१६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आदिवासी महिलाको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न

फागुन १५, काठमण्डौं । आदिवासी जनजाति महिलाहरुको राष्ट्रिय भेला १६ बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै बिहीबार सम्पन्न भएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा फागुन १२ गतेबाट शुरु भेला घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको हो ।
संविधान सभाले बनाउने नयां सविधानमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन महासन्धी लगायतका नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणा पत्र बेईजिङ घोषणा पत्र लगायतका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु अक्षरस पालाना गर्दै अधिकार लिपिबद्ध गर्नु पर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै आदिवासी जनजाति महिलाहरुको पहिचान र विविधतालाई स्वीकार गर्दै राज्यको हरेक तह, अङ्ग, संरचना र निकाय र राजनीतिक दलको हरेक तहका संरचना र संगठनहरुमा जातीय र लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूत सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा भेलो जोड दिएको छ ।
राज्यले आदिवासी जनजाति महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नागरीक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने, आदिवासी जनजातिका बालिका, अपाङ्गता भएका महिला, विपन्न एकल, जेष्ठ नागरिक र जोखिममा परेका महिलाहरुलाई विशेष व्यवस्थाका साथै उनीहरु विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसा र भेदभाव विरुद्ध दण्डहिनताको अन्त्य गर्नु पर्ने घोषणापत्रमा उल्देख छ  ।     
त्यस्तै आदिवासी जनजाति महिलाहरुको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, प्रविधि, मूर्त र अमूर्त कला संस्कृति, पेशा, व्यवसायहरुको पहिचान, संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको सम्मान गर्नु पर्ने माग छ । मातृभाषामा सूचना, सञ्चार र निःशुल्क अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था हुनु पनर्,े यसैगरी जल, जमिन, जंगल र प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा राज्य, दातृनिकाय, विकास साझेदार, नियोग, निजि क्षेत्र र सबै सबन्धीत निकायहरुले आदिवासी जनजातिहरुको सामुहिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सबै कार्यहरुमा स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मन्जुरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ र नेपाल आदिवासी महासंघ महिला विभागले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलमा विभिन्न आदिवसी जनजाति महिला संघसंस्थाका साथै आदिवासी महिलाहरुको एसियास्तरको सन्जालका प्रतीनिधीलगायतले भाग लिएका महिला महासंघकी सचिव श्रमिक लामाले जानकारी दिनुभयो ।

More Read---Declaration here