आर के खम्बु, सभासदु, संविधान सभा
धेरै मानिसहरु संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको सवालहरु कसरी अगाडि बढीरहेको छ भनेर मलाइ सोेध्ने गर्छन् । केहीलाई सविस्तार भन्ने मौका मिल्छ भने केही साथीहरुलाई समान्य जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ । वास्तविक धरातलमा गएर भन्न पर्दा संविधान सभाबाट अहिलेको परिस्थितिमा आआदवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडा बर्गलगायतका उत्पीडित बर्गले खासै आसा गर्ने स्थान भने छैन ।
घोषणामा सीमित स्वामित्वग्रहण
संविधान सभाको दोश्रो निर्बाचन भए लगत्तै हामी सबै राजनीतिक दलका सभासदहरुले पहिलो संविधान सभाका निर्णहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका थियौ ।
यो एउटा सकारात्मक पक्ष थियो ।
पहिलो संविधान सभाका बिभिन्न बिषयगत समितिहरुले आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडनमा परेका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयत्नसहित बिभिन्न संवैधानिक अन्तबस्तुको यवस्था गरेको हामी पाउँछौं । आत्मनिर्णयको अधिकार, समानुपातिक, समावेशी, धर्म निरपेक्षतालाई पनि पहिलो संविधानसभाका बिषयगत समितिले ग्यारेन्टी गरेको थियो । यी सबै कारणले पहिलो संविधान सभाका निर्याय तथा दस्तावेजलाई दोश्रो संविधान सभाले पनि स्वामित्व ग्रहण गरेको हो ।
बिडम्बना नै भनौ अहिले ती सबै प्रतिबद्धताहरु उल्टेको अवस्था छ । यसको प्रस्थान बिन्दू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका चार दलले नौ बुँदे प्रस्ताव मार्फत सात प्रदेशको खाका ल्याए पछि पुराना निर्णयहरु सबै ओझलमा पर्न गएको छ । त्यसमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार त कता हराएको छ, कता ? मुलुक २०४७ सालको संविधानतिर करिबकरिब फर्किएको अनुभव भईरह्ेको छ ।
अहिले ती सबै प्रतिबद्धताहरु उल्टेको अवस्था छ । यसको प्रस्थान बिन्दू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका चार दलले नौ बुँदे प्रस्ताव मार्फत सात प्रदेशको खाका ल्याए पछि पुराना निर्णयहरु सबै ओझलमा पर्न गएको छ । त्यसमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार त कता हराएको छ, कता ? मुलुक २०४७ सालको संविधानतिर करिबकरिब फर्किएको अनुभव भईरह्ेको छ ।
क्षिण सम्भावना
काँग्रेस र एमालेलगायतका दलहरु संविधान निर्माणलाई अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् । उनीहरुले ल्याएको भौगोलिक र प्रशासनिक संरचनाका आधारमा प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको संघियता पारित गराउन लागि परेका छन् । उनीहरु सहमतिलाई पन्छाएर बहुमतको दम्भका आधारमा आफु अनुकूलको संविधान ल्याउन चाहदैछन् । सो अनुसार मतदानका लागि प्रश्नावली पनि बनाएका छन् । हामीले यो प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेका छौ । यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने संविधान सभाबाट आदिवासी जनजाति लगायतको अधिकार सहितको सम्भावना क्षिण भएको मैले चाही महसुश गरेको छु ।
प्रतिरोध जारी रहन्छ
काँग्रेस र एमाले जबरजस्ती आफ्नो प्रस्ताव संविधान सभामा लान चाहन्छन् । तर हामी त्यसको प्रतिरोधमा जाने छौ । ०६३ सालभन्दा यता आदिवासी जनजातिलागायतका समुदायसंग भएको विभिन्न सहमतिलाई तोड्न पाइदैन भनिरहेका छौ । आदिवासी जनजाति मधेशी, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडा वर्गको अधिकार ग्यारेन्टी नहुने प्रकारको संविधानको प्रस्ताव लान पाइदैन भनेर हामीले रोकेकै छौं । तर, हामीलाई दुःख कहाँ लागेको छ भने अहिले आदिवासी जनजाति महासंघहरुबीच आफैमा विवाद भइरहेको कुरा सुन्नमा आएको छ । वहाँहरुले यो अधिकार उठाउने आन्दोलन गर्नुभएको छैन । कमसेकम बाहिर सडकबाट पनि त्यतिकै भूमिका भएन, आन्दोलन उठेन भने भित्रबाट मात्रै हामीले मात्रै थाम्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने संविधान सभा भित्रै पनि आदिवासी जनजातिको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ ।
सामुहिक रुपमा आदिवासीहरुको अधिकार अथवा सवाललाई उठाउन यदि ककस बनेको भए सजिलो हुने थियो होला ? के यो तुहिएको हो ?
