स्थानीय आदिवासी समुदायलाई सास्ती

नेपालमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी नाफामूलक आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यस्ता आयोजनाबाट प्रभावित हुने आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय बासिन्दासंग कुनै पनि प्रकारको छलफल, परामर्श र सहमति हुने नगरेको पाइएको छ । यसबाट त्यसप्रकारको आयोजनामा स्थानीयबासिन्दाको सहभागिताको अंश सुन्य हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भई पारित भएको आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र (युएनड्रिप) र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ बमोजिम आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौली थलोमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी कुनै पनि प्रकारको आयोजना, उद्योग तथा खानीलगायतको  सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुसँग छलफल, परामर्श, सहभागिता र सहमति गर्नुपर्ने व्यबस्था छ ।

लिखूका पाँच परियोजना

रामेछाप जिल्ला भएर बग्ने लिखु नदीमा मात्र यतिबेला २६३ मेघावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत परियोजना निर्माणधिन छन् । तर ती सबै जलबिद्युत परियोजनाको योजना निर्माण देखि कार्यन्वयनसम्मका सम्पूर्ण चरणमा प्रभावित समुदायलाई सामन्य सूचनासम्म दिइएको छैन ।  स्थानिय मानकाजी सुनुवारको भनाईमा जलबिद्युत सञ्चालकहरुले स्थानीयहरुलाई उल्टो दुख दिईरहेका छन् । सुनुवार भन्छन् —‘हाइड्रोपावर निमार्ण कम्पनीका सन्चालकहरु सधै हामी सित झगडा गर्न आउँछन् । कहिलेकाही त बाहिरबाट नचिनेका मानिस ल्याएर हामीलाई तर्साउँछन् ।’

‘हाइड्रोपावर निमार्ण कम्पनीका सन्चालकहरु सधै हामी सित झगडा गर्न आउँछन् । कहिलेकाही त बाहिरबाट नचिनेका मानिस ल्याएर हामीलाई तर्साउँछन् ।’

रामेछापको लिखुमा कार्यन्वयन भएको पाँच विद्युत परियोजनाका लागि काठमाडौँ केन्द्रित निजी कम्पनीहरुको संयुत्त लगानी रहेको छ, जसमध्ये टिएम दुगड गु्रप, हिमालयन हाइड्रोपावर प्रा.लि, पिके हाइड्रापावर, एपलो हाइड्रोपावर प्रा.लि, ग्रिनभेन्चर प्रा.लि मुख्य साझेदार हुन । ती कम्पनीका लागि लक्ष्मी बैंकको नेतृत्वमा सिद्धार्थ वैंक, सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, बैंक अफ काठमान्डूसमेत पाँच नीजि बैंकहरुको पनि सम्लग्नता रहेको छ ।

बिबरण दिएनन्

लिखुपिके गाउँपालीका वडा नम्बर ३का वडाअध्यक्ष रमेश बस्नेतले पनि ती परियोजनाले कुनै पनि प्रकारको सूचना स्थानीय तहलाई पनि नदिएको बताए । उनले भने —‘टिएम दुगडले सञ्चालन गर्न लागेको भनिएको हाइड्रो पावर उद्योगवारे कुनै जानकारी  छैन । हाइड्रो कम्पनीलाई स्थानीय बासिन्दासँग बसेर अन्तरक्रिया गर भनेको छु । अझसम्म गरेको छैन ।’ वडाअध्यक्ष बस्नेतका अनुसार गाउपालिकाका तर्फबाट कम्पनीको वारेमा विस्तृत विवरण माग्दा समेत मौखिक जानकारी मात्र दिएर उम्केका थिए । उनीहरुले वातावरणीय मुल्याँकन, सामाजिक असर मुल्याँकन प्रतिवेदन पनि पालिकामा उपलब्ध गराएका छैनन् ।

वातावरणीय मुल्याँकन, सामाजिक असर मुल्याँकन प्रतिवेदन पनि पालिकामा उपलब्ध गराएका छैनन् ।

स्थानीय बासिन्दाकाअनुसार रामेछापमा कार्यन्वयनमा आएको लिखूनदीका जलविद्युत परियोजनाहरुले सयजना भन्दावढी स्थानीयलाई विस्थापीत गर्न सक्ने खतरा रहेको छ । यस्तो जोखिम देखिएमा  वातावरणीय र सामाजिक असर सम्बन्धी  मुल्याङकन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो मुल्याङकन असल नियतले नगरेको र केहीमात्र सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गरिएको कारण जलविद्युत परियोजनाले त्यसक्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासी र विशेषगरी आदिवासी समुदायमा नकरात्मक असर पु¥याएको छ ।

