राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट छानबीन हुँदै, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलन गर्ने धम्की
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गरेको ज्यादतीको यतिबेला चर्को आलोचना भईरहेको छ । निकुञ्जको ज्यादती बिरुद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीहरु आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण गर्न पुगेका थिए । महासंघले आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्न आग्रह गर्नू भयो । सोही क्रममा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले पनि चितवनमा भएको बेग्ला बेग्लै दुई घटनालाई लिएर आयोग संबेदनशील भएको बताउनु भयो । कार्यक्रममा उपस्थित रहनु भएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिब बेदप्रसाद भट्टराईले निकुञ्ज घटनाका बारे आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको बताउनु भयो ।
मानवता विरुद्धको अपराध
जानकारी भएकै बिषय हो, आदिवासी चेपाङहरुको घर जलाइएको, भत्काइएको घटना सेलाउन नपाउँर्दै एक चेपाङ युवाको हत्या भए पछि निकुञ्ज विरुद्ध मात्र नभएर सिंगो राज्यसत्ता विरुद्ध नै आन्दोलित हुनु पर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । अतिसिमान्तकृत समूदायमा पर्ने चेपाङ बिरुद्धको यी घटना सिंगो आदिवासी जनजाति विरुद्धको घटना हो । यस्तो बेला मानव अधिकारकर्मी तथा न्यायप्रेमी नागरिकहरु चुप लागेर बस्न मिल्दैन । किन पनि मिल्दैन भने यी दुबै घटनामा मानवता विरुद्धको अपराध राज्यले गरेको छ र मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको छ ।
आदिवासी चेपाङहरुको घर जलाइएको, भत्काइएको घटना सेलाउन नपाउँर्दै एक चेपाङ युवाको हत्या भए पछि निकुञ्ज विरुद्ध मात्र नभएर सिंगो राज्यसत्ता विरुद्ध नै आन्दोलित हुनु पर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । अतिसिमान्तकृत समूदायमा पर्ने चेपाङ बिरुद्धको यी घटना सिंगो आदिवासी जनजाति विरुद्धको घटना हो । यी दुबै घटनामा मानवता विरुद्धको अपराध राज्यले गरेको छ र मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको छ ।
घटना माडी नगरपालिकाको कुसुम खोलामा बस्ने आदिवासी चेपाङको घर जलाईएको र भत्काइएको विषय मात्र होइन, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाको कुटाईबाट मृत्युवरण गरेका राजकुमार चेपाङको सन्दर्भ मात्र पनि होइन । नेपालमा बन तथा बन्यजन्तु संरक्षणका लागि खडा गरिएका राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संरचनाका कारण बनसंग साइनो र सम्बन्ध भएका आदिवासी जनजातिले भोग्नु परेको सास्ती, मानव अधिकारको गंम्भी्र उलङ्घनजस्ता समग्र बिषय यो घटनाले आकर्षित गर्छ ।
नेपाली सेनाको दुरुपयोग
विगततिर फर्केर हेर्ने हो भने नेपालका बन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता तथा तिनको समग्र परिस्थितिकीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न स्थापना भएका निकुञ्जहरु बन तथा बन्यजन्तुको संरक्षण भन्दा पनि बनमा निर्भर मानवबंंशको विनाश गर्ने मतियार बन्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने दायित्व बोकेको नेपाली सेनालाई निकुञ्ज सुरक्षाका नाममा राज्यले चरम दुरुपयोग गरेको छ । वास्तवमा नेपाली सेना नेपाली नागरिक बीच सम्मानित, तटस्थ र राष्ट्रको रक्षक बन्नु पर्दछ । नेपाली सेनाको विरासत पनि त्यही हो ।
हाल नेपालमा १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र तथा १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषित छन् । तर विडम्बना भनौ सबै आरक्ष, निकुञ्जहरु विवाद भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । सबै निकुञ्ज, सबै संरक्षण क्षेत्र र आरक्षबाट स्थानीय बासिन्दा खासगरेर आदिवासी जनजातिहरु पीडित भएको, निकुञ्ज प्रशासनबाट शोषित बनेको र अधिकारको हनन् भएको विषय सदाबहार रुपमा उठ्ने गर्दछ । माडीका चेपाङ समुदायमाथि भएको ज्यादती, हत्याको घटना यही पृष्ठभूमिको निरन्तरता मात्र हो ।
