इनरुवा
नेपाल उराँव आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान सुनसरीले मस्यौदा संविधानमाथिको संस्थागत सुझाव संविधान सभामा बुझाएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बासुदेव उराँव तथा सचिव बेचन उराँवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ–
सिमान्तकृत, अतिसिमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति हरेक दृष्टिकोणबाट पछाडि परेको हुनाले संविधानमा राज्यबाट बिशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । साथै, यिनीहरूलाई समाबेशीकरणमा ल्याउन शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनैतिक, रोजगारका अवसर सुनिश्चित गर्न राज्यले सम्बोधन गर्न आबश्यक छ ।
