टिकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा रेशम चौधरीलगायतलाई जन्मकैदको हुने फैसलाप्रति नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
उच्च अदालत दिपायलका न्यायधिशद्वय टेकनारायण कुवँर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत कैलालीको निर्णय सदर गर्दै चौधरी समेतलाई जन्मकैदको फैसला सुनाईएको थियो ।
२०७२ साल भदौ ७ गते ८ जना सुरक्षाकर्मी सहित १ नाबालकको ज्यान जानेगरि भएको टिकापुर घटना राजनीतिक प्रकृति भएको हुँदा यसको हल राजनीतिक तहबाट हुनु पर्ने माँग गर्दै आएको थियो ।
महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुको हकमा जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै उनीमाथि जन्मकैदको फैसला हुनु अदालतको चरम लापरवाही मात्र नभएर राज्यसरकारको तलदेखि माथिसम्म मिलेमतोमा निर्णय भएको आरोप लगाइएको छ ।
महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुको हकमा जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै उनीमाथि जन्मकैदको फैसला हुनु अदालतको चरम लापरवाही मात्र नभएर राज्यसरकारको तलदेखि माथिसम्म मिलेमतोमा निर्णय भएको आरोप लगाइएको छ ।
फैसलामा पहिचान र अधिकार प्राप्तिको राजनीतिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने एकलजातिवादी नश्लवादी राज्यसरकारले कानूनी हत्कण्डा अप्नाएको महासंघको ठहर रहेको छ । राजनीतिक घटनालाई षडयन्त्रपूर्वक अपराधिक घटनामा रुपान्तरित गरेर थारु नेता अभियान्ताहरुमाथी गरेको कानूनी हर्कतप्रति महासंघले निन्दा गरेको छ ।
जन्मकैदको सजायमा कैलाली १ का संघीय संसद रेशम चौधरी, लक्षण चौधरी हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । तीन वर्ष सजाय काटेर रिहा भएकाहरु संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, जितबहादुर चौधरीलाई जनही १० वर्ष जेल सजाय र रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी, प्रेम चौधरीलाई जनही ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ ।
