आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित संस्थालाई स्थानीय सरकारहरुले कानुनी मान्यता दिन थालेका छन् । यसै साता मात्र र्बिदैया जिल्लाको एक स्थानीय तहले आदिवासी थारुहरुको परम्परगत संस्था बरघरलाई कानुनी मान्यता दिने गरी स्थानीय कानून बनाएको छ ।
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको हालै सम्पन्न नगरसभाले परम्परागत संस्था बरघरलाई कानूनी मान्यता दिने गरि बरघर संस्थालाई परिचालनगर्न बनेको ऐन २०७७ पारित गरेको छ ।
नगरसभाले थारु समुदायमा रहेको बरघर प्रथालाई संस्थागत गर्नका लागि ऐन पास गरेको हो । बारबर्दिया नगरकार्यपालिकाले निर्माण गरेको ऐन अनुमोदनका लागि नगरसभामा पेश गरीएको थियो । सभाले ऐनमा रहेका केही भाषालाई सुधार गर्दै पारित गरेकोे बारबर्दिया नगरपालिकाले जनाएको छ ।
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको हालै सम्पन्न नगरसभाले परम्परागत संस्था बरघरलाई कानूनी मान्यता दिने गरि बरघर संस्थालाई परिचालनगर्न बनेको ऐन २०७७ पारित गरेको छ ।
आदिवासीको प्रथाजनित संस्थालाई स्थानीय तहमा कानूनी मान्यता दिईएको यो पहिलो घटना हो । हरेक थारु टोलमा बरघर नामक प्रथाजनित संस्था रहेको हुन्छ । हरेक माघे संक्रान्तिमा प्रथाजनित संस्थाको नेर्तत्व परिबर्तन हुने परम्परा छ ।
नेपालका सबै आदिवासीमा प्रथाजनित संस्था रहेको हुन्छ । आदिवासी थारुहरुको प्रथाजनित संस्था सबैभन्द्या बढी सक्रिय छ भने थकालीहरुको घम्प प्रणाली, मगरहरुको भेजा, माझीहरुको मझेसेवा, सन्थालको माझीहडाम पाि सक्रिय रहेको छ । तर ती संस्थाहरुलाई सरकारले अहिलेसम्म कानुनी मान्यता दिएको छैन ।
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले ल्याएको ऐनमा बडघरको चयन, उनीहरुको कार्यक्षेत्र, कामकर्तव्य अधिकार, मर्यादा लगायतका बिषयहरु ऐनमा समेटिएको छ । बरघरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियमको विपरित नहुने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरीएको छ ।
त्यसैगरी ऐनमा नगरपालिकाका जनप्रतिनीधिहरु सँग समन्वय गर्ने , गाउँमा रहेका सानातिना झै झगडा समाधान गर्ने, गाउँ टोलमा आई पर्ने जुनसुकै काममा सक्रिय सहभागीता जनाउने लगायत समुदायमा सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक सद्भाव कायम राख्ने बरघरको काम कर्तव्य अधिकार भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालका सबै आदिवासीमा प्रथाजनित संस्था रहेको हुन्छ । आदिवासी थारुहरुको प्रथाजनित संस्था सबैभन्द्या बढी सक्रिय छ भने थकालीहरुको घम्प प्रणाली, मगरहरुको भेजा, माझीहरुको मझेसेवा, सन्थालको माझीहडाम पाि सक्रिय रहेको छ । तर ती संस्थाहरुलाई सरकारले अहिलेसम्म कानुनी मान्यता दिएको छैन ।
ऐन पारित भएपछि परम्परागत रुपमा चल्दै आएको वरघर प्रथा संस्थागत भएको बारबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गा बहादुर थारुले बताउनु भयो । सदियौँ देखि जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको गाउँ टोलको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधिलाई हामीले संस्थागत गरेका छौँ । ऐनले बरघर प्रथालाई व्यवस्थीत मर्यादित र संस्थागत गर्ने बताउँदै उनीहरुले गर्ने सामाजिक कार्यको अभिलेखीकरण हुने नगरप्रमूख थारुले बताउनु भयो ।
उपप्रमुख अञ्जु दहितले बडघर प्रथाभित्र रहेका विकृतिहरुलाई नियमन गर्दै उनीहरुले गर्ने सामाजिक कार्यलाई अभिलेखीकरण गर्न ऐनले सघाउ पुराउने बताउनु भयो ।
उनले बडघर प्रथाले थारु समुदायको सामाजिक साँस्कृतिक र आर्थिक विकासको लागि महत्वपुर्ण योगदान गरेको कारणले त्यसलाई निरन्तरता दिन संस्थागत गर्नु परेको बताईन् ।
बारबर्दिया नगरपालिकाका बरघरहरुले नगरपािलकाको यो कदमको स्वागत गरेका छन् । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा गरिँदा टोल सुधार समितिको भूमिका रहन्छ । बरघरले टोल सुधार समितिको काम गर्न सक्ने स्थानीय शासन बिज्ञहरुको बुझाई छ ।
