नेपाल, भारत र बेलायतसँगको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज भएको प्रमाण

प्रा.डा. चन्द्रबहादुर गुरुङ

अहिले नेपाल सरकार, नेपालको सर्वोच्च अदालत गोर्खा आन्दोलनका अभियन्ता, वकिलहरूको साथै, आम नेपाली बुद्धिजीविहरूमा ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपालसँग ब्रिटिस र भारतले गोर्खा पल्टनहरूको अंशबण्डा गर्ने सवालमा गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौता (Tripartite agreement) को विषयमा भ्रम सिर्जना भएको छ । यसका केही प्रमाणहरु यहाँ राख्न चाहन्छु । 

पहिलो प्रमाण 

अहिलेको १९९७ पछि भर्ती भएकाहरूको हकमा त्रिपक्षीय सम्झौता लागू हुँदैन । यसै मितिलाई आधार मानी ९७ भन्दा अघि र पछि भर्ती भएकाहरूको बीचमा सीमारेखा कोरियो । ९७ पछि भर्ती भएका गोर्खारू बेलायती सेना बराबर भए । तर ९७ भन्दा अघि पेन्सन र रिडन्डेन्सीमा आएकाहरूको हकमा त्रिपक्ष सम्झौता अभैm लागू भएको छ । तर त्यस मितिभन्दा अघि पेन्सन हुनेहरूलाई ‘त्रिपक्षीय सम्झौता’ को भूत अहिले पनि सवार भएको छ । रिडन्डेन्सीमा परेकाहरूको लागि केही निवृत्ति भरण वा क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ भन्ने अहिलेको आन्दोलनको आशय छ । समान अधिकार स्थापितको लागि लडिएको आन्दोलनमा १९९० देखि २०१३ सम्म गेसो बाहेक अरु कुनै गोर्खा संगठनहरूले अदालतमा मुद्दा दिएको छैन ।

२१ मे २००९ मा बेलायती संसदमा नयाँ गोर्खा नीति प्रस्तुत भयो । ब्रिटिस संसदले सर्वसम्मतिले नयाँ गोर्खा नीति पारित गर्यो । त्यस दिनको नयाँ गोर्खा नीतिले कथित त्रिपक्ष सम्झौता खारेज भएको छ ।

मे २००२ देखि सितम्बर २००८ सम्म गेसोले संयुक्त अधिराज्य बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिजमा ३ प्रकृतिका मुद्दाहरू दर्ता गरे । पहिलो मुद्दा जापानी युद्धबन्दीको थियो, दोस्रो पेन्सन÷विभेदको र तेस्रो आवासीय भिसाको थियो । दोस्रो, पेन्सन/विभेदको मुद्दा विजय हुन सकेन । तर यस मुद्दाले गोर्खाको  पक्षमा नजिर स्थापित गर्यो  । गोर्खारू ब्रिटिस सेनाको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कानूनी मान्यता स्थापित भयो । अब गोर्खारूको नाउँबाट दर्ता हुने कुनै पनि मुद्दा बेलायती अदालतमा दर्ता हुनसक्ने भयो ।

जापानी युद्धबन्दीको पहिलो मुद्दा विजय भयो र मुद्दा विजय भएपछि लगभग ४,५०० जना गोर्खा भू.पू. र तिनका विधवाहरूले जनही स्ट्रलिङ्ग पाउण्ड १०,०००।– (नेपाली विनियम दरमा रु. १३,६५०००।–) का दरले क्षतिपूर्ति पाए । तेस्रो मुद्दा आवासीय मिसा (Settlement) थियो । यो अक्टोबर २००६ बाट ३० सेप्टेम्बर २००८ मा फैसला भयो । आवासीय मुद्दामा केही गोर्खारूलाई मात्र आवासीय भिसाको माग दाबी थियो । यस मुद्दाले अचम्मलाग्दो मोड लियो । बडो खुशीको कुरा यस मुद्दाले गोर्खारूको हैसियत ब्रिटिस सेना बराबरको स्थापित गराइदियो । पहिलो दुई मुद्दा बर्मिङ्घमस्थित ल फर्म पब्लिक इन्ट्रस्ट ल फर्म थियो । ती युद्धबन्दी मुद्दाको वकिल खोज्ने काम गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’ को थियो । तेस्रो मुद्दाको ल फर्म लन्डन इलिङस्थित हो एण्ड को (Howe & Co.) ल फर्म थियो । पछिका तीन मुद्दाहरूको वकिल खोज्न काम डा. चन्द्रबहादुर गुरुङले गरेका थिए । त्यही मुद्दा बेलायती संसद हाउस अफ कमन्समा बहस भएको थियो । त्यसै बहसको परिणाम २१ मे २००९ मा बेलायती संसदमा नयाँ गोर्खा नीति प्रस्तुत भयो । ब्रिटिस संसदले सर्वसम्मतिले नयाँ गोर्खा नीति पारित गर्यो । त्यस दिनको नयाँ गोर्खा नीतिले कथित त्रिपक्ष सम्झौता खारेज भएको छ । यो मुद्दा बेलायती आम फोर्सेज कानून अनुसार, भर्ती र सेवाका शर्तहरू बेलायती सेना बराबर भए ।

