राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका १० हजार ७ सय ८२ आदिवासी जनजातिले आफनो थातबास गुमाउने भएका छन् । आदिवासी राइहरुको थातथलो रहेको परियोजना क्षेत्रबाट राइहरुसंगै मगर, नेवार, माझी, भुजेल, तामाङ, गुरुङ, सुनुवार र लिम्बू समेत प्रभावित हुने छन् ।
आयोजनाले तीन जिल्लाको करीव २५ हजार निजी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने त्यहाँको वन तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग गर्ने छ ।
सर्वोच्च शिखर चोमोलुङ्मा (सगरमाथा) र आसपासका हिमालबाट बग्ने नदीलाई बाँध बाँधेर दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी ६७० मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना कार्यन्वयन थालेको छ ।
आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका राई, मगर, नेवार, माझी, भुजेल, तामाङ, गुरुङ, सुनुवार र लिम्बू गरी १० हजार ७ सय ८२ जना आदिवासी जनजाति प्रभावित हुनेछन्
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजनाबाट प्रभावितहरुको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि (आईएलओ)–१६९ मा व्यबस्था भएको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफपिक) लागू गराउन पहल पनि सुरु गरेको छ ।
यस प्रयोजनका लागि यही २०८१ माघ ५ र ६ गते खोटाङको हलेसीमा ‘एफपीक प्रक्रियाका लागि आदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्को दोस्रो बैठक राखेको थियो ।
बैठकमा आयोजनाका तर्फबाट आयोजनाका कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङले एफपिक लागु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नू भएको छ ।
कस्तो हो दूधकोशी आयोजना ?
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रूपमा दुधकोशी जलाशय कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी)लगायत अन्य विकास साझेदारहरूको २३२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब रुपैयाँ) लगानी रहनेछ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत सवैसाधारण सेयरमा सात वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने योजना छ ।
खोटाङ र ओखलढुङ्गा जिल्लाको सीमाना रबुवा बजारभन्दा १ किलोमिटर दक्षिण–पश्चिममा बाँध निर्माण गर्ने आयोजनाको कार्यक्रम छ । जलाशय निर्माण हुँदा सोलुखुम्बुसमेतलाई प्रभावित तुल्याउने छ । यो जलाशय बाँध २ सय २० मिटर अग्लो हुनेछ । बाँध जम्मा ३१ दशमलब ५ किलोमिटर लामो हुनेछ । यसबाट १५८ करोड घनमिटरको कृत्रिम जलाशय (ताल) बन्नेछ ।
जलाशयबाट दक्षिणी बायाँतर्फको पहाडमुनि १३ किलोमिटर छेडेर खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८ धितुङ गाउँ नजिक सुनकोशीमा निकास दिइनेछ । जसबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुनेछ । अर्को, जलाशय बाँधसँगै दायाँतर्फ ओखलढुङ्गाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ मा ७० मेगावाटको ड्याम निर्माण हुनेछ ।
आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख विमल गुरुङले दिनु भएको जानकारीअनुसार आयोजनाको जलाशय, संरचनाहरू, कार्यालय र आवास भवनहरू र प्रवेश मार्गहरूले खोटाङ जिल्लाको रावावेसी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका र हलेसीतुवाचुङ बन्ने छन् । त्यसैगरी ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका, चिसंखुगढी गाउँपालिका र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका प्रभावित हुनेछ । यस्तै, सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचासल्यान गाउँपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका प्रभावित हुनेछ । यी पालिकाका २५ वटा वडाहरू रहेका छन् ।
आयोजनाको निर्माणबाट ३ हजार १ सय ७७ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । जसमध्ये २ सय ३८ घरधुरी पूर्ण र २ हजार ९ सय ३९ घरधुरी आंशिक रूपमा प्रभावित हुनेछन् । त्यस्तै, प्रसारण लाइनहरूको निर्माणबाट करिब ५२ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । पहुँच मार्गहरूसहित आयोजनाले प्रभावित गर्ने करिब ६५ हजार रोपनी जग्गाहरूमध्ये करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । त्यसमा खोटाङ र ओखलढुंङ्गा जिल्लाका करिब २१ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न रोक्का गरिएका छन् ।
आयोजना कार्यकारी प्रमुख गुरुङका अनुसार पहिलो चरणमा खोटाङ जिल्ला समन्वय समितिको नाममा लामिडाँडामा चारवटा कार्यालय तथा आवास गृहहरू प्रिफ्याबबाट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
जलाशयबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति
आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका राई, मगर, नेवार, माझी, भुजेल, तामाङ, गुरुङ, सुनुवार र लिम्बू गरी १० हजार ७ सय ८२ जना आदिवासी जनजाति प्रभावित हुनेछन् । ‘
यसरी प्रभावित हुनेहरुमा खोटाङ जिल्लाको रावाबेशी गाउँपालिकाको १,२,३,४,५ र ६ वडाका ४ हजार ६ सय २ जना, ऐशेलुखर्कको ४,५ र ६ वडाका ८ सय ३५ जना हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका १,४,५,८ र ९ वडा समेतका १ हजार १ सय ८० जना प्रभावित हुने बताइएको छ ।
यसैगरी ओखलढुंगा जिल्लाको चिसंखुगढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२,३,६ र ८ का २ हजार ८ ९० जना, सिद्धीचरण नगरपालिका वडा नम्बर १ का ५९, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडानम्बर ६ का ८ सय ४८ जना विस्थापित हुने वातावरणीइ प्रभाव मूल्याँकन प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
यो परियोजनाले सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा सल्यान गाउँपालिका, थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकालाई पनि प्रभावित बनाउने छ । सोलुको नेचासल्यान गापाको वडानम्बर ४ का १ सय ५१ जना, थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको वडानम्बर ३ का २१७ जना विस्थापित हुने प्रक्षेपण भएको छ ।
मुलुकको चौतर्फी विकासका नाममा संचालन गरिएको यस परियोजनाहरूले त्यहाँका १० हजार ७ सय ८३ आदिवासी जनजातिहरूको थातथलो विनास हुने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको एक प्रतिबेदनमा उल्लेख छ
