आदिवासी जनजाति समुदायमा महिला हिंसा 

इन्डिजिनियस भ्वाईस
इन्डिजिनियस भ्वाईस२३ जेठ २०७६, बिहिवार
आदिवासी जनजाति समुदायमा महिला हिंसा 

आङलमी शेर्पा

“लैंगिक हिंसा र दुव्र्यबहार, छैन हामीलाई स्वीकार“ भन्ने नाराकासाथ संसारका विभिन्न मुलुकहरु लगायत नेपालमा समेत लैंगिक हिंसा   बिरुद्ध १६ दिने दिवस मनाईरहेको शंदर्भमा नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदाय भित्र लैंगिक हिंसाको अवस्था कस्तो छ?  आदिवासी जनजाति महिला माथि हुने हिंसाको अवस्था कस्तो छ? कस्तो प्रकृतिको हिंसा भै रहेको छ? समाजमा घटिरहेका हिंसा, पीडा, असह्य भोगाईहरुको अवस्थाको बारेमा प्रकाश पार्दै व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्यले हिंसा मुक्त समाज निर्माणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ ।

 

स्त्री, पुरुष वा अन्य फरक लिङ्गिय पहिचानकै आधारमा गरिने हिंसा लैंगिक हिंसा   हो । हिंसा   भनेको “मार्ने काम, ज्यान लिने काम, अरुलाई चोट पुर्याउने वा चित्त दुखाउने काम“(नेपाली कोश, पारश्मनि प्रधान, २०३९) हो ।  बौध सिद्धंतानुसार मन, बचन र कर्मले कसैको अहित सोच्नु, सोच्न लगाउनु, अहित हुने काम गर्नु, गर्न लगाउनु, त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नु, गराउनु हिंसा   हो ।मानशिक, शारीरिक चोट पुर्याउनु, हत्या गर्नु हिंसा   हो ।आदिवासी  जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐंन अनुसार नेपालमा ५९ आदिवासी जनजातिहरु रहेका छन् । समुन्द्र सतहको ७५ मिटर उचाई देखि विश्वको अग्लो ८ हजार ८ सय ४८ मिटर अग्लो क्षेत्रमा छरिएर रहेका यी आदिवासी जनजाति    समुदायहरुमा समेत लैंगिक हिंसाका प्रशस्त घटनाहरु घटिरहेका छन् ।  महिलाद्वारा  पुरुषमाथि गरिने हिंसा बिरलै भेटिन्छन् भने पुरुषद्वारा महिलामाथि गरिने हिंसा भयाबह अवस्थामा रहेका छन् ।  समुदाय भित्रको सत्य तथ्यको ज्ञानको अभाबमा केहि आदिवासी जनजाति नेता तथा नेतृहरुले सार्बजनिक भाषणहरुमा आफ्ना समुदायहरुमा महिला हिंसा नरहेकोमा खुशी ब्यक्त गर्ने गरेकाले अन्य समाजले आदिवासी  महिलाहरुलाई हिंसा मुक्त महिलाको रुपमा लिएकाछन् ।सामाजिक, जातीय उंच–निच, धनी–गरीब, शिक्षित–अशिक्षित बिचको हिंसा समाजमा विभिन्न रुपमा यत्र–तत्र छरिएर रहेका छन् ।उच्च पदस्थ–तल्लो पद र पहुँचवाला–सर्बसाधारणबीच पनि हिंसाका घटनाहरु पछिल्लो चरणमा बढ्दो अवस्थामा छ ।  राजनैतिक पार्टी भित्र महिला त्यो पनि आदिवासी जनजाति महिलालाई गरिने लैंगिक हिंसा, राज्यको विभेदकारी कानूनले सिर्जना गर्ने हिंसा जस्ता विभिन्न हिंसाहरु आजको एक्काईसौ शताब्दीको आधुनिक समाजमा समेत ब्याप्त छन् । आदिवासी जनजातिहरु अन्य समाजको तुलनामा बढी गरीब, अशिक्षित, बेरोजगार, पीछ्डीयको, कम चेतनशील, भौगोलिक विकटता तथा मुख्य रुपमा मदिरा सेवनका संस्कृति जस्ता कारणहरुले गर्दा यी समुदायहरुमा यस्ता हिंसाहरु व्यापक रुपमा रहेकाछन् । 