नेपाल र बेलायतमा सक्रिय रहेका केही भूतपूर्वक सैनिक संगठनहरूको क्रियाकलापले गर्दा, नेपालका कानूनी व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवि र गोर्खा अभियन्ताहरूको बीचमा भ्रम सिर्जना भएको छ ।

तर त्यसो भए पनि नेपाल र बेलायतमा सक्रिय रहेका केही भूतपूर्वक सैनिक संगठनहरूको क्रियाकलापले गर्दा, नेपालका कानूनी व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवि र गोर्खा अभियन्ताहरूको बीचमा भ्रम सिर्जना भएको छ । यस विषयमा नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरू पनि अनभिज्ञ छन् । यसका प्रमुख दुई कारणहरू छन् । पहिलो हो गोर्खारूको विषयमा नेपाल सरकार, नेपालका न्यायालयका न्यायाधिशहरू, गोर्खा अभियन्ताहरू, बुद्धिजीवि यस विषयमा चासो राख्दैन वा उनीहरू संवेदनशील छैनन् । उनीहरूले कुरा बुझेकै छैन, वा बुझ पचाएका छन् । दोस्रो कारण, गोर्खारू भनेको विदेशीसेनाका भरौटेहरू हुन्, उनीहरूको विषयमा, नक्कली राष्ट्रवादको नारा दिएर यस्ताहरूको विषयमा के प्रश्न उठाउने भनेका छन् । विषयवस्तु जान्न नचाहे पछि ज्ञान हुने कुरा पनि भएन । गोर्खाको  मुद्दालाई लिएर बेलायती संसदमा ४ घण्टासम्म बहस भयो । बहस पछि मतदान भयो । मतदानको परिणाम गोर्खाको  पक्षमा गयो । त्यसै भावना अनुरूप मे २००९ मा बेलायती संसदबाट नयाँ गोर्खा नीति सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो । यी वास्तविकताहरूको अध्ययन नेपालको संसद र अदालतहरूले गम्भीर भएर सोचेकै छैन ।

सत्याग्रहको भ्रम 

अहिले सत्याग्रह अभियानका अभियन्तानहरू र बि.जि.डब्लू,एस. को क्रियाकलापहरूले भ्रम सिर्जना भएको छ । ती भ्रमहरूको चिरफार यहाँ यस प्रकारले गरिएको छ ।

सत्याग्रह गोर्खा संगठनले २०१३/१४ मा विभिन्न मागहरू राखी लन्डनमा आमरण अनसन बसी भोक हड्ताल गरे । ज्ञानराज राई आमरण अनसनमा बसे । अनसनकै बीचमा गोर्खा अभियन्ता जोवाना लुम्लीले ज्ञानराज राईलाई जुस पिलाई अनसन तोड्यो । त्यसको लगत्तै सांसद ज्याकी डोयल प्राइस (Jackie Doyle-Price) को अध्यक्षतामा सर्वदलीय संसदीय समिति गठन भयो । त्यस समितिले त्रिपक्ष सम्झौतालाई आधार मानेर सिफारिस सार्वजनिक गर्यो । हवाई काण्ड र रिडन्डेन्सीमा परी घर फर्केकाहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने उल्लेख भएको छ । एक जना गोराले नोकरीको दौरानमा फिलिपिनीसँग विवाह गरेका थिए । त्यस्ताहरूलाई सम्बोधन गरेर क्षतिपूर्ति दिए ।

