सरकारले संस्कृत विषयलाई कक्षा १ बाट नै पठनपाठन गराउने योजनाको आदिवासी जनजाति समूदायबाट तिब्र बिरोध भएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याँकन परिषदको बैठकले २०७७ को शैक्षिक सत्रबाट नै कक्षा १मा पठनपाठन थाल्ने निर्णय बाहिरिए पछि आदिवासी जनजातिसंग सरकोर राख्ने संघ संस्था तथा भाषा तथा शैक्षिक अभियन्ताहरुले बिरोध गरेका छन् ।
आदिवासी जनजातिहरुको साझा संस्था आदिवासी जनजाति महासंघले एक वक्तव्य प्रकासित गर्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले एक वक्तव्य प्रकासित गरी तत्काल यो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
‘नेपालको संविधान, मौजुदा कानून र परिवर्तनको बर्खिलाप शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्त्र्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृत विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नोपलका अरु भाषालाई बलात गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक बिषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गराउने मृतप्राय संस्कृत भाषालाई सबै भाषी बिद्यार्थीमाथि जवर्जस्ती लाद्ने र एकल जातीइ नश्लीय भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदम प्रति महासंघ घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ ।’
‘नेपालको संविधान, मौजुदा कानून र परिवर्तनको बर्खिलाप शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्त्र्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृत विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नोपलका अरु भाषालाई बलात गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक बिषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गराउने मृतप्राय संस्कृत भाषालाई सबै भाषी बिद्यार्थीमाथि जवर्जस्ती लाद्ने र एकल जातीइ नश्लीय भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदम प्रति महासंघ घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ ।’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको बक्तव्यमा भनिएको छ –‘संविधानमा व्यबस्था भए बमोजिम माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीइ तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदा हुँदै संघको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याँकन परिषदले चालेको कदम र गरेको कार्य असैबाधिनक रहेको महासंघको ठहर छ ।’
महासंघले कोरोना भाइरस कोभिड–१९ले सबै नेपालीहरु लकडाउनको सास्ती खेपी रहेको बेला यो कदम चाल्नु आफैमा बदनियत रहेको आशंका समेत व्यक्त गरेको छ ।
यसै गरी नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किरातीले आफनो फेुशबुक स्टाटसमा संस्कृत भाषामा पठनपाठन गराउने निर्णय खतरानाक रहेको टिप्प्णी गर्नू भएको छ ।
भाषाविद् अमृत योन्जन तामाङले संकृत भाषा र नेपाली भाषाको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँदै संस्कृत भाषालाई अनिवार्य गरेर नेपाली भाषाको विकास गर्न नसक्ने टिप्प्णी गर्नू भएको छ ।
महिला महासंघको पनि विरोध
यसरी नै राष्टिय आदिवासी जनजाति महलिा महासंघले पनि एक बक्तव्य प्रकासित गर्दै संस्कृत अनिवार्यको विरोध गरेको छ । माहसंघकी अध्यक्ष चिनीमाया माझीले एक वक्तव्य प्रकासित गरी संबैधानिक रुपमा मातृभाषाको शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा संस्कृत भाषालाई अनिवार्य गर्ने दृष्टिकोण असंबैधानिक र अन्तराष्टिय महासन्धी विपरित रहेको भनाई राख्नु भएको छ ।
