निरुता सुनुवार, रामेछाप
अन्तराष्टिय कानुनहरुले आदिवासी जनजातिका लागि प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र,पूर्ब सुसूचित मन्जुरी सहितको परामर्स (एफपीक) कार्यन्व्यनमा आउन थालेको छ । केही साता अगाडि अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको लगानीमा सुरु भएका नेपालको केही परियोजनाहरुले आयोजना प्रभावित आदिवासी जनजाति र स्थानीयबासिन्दाहरु बीच एफपीक गरेको प्रकाशमा आएको थियो ।
नेपालले अनुमोदन गरेको अन्राष्टिय श्रम संगठनको महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट संघीय घोषणापत्रमा ‘स्वतन्त्र, पूर्ब सुसूचित मन्जुरी’ सहितको परामर्श लिएर मात्र योजना तथा आयोजना कार्यन्वयन गर्नू पर्ने उल्लेख छ ।
एफपीक के हो ?
‘आदिवासीलाई प्रभाव पार्ने कानुनी या प्रशासनिक विषयमा योजना तर्जुमाको चरणमा नै परामर्श लिनु नै स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी हो ।’ बरिष्ठ समाजशास्त्री डा कृष्ण बहादुर भट्टचनले भन्नु भयो–‘कानून, नीति नियम तथा कार्यक्रमहरु अवलम्बन वा कार्यन्वयन गर्नु पुर्व नै आदिवासीसंंग स्वीकृति लिने यो प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियामा आदिवासीले बुझने भाषामा र उनीहरुकै प्रक्रियामा सम्पूर्ण जानकारी दिनु पर्छ । यस्तो जानकारीले मात्र आदिवासीको भूमि, भूभाग र भूक्षेत्रमा लागू गरिने नीति, कानूनको फाइदा बेफाइदा थाहा पाउँछन् र कार्यन्वयनमा पनि उनीहरुको सहभागिता हुन्छ ।’
आदिवासीलाई प्रभाव पार्ने कानुनी या प्रशासनिक विषयमा योजना तर्जुमाको चरणमा नै परामर्श लिनु नै स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी हो । कानून, नीति नियम तथा कार्यक्रमहरु अवलम्बन वा कार्यन्वयन गर्नु पुर्व नै आदिवासीसंंग स्वीकृति लिने यो प्रक्रिया हो ।
एफपीक लिने अवस्था राज्यले कानुन निर्माण पूर्व मात्र होइन, नीति बनाउँदा, विकासको निर्णय गर्न पूर्व वा कार्यन्वयनको चरणमा समेत आकर्षित हुने अधिवक्ता शंकर लिम्बू बताउनु हुन्छ । ‘स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले एफपीक कार्यन्वयन गरेर कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रममा आदिवासीलाई सोध्नु पर्छ ।’ अधिवक्ता लिम्बूले भन्नु भयो–‘सरकारले गरेको कुनैपनि कामकुराहरुबाट आदिवासीहरुलाई उसको भुमिमा, स्रोतमा, जीवनशैलीमा, जिविकोपर्जनमा, आस्थामा र पहिचानमा प्रभावित पर्ने रहेछ भने त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रम स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राख्दछन् । अन्तराष्टिय कानूनको उद्देश्य पनि त्यही हो ।’
अन्तराष्टिय श्रम संगठन महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट संघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप)ले आदिवासीका जीवन पद्धति र संस्कृतिको सम्मान, भूमि तथा प्राकृतिक सेत पप्त गर्न उनीहरुको अधिकारलाई मान्यता दिएको हुँदा एफपीकाको अवधारणा ल्याएको आदिवासी अधिकारकर्मी ज्याति दनुवारको टिप्पणी छ ।
‘आदिवासी जनजातिले आफनो विकासका प्राथामिकता आफनै ढंगले परिभाषित गर्न सक्ने अधिकारमा आधारित यो महासन्धी हो, यसै कारण उनीहरुलाई सोधेर मात्र विकास सुरु गर्ने गरी एफपीकको प्रक्रिया राखिउको हो । अधिकारकर्मी दनुवारले भन्नु भयो ’आइएलओ १६९ विशेषता जल, जंगल र जमिनसंग र आदिवासी जनजातिका जीवनयापनसंग सम्बन्धीत कन्भेन्सन हो । युएनड्रिप आदिवासी जनजातिको कानुनी अधिकारका कुरामा बढि जोड दिन्छ । खासगरेर आत्मानिर्णयको कुरामा युएनड्रिपले प्रष्टरुपमा बोलेको छ ।‘
