स्थानीय तहको सीमांकन र संख्या निर्धारण गर्ने सिलसिलामा भएको विवादलाई निम्टारा गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले विद्यमान स्थानीय निकायको इलाकास्तरीय सीमांकनलाई आधार मान्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले स्थानीय तहको सीमांकन गर्न गठित आयोगलााई सजिलो त भएको छ, तर नेपालको संविधानले राज्यको पुनर्संरचनाको जुन परिकल्पना गरेको थियो, त्यस लक्ष्यभन्दा एक कदम पछाडि धकेलेको सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ । किनभने अहिलेको स्थानीय निकायले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन सक्दैन ।
इतिहासतिर फर्कने हो भने लोकतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै नेपालमा स्थानीय तहमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुँदै गएको पाउँछौ । खासगरेर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय स्वायत्त शासनका आधारभूत चरित्र प्रस्तुत गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध थालनी गरेसँगै राज्यलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अनुवाद गर्नु बाध्यता थियो । यसैकारण यो ऐन लागू गरियो र बहुदलीय आधारमा दईपटक (२०४९ र २०५४ मा) स्थानीय सरकारको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न पनि भयो । पहिलो स्थानीय निर्वाचन २०५४ मा गाउँ, नगर जिल्लामा गरी लगभग २ लाख १५ हजार जनप्रतिनिधिमध्ये ४० हजार लगभग महिला प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व विकासको पहिलो पाठशाला स्थापित भयो । २०५९ पछि निरन्तर ५ वर्षको अन्तरालमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको भए तीन पटकको निर्वाचन स्थानीय सरकार सञ्चालनका दक्षता र सीप भएका १ लाख २० हजारभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिहरु नै मााथिल्ला तहका शासन प्रक्रियामा समेत पुग्ने थिए । यसैगरी जातजातिको बनावटको आधारमा स्थानीय सरकारमा दलित, आदिवासी जनजाति, पछि परेका वर्ग समुदायको उल्लेख्य र अर्थपूर्ण सहभागीतामा प्रबद्र्धन हुने थियो । यो कानुनी संरचनाका आधारमा तयार भएको हुँदा आवधिक निर्वाचन गर्न सरकार बाध्य भएन र लामोसमय सम्म निर्वाचन हुन सकेन । यदि अहिलेको जस्तो संवैधानिक व्यवस्थासहितको स्थानीय निकाय भएको भए सरकार निर्वाचन गर्न बाध्य हुने थियो ।
समावेशी निकायका रुपमा स्थानीय सरकारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजातिको उल्लेख्य सहभागीता हुनु, स्थानीय सरकारको आफ्नै कर्मचारी सेवा हुने कुराको स्वीकारोक्ति तथा जिविसले विषयगत शाखा खोलेपछि जिल्लास्थित नेपाल सरकारका लाईन एजेन्सी नरहने व्यवस्था र यस कालमा राष्ट्रिय योजनामा छट्टै भागका विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वायत्त शासन र विकासलाई सम्वोधन गरिनु केही उल्लेख्य एवं सकारात्मक विकास भएको मान्न सकिन्छ ।
यस कानुनको सकारात्मक पाटोको विश्लेषण गर्दा स्थानीय सरकारले आफ्नो योजना तथा बजेट आफैँ बनाउने अभ्यास यही कानुनका आधारमा सम्भव भयो । स्थानीय सरकारलाई वित्तीय क्षेत्राधिकारको व्यवस्था, स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग गठन, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय र शक्तिशाली विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति व्यवस्था, केन्द्रबाट पहिलोपटक राजस्व बाँडफाँट र सूत्रबद्ध अनुदान वितरण, तथा न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट बाँडफाँटको अभ्यास यसका सकारात्मक पाटो थियो । समावेशी निकायका रुपमा स्थानीय सरकारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजातिको उल्लेख्य सहभागीता हुनु, स्थानीय सरकारको आफ्नै कर्मचारी सेवा हुने कुराको स्वीकारोक्ति तथा जिविसले विषयगत शाखा खोलेपछि जिल्लास्थित नेपाल सरकारका लाईन एजेन्सी नरहने व्यवस्था र यस कालमा राष्ट्रिय योजनामा छट्टै भागका विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वायत्त शासन र विकासलाई सम्वोधन गरिनु केही उल्लेख्य एवं सकारात्मक विकास भएको मान्न सकिन्छ ।