आदिवासी जनजाति महिलाहरुमाथि हिंसा 

पुरुषले महिलालाई गर्ने हिंसा 

पुरुषले महिलालाई गर्ने हिंसा सबै भन्दा बढी र महिलाको मानसिक, शारीरिक र वृत्ति बिकासमा गम्भीर क्षेती पुराउने खालका छन् ।  महिलाको नारी अश्मितामा धक्का पुराउने देखि लिएर ज्यानै जाने किसिमका अपराधिक हिंसा घटिरहेका छन् ।  युवती, केटी, महिलाहरुलाई सार्बजनिक स्थलहरुमै  जिस्क्याउने, गलत नजरले हेर्ने, अपशब्द  बोल्ने जस्ता हेर्दा साधारण देखिने तर यस्को दुरगामी मानसिक असर महिलाहरुमा पर्ने हुन्छ । गलत नियत राखि अपहरण गर्ने, बन्धक बनाउने, जवरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, नारी अस्मिता लुट्ने तथा ज्यानै मार्ने जस्ता जघन्य अपराधिक हिंसा आदिवासी तथा अन्य पुरुषहरुले आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई गर्ने गरेको के हिमाल, के पहाड, के तराई जताततै भेटिन्छन्, सुनिन्छन्, भोगिन्छन् । आज आफ्नै दिदी बहिनि, छोरी चेली तथा नजिकका महिला नातेदारहरु आफन्तबाटै घर परिवारमै असुरक्षित रहेको दुःखद तथ्य समाजमा, समुदायमा जीवित छ ।  बारम्बार नियमित मदिरा सेवन गर्ने आदिवासी तथा अन्य पुरुषहरुबाट  आदिवासी महिलाहरु असुरक्षित रहेको अवस्था छ ।समाजमा बहुबिबाह समेत देखिन्छन् ।  हालै आएको मुलुकी संहिता २०७५ अनुसार बहुबिबाह र रखौटी बिबाह (गैर कानूनी सम्बन्ध)घट्ने आंकलन गरिएको छ ।

महिलाले महिलालाई गर्ने हिंसा 

दाइजो कम ल्याएको, नल्याएको कारण बुहारी माथि गरिने हिंसाआदिवासी समाजमा बिशेष गरि तराइका जनजातिहरुमा ब्याप्त छ ।  सासू, नन्द, आमाजू मिलि बुहारीलाई कुटपिट सहित मानशिक यातना दिने तथा ज्यानैसम्म लिने घटना समाजमा अझै विद्यामान छन् । पहाडी तथा हिमाली आदिवासी समुदायहरुमा समेत दाइजोको कारण बुहारीहरू शोषित, पीडित रहेको घटनाहरु पाइन्छन् । छोरी मात्र पाउने बुहारीलाई सुत्केरिमा राम्रो स्याहार सुसार नगर्ने, जसको कारण बुहारीको स्वास्थ्य बिग्री जिन्दगी भर दुःख पाउने गरेका छन् ।आदिवासी जनजातिमा पछिल्लो चरणमा नयाँ–नयाँ प्रकृतिका नारी–नारी हिंसाका दुखद घटनाहरु घटिरहेका छन् ।  जसमा धनी महिलाले गरीब महिलालाई हेयका दृष्टीले हेर्ने गरेको पाइन्छ ।  शिक्षितले अशिक्षित, पावोरवाला, पहुँचवाला, ऊच्च पदस्थआदिवासी महिलाले निम्नस्तरका आदिवासी महिलालाई आफ्नो हितानूकुलको षडयन्त्रको जालमा विभिन्न प्रलोभनमा फसाउने घटनाहरु आइरहेका छन् ।आदिवासी महिलाले आदिवासी महिलालाई नै बेचबिखनमा पारेको जस्ता दर्दनाक हिंसाहरु भएकाछन् । 

