चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले आदिवासी चेपाङ समुदायलाई कमजोर ठानेर उनीहरुको घर जलाएको आरोप सरोकारवालाहरुले लगाएका छन् । ‘हामी आदिवासी चेपाङहरु सिमान्तीकृत रुपमा छौ र हामी कमजोर बर्गमा रहेकै कारणले माडी कुसुमखोलाका चेपाङको घर जलाइएको हो’–नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङले इन्डिजिनियस भ्वाइससंग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो –‘राज्यले संरक्षण गर्नु पर्नेमा उल्टो उनीहरुलाई मात्र छानी छानी सरकारी निकायबाट गरिएको हरेक क्रियाकलाप निन्दनीय छ ।’
चितवन माडी नगरपालिकाका प्रमूख ठाकुर प्रसाद ढकालले पनि चेपाङको तर्कलाई समर्थन गर्दै निकुञ्ज प्रशासन नियोजित रुपमा आदिवासी चेपाङ बिरुद्ध खनिएको आरोप लगाउनु भयो । ‘जसरी अन्य समुदायले पनि निकुञ्ज क्षेत्र भित्र पर्ने जमिनमा ठूलठूला संरचना बनाएर बसेका छन् । ट्याक्टरले जोतेर जग्गा कमाएका छन् । तर तिनीहरु गैह्र चेपाङ हुन् । तिनीहरुलाई कुनै वास्ता नगर्ने तर चेपाङले बगरमा छाप्रो बनाएर बसेको देखि नसक्ने व्यबहार जातीय हो ।’
निकुञ्ज प्रशासन नियोजित रुपमा आदिवासी चेपाङ बिरुद्ध खनिएको हो । ‘जसरी अन्य समुदायले पनि निकुञ्ज क्षेत्र भित्र पर्ने जमिनमा ठूलठूला संरचना बनाएर बसेका छन् । ट्याक्टरले जोतेर जग्गा कमाएका छन् । तर तिनीहरु गैह्र चेपाङ हुन् । तिनीहरुलाई कुनै वास्ता नगर्ने तर चेपाङले बगरमा छाप्रो बनाएर बसेको देखि नसक्ने व्यबहार जातीय हो ।
केहीदिन देखि परेको अविरल बर्षादले जनजीवन कष्टपूर्ण भईरहेकै अवस्थामा चितवन राष्टिय निकुञ्जले माडी नगरपालिका वडानम्बर–९ स्थित कुसुमखोलाका आदिवासी चेपाङ समुदायको घरमा आगजनी र केही घरहरु हात्ती लगाएर पनि भत्काइएको थियो । स्थानीय पीडित चेपाङहरुका अनुसार उनीहरुको कपडा, खाद्य सामाग्री र नगद समेत नष्ट भएको छ । निकुञ्जको आक्रमणबाट ११ घर पुरै विस्थापित भएका छन् । माडी नगरपालिकाले बिस्थापितहरुका लागि स्थानीय बिद्यालयमा हालका लागि पीडितलाई अस्थायी ओतको व्यबस्था गरेको छ ।
घटनाका प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय सञ्चारकर्मी गोविन्द न्योपानेकाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक वार्डेनको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी सहितको टोलीले बिना कुनै पूर्बसूचना शनिबार दिउँसो एकासी कुसुमटोलमा पुगेर आगजनी र हात्ती लगाएर घर भत्काएको थियो । बिसं २०५३ सालदेखि कुसुम खोलाको किनारामा सामन्य छाप्रो बनाएर बसोबास गर्दै आएका थिए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र भएकाले निकुञ्जले उनीहरु निकुञ्ज अतिक्रमणकारी भन्दै आएको थियो ।
स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर नगरपालिकाका पर्ति जग्गामा सुकुम्बासी बस्ने घरहरु बनाईरहेकै बेला निकुञ्ज प्रशासनले आवास बनाउन रोकेको छ । उनीहरु २०२९ सालको कानुनको कुरा गर्छन्, हामी २०७४ सालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न दिएका छैनन् । निकुञ्जका केही मानिसहरु नियोजित रुपमा आदिवासी जनजाति चेपाङ र बोटे बिरुद्ध लागेकै कारण माडी क्षेत्रमा समसइा उत्पन्न भएको हो ।
स्थानीय माडी नगरपालिकाले निकुञ्जको उक्त आरोप कै कारण सुकुम्बासी चेपाङ समुदायका लागि पक्की घर निर्माण गरिरहेको थियो । तर ती घरहरु निर्माणमा पनि निुकुञ्जले अवरोध गरेको नगर प्रमूख ढकालले बताउनु भयो । ‘स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर नगरपालिकाका पर्ति जग्गामा सुकुम्बासी बस्ने घरहरु बनाईरहेकै बेला निकुञ्ज प्रशासनले आवास बनाउन रोकेको छ । उनीहरु २०२९ सालको कानुनको कुरा गर्छन्, हामी २०७४ सालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न दिएका छैनन् ।’ नगरप्रमूख ढकालले थप्नु भयो ‘निकुञ्जका केही मानिसहरु नियोजित रुपमा आदिवासी जनजाति चेपाङ र बोटे बिरुद्ध लागेकै कारण माडी क्षेत्रमा समसइा उत्पन्न भएको हो ।’
माडीको कुसुम खोलामा चेपाङ समुदायको घर अतिक्रमण गरी विस्थापित गराए पछि बिभिन्न संघ संस्थाले यसको कडा बिरोध गर्दै बक्तव्य प्रकासित गरेका छन्, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ, एमनेस्टी इन्टरनेशनल, नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले कुसुम खोला घटनाको निन्दा गर्दे चेपाङ समुदायलाई पुनःस्थापना र उचित क्षतिपुर्ति सहित दोषिलाई कारबाहीको माँग गरेका छन् । विज्ञप्तीमा यसरी आदिवासी जनजातिहरुलाई निर्मम ढंगले निष्काशन गर्ने कार्यलाई रोक्न आग्रह गरिएको छ ।
उता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमूख संरक्षण अधिकृत नारायण पोखरेलले भने सो घटनामा निकुञ्जको संलग्नता नभएको स्पष्टिकरण दिनु भएको छ । ‘दुइवटा हात्तीमा नेपाली सेना र निकुञ्ज कर्मचारी गाउँ गएका हुन्, तर त्यो आक्रमण निकुञ्जबाट भएको छैन ।’
नेपालका आदिवासीहरुमा सिमान्तीकृत समुदायमा पर्ने चेपाङहरु मानव विकास सूचाँकमा कमजोर सूचिमा पर्दछन् । खोरिया फाँडेर जिविकोपार्जन गर्ने चेपाङहरु मूलतः बनसंग सम्बन्धीत स्रोतमा निर्भर समुदाय हुन् । आइएलओ महासन्धी १६९ले प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर आदिवासीको जिविका र स्रोतमा पहुँच हुने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।
