नेपालमा पछिल्लो समयमा ‘अल्पसंख्यक’ भन्ने शब्दवाली माथि गम्भिर बहस सुरुभएको छ । नेपालको संविधानमा ‘अल्पसंख्यक’ समुदायको लागि स्थानिय तह, प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा आरक्षित सिट सुरक्षित गरिएपछि ‘अल्पसंख्यक’ माथि बहस सुरुभएको हो ।
समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्टचनका अनुसार ‘अल्पसंख्यक’को परिभाषा संख्याको आधारमा भन्दा बहिस्करण र बँचितिकरणको आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भन्दै २०७४ साल बैशाख ११ गते नेपालको जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत हुने जातजातिलाई ‘अल्पसंख्यक’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।
नेपाल सरकारले ९८ जतजातिलाई ‘अल्पसंख्यक’ भनेको छ । यस सूचिअनुसार दलित, मुसलमान, मधेशी र आदिवासी जनजातिका ५६ समुदायलाई ‘अल्पसंख्यकमा’ पर्दछ । यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो समुदाय शेर्पा देखि सबैभन्दा सानो कुसुन्डा, राउटे समेतलाई ‘अल्पसंख्यक’ मानेको छ । अल्पसंख्यकमा पर्नेहरुमा आदिवासी जनजातिको राईमा सूचिकृत कुलुङ, नाछिरिङ, याम्फु, चाम्लिङ, आठपहरिया, साङपाङ, बान्तवा, मेवाहाङ, बाहिङ, थुलुङ, खालिङ, लोहोरुङ लगायत छन् ।
सूचिकृत समूदायको तर्फबाट केहीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित पनि भएका छन् भने केहीले भने ‘अल्पसंख्यक’को सूचिकरणलाई अस्वीकार गरेका छन् । केही आदिवासी समुदायले भने स्वीकारेका छैनन् ।
तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति राजबंशी, सतार÷सन्थाल, झाँगड, गनगाई, धिमाल, मेचे, पथ्थरकट्टा÷कुशबाडिया, बिन, ताजपुरिया, किसान, मुण्डा, कोचे, छन् । यसरीनै हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा, भोटे, थकाली, ह्याल्मो, डोल्पो, व्यासी सौका, ल्होमी, तोप्केगोला, वालुङ, ल्होपा अल्पसंख्यामा परेका छन् । यसरीनै पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने कुमाल, घर्ति÷भूजेल, दनुवार, माझी, चेपाङ, सुनुवार, थामी, याक्खा, घले, खवास, दराई, पहरी, छन्तयाल, बोटे, बरामो, जिरेल, दुरा, राजी, लेप्चा, हायू, राउटे, कुसुन्डा लगायत छन् । यसरी सूचिकृत समूदायको तर्फबाट केहीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित पनि भएका छन् भने केहीले भने ‘अल्पसंख्यक’को सूचिकरणलाई अस्वीकार गरेका छन् । केही आदिवासी समुदायले भने स्वीकारेका छैनन् ।
‘जनसंख्याको आधारमा मात्र ‘अल्पसंख्यक’ भन्नु सामाजशास्त्रको दृष्टिकोणले आफैमा बहसको बिषय भए पनि नेपालको परिपेक्षमा आदिवासी लाई ‘अल्पसंख्यक’ भन्नु ठिक होईन ।’ समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्चनले भन्नु भयो– ‘जनसंख्याका आधारमा ‘अल्पसंख्यक’ भन्ने हो भने नेपालका सबै जातजाति ‘अल्पसंख्यक’ हुन्छन् । खसआर्यको जनसंख्यालाई टुक्राइएर कुमाइ बहुन र पूविर्य बाहुन भन्न थालियो भने उनीहरु झन अल्पसंख्यकमा पर्छन् , यसै पनि नेपालको जनसांख्यिक तथ्यांकमा राजनीति छ ।’
जनसंख्याका आधारमा ‘अल्पसंख्यक’ भन्ने हो भने नेपालका सबै जातजाति ‘अल्पसंख्यक’ हुन्छन् । खसआर्यको जनसंख्यालाई टुक्राइएर कुमाइ बहुन र पूविर्य बाहुन भन्न थालियो भने उनीहरु झन अल्पसंख्यकमा पर्छन् , यसै पनि नेपालको जनसांख्यिक तथ्यांकमा राजनीति छ ।
उता आदिवासी अधिकारकर्मी डा. सोम धिमाल पनि आदिवासी लाई ‘अल्पसंख्यक’ भन्न नहुने जिकिर गर्नुहुन्छ । राज्यले कुन हिसाबवाट ‘अल्पसंख्यामा’ राख्यो हामीलाई थाहा छैन । डा. धिमाल थप्नुहुन्छ –‘जल, जमिन, जंगलको अधिकार प्राप्त आदिवासीहरु ‘अल्पसंख्यक’ हुनै सक्दैनन आदिवासीको अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्र र आइएलओ १६९ ले मार्गनिर्देशन गरेको हुन्छ । आदिवासीहरुमा परम्परागत संस्थाहरु कानुनहरु प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ तर ‘अल्पसंख्यक’हरुले यी अधिकार पाउँदैन्न ।’
आदिवासी अभियान्ताहरु आदिवासीलाई विकास र सहभागिता गराउने हो भने नेपाल सरकारको सूचिकरण र वर्गीकरण अनुसार लोपोन्मुख र सिमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिएर योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालका अनुसार ५९ वटा आबिदासी जनजाति समुदायलाई ५ भागमा बर्गिकरण गरिएको छ । त्यस वर्गीकरण अनुसार नेवार र थकाली उन्नत जाति, र अन्य समुदायलाई सिमान्ताकृत, अति सिमान्ताकृत र लोपोन्मुख समुदायमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२मा स्थानीय तहहरुको कार्यपालिका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ‘अल्पसंख्यक’ समुदायका लागि भनी आरक्षित सीट राखिएको छ ।
इन्डिजिनियस फिचर सेवा