आदिवासी महिलाले आदिवासी महिलालाई नै बेचबिखनमा पारेको जस्ता दर्दनाक हिंसाहरु भएकाछन् । 

समाजमा दुःखद घटनाहरु घटिसके पछि पनि नातावाद, कृपावादका कारण धेरै नेताहरु तथा केहीआदिवासी नेता, नेतृबाटै पीडकको संरक्षण हुने गरेको समेत अध्ययनबाट बुझिन्छ । एक हिमाली समाजका केटाबाट हिमाली केटी गर्भवति भएपछि परिवारले अस्वीकार गर्दा सो केटी केटाको दवाबमा बाध्य भै आत्महत्या गर्न पुगिन् । यो घटनामा सोहि क्षेत्रकी सांसद्ले सो केटाको संरक्षण गरेको बताइन्छ ।

परम्परागत साँस्कृतिक हिंसा

आदिवासी जनजाति महिलाहरु नेपालमा सबै भन्दा बढी हिंसामा परेको आंकडाले देखाउदछ ।  घरेलु हिंसा, मानशिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, आत्मसम्मानमा पर्ने हिंसा त आदिवासी जनजाति महिलाहरुका दिनचर्या नै रहेको देखिन्छ ।आदिवासी जनजाति समुदायका केहि समाजभित्र बाबुले छोरी बेच्ने, दाजुभाइले दिदी बहिनी बेच्ने, श्रीमानले श्रीमती बेच्ने, गाउँका टाठा बाठाले सोझा सिधा महिलाहरु बेच्ने जस्ता लाजमर्दो, निक्रिस्ट, दानवीय, पशुजन्य हिंसा तथा अपराध अघोषित संस्कृति कै रूपमा गर्ने गरेको पाइन्छ ।संसारले सुन्दापनि कान बिटुलो हुने यस्ता क्रियाकलापहरु सम्बन्धित समुदायले नै पूर्ण रूपमा त्याग गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

 

सामाजिक संघ–संस्था तथा राजनैतिक पार्टीहरुहरुले गर्ने हिंसा 

द्वन्द्वकाल, त्यस भन्दा अगाडी र वर्तमान कालमा समेत महिलालाई जोखिमयूक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तर त्यसको प्रतिफल प्राप्त भएपछि नेतृत्वदायी भूमिका महिलालाई यस माथि पनि आदिवासी जनजाति    महिलालाई प्रदान नगर्ने र अन्य कम भूमिकामा रहेका पुरुषलाई प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । नारा, जुलुस, धर्ना, धरपकडमा नेताहरुको ढाल स्वरुप आदिवासी महिलाहरुलाई अग्रपङ्तिमा प्रयोग गरिन्छन् । तर, प्राप्त सफलताको बाँडफांडमा अंशियार बनाइदैनन् ।यसरी पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरु अप्रत्यक्ष्य हिंसामा परेका छन् । राज्यको विभिन्न विभेदकारी कानूनद्वारा सृजित अवस्थाहरुले पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरु फरक रुपमा हिंसामा परेकाछन् ।

राज्यको विभेदकारी कानूनबाट सृजित हिंसा 

राज्यको विभेदकारी कानूनको असरबाट सृजित विभिन्न रुपका हिंसाहरु सहन आदिवासी जनजाती महिलाहरु बाध्य छन् ।  आदिवासी जनजातीको आवादी क्षेत्रहरुमा विकासका पूर्वाधारहरुको अनुपस्थिति, कमजोर उपस्थिति गराइएका कारण यिनीहरु विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति  जस्ता पक्षहरुमा निक्कै पछाडी छन् ।फलस्वरूप त्यस समुदायका महिलाहरु बढी हिंसामा पर्छन् ।  झट्ट हेर्दा यो तर्क हावादारी लाग्न सक्छ तर गम्भीर रूपमा घोत्लिएमा सत्यता भेटिन्छ ।  समाज र राज्यका हरेक तह र तप्कामा येस्तो दह्रो सिन्डिकेट गाडिएको छ कि यसको जरा उखेल्न सितिमिति सम्भब देखिंदैन तर असम्भब भने होइन ।

के कारणले आदिवासी जनजाति महिलामाथि हिंसा हुन्छन्?