नेपालमा १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, ६ संरक्षण क्षेत्र तथा १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषित छन् । सबै निकुञ्ज, सबै संरक्षण क्षेत्र र आरक्षबाट स्थानीय बासिन्दा खासगरेर आदिवासी जनजातिहरु पीडित भएको, निकुञ्ज प्रशासनबाट शोषित बनेको र अधिकारको हनन् भएको विषय सदाबहार रुपमा उठ्ने गर्दछ ।
निकुञ्ज स्थापना भए पछि आदिवासी जनजाति र निकुञ्ज प्रशासन बीच अविरल द्वण्द्व कायम छ । बाँके बर्दियाका थारु समुदाय हुन् वा चितवनका बोटे, चेपाङ हुन् निकुञ्जको स्थापनाकाल देखि नै निकुञ्जको कार्यशैली, प्रणाली विरुद्ध संघर्षरत छन् । ढोरपाटन आसपासका मगर र गुरुङहरुले पटक पटक आन्दोलन गर्नु परेको ताजै छ । अन्नपुर्ण संरक्षण बिरुद्ध मुस्ताङ र मनाङका आदिवासीले बाराम्बार आवाज उठाउँदै आएका छन् । सगरमाथा राष्टिय निकुन्ज विरुद्ध शेर्पाहरुले वा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र बिरुद्ध पूर्बका राई लिम्बूले अनि शिबपुरी राष्टिय निकुञ्ज बिरुद्ध तामाङलगायतका आदिवासीले पटक पटक आवाज उठाएकै हुन् । तरपनि राज्यले यी आवाजलाई सुनुवाई गरेको पाइन्न । बरु उल्टै आदिवासीको अधिकार बिरुद्ध दमन गर्ने, शसस्त्र हतियारबन्द शक्ति परिचालन गरेर उनीहरुको आवाज कुल्चने प्रयास जारी राखेको छ । यसैकारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बिरुद्ध जसरी अहिले आन्दोलन र बिद्रोह गर्ने आदिवासीहरुले तयारी गरिरहेका छन्, यो तयारी केवल चितवनमा मात्र केन्द्रीत भयो भने अपूर्ण हुन्छ । त्यसले अन्ततः निकाश निकाल्न सक्दैन ।
यो पहिलो घटना होइन
कुसुम घटना निकुञ्ज प्रशासनको दमनको पहिलो घटना होइन । राजकुमार चेपाङको मृत्यु पनि पहिलो होइन । यही चितवन राष्टिय निकुञ्जबाट हत्या गरिएका सुकराम चौधरी यति चाडै बिस्मृतिमा गइसकेको छैन । सोही स्थानको ज्यादतिका सम्बन्धमा नेपालका आदिवासीहरुकोको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)ले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भएको आदिवासीको मानव अधिकार हनन्का घटना सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले दर्जनौ यस्ता घटनालाई सार्वजनिक गरेको छ ।
कुसुम घटना निकुञ्ज प्रशासनको दमनको पहिलो घटना होइन । राजकुमार चेपाङको मृत्यु पनि पहिलो होइन । यही चितवन राष्टिय निकुञ्जबाट हत्या गरिएका सुकराम चौधरी यति चाडै बिस्मृतिमा गइसकेको छैन । निकुञ्जका कारण स्थानीय आदिवासीहरुको प्रथा, परम्परा र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भई रहेको दर्जनौ घटना प्रतिबेदनले उजागर गरेको छ ।
अधिवक्ता शंकर लिम्बू, वातावरणविद् योगेश्वर राईं, महिला अधिकारबादी चिनीमाया माझी, अधिवक्ताहरु दिनेश घले, अम्रिता थेवे र सञ्जोग लाफा मगरसमेतको टोलीको यो प्रतिबेदन निकुञ्जबाट कसरी अदिवासीहरु पीडित भईरहेका छन्, बन्यजन्तु र बन सम्पदाको संरक्षणका नाममा भईरहेका ज्यादतीको फिहरिस्त उल्लेख छ । निकुञ्जका कारण स्थानीय आदिवासीहरुको प्रथा, परम्परा र संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भई रहेको दर्जनौ घटना यस प्रतिबेदनले उजागर गरेको छ ।
राज्य चरित्र परिबर्तन हुनु पर्छ
चितवन घटनाका सम्बन्धमा नेपाली सेनाले पनि आन्तरिक छानबीन थालेको बताएको छ । यसरी नै स्वतन्त्र मानवअधिकारवादीहरुले पनि यसको अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । अनुसन्धान हुनु, छानवीन हुनु नेपाली परम्पराकै बिषय हो । यस प्रकरणमा पनि परम्परागत अनुसन्धान र प्रतिबेदनमा सिमित रहनु हुँदैन । समग्रतामा नेपालको निकुञ्जको कार्यशैली, यसको कार्यक्षेत्र र आवश्यक कानुनी प्रबन्धको समीक्षा नगरी यसबाट निश्कर्ष निस्कन सक्दैन । राज्यको आदिवासी प्रतिको दृष्टिकोण नसच्चिएसम्म यस प्रकारको आन्दोलन, छानबीन वा अनुसन्धान मात्र विकल्प होइन, राज्यसत्ताको चरित्र प्रमूख कुरा हो ।