तर मलायाको बण्डित नियन्त्रण गर्ने र १९६२ मा सुल्तानको राज्य संरक्षण गरी दिएपछि रिडन्डेन्सीमा परेका गोर्खारूलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिइएन । इन्डियन सेनाको वेतन मान (Pay Code) लाई आधार मानेर सबै सिफारिस गरेको छ । ब्रिटिस कल्याणकारी कोष वा डि.एफ.आई.डि. लाई बढी रकम दिने जस्ता बुँदाहरू उल्लेख भएको छ । तर गोर्खारूको व्यक्तिगत सवालमा सिफारिस मौन रहेको छ । ज्ञानराज राईसँग बेलाबखत भेटेर मैले भन्ने गरेको छु । अहिले पनि गेसोको जिकिर बेलायती अदालत र बेलायती संसदबाट पारित भएको गोर्खा नीति अनुसार अक्षरस लागू गर भनेर ब्रिटिस सरकारलाई राजनैतिक दबाब दिई रहनुपर्छ । तर त्यसो भएन । अहिले नेपालको अदालतमा त्रिपक्षलाई आधार मानेर मुद्दा दायर भएको छ । बेलायती अदालत र संसदमा भएको फैसलाहरू नेपाल सरकार र अदालतले अध्ययन गरेकै छैन । त्योभन्दा पनि अझ उनीहरू वास्तविकताबाट अझै अनभिज्ञ छन् । नेपाल सरकार र अदालतलाई थाहा हुनुपर्छ त्रिपक्ष सम्झौताले नेपालको सार्वभौम धरापमा छ भनेर । यो हो सत्याग्रहको वास्तविकता ।

अहिले पनि गेसोको जिकिर बेलायती अदालत र बेलायती संसदबाट पारित भएको गोर्खा नीति अनुसार अक्षरस लागू गर भनेर ब्रिटिस सरकारलाई राजनैतिक दबाब दिई रहनुपर्छ । तर त्यसो भएन । अहिले नेपालको अदालतमा त्रिपक्षलाई आधार मानेर मुद्दा दायर भएको छ । बेलायती अदालत र संसदमा भएको फैसलाहरू नेपाल सरकार र अदालतले अध्ययन गरेकै छैन ।

अब बि.जि.डब्लू.एस. (BGWS – British Gurkha Welfare Society) ले परिचालन गरेको गोर्खा आन्दोलनको विषयमा कुरा गरौ । गेसोले ब्रिटिस सरकारको विरुद्धमा मुद्दा दिएको थियो । तर बि.जि.डब्लू.एस. ले ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको गट (GOTT – Gurkha offer to transfer) नीतिको विरुद्धमा मुद्दा दिए । यसको अर्थ मुद्दा ब्रिटिस सरकारको विरुद्धमा नभई ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले  तयार गरेको गट नीतिको विरुद्धमा थियो । यो पनि त्रिपक्ष सम्झौतालाई नै आधार मानेर लडिएको मुद्दा थियो । यो मुद्दा बेलायतको सबै तहको अदालतबाट हारेको मुद्दा थियो । यस मुद्दालाई उनीहरूले यूरोपियन मानव अधिकारको अदालतसम्म पुर्यायो। तर मुद्दा त्यहाँ गएर पनि असफल भयो । अब बेलायत ब्रेजिट (Brexit) मा गइसकेको हुनाले यो यूरोपियन अदालतको काम भएन । यस संगठनका अध्यक्ष क्यूजिओ मेजर टेकेन्द्रदल राई २००३ भन्दा अघि ब्रिटिस राजदूतावास नेपालमा गोर्खा फाँट हेर्ने हेड क्लर्क थिए । उनी त्यस समयमा संगठनका अध्यक्ष र एम.ओ.डि. (British Ministry of Defence) का सरकारी कर्मचारी थिए । एम.ए.ओ.डि. को गट पोलिसीबारे छुट्टै व्याख्या गरौला । तर अहिले गट पोलिसीमा फाराम भर्ने गोर्खारूको पेन्सन बिचल्लीमा परेका छन् । उनीहरू रक्षा मन्त्रालयलाई मुद्दा दिने भएका छन् । बि.जि.डब्लू.एस. को मुद्दा लगाउनुको खास उद्देश्य के थियो भन्ने वास्तविकता थाहा पाइराख्नु जरुरी छ । गेसोले स्थापित गरेको ब्रिटिस अदातल र संसदबाट पारित उपलब्धीलाई कानूनी रूपमा निस्क्रिय तुल्याउनु थियो । नयाँ कानूनी नजिर बसाल्नु थियो ।