तर अब यो ढाँचाको स्थानीय निकाय नरहने नेपालको संविधान २०७२ को मूल आसय हो । यस संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सहितको तीन तहको राज्य संरचना रहने प्रष्ट पारेको छ । हाल कायम रहेका स्थानीय निकायले समस्या व्यहोरिरहेको निक्षेपणको मुद्दालाई नयाँ व्यवस्थाले सहज बनाएको छ । विगतमा जनताका नजिकको सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरणका लागि केन्द्र राजी नहुनु वा पहल नलिनु समस्याका रुपमा थिए । तर यो संविधानले अनुसूचिमा अधिकारको सूचि उपलव्ध गराएपछि यो मुद्दा केही हद्सम्म मत्थर भएको छ । तर अझै शंका प्रदेश सरकारको गठन र यसको अंकुशमा देखिन्छ ।
नेपालको हालसम्मको स्वायत्त शासनको अभ्यास हेर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित राम्रा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था भएता पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वनयनको पक्ष सधैं निराशाजनक र कमजोर रहँदै आएको छ ।
नेपालको हालसम्मको स्वायत्त शासनको अभ्यास हेर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित राम्रा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था भएता पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वनयनको पक्ष सधैं निराशाजनक र कमजोर रहँदै आएको छ । हाम्रो विगतको अभ्यास हेर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय सरकारलाई साँच्चिकै स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन लोकतान्त्रिक मार्गचित्र कोरेको थियो । स्वायत्त शासन र महाशासनका केही मुलभूत व्यवस्था गरेको थियो । तथापि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन कम रहन गयो । संविधान निर्माण कै क्रममा पनि स्थानीय सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी नै दिन नचाहने शक्ति हाबी बनेको जो सुकैले अनुभूत गरेकै विषय हो । स्थानीय निकायको कार्य क्षमतामाथि अनावश्यक रुपमा शंकामात्र गरिरहने र स्थानीय स्वायत्त शासनका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने आनाकानी गर्ने प्रबृत्ति हिजो पनि थियो र आज पनि छ ।
नेपालको स्थानीय शासनलाई दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ठ मानिन्छ । तर गएको ३० बर्षमा व्यवस्था भएकै निक्षेपणका अभ्यास कार्यान्वयनमा आएन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन कार्यन्वयन गर्दा स्थानीय स्थानीय तहको विषयगत कार्यालयलाई स्थानीय निकाय मातहतमा राख्नु पर्दथ्यो । तर व्यबहारमा समान्तरण योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन गर्ने प्रबृत्ति रहेको थियो । बिषयगत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र दक्ष एवं प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थानीय निकायमा स्थान्तरण गर्न उनीहरु इच्छुक छैनन् । कर्मचारीहरुको नियुक्ति, भर्ना, सरुवा वढुवा केन्द्रले नै गरेको छ । आ.व. २०५९÷०६० देखि लागू भएको कृषि, पशुसेवा, प्राथमिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको निक्षेपण कार्य अपुरो रहेको छ । निक्षेपित विषयगत कार्यालयलाई स्थानीय निकायको शाखामा रुपान्तरण गर्ने, तदनुकूल आवश्यक क्षमता विकास गर्ने कुनै कार्ययोजना अझसम्म बनेको छैन ।
मुलुकमा संघीय प्रणालीको प्रारम्भ भएको छ । यो प्रणालीमा विभिन्न तहगत सरकारहरु एक अर्काको निर्णय पक्रियामा एकाकार हुन पाउने अधिकार क्षेत्र महत्वपूर्ण र लोकतान्त्रिक अधिकारका रुपमा रहने गर्दछ ।