मादकपदार्थ–मदिरा संस्कृति 

मादक पदार्थ भनेको मद् वा मात लाग्ने पदार्थ, जाँड, रक्सि हो ।  मादक पदार्थको सेवनले व्यक्तिमा मानसिक बिचलन ल्याउँदछ, उत्तेजना बृद्धि गर्द्छ र होस–विवेक सबै गुमाउदै लैजान्छ ।अधिक मादक पदार्थ सेवन गरेका मान्छेमा विवेक गुमाउदै गएपछि पशुपनाको वृद्धि हुनजान्छ ।  बौद्ध धर्मको आधारभूत पंचशील मै मादक पदार्थको सेवनलाई बर्जित गरिएको छ ि पंचशील बौद्धमार्गीको पहिचानको प्रथम आधारभूत खुड्किला हो ।  सिद्धान्ततः पंचशीलको उल्लङ्घन गर्ने जो कोहि बुद्धिस्ट रहँदैनन् । तर, आज बुद्धिस्ट तथा अन्य आदिवासी जनजातिलाई नै मदिरा संस्कृतिले नराम्ररी गाँजेको छ ।

मदिरा सेवन पश्चात् केहि व्यक्तिहरु मातेको बहानामा जघन्य महिला हिंसा, अपराध गर्दछन् र भोलिपल्ट मातेछु थाहै भएन भनी माफ माग्दछन् । समाजमा बारम्बार यस्ता घटना हुँदै आएकाले आदिवासी जनजाति समुदायले यसलाई नियमित परम्परागत संस्कृतिको नाममा महिलाहरु हिंसा सहन गर्न बाध्य छन् । मदिरा जाँडरक्सि उत्पादनमा सयौं, हज्जारौं, लाखौं मुरी अन्नपातको नोक्सान एकातिर भै रहेको छ भने अर्कोतर्फ बालि थन्क्याएको केहि महिनामै भोकमरी, बेसाहा  सुरु हुन्छ । त्यही मदिरा सेवनले घर परिवार, समुदाय, देशमा नै झैँ झगडा, कुटपिट, अशान्ति, घरेलु हिंसा, नारी हिंसा हुन जान्छ ।  आदिवासी जनजातिसमाजमा बाह्रै मास, चौबिसै घण्टा घर, छिमेक, भट्टीमा सहज मदिरा उपलब्ध हुनाले आदिवासी पुरुषहरुले बढी मदिरा सेवन गर्ने गर्दछन् र ती समुदायका महिलाहरु बढी असुरक्षित हुन जान्छन् ।  एक त अशिक्षित, दोश्रो गरिबी, तेस्रो होस गुमाएका अधिकांश पुरुषहरुको जगजगी भएको समाजमा  महिला बढी पिडीत हुन्छन् नै ।  त्यसैमाथि राज्यको फितलो कानूनले गर्दा महिला सँधै हिंसाले पिडीत हुन्छन् ।

मदिराको कारण सृजित अशान्त वाताबरण, बढी अपराधको सम्भावनाको स्थितिमा राज्यको सुरक्षा शक्ति बढी खर्चनु परिरहेको बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ मादक पदार्थको नियमित लामो सेवनले आदिवासी जनजातिको मानसिक तथा शारीरिक  स्वास्थ्य अस्वस्थ भैरहेको पाइन्छ ।