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्तीका अनुसार यस परियोजनाबाट उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचान मेटिने र आदिवासी ज्ञान, सीप र आदिवासीहरूको अभ्यासमा गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने भनाइ राख्नु हुन्छ ।
विकासे परियोजनाहरु सन्चालन गर्दा त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरू सुरक्षित गर्नू पर्ने माँग पनि उहाँले राख्नु भयो । घर्तीको थप भनाइ छ ‘सँगसँगै उनीहरूले पाउने लाभ पनि समान ढंगले, समन्वयकारी ढंगले, समानुपातिक ढंगले प्राप्त गर्नुपर्छ ।’
जातीगत रुपमा आदिवासी राईहरु सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने छन् । महासंघका अनुसार ५३० घर परिवार राईहरु पुरै विस्थापित हुने छन् । त्यस पछि अल्पसंख्यक माझी समुदायका १७१ परिवारले थातथलो छाड्नु पर्छ । यसबाहेक नेवार, गुरुङ, मगर सुनुवार, तामाङ, भूजेल, लिम्बु समेतका आदिवासी समुदाय प्रभावित हुने छन् ।
एफपीक लागू गर्ने प्राधिकरणको भनाई
परियोजना सन्चालन गर्ने आयोजनाका कार्यकारी प्रमूख विमल गुरुङले स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित मञ्जुरी लागु गर्ने प्रतिबद्धता व्इक्त गर्नू भएको छ ।
‘हामीलाई विकास चाहिएको छ । विकाससँगै विनास पनि हुन्छ । त्यसनिम्ति सबैको ठूलो सहयोग, सहमति चाहिन्छ ।
स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित मञ्जुरीविना कुनै पनि आयोजना एकलौटी ढंगले अगाडि जाँदैन ।’ आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख गुरुङले भन्नुभयो, ‘भरखर काम सुरु हुँदैछ । जग्गाको मुआब्जा दिलाउन सरकारले एडीबीसँग प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । समस्याहरू पैदा भएसँगै अब समाधान पनि गरिने छ ।’ बैठकमा सहभागी पीडितहरू तथा प्रभावितहरूले आफ्ना कुराहरू यसरी राखेका थिए ।
मर्कामा प्रभावितहरु
गोपीकृष्ण श्रेष्ठ (वर्ष ४३)
रावाबेंसी गाउँपालिका–१
कुभिण्डे यो जलविद्युत हाइड्रो पावर सुरु गर्ने भएपछि हाम्रो जग्गा रोक्का भएको छ । तीन वर्ष भयो । रोक्का गरिसकेपछि हामीले नत धरौटी राखेर ऋण लिन पायौं । न बेचबिखन गर्न पायौं । मेरो जग्गा जम्मा सात कित्ता जग्गा छ । त्यत्ति नै हो जग्गा सप्पै प्रभावित भयो । सबै डुबानमा पर्नेछ । विपन्नमा पनि महाविपन्न भइयो । मुआब्जा दिएमा यही वरिपरि सरेर सुरक्षित बस्ने योजना छ । कतै टाढा बसाइँ सरेर जाने चाहना छैन । मेरो पुस्तौंपुस्ता भयो त्यहाँ बसेको । मेरो पुर्खाहरू भक्तपुरबाट आएर त्यहाँ बस्नु भएको हो, बीसौं पुस्ता भयो ।
मजस्ता पीडित ४०-४५ घर छन् । अर्काको जग्गामा कमाई गरेर बस्ने छन् । ठेक्कापट्टामा बस्ने छन् । कतिपय थोरै आफ्नो जोडेर बस्ने छन् । हाम्रोमा समस्या भनेको पहिलाका धनी सामन्त पूँजीवादीहरूले पेलेका ठाउँ प¥यो । जस्तै, खार्पा, कुभिण्डे भनेको पोखरेलले खाएको ठाउँ हो । उनीहरू दुई सय, तीन सय रोपनी छ । हामी गरीखाने मान्छे बिचमा बसेका छौं । जलविद्युत बनेपछि सबै डुबानमा पर्नेछ । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो मुआब्जा चाहियो ।
सोमबहादुर माझी (वर्ष ८०),
रावाबेंसी गाउँपालिका–३ माझीगाउँ