मुलुकमा संघीय प्रणालीको प्रारम्भ भएको छ । यो प्रणालीमा विभिन्न तहगत सरकारहरु एक अर्काको निर्णय पक्रियामा एकाकार हुन पाउने अधिकार क्षेत्र महत्वपूर्ण र लोकतान्त्रिक अधिकारका रुपमा रहने गर्दछ । स्थानीय स्वायत्त शासनको हाम्रो अभ्यासलाई हेर्दा स्थानीय सरकारलाई प्रभावपार्ने नीतिगत निर्णयमा स्थानीय सरकारको वैध सहभागिताको स्थान कम रहने गरेको छ । स्थानीय स्रोत साधनको बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, स्थानीय सरकारसँग सम्वन्धित कानुन, नीति निर्माणजस्ता विषयहरुमा ती निकायहरु हुने हुँदा यसले सहभागितामूलक रुपले उपयुक्त निर्णय गर्न सघाउँछ र राज्यका निर्णयप्रति जनताको व्यापक समर्थनलाई बढाव दिन्छ सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार हुन्छ ।
संविधान तथा कानुन आफैँमा लागू हुने र स्वतः सञ्चालित हुने शास्त्र होइनन् । यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संरचना र नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमात्र संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई सार्थक तुल्याउँछ । फलतः संविधान तथा कानुन कार्यान्वयनको उपयुक्त संयन्त्र प्रतिबद्ध नेतृत्व अनिवार्य शर्तका रुपमा रहन्छ र स्थानीय स्वायत्त शासनको संस्थागत विकासका लागि पनि यी विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा उपयुक्त संवैधानिक तथा कानुनी प्रवन्धका साथै लोकतान्त्रिक संरचना र कुशल एवं पतिबद्ध नेतृत्वको अभावमा स्थानीय स्वायत्त शासन सुदृढ हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्रको मूलमार्ग भनेको शासनमा जनताको अधिकाधिक मात्रा सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु हो । स्थानीय सरकारबाहेक लोकतन्त्रमा अरु तहका राज्य संयन्त्रहरुले निर्वाचन, मतदान गर्ने कार्यमा बाहेक अन्य तवरबाट शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नै सक्दैनन् । सहभागिताविनाको लोकतन्त्र केवल भनिने विषयमात्र हुन्छ ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका दिशामा राजनीतिक दलहरुबीच भएको समझदारी उच्च कोटीको रहेको छ । पूर्ण लोकतन्त्रतर्फको पाईलाका रुपमा नयाँ संविधान आएको छ र यसले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने रोडम्याप दिएको छ । तर यो रोडम्याप पनि बरालिने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहको संरचनालाई इलाकास्तरीय बनाउने यही बरालिएको व्यबस्था हो । हालको इलाका गठनमा कुनै वैज्ञानिकता र सेवामूलक ढंगले निर्माण भएको होइन । इलाकाहरु केवल जिल्ला विकास गठन गर्नका लागिमात्र बनाईएको हो । हालो इलाकाको भौगोलिक एकरुपीकण, जातीय एकता तथा साँस्कृतिक रुपमा पनि मिल्न सकेको छैन । इलाकालाई स्थानीय तह बनाएपछि कतिपय नगरपालिकाहरु स्वतः गाउँपालिकामा झर्ने छन् । नगरपालिकाको सुविधा पाईरहेका जनतालाई फेरि गाउँपालिकामा झार्नु भनेको अपमान गर्नु सरह हो ।
लोकतन्त्रको मूलमार्ग भनेको शासनमा जनताको अधिकाधिक मात्रा सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु हो । स्थानीय सरकारबाहेक लोकतन्त्रमा अरु तहका राज्य संयन्त्रहरुले निर्वाचन, मतदान गर्ने कार्यमा बाहेक अन्य तवरबाट शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नै सक्दैनन् । सहभागिताविनाको लोकतन्त्र केवल भनिने विषयमात्र हुन्छ । भनिने विषयले जनताको जीवनमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्दैन । सिद्धान्त केवल सिद्धान्तका लागि होइन जीवनका लागि पनि हुनुपर्दछ । लोकातान्त्रिक पद्धती बलियो बनाउन स्थानीय तहको विद्यमान बनावटमै आमूल परिवर्तन गर्न जनताले जे भन्छन्, त्यही गर्नका लागि हो । यो निर्णय गर्न पनि जनतालाई नै दिनु पर्दछ ।