मदिराको कारण सृजित अशान्त वाताबरण, बढी अपराधको सम्भावनाको स्थितिमा राज्यको सुरक्षा शक्ति बढी खर्चनु परिरहेको बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ मादक पदार्थको नियमित लामो सेवनले आदिवासी जनजातिको मानसिक तथा शारीरिक  स्वास्थ्य अस्वस्थ भैरहेको पाइन्छ । राज्यले जाँड, रक्सीको अत्यधिक सेवनका परिणाम स्वरुप समेत असाध्य रोग  जस्तैः मृगौला, कलेजो, मुटु, क्यान्सरहरुमा जनतालाई आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्नु भन्दा रोगै लाग्न नदिनेतर्फ नीति निर्माण गरि तत्काल कार्यान्वायन गर्न जरुरि देखिन्छ ।यसो गर्दा आदिवासी जनजाति जनता पनि स्वस्थ हुने, जनजाति महिलाले पनि शान्ति र आनन्दकासाथ जीवन जिउने मौका पाउने साथै राज्यको ढुकुटी पनि अन्य सृजनात्मक, रचनात्मक बिकाशका योजनाहरुमा लगानी गर्न सक्दछ ।

लागू पदार्थ 

नशा लाग्ने पदार्थहरु जस्तै भांग, गाँजा, चरेस, अफिम, विभिन्न ट्याब्लेट, सुईद्वारा लिइने नशालु पदार्थहरु लागू पदार्थ हुन् ।  नेपाली समाजमा यसका विभिन्न रुपका सेवनहरु  इतिहासकालदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । वर्तमान समयमा आएर लागू पदार्थको स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै उत्पादन, ओसार–पसार, बेचन–बिखन तथा सेवन गर्ने  गरेको पाइएको छ ।नेपाल जस्तो अत्यन्त गरीब देशको युवा पिंडीहरु जो अति कठिन मिहिनेत गरि आफ्नो र परिवारको अवस्था सुधार्न लाग्नु पर्नेमा लागू पदार्थको कूलतमा परि जीवन बर्बाद गरिरहेका छन् । एक अध्ययनमा ८र९ कक्षा देखि ११र१२ कक्षासम्मका उमेरदेखिका बालबालिका युवाहरु यसमाफसेका छन । लागू पदार्थको नियमित सेवनले उनीहरुको सर्वाङ्गीन विकासमा तगारो लगाउँदछ । नारी, महिला, युवायुवातिहरु बढी यस्ता   दुव्र्यसनिको सिकार बन्दछन् ।

एक घटना अनुसार यसमा  लागू पदार्थ कारोबारी, उपचार गर्ने डाक्टर, सुधार केन्द्रहरु नै मिलेमतोमा काम गर्ने गरेको बताइन्छ । लागू पदार्थको  कूलतमा  आदिवासी  जनजातिसमुदायका  युवा  पिंडीहरु बढी फसेकाछ्न् र हिंसाका घटना पनि येही समुदायमा बढी पाइन्छन् । क्यान्सरले एक जना रोगि मात्र पीडित हुन्छ तर लागू पदार्थले आफू स्वयं, घर परिवार, समाजलाई समेत दीर्घ रोगि तथा असुरक्षित बनाउदछ । घर , नाता , समाजमा झुट बोल्ने, चोरी गर्ने, अन्य अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने, यौन हिंसा, नारी हिंसा आफ्नै समाजभित्र बढी गर्ने गर्दछन् ।यस्ता कूलतीहरुका कारण समुदायका नारीहरु सँधै असुरक्षित महसूस गर्दछन् ।