समानता प्राप्त भई सक्यो

अब हालै गेसोको बारेमा व्याख्या गरौं । १९ सेप्टेम्बर २०१६ मा पदमबहादुर गुरुङले गेसोको सभापति पदबाट राजिनामा दिए । उनको र डा. चन्द्रबहादुर गुरुङको प्रयासमा १९९० मा गठन भएको गेसोले त्रिपक्ष सम्झौता खारेज भइसकेको भन्ने छ । गेसोका संस्थापकहरूको भनाई अदालत र संसदले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको गोर्खा नीति अनुसार अक्षरस लागू गर भन्ने हो । त्यसै विषयमा अर्को मुद्दा दिएर होइन । समानताको मुद्दा अदालत र संसदबाट विजय भइसक्यो । अब बेलायत र नेपाल सरकारलाई दबाब दिएर आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हो । तर त्रिपक्ष सम्झौतालाई आधार मानेर मुद्दा मामिला गर्ने होइन भन्ने हाम्रो निक्र्यौल छ । यसै विषयलाई लिएर गेसोले गोर्खा आन्दोलन छाड्यो भने अर्थ विहीन हल्ला पनि फिजाए । कृष्णकुमार राई गेसोको सभापति हुनासाथ ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालय, लन्डनस्थित ह्वाइट हल (White Hall) छिरेर बाहिर निस्केपछि आफ्नो हैसियत बिर्से । 

समानताको मुद्दा अदालत र संसदबाट विजय भइसक्यो । अब बेलायत र नेपाल सरकारलाई दबाब दिएर आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हो । तर त्रिपक्ष सम्झौतालाई आधार मानेर मुद्दा मामिला गर्ने होइन ।

माथिको दस्तावेज अनुसार सबैले बुझ्नुपर्ने वास्तविकता के हो भने पहिलो कुरा त्रिपक्ष सम्झौता खारेज भइसकेको छ । दोस्रो त्रिपक्ष सम्झौताको आधारमा दर्ता गरिएको कुनै पनि अभियान वा मुद्दा बेलायती अदालत र सरकारले पूरा गर्दै गर्दैन । गेसोले ५ मुद्दाहरू बेलायती अदालतमा हाले । कुनै पनि मुद्दा त्रिपक्ष सम्झौतालाई आधार मानेर लडिएको थिएन । त्यस्तै कुनै पनि मुद्दा त्रिपक्षको सम्झौतालाई आधार मानेर अदालत र संसदले फैसला गरेको छैन । जापानी युद्धबन्दीको मुद्दाको बहस पैरवी गर्दा निकोलस ब्लेक क्यूसी व्यारिस्टर थिए । सेप्टेम्बर २००८ मा उनी रोयलल कोर्ट अफ जस्टिजका न्यायमूर्ति भइसकेका थिए । भाग्यले गोर्खाको  यो मुद्दा उनैको इजलासले प¥यो । उनको इजलासले ब्रिटिस कमनवेल्थ नियम, कानूनको नजिरहरूलाई आधार मानेर ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । उनलाई हामी गोर्खारूको अपार श्रद्धा र सलाम छ । त्रिपक्ष सम्झौतालाई आधार मानेर मुद्दा अगाडि बढाएको भए, मुद्दा हारिन्थ्यो ।

