्पष्ट आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा महासंघको संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै संघीय परिषद् र सचिवालयबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र अनुभवको पुस्तान्तरणका लागि वैधानिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूको जस्तो श्रेणीगत संरचना त्यागेर आदिवासीहरूको परम्परागत प्रथाजन्य संस्थाहरूको मूल्य र मान्यतालाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिएको छ। पहिचान, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, र भूमि तथा स्रोतमाथिको अधिकार स्थापित गर्नका लागि महासंघले आफ्नो सांगठनिक ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ। आसन्न महाधिवेशनले सबै पक्षलाई समेटेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरोस् भन्ने कामना गर्दै हस्ताक्षरकर्ताहरूले भूमि, बहुभाषिक शिक्षा र समानुपातिक समावेशिताका मुद्दामा एकताबद्ध भएर लाग्न सबै आदिवासी संगठनहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यहाँ उपलब्ध छ ।