परम्परागत सामाजिक विभेदकारी संस्कृति

छोरा र छोरी बिचमा त्येत्ति भिन्नता नराखिएको देखिएतापनि आदिवासी जनजातिसमुदायहरुमा परम्परागत सामाजिक, धार्मिक विभेदकारी संस्कृतिहरु प्रशस्तै छन् ।  तिनमा “पुरुष पहिला” संस्कृति, पितृसत्तात्मक परम्परा धान्न र बंशको निरन्तरताको निम्ती छोराको बढी चाहना हुनु, पुरुष नै हरेक क्षेत्रमा सम्मानित मानिनु जस्ता प्रचलनले पनि आदिवासी जनजाति महिलाहरु असहज परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य छन् ।यी परम्परागत मान्यताले गर्दा नारी हिंसाका विभिन्न रुपहरु देखिन्छन् ।

छोरा र छोरी बिचमा त्येत्ति भिन्नता नराखिएको देखिएतापनि आदिवासी जनजातिसमुदायहरुमा परम्परागत सामाजिक, धार्मिक विभेदकारी संस्कृतिहरु प्रशस्तै छन् ।

विभेदकारी, फितलो र अप्रभाबकारी कानून

समाजमा हिंसाका घटना घटे पछि कानूनी उपचारका प्रक्रियाहरु,प्राबधानहरु, प्रशासनका ब्यबहारहरु जनजाति महिला मैत्री पटक्कै छैनन् ।बहु अर्थ राख्ने कानूनी प्राबधानहरु बिशेष गरि अमैत्रीसिद्ध भैसके ।  पीडकलाई सजिलो र पीडितलाई अप्ठेरो पार्ने नियमले गर्दा र न्याय पाउने विश्वासको अभाबमा हम्मेसी महिलाहरु कानूनी उपचारमा लाग्ने हिम्मत गर्न असमर्थ रहन्छन् । हिंसा तथा अपराधको तुलनामा सजायको मात्रा कैयौं गुना कम समेत छन् ।

 

सामाजिक सञ्जाल

विभिन्न सामाजिक संजालमा रमाउने आदिवासी जनजाति महिला पुरुषहरु अज्ञानताको कारण र तुरुन्तै विश्वास गर्ने प्रकृति अनुसार हिंसामा पर्ने गरेको घटनाहरु वृद्धि भैरहेको छ ।वयस्क युवाहरुले  साना केटाकेटीहरुलाई उक्साई त्यसको गलत फाइदा उठाउने सम्भावना रहन्छ ।आदिवासी जनजातिका अभिभावकहरु अधिकांश अशिक्षित भएकाले छोराछोरी मोबाइल, ट्याब, ल्यापटप, कम्प्युटर सदुपयोग या दूरूपयोग के गर्दछन्  छुट्याउन नसक्दा पनि उनीहरु जोखिममा छन् ।तुरुन्त विश्वास गर्ने भएकाले पनि यी समाजका नारीहरुबढी हिंसामा परेका उदाहरणहरु छन् ।

 

समाधानका उपायहरु के के हुन सक्छन् ?

मदिरा उत्पादन, बिक्रि तथा सेवन निषेध 

घरेलु तथा सिलबन्दी सबै किसिमका मदिरा उत्पादन, बिक्रि वितरण, सेवन र येसका विज्ञापनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउनु पर्दछ । नेपाल जस्तो गरीब, अविकसित, अशिक्षित देशमा आगामी केहि दशकसम्म पूर्ण रुपमा मदिरा निषेध गरि आदिवासी जनजातिलगायतका समाजलाई अनुशासित, मिहिनेति, शिक्षित, विकशित तथा समृद्ध बनाउन अत्यावश्यक छ । परम्परागत धार्मिक, संस्कृतिक रुपमा मदिरा सेवन गर्ने समुदायलाई निश्चित अवसर, चाड, पूजाको दिन निश्चित मात्रामा उत्पादन तथा सेवन गर्न पाउने व्यवस्था बिशेष निगरानिकासाथ  गर्नु पर्दछ ।  मदिरा उत्पादन, बेचबिखनमा संलग्न समुदायहरुलाई बैकल्पिक आय आर्जन जस्तै कृषि, पशुपालन, परम्परागत जातीय पेशाहरु व्यवस्थित गरि सोतपÞर्m बिशेष योजना ल्याई आकर्षित गराउनु सके आदिवासी जनजातिको जीवनमा नयाँ आयाम थपिनेछ ।