बेलायतको नयाँ गोर्खा नीति 

यसैले त्रिपक्षीय सम्झौता एकतर्फी खारेज भएको वास्तविकता यहाँ म व्याख्या गर्न चाहन्छु । सन् २००९ को नयाँ गोर्खा नीति लागू भएपछि भर्ती भएका गोर्खारूको सैनिक नम्बर अब ब्रिटिस नियमित सेनाले पाउने सैनिक नम्बर छन् । यसभन्दा अघि गोर्खारूको सैनिक नम्बर ८ अंक २११३०००० मा थियो । उदाहरणको लागि २११३, २११४, २११५, २११६ र २११७ त्यसपछि अरु ४ अंकमा सैनिक नम्बर थियो । अहिले माथिको नम्बर छैन र सोझै ब्रिटिस सेनाले पाउने नम्बर दिने गरेको छ । अर्को फरक पहिला King's अथवा Queen's Gurkha Officer जसलाई QGO भन्ने दर्जा थियो, त्यो खारेज भएको छ । नेपाल र भारतमा यस दर्जालाई जे.सि.ओ. (Junior Commission Officer) अथवा जमदार सुबेदार भन्ने गर्छ । मानार्थ अनरेरी Honorary दर्जा पनि खारेज भएको छ । त्यस्तै Gurkha Commission Officer जसलाई GCO भन्ने गरिन्थ्यो, त्यो पनि खारेज भएको छ । पहिला तलब र भत्ताका कर काटिन्थ्यो । तर त्यो उठाएको ‘कर’ कहाँ जान्थ्यो, त्यो गोर्खारूलाई थाहा छैन । तर कुरा अहिले बेलायतमा नोकरी गर्न पाउने सवालमा एन.आई.नम्बर पाएका छन् । यो उनीहरूको कर तिरेको प्रमाण हो । अब सार्जनबाट प्रमोशन हुनासाथ सोझै क्याप्टेन दर्जामा पुग्छ । त्यसपछि मेजर हुन्छ । मेजर पछि प्रमोशन भयो भने सोझै लेफ्टिनेन्ट कर्नेलमा पुग्छ । अहिले ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टमा बिजिएन पोखराबाट भर्ती भएका २ जना गोर्खारू मेजर अफिसरहरू लेफ्टिनेन्ट कर्नेल दर्जामा प्रमोशन भएका छन् । उनीहरू स्यान्डर्स कमीसन होइन ।

पहिला नेपालमा भर्ती हुने र नेपालमा नै अवकाश लिनुपथ्र्यो । तर अब नोकरी पूरा भएपछि यदि बेलायतमा नै बसोबास गर्न चाहन्छन् भने बेलायतमा बस्न पाउने अधिकार स्थापित भएको छ ।

पहिला ब्रिटिस सेनामा गोर्खाहरूको पेन्सन, तलब र अन्य सुविधाको लागि इन्डियन पे कोडलाई आधार मानी बढाउनुपर्ने थियो । प्रि ’९७ को सवालमा अहिले पनि त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार लागू भएको छ । उदाहरणको लागि अहिले पनि ’९७ भन्दा अघिको गोर्खारूको पेन्सन र भत्ता भारतीय मुद्रामा आउने गरेको छ । तर अब त्यो नियम छैन । ’९७ भन्दा अघि भर्ती भएकाहरूले दुई ‘रजा’ पछि मात्र आफ्नो श्रीमती पल्टनमा ल्याउन पाउने थियो । तर अहिले भर्ती भइसकेपछि, पहिलो ‘रजा’ छुट्टी आएको मितिबाट नै परिवार आफ्नो साथमा राख्न पाइन्छ । पहिला नेपालमा भर्ती हुने र नेपालमा नै अवकाश लिनुपथ्र्यो । तर अब नोकरी पूरा भएपछि यदि बेलायतमा नै बसोबास गर्न चाहन्छन् भने बेलायतमा बस्न पाउने अधिकार स्थापित भएको छ । बेलायती अदालत र बेलायती संसदबाट अनुमोदन भएको गोर्खा नीतिलाई आधार मानेर अब नेपाल सरकारले भन्न सक्नुपर्यो, त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज भएकोले अब तिम्रो सेनामा भर्ती गर्ने भए द्विपक्षीय सम्झौता गर । अहिलेसम्म गोर्खा भर्तीको सवालमा कुनै सन्धि सम्झौता भएको छैन । नेपाल सरकारले घोषणा गर्न सक्नुपर्यो । त्यस्तै परे भारतसँग गोर्खा भर्तीको परम्परा तोड्न सक्नुपर्यो । यदि बेलायत, इन्डिया र सिंगापुर सरकारलाई गोर्खाको  सेवा चाहिएको हो भने अब नेपाल सरकारसँग सरोकार मुलुकहरूले छुट्टै द्विपक्षीय सम्झौता गर्नु प¥यो । यो दबाब नेपाल सरकारले, बेलायत, भारत र सिंगापुर सरकारलाई दिन  सक्नु पर्यो । नेपालले यो पनि भन्न सक्नु पर्यो । छिमेकी मुलुक चीन र पाकिस्तानको विरुद्धमा गोर्खा सेनाहरू संलग्न गराउन पाउने छैन ।