आदिवासी सुनुवार समुदाय प्रभावित

यी जलविद्युत परियोजनाहरुबाट सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति सुनुवार समुदाय सबैभन्दा बढी पीडित बनेका छन् । स्थानिय शिव कुमार सुनुवारका अनुसार विद्युत आयोजनाहरुले सबैभन्दा पहिले सडक निर्माणलाई जोड दिएका थिए  । सडक निर्माणका लागि उमाकुन्ड गाउँपालिका क्षेत्रका आदिवासी जनजातिका जमिन र स्थानिय वनहरुलाई पनि उनीहरुले कब्जामा लिए  ।

सडक निर्माणका लागि उमाकुन्ड गाउँपालिका क्षेत्रका आदिवासी जनजातिका जमिन र स्थानिय वनहरुलाई पनि उनीहरुले कब्जामा लिए  ।

परियोजनाका लागि बनाइएको सडक निर्माणगर्दा स्थानीयबासिन्दासंग कुनै परामर्स नगरी उनीहरुको भूमि कव्जा गरियो ।  यसबाट राज्यको सेवा सुबिधावाट बँचित मुलुककै सिमान्तकृत सुनुवारहरु सबै भन्दा वढि पिडित भएका छन् । सुनुवार सेवा समाजका अगुवासमेत रहनु भएका शिबकुमार थप्छन् —‘हामी विकास विरोधी होइनौ, विकास हुनु पर्छ । विकासका कार्यहरु गर्दा स्थानीय समुदायहरुलाई मर्कामा पारिनु हुदैन । स्थानियहरुले विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र विकास गरिदा स्थानियवासीलाई असर नहुने गरि गरिनुपर्दछ ।

जिविकोपार्जनमा नै चुनौति

लिखू नदीमा कार्यन्वयनमा आएको जलबिद्युत परियोजना क्षेत्र आसपासमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरु यतिबेला  धेरै किसिमका चुनौति सामना गरीरहेका छन् । जलबिद्युत परियोजनाका कारण उनीहरु जर्वजस्ती विस्थापन हुनुपरेको त छ नै  थप उनीहरुको जीविकोपार्जनमा अपुरणीय क्षती पुगेको छ र झन गरिवीको चपेटा खेप्नुपरेको छ ।  स्थानीयबासिन्दाको भनाईमा यसरी बिस्थापित हुन बाध्यभएका स्थानीयहरु आफनो धर्म, संस्कृति र सामुहीक जीवन यापन गर्ने सामुहिकपन पनि बिथोलिएको छ ।

बिस्थापित हुन बाध्यभएका स्थानीयहरु आफनो धर्म, संस्कृति र सामुहीक जीवन यापन गर्ने सामुहिकपन पनि बिथोलिएको छ ।

लिखु ए जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित लिखुपिके–२ ग्लोलि दोभानका नरबहादुर सुनुवार भन्छन् –‘विकास हुन्छ, घरघरमा सडक र विजुली आउँछ भने अनि उनीहरुले जग्गा दिनु परयो भने, र जग्गा  पनि दिए । तर यो विकास त हाम्रो लागि होइन रहेछ । विकास कता गयो कता ? आफूले कमाई खाने जग्गा पनि गयो ।’ यस्तै भनाई  स्थानीय गोपाल सुनुवार पनि छ । थप्छन्–‘विजुली निकाल्छौं भने, तिमीहरुले पनि निशुल्क विजुली दिन्छौं भनेर आश्वसन दिए । म चाहि किन नराम्रो हुनु भनेर मैले पनि जग्गा दिए । तर विजुली आएको छैन । अहिले खान लाउन कै दुख छ ।’

पुछारमा .......

जलविद्युत नेपालको असीम वरदान हो भन्नेमा विवाद छैन । तर जलविद्युत परियोजना  कार्य जसरी भइरहेको छ, त्यस्को बारेमा सार्वजानिक बहस भने त्यति हुन सकेको छैन । कुनै पनि परयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रभावित समुदायसँग परामर्श वा छलफल विकासको एक अनिबार्य प्रक्रिया हो । विकासमा नागरिकको सहभागिता केवल  औपचारिकतामा मात्र सिमित हुनु हुन्न । जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताबाट मात्र दीगो विकास सम्भव छ ।