परम्परागत धार्मिक, संस्कृतिक रुपमा मदिरा सेवन गर्ने समुदायलाई निश्चित अवसर, चाड, पूजाको दिन निश्चित मात्रामा उत्पादन तथा सेवन गर्न पाउने व्यवस्था बिशेष निगरानिकासाथ  गर्नु पर्दछ । 

सरकारले हालै लिएको मदिरा सम्बन्धि नीतिमा नेपाल होटेल संघले लगानी डुब्ने, व्यवसाय मैत्री नहुने, अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भनि बिरोध समेत जनाएको  पाइयो । मदिराको सेवनबाट  समाज, देशमा हुनजाने क्षेतिहरुको तुलनामा होटल संघले मदिरा बेचबिखनबाट  समाज, समुदाय र राष्ट्रलाई दिने फाइदा नगन्य मात्रामा हुन्छन् ।  जाँड, रक्सीले मातेर लट्ठ भएको, झैँ झगडा, अशान्त, असभ्य, नारी हिंसायुक्त समाज पर्यटकलाई देखाई कमाउनु भन्दा सचेत, शान्त, सभ्य, सम्मानजनक समाजको परम्परागत संस्कृतिहरु तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताको अबलोकन गराएर कमाउनु नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरुको निम्ति पनि गर्वको बिषय हुन सक्नु पर्दछ । गरीब देशमा धनी तथा विकसित राष्ट्रहरुको सबै नियम हुबहु मान्नु सान्दर्भिक तथा आवस्यक छैन ।  हामी आफ्नो देश, काल, वातारण अनुसारको नियम बनाइ लागू गर्न सक्नु पर्दछ ।

लेखकको विभिन्न विदेश भ्रमण तथा हालैको भारत वारानाशी, जयपुर, गुजरात भ्रमणको अध्ययनमा त्यहाँ मदिराको गैरकानूनी बिक्रि, वितरण, सेवन पुर्णरुपमा बन्देज लागेको पाइयो ।  २५ र ३० किलोमिटरको दूरीमा मदिराको सरकारी पसलको व्यवस्था गरिएको, जहाँ बिस्तृत परिचयकासाथ मापदण्ड पु¥याई फारम भरेपछि मात्र निश्चित मात्रामा मदिरा किन्न पाइने रहेछ । होटेल, रेस्टुराँ, पसल कहीं कतै बेचबिखन थिएन । यस्ता राम्रा कुराको चाहिं नक्कल किन नगर्ने?

लागू पदार्थ

लागू पदार्थको उत्पादन, ओसार–पसार, बेचबिखन, सेवन पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउनु पर्दछ । यस्मा संलग्न उत्पादक, ओसार–पसार, बेचबिखन, तिनका  संरक्षेकलाइ कडा श्रम सहित आजीवन काराबासको सजायं दिनु पर्दछ र मात्र यस्ता अपराधीहरु निरुत्साहित हुन्छन् ।

परम्परागत सामाजिक विभेदकारी संस्कृति

परम्परागत सामाजिक विभेदकारी संस्कृति, लैंगिक विभेदकारी सबै प्रचलन हरुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु जरुरि छ भने राम्रा पक्षहरुको अनुसरणलाई  नियेमितता दिनु हाम्रो कर्तब्य हुन आउँछ ।

सामाजिक सञ्जाल

सामाजिक सञ्जालहरु जस्तै फेसबुक, ट्युटर जस्ता मिडियाहरुमा निगरानी, नियन्त्रण जरुरि देखिन्छ ।  अश्लिल शब्दहरु, तस्वीरहरु, भिडियोहरुको पोष्टमा  पूर्णरुपमा बन्देज लगाउनु आबस्यक छ ।  नियम, कानून उल्लङ्घन गर्नेलाई घटीमा ५–१० बर्ष जेल तोकिनु पर्दछ ।