यहाँ ७० घर माझी छौं । दुधकोशी हाइड्रो बन्दा हाम्रो गाउँ आधीउधी डुबानमा पर्छ । हाम्रो बस्तु चराउने, पानी खुवाउने, गौचरनहरू पनि डुबानमा पर्छ । दाउरा, घाँस गर्ने जंगल पनि डुबानमा पर्नेछ । हामी पुख्र्यौंली थलोमै जोखिममा परेका छौं । डुबानमा नपर्ने बाँकीमा बसोबास गर्दैआएका छौं । अब जानु कहाँ ? हामी माझी जातिको धेरै जग्गा छैन । धेरै जग्गा भएको भए मुआब्जा धेरै आउँथ्यो होला । थोरै थोरै जग्गाबाट आउने मुआब्जाले के गर्ने र कहाँ जाने ? त्यसैले हामीले भनेका छौं कि हामीले यहीं बस्न पाउनु पर्छ । यही बसेर मजदुरी काम पाउनु पर्छ । माछा मार्न पाउनु पर्छ । ठूलो जलाशय बनेपछि त्यहाँ डुङ्गा चल्छ होला । माछा मार्ने होला । जुन काम हामीले जानेका छौं, हामीले नै गर्न पाउनुपर्छ । हामीलाई पन्छाएर बाहिरकालाई दिन पाइँदैन । हामीले पटक–पटक हाम्रो कुराहरू राख्दैआएका छौं ।
फाइनकुमार मगर (वर्ष २८),
रावाबेंसी गाउँपालिका–४ डुम्रेबेंसी
डुम्रेबेंसीमा लगभग डेढसय घर मगर छौं । दुधकोशी जलाशय बन्दा हाम्रो गाउँ आधा जति डुबानमा पर्छ । मुख्य रूपमा तलको मुख्य उब्जनी हुने खेतबारीहरू सबै जान्छ भन्ने पीर छ । डुबानभन्दा माथि थोरथोरै जग्गा छ । यहाँबाट वैदेशिक रोजगारी जाने धेरै छन् । बस्ती बढिरहेको छ तर बसाइँसराइ जाने कम छन् । मगरभाषा पहिलेभन्दा बोल्ने कम हुँदैछ । संस्कृति मान्दैआएका छौं । उहिल्यैदेखि बसोबास गर्दै आएको थलोबाट विस्थापित हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
भलाकाजी तामाङ,
रावाबेंसी गाउँपालिका–४ गोठपानी
गोठपानीमा सत्र घर तामाङ जाति छौं । दुधकोशी जलाशय ६ घर डुबानमा पर्नेछ । हाम्रो सामुदायिक वन, चिहान डाँडामा राख्ने चलन छ । चौताराहरू छन् । त्यो जलाशयले डुबाउने छ । हाम्रो बाबु–आमाको पालासम्म भाषा बोल्थ्यौं । अहिले हाम्रो पालामा त्यत्ति धेरैले बोल्दैनौं । प्रायः पर्वते बोलिरहेका छौं । छिमेकमा मगर, क्षेत्री, बाहुनहरू हुनुहुन्छ । जलाशय बन्दै गर्दा हामीहरू कसैले आफ्नो थातथलो छाड्न नपरोस् । हामीले कानुनसम्मत मुआब्जा पाउनु पर्छ । श्रम र रोजगारी पाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै आएका छौं ।
लोकप्रिया मगर र कविता सारु मगर,
रावाबेंसी गाउँपालिका–२ खार्पा
दुधकोशी जलाशय बन्दा हाम्रो गाउँ सबै डुबान हुन्छ । खेतीपाती सबै गुम्छ । हामी घर डुबान हुनेलाई नजिकै बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्छ । गरी खानलाई जागीर अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । हामीलाई सीपमूलक तालिम चाहिन्छ । यो हाइड्रो सम्बन्धी केही पनि पत्तो पाएका छैनौं । बच्चा बोकेर आइराखेका छौं । पोहोर पनि तीनदिने कार्यक्रममा कत्ति दुःखले आइपुग्यौं । हामीलाई गाडी भाडा पनि पाएनौं । हाम्रा समस्या र दुःख बुझेर समान व्यवहार गरियोस् ।
नारायण भुजेल,
ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–६ ज्यामिरे
दुधकोशी जलाशय बन्दा हाम्रो कमाइ खाएका सबै जग्गा डुबानमा पर्छ । थोरैतिनोमात्र जग्गा छ । डुबानमा परेपछि हामी सबै बिचलित हुनेछौं । बाख्रा पालन गरेर जिविकोपार्जन गर्दैआएका छौं । वनजंगल सबै डुबान भइदिएपछि प्राकृतिक स्रोतबाट बन्चित हुन्छौं । हाम्रो देवीस्थानहरू, मानिआएका धर्म, संस्कार संस्कृतिहरू प्रभावित हुनेछ ।
