जनजाति महिलाको तस्बिर

नारायणी देवकोटा

मंसिर ११, २०७३- दुई वर्षअगाडि, सोसल साइन्स बहा:को अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा नेपालका एक नाम चलेका विज्ञ नेपाली महिलाका विषयमा बोलिरहेका थिए । उनले ‘आदिवासी महिला आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक वा हरेक क्षेत्रमा पुरुष बराबर हैसियत राख्छन्’ भन्ने लामो विवरण पेस गरे । त्यति बेला मेरो मनमा प्रश्न उठिरहेको थियो, ‘त्यसो भए यो देशै आदिवासी महिलाले चलाएको हुनुपर्ने ? त्यति सम्पन्न र समानता भएर पनि किन छैन त समाजका हरेक क्षेत्रमा जनजाति महिलाको बलियो उपस्थिति ?’ मेरो दिमागमा यस्ता ‘किन’का कीरा हरेकजसो ठाउँ, हरेक कार्यक्रममा सल्बलाउँछन् । कतै सोधिहाल्छु, कतै सोध्न सक्दिनँ । नेपाली समाज बुझेका देश विदेशका कपाल फुल्दै गरेका विज्ञहरूले भरिएको उक्त हलमा मैले प्रश्न गर्न सकिनँ । तर, मेरै मनको प्रश्न अर्की महिलाले सोधिन् । उक्त प्रश्नमा विज्ञको उत्तर उही सदावहार थियो, ‘बाहुन–क्षत्री महिलामाथिको दासता र जनजाति महिलाको स्वतन्त्रता ।’ उक्त जवाफले मेरो चित्त बुझेन । प्रश्न सोध्नेको चित्त कति बुझ्यो थाहा भएन ।

यस्तो प्राय: हुने गर्छ, जब जनजाति महिलाका सबालमा पुरुष जनजाति बोल्न थाल्छन् । उनीहरू जनजाति महिला आर्थिक हिसाबले सम्पन्न र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा समान भएको लामो विवरण प्रस्तुत गर्छन् । सुन्दा सही नै लाग्छ– पश्चिम नेपालका बाहुन/क्षत्री र दलित महिला महिनावारीजस्तो प्राकृतिक कुरामा पनि छाउगोठमा बस्छन्, त्यहाँ सर्प–बिच्छीदेखि मान्छेसम्मले ती महिलालाई थप पीडित बनाउँछन् । अन्यतिर पनि महिनावारी बार्ने, त्यसको पाप कटानी गर्ने चलन छन् । यस्तोमा महिनावारी बार्नु नपर्ने महिला पुरुषसँग बढी समान लाग्नु स्वाभाविक हो । महिनावारी मात्रै किन र ? श्रीमान्को खुट्टामा ढोग्नुपर्ने, खुट्टाको पानी खानुपर्ने, श्रीमान्लाई सधैं आदर गरेर बोल्नुपर्ने रीति विद्यमान छ ब्राह्मण–क्षत्री समाजमा । यसको तुलनामा जनजाति महिलाले त्यस्तो विभेद नभोग्ने भएकाले बढी समान र आफ्नै आर्थिक उपार्जन गर्नाले बढी सम्पन्न छन् भन्नु स्वाभाविक हो । तर, समानता र सम्पन्नताको डिग्री नाप्ने आधार के–के हुन् ? कुन–कुन हदसम्म जनजाति महिला समान र सम्पन्न छन् ? छन् भने किन बेचिन्छन् त मुम्बईको कोठीमा तामाङ महिलाहरू ? किन कुनै जनजातीय संगठनका अध्यक्ष महिला छैनन् ? किन कुनै जनजाति महिला कुनै राजनीतिक दलको प्रभावशाली पदमा छैनन् ? सायद यस्ता प्रश्न हामी जस्ता (बाहुन–क्षत्री समुदायमा हुर्के बढेकाको मनमा उठ्नु स्वाभाविक हो ।

यो देशै आदिवासी महिलाले चलाएको हुनुपर्ने ? त्यति सम्पन्न र समानता भएर पनि किन छैन त समाजका हरेक क्षेत्रमा जनजाति महिलाको बलियो उपस्थिति ?’

भर्खरै बजारमा आएको कैलाश राईद्वारा सम्पादित ‘पहिचानको खोजी : आदिवासी जनजाति महिलाका सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक सन्दर्भ (२०१६–२०७३)’ कृतिले माथिका प्रश्नहरूको केही हदसम्म जवाफ दिन्छ । यो किताबले मुख्य गरेर दुई विषयलाई दह्रोसँग उठाएको छ— पहिलो, महिला भन्दैमा सबै एकै हुँदैनन्, उनीहरूका जीवन, समस्या र मुद्दा एकै हुँदैनन् । नेपालका हिन्दु महिला र आदिवासी महिलाका सबै समस्या एकै प्रकारका छैनन् । केही समस्या समान छन् केही फरक । दोस्रो, जनजाति समाजमा पनि महिला र पुरुषबीच विभेदको खाडल गहिरो छ । जरुर बाहुन–क्षत्री समुदायको तुलनामा जनजाति महिला बढी समान, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र छन् । तर जनजाति समुदायभित्रै, जनजाति संघ संगठनमा, जनजाति पुरुषका तुलनामा ? यसको उत्तर अलि फरक आउँछ । आदिवासी जनजाति महिलाको संगठन गर्दाको समयदेखि मगर विद्यार्थी संघको अध्यक्षमा महिला उठ्दासम्म जनजाति पुरुषहरूले गरेका असहयोगका उदाहरणहरूले पुष्टि गर्छन् । सात खण्डमा विभाजित कृतिमा २३ लेखकका २५ लेख छन् । यिनमा एंगेल्सदेखि मगर विद्यार्थी संघकी अध्यक्ष रेनुका काउछासम्मका मानिसका विचार र अनुभव सँगालिएका छन् ।