कडा, बाध्यकारी तथा प्रभाबकारी कानून

राज्यले आदिवासी जनजाति समुदाय कस्ता जोखिममा छन् । समुदायका महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ त्यसको आधारमा बिशेष कानून, नीति नियम निर्माण गरि उनीहरुलाई जोखिम मूक्त बनाउनु राज्यको दायित्व हो । घरेलु मदिराले नोक्सान र सिलबन्दी मदिराले फाइदा पु¥याउने कदापी हुँदैन । दुवै किसिमका मदिरा स्वास्थ्य, समाज र देशको लागि घातक सिद्ध भै सक्यो । राज्यले मदिरा सेवनको न्यूनिकरणको नीति ल्याउदै गर्दा यो नीतिमा नारी हिंसाको प्रबल सम्भावना रहने हुँदा यसको सट्टा निर्मूल पार्ने नीति लिनु अत्यावस्यक देखिन्छ । मदिरा मात्र रोके आदिवासी जनजाति समाजमा ७५५ भन्दा बढी नारी हिंसा तथा अन्य अपराधहरु स्वतः रोकिन्छन् भने शुभ कार्यमा ढिलाई किन?

आदिवासी जनजाति महिला हिंसा गर्ने पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्नु समाजका सबै पक्षहरुको दायित्व हो । मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रहरी, दर्ता गर्न नदिन दवाब दिने नेता, कार्यकर्ता, दर्ता मुद्दा फिर्ता गर्न दवाब दिने नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारीको तत्कालिन सबै पद, सेवा, सुबिधा खोस्ने, स्वतः खारेज हुने नीति निर्माण गरि लागू गर्नु अति आबस्यक देखिन्छ । मदिरा सम्बन्धि नियम उल्लङ्घन गर्न नहुने बारे व्यापक चेतनाका कार्यक्रमहरु सरोकारवालाहरुको क्षेत्रहरुमा गर्नु पर्दछ र त्यसपछि उल्लङ्घन गर्नेलाई घटीमा एक दशकको कारावास सजाय तोकिनु आवश्यक  देखिन्छ ।

 

अन्तमा

एक्काइसौ शताब्दीको बिकसित युगमा पनि नेपाली आदिवासी जनजाति महिलाहरु सोह्रौं शताब्दीको समयमा जस्तो आधारभूत शान्ति, सुरक्षा, आत्मा सम्मानका साथ जीवन जिउन पाउने अधिकारबाट बन्चित रही बिबिध रूपको चरम हिंसा सहन बाध्य हुनु लज्जास्पद स्थिति हो । राज्यले नै यसको निदानमा बिशेष भूमिका खेल्नबाट चुक्नु हुँदैन । देश, काल, वातावरण अनुसार अधिकांश गरीब, अचेतनशील, असिक्षित जनताको सर्बांगिन बिकासको निम्ति भोट र नोटको हिसाब किताब नगरी २० बर्षे कडा नीति ल्याई सबै राजनैतिक पार्टीहरु र  सरोकारवालाहरुको साझा सहमतिमा जुनसुकै सरकार आएतापनि राष्ट्रिय गौरबको कार्यक्रमको रुपमा प्राथमिकता दिई लागू गर्नु पर्दछ । देशको ३८।५५ जनसंख्या ओगट्ने आदिवासी जनजाति शिक्षित, स्वस्थ, समृद्ध, सुखी नभएसम्म राज्यको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियान अपुरो रहन जान्छ ।  तसर्थ सुन्दर, शान्त, सभ्य, समान, सम्मृद्दा राष्ट्र निर्माणको निम्ति आदिवासी जनजाति समुदायमा नारी हिंसा रोकिनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । 

लेखकः Buddhism & Himalayan Cultural Studies माMA  गरि आदिवासी मामिला सम्वन्धि अध्ययनमा संलग्न छिन् ।

प्रतिक्रिया