प्रथाजनित संस्थालाई मान्यता
अन्तराष्टिय कानूनहरुले आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित संस्थालाई मान्इता दिएको छ । समाजशास्त्री डा. भट्टचनको विचारमा एफपीक लिँदा आदिवासीहरुको आफ्नै प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुबाट लिइनु पर्दछ । प्रथाजन्य संस्था उपलव्ध नभए मात्र सामुहिक रुपमा बनेको सामुदायिक संस्था मार्फत एफपीक लिनु उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ ।
‘नेपालमा सबै आदिवासी जनजातिको आफना आफना प्रथाजनित संस्थाहरु छन् । केही आदिवासीमा यस्तो संस्था लोप भए पनि कतै न कतै अस्तित्व छ । यसैबाट एफपीक लिनु पछर्‘ डा भट्टचनले थप्नु भयो –’थकालीहरुको घम्प प्रणाली, थारुहरुको बरघर, भल्मन्सा लगायतका संस्थाहरु सक्रिय छन् । यसै गरी अन्य आदिवासीहरु माझी, सन्थाल, धिमाल, मगर, राई गुरुङका प्रथाजनित संस्थाहरु मार्फत उनीहरुलाई असर पार्ने विकास तथा योजनामा परामर्स गर्ने प्रचलन अझै स्थापित भएको छैन । यसैबाट एफपीक लिनु उपयुक्त र कानूसम्मत हुन्छ ।‘
एफपीक मूलतः सूचनासंग सम्बन्धित छ । आदिवासी जनजातिले कुनै पनि विषयमा पूर्ण सूचना पाउन सके मात्र उनीहरुले सही र गलत छुट्याउन सक्छन् । आदिवासीलाई सूचनाको पहुँच पु¥याउन पनि उनीहरुकै प्रणाली पछ्याउनु पर्ने अधिवक्त लिम्बूको तर्क छ ।
थकालीहरुको घम्प प्रणाली, थारुहरुको बरघर, भल्मन्सा लगायतका संस्थाहरु सक्रिय छन् । यसै गरी अन्य आदिवासीहरु माझी, सन्थाल, धिमाल, मगर, राई गुरुङका प्रथाजनित संस्थाहरु मार्फत उनीहरुलाई असर पार्ने विकास तथा योजनामा परामर्स गर्ने प्रचलन अझै स्थापित भएको छैन । यसैबाट एफपीक लिनु उपयुक्त र कानूसम्मत हुन्छ ।
’आदिवासीको दुइओटा तरिका हुन्छ एउटा मौखिक परम्परा रहेको हुन्छ र कतिपय आदिवासीको लिखित परम्परा पनि रहेको छ ।‘ अधिवक्ता लिम्बूले थप्नु भयो –’सुचना दिने र सुचना लिने पनि आदिवासीको आफ्नै प्रकृया रहेको छ । थकालीको जानुहुन्छ भने तेह्रमुखी अथार्त घम्पालाई नभनि सुचनानै पाउँदैन समुदायले उनीहरुको त्यहाँ निर कसले सुचना दिने भन्ने सबै मान्छे छुट्टाएर राखेको हुन्छ । सुचना दिँदा माध्यम भाषा चाहिन्छ बोल्ने र बुझ्ने दोस्रो त्यसको प्रक्रिया चाहियो । प्रक्रिया पनि आदिवासी आफ्नै हुन्छ । सुचना दिएसि छलफल गर्ने मौका दिनुपर्छ जसलाई परामर्श भनिन्छ । परामर्श गर्दा सांस्कृतिक कुरा पनि जोडिएको छ ।‘
खास गरेर आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जलबिद्युत परियोजना सन्चालन गर्न पूर्ब, हाइटेन्सन लाइन सन्चालन गर्न पूर्ब, सडक बिस्तार गर्न पूर्ब यस प्रकारको अभ्यास सुरु भएको छ ।
यदी ‘स्वतन्त्र, पूर्ब सुसूचित मन्जुरी’ बिना नै आदिवासीलाई असर पार्ने गरी कुनै परियोजना सन्चालन भएमा आदिवासीहरु आन्दोलित भएर अगाडि बडेको घटनाहरु पनि हाम्रा अगाडि छन् ।
उदाहरणका लागि काठमाडौ उपत्यकामा आदिवासी नेवार समूदायलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी उनीहरुको भूमि, उनीहरुको सम्पदा मास्ने गरी गरिएको सडक बिस्तारमा आदिवासी नेवार समूदाय आन्दोलित भएको र सर्बोच्च अदालतबाट समेत आदिवासीको पक्षमा आदेश दिएको यहाँ स्मरण गर्नू पर्ने हुन्छ ।
जे भए पनि अन्तराष्टिय कानूनमा व्यबस्था भएको एफपीकको कार्यन्वयन ढिला भए पनि सुरु हुने संकेत मिलेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
इन्डिजिनियस फिचर सेवा