रेनुका गुरुङ,
रावाबेंसी गाउँपालिका–५ रावाबेंसी
रावाबेंसीमा करिब ४१ घर गुरुङ छौं । हाम्रो घर माथि पर्छ । बेंसीको सबै खेत डुबानमा पर्नेछ । अन्न उब्जाउने खेतबारी सबै डुबानमा परेपछि हाम्रो बिचल्ली हुनेछ । घरमात्रले खान आउँदैन । हामीले थातथलो छोडेर जान नपरोस् । हामीलाई विकल्प चाहिन्छ भन्दै आएका छौं । हाम्रा समस्याहरू बुझ्न र समाधान गर्छौैं भनेर गाउँघरमा आउने सरकारका मान्छेहरूसँग माग दोहो¥याउँदै आएका छौं । सरकारले यही दुधकोशीको पानीबाट बिजुली निकालेर व्यापार गर्दा हामी अन्यायमा नपारियोस् भन्ने माग छ ।
चन्द्रकुमारी बायुङ राई,
चिसंखुगढी गापा–६ मसेपु
दुधकोशी जलाशय बन्ने ठाउँभन्दा हाम्रो घर माथि पर्छ । तल बेंसीको धानबाली लगाउने खेतबारीहरू डुबानमा पर्नेछ । ठोट्ने खोला किनार माम्खाको क्षेत्र नै डुबानमा पर्छ । त्यसमा नौ–दस घरको पूरै डुबान हुनेछ । नापजाँच गर्न आएका छैनन् । कसको के भनेर धनीपूर्जा माग्न आएका थिए । धनीपूर्जा हेर्न दियौं हामीले । एक घरको बाह्र–पन्ध्र रोपनीसम्म परेको सुनेका छौं । गाउँमा आउँदा पनि हामीले कुरा राखिसकेका छौं ।
केवल थुलुङ राई,
ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–६ ज्यामिरे
दुधकोशी जलाशयले ज्यामिरेमा बसोबास गर्ने सबै थुलुङ राईहरू प्रभावित परेका छौं । लगभग ५० घरको खेतीपाती गर्ने जग्गा डुबानमा पर्नेछ । जग्गा, सामुदायिक वन, मठमन्दिर, घाटहरू, भूमेथान, देवीथानहरू डुबानमा पर्नेछ ।
महेन्द्र चाम्लिङ राई,
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ सल्ले हात्तीटार
हामी प्रभावित क्षेत्रमा पर्दछौं । हामीले योग्यताअनुसार क्षमता बढाउन तालिम दिएर काम पाउनु पर्छ । विद्यालय, स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुनुपर्छ । बिजुली निःशुल्क रूपमा चलाउन पाउनु पर्छ । अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सुविधा दिइनु पर्छ ।
क्षमाराज वाम्बुले राई,
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–६ सोक्मटार
सोक्मटार गाउँ दुधकोशी र सुनकोशी संगमस्थल नजिकको गाउँ हो । दुधकोशी जलाशययुक्त विद्युत उत्पादन हुँदा तटीय क्षेत्रमा कोशीको पानी शून्यप्रायः हुनेछ । हाम्रोतिर नदी होइन, सानो खोला जत्रो पानी बगेर आउँनेछ । हामीले यसअघि नै प्रतिवेदन तयार गर्दाको चरणमा तटीय क्षेत्र सुख्खा बन्यो भने त्यस गाउँघरका बस्तीलाई पुनःस्थापन गर्न आयोजनाले पहल गर्नुपर्छ भनेका छौं । पुनःस्थापना गर्दा एउटा भाषिक समुदायलाई एकै ठाउँमा राखिनु पर्छ । त्यसो गर्दा उसको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाजले निरन्तरता पाउँछ । बाँच्न सक्छ । यही कुरा दोहोर्याउँदै आएका छौं । र पहिलो प्रतिवेदनमा ती कुराहरू समेटिएको पाएका छौं ।
स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी प्रक्रियाअन्तर्गत आदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्को दोस्रो बैठकमा सहभागीहरू ।
तस्बिरः गणेश राई