हैन हामीले यहाँलाई प्रष्ट गरौं । हामीले एउटा पार्टी ककस बनाएका छौं । १३ वटा पार्टीको । त्यसैले अहिलेसम्म रोकेका छौं । र उता फेरि हाम्रो ११ संविधानसभाभित्र पनि एउटा २२ दलीय मोर्चा बनेको छ । यो पार्टीको ककसले नै रोकेका हौं । अर्को कुरा हाम्रो आदिवासी ककस पनि बनेको छ । स्टरिङ कमिटी बन्या छ । त्यसमार्फत नै एउटा झट्का गाको छ, त्यसमाथि पनि काँग्रेसको त एउटा विद्रोह भाकै छ । अहिले जुन काँगे्रस र एमालेको जुन ७ प्रदेशको प्रस्ताव छ त्यहाँ विद्रोह भाकै छ । एमालेभित्र पनि कमसेकम हामीले बनाको ककसमार्फत एउटा चाहि झर्का गाको छ त्यहाँपनि । त्यसको विरोध भाको छ । तर पनि अहिले के छ भने अहिले केही दिनमा हामी ककसलाई पूर्णता दिँदै छौं । र त्यो ककस यसपटक नबनेको होइन ककस बनेको छ । स्पेशल्ली ककस बनाउनलाई पनि हामीले जस्तै लाहोरनीप भयो, आईएलओ भयो वहाँहरुबाट हामीलाई केही न केही प्रेरणा मिल्यो । र आउदो दिनमा पनि यसरी भनौं (आईएलओ)े वहाँहरुबाट सहयोग हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं र सहयोग भएको खण्डमा केही दिनमा हामीले बिस्तृत ढंगबाट आदिवासी ककस आइपी ककस पनि हामी बनाउँदै छौ । र हरेक ठाउँबाट अब के छ भने आवश्यकताअनुसार समय अनुसार हाम्रो अगाडि आएको छ ।
अहिले काँग्रेस, एमालेले प्रस्ताव गरेको आधारमा नै संविधान पारित भएको खण्डमा २०४७ जतिको पनि प्रगतीशील संविधान बन्दैन । किन भने उनीहरुको प्रस्तावमा कुनै समानुपातिकता र समावेशी बिचारको स्थान दिईएको छैन । धर्म निरपेक्षता पनि उनीहरुले स्वीकार गरेको दृखिदैन । गणतन्त्रको पनि सामान्य गन्ध पनि छैन । उनीहरु विकृत महेन्दपथमा उभिएको पाईन्छ ।
विकल्प संघर्षको
अहिले काँग्रेस, एमालेले प्रस्ताव गरेको आधारमा नै संविधान पारित भएको खण्डमा २०४७ जतिको पनि प्रगतीशील संविधान बन्दैन । किन भने उनीहरुको प्रस्तावमा कुनै समानुपातिकता र समावेशी बिचारको स्थान दिईएको छैन । धर्म निरपेक्षता पनि उनीहरुले स्वीकार गरेको दृखिदैन । गणतन्त्रको पनि सामान्य गन्ध पनि छैन । उनीहरु विकृत महेन्दपथमा उभिएको पाईन्छ । राजा महेन्द्रले बरु केही अधिकार दिइरहेको थियो, त्यो भन्दा तल आउँछ । तर, हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौं भने जुन १० वर्षे जनयुद्ध, विस्तृत शान्ति सम्झौता, १२ बुँदे सहमति, खम्वुवान, लिम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहटसँग भएको ०६४ चैत्र १८ गतेको सम्झौता, आदिवासी जनजातिसँग भएको सम्झौता, मुस्लिमसँग भएको सम्झौता, महिलासँग, दलितसँग, पिछडा वर्गसँग भएको सम्झौता, यो सबै सम्झौताको मूल मर्म भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी र पहिचानिक सामथ्र्यका आधारमा संघीय राज्यहरु हा,े त्यसको आधारमा नै अबको संविधान बन्नुपर्छ । र यसले समग्र यो देशको विविधतालाई यो देशको भनौं हिजोदेखि रहेको बिभेदलाई, उत्पीडनलाई समाप्त पार्ने गरी नयाँ संविधान आए मात्र देशमा शान्ति आउन सक्छ । हैन भने, काँग्रेस र एमालेको अहिलेको जुन प्रकारको जिद्दी छ, यथास्थितिवाद छ यो आयो भने देश फेरि द्वन्दमा जाने निश्चित छ । । त्यो द्वन्दले फेरि एउटा नयाँ क्रान्ति गर्ला र त्यसले नयाँ कुरो जन्माउला । अहिले यही कुरा देखिएको छ ।
