आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय पर्वहरुमा दिने गरिएको सार्वजनिक विदा एकाएक कटौति भएपछि आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित भएका छन् । यस बिरुद्ध अदिवासी जनाजाति महासंघको अगुवाईमा दुई पटक राजधानीमा धर्ना तथा बिरोध प्रदर्शन भईसकेको छ भने अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहेको आदिवासी जनजाति महासंघले जनाएको छ ।
कटौति भएका बिदाहरु
आदिबासी जनजातिको मुख्य चाड ग्याल्पो लोसार, सोनाम लोछार, तमु लोसार, माघीसंक्रन्ति र उधौली, उभौलीमा दिइने सार्बजनिक विदा २०७५ सालको नयाँ बर्ष देखि कटौतिमा परेको थियो । यसरी आदिवासी जनजातिका प्रमूख पर्ब तथा चाँडमा बिदा कटौति हुनुलाई सरकारको एकल जातीय भावना विकास गर्नू हो भन्ने आक्षेप आन्दोलनरत महासंघ र महासंघ आवद्ध जातीयसंस्थाहरुको छ ।
आदिवासी जनजातिका प्रमूख पर्ब तथा चाँडमा बिदा कटौति हुनुलाई सरकारको एकल जातीय भावना विकास गर्नू हो भन्ने आक्षेप आन्दोलनरत महासंघ र महासंघ आवद्ध जातीयसंस्थाहरुको छ ।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले गणतन्त्र पछि आदिबासी जनजातिका राष्टिय« पर्वमा सार्वजनिक विदा निरन्तर प्राप्त भईरहेकोमा बर्तमान सरकारले कटौति गर्नू निरंकूश तरीका भएको आरोप लगाए । उनले अगाडि भने –‘नेपाल जस्तो बहुजातीय र बहुसाँस्कृतिक मुलुकमा सबै जात जातिको परम्रा र पर्बलाई सम्मान गर्नको निरंकुुस तरीकाले एकल जातिय सासन लाद्न खोजिएको छ, यो हामी मान्दनौ ।’
संघीयता बिरोधी कार्य
आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले सरकारको यस्तो निर्णय संघियता बिरोधी भनेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्ब महासचिव आङकाजी शेर्पाले संघीयतामा विविधताको संबोधन हुनुपर्नेमा संघीयता कार्यन्वयनमा आए पछि आदिबासी जनजातिहरुको राष्टिय पर्वमा सार्वजनिक विदा कटौती गर्नु संघीयता विरोधी कार्यको संज्ञा दिए ।
संघीयतामा विविधताको संबोधन हुनुपर्नेमा संघीयता कार्यन्वयनमा आए पछि आदिबासी जनजातिहरुको राष्टिय पर्वमा सार्वजनिक विदा कटौती गर्नु संघीयता विरोधी कार्य हो ।
नेपालमा ८१ प्रतिशत हिन्दु छन् भनेर देखाउनको निम्ति पनि यस्तो कार्य हुन सक्ने बताउँदै उनले थपे–‘सरकार एक पछि अर्को एकल जातीय काम गर्दै गएको छ । धेरै आदिवासी जनजातिहरु गौबधको अपराधमा जेल परेका छन् । निजामति सेवामा भएको आरक्षण पनि कटौति गर्ने धम्की आएको छ । टीकापूर घटनामा थारु आदिवासीलाई विना सुनुवाई जेलमा राखिएको छ भने समान प्रकृतिको अपराध गर्ने खस आर्यलाई उन्मुक्ति दिईएको छ । यो एकल जातीइ शासन हो ।’
आदिवासी जनजातिलाई अपमान
बर्तमान सरकारले मुलुकका डेढकरोड आदिवासी जनजातिलाई अपमान गरेको नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नविन रोक्का मगरको भनाई छ । मगरको भनाईमा आदिवासी जनजातिको मात्र चाँडमा दिदै आएको बिदा कटौति गरेर आदिवासीको अस्तित्व सरकारले अस्वीकार गरेको पनि आरोप लगाए । उनको थप जोड थियो –‘तत्काल सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएर समानता तथा मानवअधिकारलाई सम्मान गर्नु पर्दछ ।’
आदिवासी जनजातिको मात्र चाँडमा दिदै आएको बिदा कटौति गरेर आदिवासीको अस्तित्व सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।
आन्दोलनरत नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सम्बद्ध जातीय संस्थाकी प्रतिनिधि निरुता मोक्तान, तामाङले सबै जातिको भाषा र पर्बलाई समान ढंगले व्यबहार गरेका समाधान हुने बताइन् ।
नेपाल मगर संघआबद्ध गंगा खासुमगरले राज्यले आदिबासी जनजातिहरुको पहिचानलाई खोस्न लागेको हुँदा आन्दोलनलाई उचाइमा लैजानुको विकल्प नभएको बताइन् ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित पनि मिसिए
आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानको आन्दोलनमा उपत्यकाका सडक विस्तार पीडित आदिवासी नेवार समूदायका अगुवाहरुले पनि साथ दिएका छन् । खोकनामा आन्दोलनरत उपत्यका सडक पीडित संघर्ष समितिका अशोज महर्जनले सडक बिस्तार बिरुद्धको आन्दोलन पनि आदिवासी जनजातिको आन्दोलन भएकाले बिदाकटौति बिरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएको बताए ।
सरकारले उपत्यकामा बसोबास गर्ने नेवार समुदायलाई सडक विस्तार गर्ने नाममा संस्कृतिक धरोहरको दोहन र निजि सम्पतिमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको पृष्ठभूमिमा विदा कटौति भएको छ ।
उनको भनाईमा सरकारले उपत्यकामा बसोबास गर्ने नेवार समुदायलाई सडक विस्तार गर्ने नाममा संस्कृतिक धरोहरको दोहन र निजि सम्पतिमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको पृष्ठभूमिमा विदा कटौति भएको आरोप लगाए । उनी भन्दै थिए सरकार जातीबादी भएको छ, जातीय समानता कायम नभएसम्म आन्दोलन रोकिदैन ।
पहिचानका कुरा
आदिवासी जनजातिहरुको यो आन्दोलन पहिचानको आन्दोलन हो । नेपालको संविधान जारी भएबाट नै असन्तुष्ठ रहेको यो समुदायको बुझाईमा सरकार नियोजित रुपमा नै जनजातिको पहिचान मेटाउन लागेको छ । प्रदेश सीमांकनमा जातीय पहिचानलाई सत्तनरुढ राजनीतिक दलले अस्वीकार गरे पछि राज्य बिरुद्ध असन्तुष्ठ हुँदै आएका आदिवासी जनजातिहरुर्लाै सरकारका कतिपय काम कारबाही मनपरेको छैन ।
विदा कटौतीको बिषय आन्दोलनको निहुंँमात्र हो । धर्म निरपेक्ष राज्यमा राष्टिय जनावर गाईको परिवर्तन, प्रदेशको नामकरण, मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने जस्ता अरु जल्दाबल्दा मुद्धा आदिवासी जनजातिका लागि थाती बसेका आन्दोलनका कुरा हुन् ।