सन् १९६२ मा भारत–चीन, १९६५ र १९७१ मा भारत–पाकिस्तान १९८७ मा इन्डियन गोर्खा सेना युद्ध लडेको र श्रीलंका प्रवेश गरेका थिए । काश्मिर र लद्दाखका प्रोक्र्स युद्धहरूमा इन्डियाले गोर्खा रेजिमेन्टहरूलाई  संलग्न गराएका छन् । कैयौं नेपाली नागरिकहरू भारतीय सैनिक भएर पाकिस्तान र चीनको विरुद्धमा लडाइँ गरिरहेका छन् । तर विडम्बना के छ भने नेपालको विकासको लागि चीन सरकारले असंख्य परियोजनाहरूमा सहयोग गरेका छन् । अहिले नेपालमा चीनिया सहयोग इन्डियाको भन्दा बढी छ । नेपाली नागरिकहरू गोर्खाको नामबाट पाकिस्तान र चीनको सिमानामा लडिरहेका छन् । यी वास्तविकताहरूका कारण नेपालको सार्वभौमको प्रश्नहरू उब्जिएको छ । 

त्रिपक्षीय सम्झौता (Tripartite agreement) एकतर्फी खारेज (null and void) भएको छ । 

१९४७ मा गरिएको र भनिएको त्रिपक्षीय सम्झौता, बेलायतको तर्फबाट एकतर्फी खारेज गरिसकेको छ । कानूनी शब्दमा त्रिपक्षीय सम्झौता रद्द (null and void) भइसकेको छ । नेपालबारे जानकारी राख्नेहरूले यो वास्तविक थाहा नभएर हो वा बुझ्न नचाहेर अन्धोले हात्तीको शरीर छामेजस्तो, जे फेला पर्यो, त्यही व्याख्या गरेका छन् । गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलिसको सेवा ब्रिटिस लिगेसी हो । यी सबै घटनाक्रमहरूलाई अध्ययन गरेर नेपाल सरकारले गोर्खा भर्तीलाई नयाँ तरिकाले सोच्ने बेला आएको छ । अब हरेक देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न आवश्यक छ । यस विषयमा फैसला लिनुपर्ने बेला आएको छ । भारतीय सेनामा भर्ती हुने परम्पराले नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि सोझै असर पारेको छ ।

त्रिपक्षीय सम्झौता (Tripartite agreement) एकतर्फी खारेज (null and void) भएको वास्तविकता निम्नलिखित दस्तावेजहरूबाट प्रष्ट हुन्छ ।

दस्तावेजहरू :

1. Royal Court of Justice, Judgment on Gurkhas, case no. CO/6373/2008 and CO/6374/2008 on 30^th September 2008. This is the judgment that the Gurkhas were granted and the condition of term of services as equal to the British Common wealth soldiers and the British parent units.
2. House of Commons (British Parliament), offical Report on Parliamentary Debates (Hansard), Wednesday 29 April, 2009. The motion was tabled by the Lib. Dem. Party, the third larges tparty in the Parliament. The Labour Government lost the majority on the Gurkha issue.
3. House of Commns, Official Report. Parliament Debates (Hansard), Thursday May 21, 2009.
4. In the same day, Ms. Jackie Smith MP, the then Homse Minister, tabled the New Gurkha Policy and unanimously approved by the House of Commons.

It was the sequence of events that end the tripartite agreement of 9 November, 1947, not 'tair' but established 'equal'.

प्रा. डा गुरुङ, गेसोका संस्थापक महासचिव र गोर्खा स्मारक ट्रस्टका महासचिव, हुनु हुन्छ ।