यतिबेला सरकारको सञ्चार नीति तथा सञ्चारसम्बद्ध कानुनहरु विशेष चर्चामा छन् । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले सञ्चारसम्बद्ध नीति, कानून धमाधम बनाउन सुरु गरेबाट सञ्चार कानूनहरुमा सबैको चासो बढ्न थालेको हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यबस्था भएको सञ्चारको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई व्यबहारिक रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागि सञ्चारसम्बद्ध नयाँ नीति र कानुनहरु बन्नै पर्ने थियो । यो क्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट सुरु भएको छ । यो सुखद पक्ष हो । तथापि अन्य नीति तथा कानूनहरु झै सञ्चार कानूुनलाई पनि होलसेलको बिषय बनाउने क्रम भने रोकिएको छैन ।
हाम्रो संविधानले सञ्चारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारस्तम्भका रुपमा प्रस्तुत गर्दे विशेष व्यबस्थाहरु गरेको छ । संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । वास्तवमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विना प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन । यसरी नै सञ्चार क्षेत्रलाई संविधानले विशेष संरक्षण गरेको छ । संविधानमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यममबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रबाह गर्न, वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलाग्ने व्यबस्था गरिएको छ ।
हाम्रो संविधानले सञ्चारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारस्तम्भका रुपमा प्रस्तुत गर्दे विशेष व्यबस्थाहरु गरेको छ । संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । वास्तवमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विना प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
सञ्चारसंग संविधानका अन्य व्यबस्थाहरु पनि जोडिएका छन्, उदहाहरणका लागि धारा २७ को सूचनाको हक र धारा ३२ को भाषा र संस्कृतिको हक सञ्चारको हकसंग जोडिएको संवैधानिक मौलिक हक हो । धारा २७ मा व्यबस्था भएको सूचनाको हकले प्रत्येक नागरिकलाई आफनो र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको कुरा गर्दछ भने धारा ३२ को भाषा तथा संस्कृतिको हकले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफनो भाषा प्रयोग गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यसरी नै हरेक समुदायलाई आफनो साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने र आफनो भाषा, लिपी, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र र संरक्षण गर्ने हकलाई लिपीबद्ध गरेको छ ।
यो संवैधानिक पृष्ठभूमिका बीच सञ्चारसंग सरोकार राख्ने राज्यका नीति तथा कानूनहरु केही बनी सकेका छन् भने केही कानूनहरु बन्ने क्रममा छन् । यही सन्दर्भमा २८ बर्ष अघि बनेको छापाखान तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्टिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवि पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७७ संघीय संसदमा आउने क्रममा छ । मिडिया काउन्सील ऐन, २०७६ राष्टिय सभामा पारित भएको छ । विज्ञापन सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भई लालमोहर लागि सकेको अवस्था छ । यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत धमाधम सन्चारसंग सम्बन्धीत बिभिन्न नीति तथा कानूनहरु बनाउने क्रम बढेको छ ।
हाम्रो संविधानले सञ्चारसम्बद्ध अधिकारको बाँडफाट गर्दे तीन तहको सरकारकै एकल र साझा अधिकार सूचि बनाएको छ । संविधानको अनुसूचि ५मा संघको एकल अधिकार सूचिमा सञ्चार सम्बद्ध ‘दुरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक’ दिएको छ भने प्रदेशको एकल अधिकार सूचिमा ‘रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन’ को अधिकार दिएको छ । तर संविधानको अनुसूचि ७ मा संघ र प्रदेको साझा सूिचमा ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी’ व्यबस्था गरिएको छ । यसै गरी अनुसूचि ८ मा ‘एफएम सञ्चालन’ सम्बन्धि एकल सूचि दिइएको छ । यसबाट सञ्चार सम्बन्ध कानून बनाउने अधिकार तीनै तहको सरकारलाई दिइएको हुँदा संघबाट छाता कानूनको निर्माण गरिनु पर्ने अवस्था छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले सोही बमोजिम आफनो अधिकाक्षेत्रका कानून बनाउनु पर्ने संवैधानिक व्यबस्था छ ।
आदिवासीको भाषा, धर्म, संस्कृति, आदिवासी ज्ञान, परम्परा, सीप तथा कलालाई प्रस्तुत गर्ने आदिवासी सञ्चार संस्थाको आवश्यकता भएको पृष्ठभूमिमा यो सञ्चार नीति अपुरो र अपुर्ण रहेको छ । यसै कारण नेपालको वास्तविक तस्वीर प्रतिविम्बन हुने गरी नयाँ सञ्चार नीति आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
सञ्चार सम्बन्धी कानून बनाउँन अगाडि सञ्चार नीति निर्माण गर्नु बान्छनिय हुन्छ । त्यसो त सञ्चार नीति २०७३ जारी नभएको होइन तर यो नीति आफैमा सकारात्मक हुँदा हुँदै केही कमी कमजोरी रहेका छन् । खास गरेर यस नीतिले नेपालको बहुल समाजलाई प्रतिविम्बन गर्न सकेको छैन । नेपालको बुहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक समाजलाई सम्बोधन गर्न अन्तराष्ट्रिय कनूुनलाई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने मूख्य दायित्व हुन जान्छ ।
नेपालको सञ्चार नीति, २०७३ ले आदिवासी मिडियालाई चिनेको छैन । आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र अनुसार आदिवासीले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने बिशेष अधिकार राख्दछ । घोषणा पत्रको धारा १६ को (१) मा सञ्चार सम्बन्धी आदिवासी जनता, आदिवासी सञ्चारकर्मीलाई पहुँच, प्रतिनिधित्व र आफनो सञ्चारमाध्यम स्थापना गर्ने अधिकार दिएको छ । तर यस नीतिमा सञ्चार माध्यमलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन भागमा बाँडेको छ । सामुदायिक सञ्चार संस्थामा सरकारी, सार्वजनिक र निजी सञ्चार माध्यमको मात्र व्यबस्था छ । तर अभ्यास र अन्तराष्ट्रिय कानूनको प्रावधान अनुसार आदिवासी सञ्चार फरक विषयबस्तु हो भन्ने कुरालाई यस सञ्चार नीतिले स्वीकार गरेको छैन ।
त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी बाँडफाटमा यस सञ्चार नीतिमा आदिवासी सञ्चारको कुनै शव्द छैन । सञ्चार नीतिमा उपभोक्ता समिति देखि स्थानीय निकायसम्म र सार्वजनिक शैक्षिक संस्था समेतले सञ्चार संस्था खोल्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । तर आदिवासीको आफनै जातीय संस्था, प्रथाजनित संस्था र हितकारी समूहको अपेक्षालाई ठाडै उपेक्षा गरिएको छ । आदिवासीको भाषा, धर्म, संस्कृति, आदिवासी ज्ञान, परम्परा, सीप तथा कलालाई प्रस्तुत गर्ने आदिवासी सञ्चार संस्थाको आवश्यकता भएको पृष्ठभूमिमा यो सञ्चार नीति अपुरो र अपुर्ण रहेको छ । यसै कारण नेपालको वास्तविक तस्वीर प्रतिविम्बन हुने गरी नयाँ सञ्चार नीति आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नयाँ सञ्चार नीति आए पछि मात्र नयाँ कानूनको तर्जुमा गर्नु उपयुक्त र वैज्ञानिक हुन जान्छ ।