किताबको पहिलो खण्ड ‘सांस्कृतिक चिनारी’ र थारू महिलामाथिको लेखलाई छोड्ने हो भने यो किताब ‘इन्साइडर’ हरूको संघर्षको अनुभव, दृष्टिकोण र विश्लेषणहरूको सँगालो हो । पहिलो खण्ड ‘सांस्कृतिक चिनारी’ मा ६ जनजाति महिला समुदायबारे ४ बाहुन, २ नेवार र एक जनजातिले लेखेका छन् । खण्ड दुई ‘संगठन’ नाम दिइएको छ । यसमा आदिवासी महिलाको छुट्टै संगठनको जरुरी किन छ भन्ने भन्ने विषयमा प्राध्यापक कृष्ण भट्टचनको लेख छ । त्यसै खण्डको अर्को लेखमा कैलाश राईले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला संगठन किन, कसरी, कुन उद्देश्यले गठन भएको थियो, के–के काम गरिरहेको छ ? कुन–कुन मुद्दा उठाएको छ ? यसको औचित्य के छ भन्ने विषयमा मिहिन रूपमा लेखेकी छन् । तेस्रो खण्ड जनजाति महिलाका समस्या, ती समस्याको जगमा उठेका आन्दोलन र त्यस क्रममा सिर्जित समस्याहरूमा केन्द्रित छ । चौथो खण्डमा संविधान र राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी लेखहरूले छन्, जसमा संविधानसभा मार्फत समेटिनुपर्ने मुद्दाको फेहरिस्त छ । तर, संविधान निर्माणकार्य सकिएको झन्डै ७ महिनापछि निस्केको किताबले संविधानमा ती मुद्दा समेटिए कि समेटिएनन् वा कसरी समेटिए, किन समेटिएनन् भन्ने चर्चा गर्दैन ।

पश्चिम नेपालका बाहुन/क्षत्री र दलित महिला महिनावारीजस्तो प्राकृतिक कुरामा पनि छाउगोठमा बस्छन्, त्यहाँ सर्प–बिच्छीदेखि मान्छेसम्मले ती महिलालाई थप पीडित बनाउँछन् ।

खण्ड पाँचमा ‘विवेचना र विश्लेषण’ नाममा छ लेख समावेश छ । अनुसन्धानका जगमा लेखिएका यी लेख धेरैलाई मन पर्ने खालका छन् । यो खण्डमा राजनीतिक नेतृत्वमा जनजाति महिलाको उपस्थिति, आदिवासी जनजाति महिलाका सामाजिक आन्दोलन, पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहेका आदिवासी जनजाति महिला, कम्लरी र उनीहरूको शिक्षाको अवस्थाबारे उल्लेख छ । मगर जाति (जो भूगोल र समाजअनुसार फरक–फरक छन्) हरू भित्र महिलाको अवस्था कस्तो छ ? सबै ठाउँका मगर महिला उस्तै छन् कि फरक छन् ? तामाङ महिलाको अवस्थाबारे मिहिन रूपमा लेखिएका लेख छन् यो खण्डमा । खण्ड छमा वैदेशिक रोजगार र जनजाति महिलाको अवस्थामाथि दुई लेख छन् । दुवै लेखले शिक्षाको कमी, कमजोर आर्थिक अवस्था र सरकारको विभेदकारी नीतिले कसरी जनजाति महिलालाई जानी–नजानी वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य पारेका छन् भन्ने विषयमा प्रकाश पारेका छन् ।

२०१६ देखि २०७३ सालसम्मको कालखण्डमा प्रकाशित लेखहरू सँगाल्ने क्रममा सम्पादकले गरेको मिहिनेत सराहनीय छ । समग्रमा भन्नुपर्दा जनजाति पुरुषहरूले ‘हाम्रो समुदायमा महिला हरेक क्षेत्रमा समान छन्’ भन्ने भनाइ र मूलधारको नेपाली नारीवादी आन्दोलनले ‘सबै महिला एकै’ भनेर गरिरहेको व्याख्या गलत भएको कुरालाई किताबभित्रका लेखहरूले खण्डन गरेको छ । त्यसरी खण्डन गर्ने आधारहरू कृतिमा प्रशस्त भेटिन्छन् । आदिवासी जनजाति महिलाका कुरा न त मूलधारको नारीवादले बोकेर हिंडेको छ, न त आदिवासी जनजाति आन्दोलनले नै बोकेको छ । आदिवासी जनजाति, तिनको आन्दोलन र नेपालको महिलावादी आन्दोलनबारे चासो राख्ने जो कसैका लागि एउटा सन्दर्भ पुस्तकका रूपमा लिन सकिन्छ यो कृतिलाई ।